मानवी हक्क

मानवी हक्क

मानवी हक्कांची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येतो. त्या गृहीतकृत्यांवर ह्या हक्कांची मांडणी करण्यात येते. ही संकल्पना ग्रीक व रोमन विचारवंतांच्या तसेच ख्रिस्ती तत्त्वज्ञानात आणि टॉमस अक्वायनससारख्या विधिज्ञांच्या लिखाणातून मांडली गेल्याचे दिसते. सतराव्या शतकात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला गेलेल्या ह्यूगो ग्रोशिअस ह्याच्या व त्यापुढे मिल्टन आणि लॉक ह्या विचारवंतांच्या लेखनातूनही ती मांडली गेली. इंग्लंडमध्ये मॅग्ना कार्टा ह्या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला (१२१५). तेव्हापासून राज्यसत्तेच्या अधिकारावर बंधने असावीत, ही कल्पना प्रसृत झाली. १६२८ मध्ये पिटिशन ऑफ राइट्स आणि १६८९ मधील अधिकारांची सनद–बिल ऑफ राइट्स–ह्यांतून त्यास आणखी स्पष्टपणा लाभला. अमेरिकन स्वातंत्र्य (१७७६) आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७९१) ह्यांतही मानवी हक्कांचे रक्षण हाच प्रमुख हेतू होता. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि त्यानंतर व्यक्ति–स्वातंत्र्याचा व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९), हाही एक महत्त्वाचा टप्पा होता. इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेला पूर्णपणे काबूत आणून प्रातिनिधिक संस्थेचे (संसदेचे) सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, हा लोकशाहीचा विजय होता. त्या सार्वभौमत्वाचा परिपाक म्हणजे ‘कायद्याचे अधिराज्य’ स्थापन होणे हा होय. फ्रान्समधील क्रांतीच्या मागे मानवी हक्कांचीच प्रेरणा होती. अमेरिकन स्वातंत्र्याची व संविधानाचीही तीच प्रेरणा होती. भारताच्या संविधानात अंतर्भूत झालेल्या मूलभूत अधिकारांचीही तीच प्रेरणा होय.

रशियन संविधानातही आर्थिक आणि सामाजिक शोषणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याचे वचन समाविष्ट आहे; परंतु त्यात शासनाच्या आत्यंतिक नियंत्रणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याची तरतूद नाही. रशियन संविधानात विशेष भर व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक हक्कांवर देण्यात आला आहे. सामाजिक व आर्थिक हक्क नसले, तर केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरत नाही, हे खरेच आहे. परंतु ही दोन्ही प्रकारची स्वातंत्र्ये एकमेकांना पूरक आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या संविधानांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य राजकीय सत्ताधाऱ्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची योजना होती, तर सोव्हिएट रशियाच्या १९३६ च्या संविधानात ही स्वातंत्र्ये उपभोगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर होता; परंतु ह्या सुविधा जरी उपलब्ध झाल्या, तरी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेवर मर्यादा घातल्याशिवाय त्यांना प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही हे खरे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांत जरी प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व मान्य करण्यात येते, तरी अशा सार्वभौमत्वाला मानवी हक्कांच्या मर्यादा असाव्यात, हेही मान्य करण्यात आले आहे. एखाद्या राष्ट्राने आपल्या नागरिकांना कसे वागवावे, हा जरी त्या राष्ट्राचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी ते राष्ट्र जर मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असेल, तर इतर राष्ट्रे हस्तक्षेप करून ती थांबवू शकतात. ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे १८२७ मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स व रशिया ह्यांनी ग्रीक लोकांच्या छळाविरुद्ध केलेला ऑटोमन साम्राज्याविरुद्धचा हस्तक्षेप, ह्याचा परिणाम म्हणून ग्रीसला १८३० मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. यूरोपियन राष्ट्रांनी ख्रिस्ती लोकांची कत्तल थांबवण्यासाठी सिरियामध्ये १८६० मध्ये हस्तक्षेप केला. ज्यू लोकांच्या संरक्षणार्थ यूरोपियन राष्ट्रांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शिष्टाई केली. नुकतीच अमेरिकेने ज्यूंच्या रक्षणाकरता सोव्हिएट युनियनकडे रदबदली केली. अशा हस्तक्षेपात नेहमी धोका असतो. कारण हस्तक्षेप करणाऱ्या राष्ट्राला आपला हस्तक्षेप न्याय्य आहे असेच वाटते. त्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने अधिकृतपणे मान्यता दिली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेने बळाचा एकतर्फी उपयोग करण्यावर बंदी घातल्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाच्या वैधतेबद्दल जास्तच संशय निर्माण झाला आहे. मानवतावादी हस्तक्षेप शेवटी राजकीय हेतूने मर्यादित होतो, हा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे. १९७१ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानने त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानच्या (व नंतरच्या बांगला देशाच्या) लोकांची कत्तल केली, त्यावेळी जगाचे लक्ष त्याकडे वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. शेवटी भारत−पाकिस्तान युद्धानंतरच तो प्रश्न निकालात निघाला

मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय करारांचा उपयोग नेहमीच करण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणार्थ केलेला असा सर्वांत प्राचीन करार म्हणजे वेस्टफिलियाचा शांतता करार (१६४८) होय. ह्या कराराने जर्मनीत रोमन कॅथलिक व प्रॉटेस्टंट पंथाच्या लोकांना समान वागणूक देण्याचे मान्य झाले. ह्याच काळात अनेक कॅथलिक सरकारांनी कॅथलिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी करारांमध्ये समाविष्ट केल्या. एकोणिसाव्या शतकात गुलामी नष्ट करणारे करार करण्यात आले. १९२६ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी करार केला. ह्या करारान्वये प्रत्येक सही करणाऱ्या राष्ट्राने गुलामगिरीची प्रथा संपूर्णपणे नष्ट करण्याची जबाबदारी पतकरली.

एकोणिसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या भागात युद्धाबाबत तसेच युद्धात जखमी झालेल्यांबाबतचे नियम तयार करण्यात आले. ह्या नियमांचा हेतू क्रूरतेला आळा घालण्याचा होता. ह्यांची सुरुवात १८६४ मध्येच झाली होती; पण १९२५ ते १९२९ व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या चार जिनीव्हा कन्व्हेन्शन्सची त्यात मोलाची भर पडली. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेची स्थापना ही होय. ह्या संघटनेची घटना १९१९ च्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. ह्या संघटनेने मजूर−मालक संबंधांत फार महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मजूरांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना तिने राबवल्या. अनेक राष्ट्रांच्या मजूर कायद्यांत योग्य ते बदल घडवून आणले आणि वेठबिगार, नोकरीबाबतचा पक्षपात ह्यांसारख्या अनिष्ट पद्धती नष्ट करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे.

 

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश