कृषि उत्पन्नाचे नियमन 'कृषि उत्पन्न' म्हणजे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले शेती, बागायत, पशुसंवर्धन, मधुमक्षिकापालन, मत्ससंवर्धन व वन यांचे सर्व उत्पन्न (मग ते प्रक्रिया केलेले असो वा नसो;) विविध समित्यांच्या आणि अभ्यासगटाच्या शिफारशींना अनुसरून तसेच पणन व्यवस्थेत झालेला विकास अणि गाठलेली प्रगती यांचा विचार करून सुधारीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( नियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. या आधि नियमात त्यानंतर सन 1987 मध्ये तसेच सन 2002 तसेच सन 2003 तसेच 2006 मध्ये मॉडेल अॅक्ट लागू झाला या मध्ये खाजगी बाजार, एक परवाना,कराराची शेती इ. बाबत काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. अधिकार व कर्तव्ये बाजार समितीने बाजार क्षेत्रात, अधिनियमान्वये केलेले नियम आणि उपविधी यांच्या तरतूदी अंमलात आणणे; बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या बाबतीत (संचालक, पणन मंडळ किंवा राज्य शासन) वेळोवेळी निर्देश देईल अशा सुविधांची तरतूद करणे, बाजारांच्या संबंधात अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण या बाबतीत किंवा बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागी कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनियमनासाठी आणि पूर्वोक्त गोष्टींशी संबंधीत असलेल्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशी इतर कामे करणे, हे या बाजार समितीचे कर्तव्य असेल आणि त्या प्रयोजनासाठी तिला या आधि नियमान्वये किंवा तद्नुसार तरतूद करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करता येईल आणि अशा कर्तव्याचे पालन करता येईल अशी कामे पार पाडता येतील.अधिनियमातील मुख्य उद्दिष्टांनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषि उत्पन्नाचे नियमन अभिप्रेत असून त्यानुसार बाजारांचे कामकाज विविध ठिकाणी चालू आहे. सद्या 2012 अखेर महाराष्ट्रामध्ये 300 मुख्य बाजार व 609 उपबाजार कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार विगतवारी याप्रमाणे अ.क्र. विभाग मुख्य बाजार उप बाजार 1 कोकण 20 34 2 नाशिक 51 94 3 पुणे 44 122 4 औरंगाबाद 35 72 5 लातूर 49 91 6 अमरावती 55 101 7 नागपूर 46 77 एकूण 300 609 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सन 2011-2012 चे उत्पन्नावर आधारीत वर्गवारी अ.क्र. बाजार समिती वर्ग बाजार समिती संख्या 1 अ वर्ग 120 रू. 1 कोटीपेक्षा जास्त 2 ब वर्ग 94 रू. 50 लाख ते 1 कोटी 3 क वर्ग 49 रू. 25 लाख ते 50 लाख 4 ड वर्ग 57 रू. 25 लाखापेक्षा कमी एकूण 300 महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय साधणे, बाजार समित्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर नियोजन करणे, बाजार आवारामध्ये सोयी सविधा निर्माण करण्यासाठी बाजार समित्यांना कर्जे देणे इ. कामकाजासाठी झाली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( नियमन) अधि नियम 1963 मधील कलम 39(ज) मधील उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी कृषि पणन मंडळातर्फे बाजार समित्याशी संबधित खालील कामे करण्यात येतात. अ.क्र. कामाचा तपशिल 1 जमिन खरेदी/ भूसंपादन, अंतर्गत रस्ते, रस्ते डांबरीकरण, कंपाऊंड, लिलावगृह, शेतकरी निवास, भुईकाटे, स्वच्छता गृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय 2 आडते गाळे 3 व्यापारी गाळे स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ