<div id="MiddleColumn_internal"> <p style="text-align: justify; "><strong>“</strong><span style="text-align: justify; ">महाराष्ट्र हे मोबाईल आणि कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून सोशल मीडिया वापरणारे सर्वाधिक प्रगत राज्य आहे. यासंदर्भात दिवसभरात शेकडो एसएमएस मला येत असतात. यामध्ये 90 ते 95 एसएमएस हे सूचना, मागण्या आणि तक्रारी करणारे असतात... बऱ्याचशा बाबी व्यक्तिगतही असतात. मात्र यातील पाच सूचना सार्वजनिक हिताच्या आणि नाविन्यपूर्ण असतात. काहींना माहिती हवी असते, काहींची जिज्ञासा असते, काहींच्या तक्रारी तर काहींना शासनाला काही सुचवायचे असते. लोकशाही व्यवस्थेत या साऱ्या लोकभावनांचा आदर झाला पाहिजे. प्रशासन हे लोकाभिमुख असले पाहिजे. त्यामुळेच आता थेट संवादाचे दालन महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हाती मी देत आहे. थेट संवाद साधा, या बेवपोर्टलच्या माध्यमातून माझ्याशी बोला. हा संवाद दुहेरी असेल. आपल्या प्रत्येक सूचनेला, तक्रारीला 21 दिवसात शासनाकडून प्रतिसाद दिला जाईल."</span><span style="text-align: justify; float: none; "><span> </span>-</span><span style="text-align: justify; "><span> </span><strong>देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री</strong></span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">26 जानेवारी 2015 रोजी महाराष्ट्राच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘आपले सरकार’ हे नवे वेबपोर्टल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हाती दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही जनतेच्या सूचनांचे प्रशासनात स्वागत आणि सहभाग करण्यासाठी 100 दिवसात वेबपोर्टल सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय जगभरात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना 9 जानेवारी रोजी प्रवासी भारतीय दिनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी थेट संवादासाठी ‘आपले सरकार’ हे वेबपोर्टल सुरू करण्याचे सूतोवाच केले होते. या वेबपोर्टलचा उपयोग जनतेचा आणि सरकारचा प्रभावी संवाद साधण्याचे माध्यम म्हणून होणार आहे. सध्या मंत्रालय स्तरावरील विभागासाठी हे पोर्टल काम करेल. त्यानंतर क्षेत्रीय आणि जिल्हास्तरावर विस्तार होईल. संवादाची एक नवी क्रांती या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सुरू झाली आहे. त्यानुसार 26 जानेवारीला वेबपोर्टलचे लोकार्पण करण्यात आले... याविषयी जाणून घेऊया.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">‘आपले सरकार’ वेबपोर्टल काय आहे?</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">राज्यातील जनतेचा थेट मंत्रालयाशी संपर्क साधणारी ही ऑनलाइन व्यवस्था आहे. मोबाईल आणि कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून दुहेरी संवादाचे हे माध्यम असून ‘प्रतिसाद’ देण्याच्या माध्यमातून शासन यामध्ये जनतेप्रती ‘दायित्व’ पूर्ण करते. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या पोर्टलचे नियंत्रण केले जाणार आहे. प्रतिसादाची हमी हे पोर्टलचे वैशिष्ट्य आहे. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत मागणी, सूचना यांची दखल घेतली जाणार आहे. प्रत्येक विभागाचा एक अधिकारी यासंदर्भात जबाबदार असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य माणसाला मंत्रालयाचे हेलपाटे करावे लागणार नाहीत. पोर्टलद्वारे नागरिकांना आपल्या तक्रारी ऑनलाइन दाखल करणे तसेच त्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याची सुविधा असल्यामुळे मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. </span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">वेबपोर्टलचे वैशिष्ट्य</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">या वेबपोर्टलचे तक्रार नोंदविणे, माहितीचा अधिकार दाखल करणे, नाविन्यपूर्ण सूचनांतून सहयोग दाखविणे हे तीन महत्त्वाचे भाग आहेत. तत्पर प्रतिसाद हे या वेबपोर्टलचे आणखी वैशिष्ट्य असून तुमच्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली अथवा अर्जाचे काय झाले हे ‘ट्रॅकिंग रिपोर्ट’च्या माध्यमातून कळणार आहे. सध्या मंत्रालयीन स्तरासाठी असलेले हे वेबपोर्टल टप्प्याटप्प्याने विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरही सुरू करण्यात येणार आहे.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">`आपले सरकार` वेबपोर्टलची संरचना</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">तीन महत्त्वाच्या घटकांना या वेबपोर्टलमध्ये सहभागी करण्यात आले आहे.<br /></span></span></p> <ol style="text-align: justify; "> <li><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">तक्रार निवारण- नागरिकाला आपली तक्रार उचित प्रवर्गाखाली दाखल करता येईल. त्यानंतर नागरिकाला दाखल केलेल्या तक्रारीचा टोकन क्रमांक मिळेल. त्या क्रमांकाचा वापर करुन तक्रारीची सद्यस्थिती जाणून घेता येईल.</span></span></li> <li><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">माहितीचा अधिकार- मंत्रालयीन विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली करावयाचा अर्ज अथवा प्रथम अपील या भागामध्ये दाखल करता येणार असून त्याचे शुल्क (फी) इंटरनेट बँकींग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड यांचा वापर करून अदा करता येईल.</span></span></li> <li><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">सहयोग- सुशासनाच्या संकल्पनेला चालना देण्याकरिता आणि नागरिकांचा प्रशासनात सहभाग वाढविण्याकरिता जनतेकडून शासनाच्या धोरणाबाबत सूचना, अभिप्राय मिळवण्याकरिता पोर्टलच्या या भागाचा उपयोग होईल. जनतेला आपल्या सूचना/अभिप्राय पोर्टलच्या या भागात दाखल करता येतील.</span></span></li> </ol> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">सर्वसाधारण सार्वजनिक सेवा, सर्व मंत्रालयीन विभागाचे कामकाज याविषयीच्या तक्रारी या वेबपोर्टलवर नोंदविता येतील. त्याचबरोबर सर्व विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय कार्यालयांचा समावेशही वेबपोर्टलवर लवकरच करण्यात येणार आहे.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">व्यवस्थापन आणि कार्यपद्धत</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><strong> </strong>प्रत्येक विभागाकरिता एक जबाबदार अधिकाऱ्याचे निर्देशन राहील. हा अधिकारी ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलवरील तक्रारीचे निवारण करण्याच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यास जबाबदार राहील. या पोर्टलवर नागरिकांना आपल्या तक्रारी मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्त्याचा वापर करुन ऑनलाईन नोंदविता येतील. तक्रार ऑनलाईल दाखल झाल्यानंतर त्याची ई-पोहोच मिळेल.<span> </span><br />नागरिकांच्या सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण कमाल एकवीस दिवसांमध्ये करण्यात येईल. ही कमाल मर्यादा ‘आपले सरकार’ पोर्टल कार्यान्वित झाल्यापासून सात दिवसापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न सहा महिन्यात प्रशासनाकडून करण्यात येईल. आपले सरकारच्या माध्यमातून तक्रारींचे निवारण झाल्यानंतर नागरिकाला संदेश प्राप्त होऊन त्याबाबत अभिप्रायही मागविले जातील. नागरिकांनी केलेल्या सूचनांनुसार या वेबपोर्टलवर सुधारणा करण्यात येणार आहेत.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">या तक्रारींना स्वीकारले जाणार नाही</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">न्यायप्रविष्ट प्रकरणे किंवा ज्या प्रकरणात न्यायनिवाडा होणे अपेक्षित आहे, वैयक्तिक आणि कौटुंबिक विवाद जे तालुका, उपविभाग, जिल्हा स्तरावरील योग्य प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात आलेले नाहीत तसेच माहिती अधिकारासंबंधी अर्ज याबाबतच्या तक्रारी वेबपोर्टलवर दाखल करता येणार नाहीत.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">सामान्य माणसाला कसे वापरता येईल</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">‘आपले सरकार’ या वेबसाईटवर जाण्यासाठी <a class="external-link ext-link-icon" href="http://www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in" target="_blank" title="आपले सरकार वेबसाईट वर जाण्यासाठी येथे क्लीक करा ">www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in</a> या संकेतस्थळावर जाणे आवश्यक आहे. मराठी आणि इंग्रजी भाषेत हे वेबपोर्टल उपलब्ध आहे. मुखपृष्ठावर दर्शनी भागात ठळकपणे तीन आयकॉन येतात. यामध्ये तक्रार निवारण, माहितीचा अधिकार, सहयोग या तीन (आयकॉनचा) विभागाचा सहभाग आहे. यापैकी ज्या विभागामार्फत शासनाशी संवाद साधायचा असेल त्यामध्ये प्रवेश करा. आपला मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता मात्र प्रतिसाद बघण्यासाठी आवश्यक आहे.<br />उदाहरणार्थ तक्रार निवारण या विभागात एकदा आपण तक्रार दाखल केला की, आपला ट्रेकिंग क्रमांक तयार होईल. या क्रमांकाच्या माध्यमातून आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती बघता येईल. माहितीचा अधिकार ऑनलाईन मिळण्याची व्यवस्था दुसऱ्या भागात करण्यात आली आहे. ऑनलाईन पेमेंट ही सुविधा या विभागाचे वैशिष्ट्य आहे. तिसरा विभाग हा सहयोगाचा आहे. राज्यभरातील समाज संवेदनशील नागरिकांसाठी सरकारला सूचना आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना देण्यासाठी हे दालन आहे. यामध्ये सहा विभाग आहेत. यात युवा महाराष्ट्र, दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्र, मेक इन महाराष्ट्र, पर्यटन, डिजिटल महाराष्ट्र, स्वच्छ महाराष्ट्र या सहा विभागात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तथापि याव्यतिरिक्त अन्य कल्पनाही ५०० शब्दात मांडल्या जाऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांशी थेट संपर्क या ठिकाणावरून साधला जाऊ शकतो. </span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे पहिले राज्य</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">या वेबपोर्टलमुळे माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले आहे. या कायद्याचा वापर करताना कोर्ट फी स्टॅम्प वापरावे लागत होते. आता आपल्या बँक अकाऊंटमधून आवश्यक असलेले शुल्क इंटरनेट बँकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड यांचा वापर करुन अदा करता येईल. सर्व मंत्रालयीन विभागासंदर्भातील माहितीच्या अधिकाराचा वापर याठिकाणी करता येईल. विभागाची यादीही या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आली आहे.</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने एक पाऊल...</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">‘आपले सरकार’ हे वेबपोर्टल म्हणजे डिजीटल महाराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. पारदर्शकता आणि गतिमानतेतून सुशासन देणे शक्य होते. राज्यात डिजीटल महाराष्ट्र मोहिमेंतर्गत हा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला घरपोच सेवा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्य शासनाने 2015 हे डिजीटल वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता मंत्रालय स्तरावर फाईल्स ह्या डिजीटल स्वरूपातच स्विकारल्या जातील. त्यासाठी एक निश्चित तारीख ठरविण्यात येईल, त्यानंतर मात्र ई-फाईल्स व्यतिरिक्त अन्य स्वरूपातल्या फाईल्स स्विकारण्यात येणार नाहीत</span></span></p> <h3 style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">सेवा हमी विधेयकाचा आरसा</span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">हे वेबपोर्टल शासनाच्या सेवा हमी विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा आरसादेखील असणार आहे. राज्य शासनातर्फे जनतेला कालबद्ध सेवा देण्यासाठी ‘सेवा हमी विधेयक’ आणण्यात येणार असून हे विधेयक जनमतासाठी खुले करण्यात आले आहे. आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल. सेवा हमी विधेयक संमत झाल्यानंतर त्या माध्यमातून जनतेला कालबद्ध सेवा देण्यात येतील. सेवा हमी विधेयकाच्या सेवा ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येतील. या वेबपोर्टलवर तक्रारींचा ओघ वाढेल, त्यासाठी डिजीटल नेटवर्क उभे केले जाईल. ज्यामुळे तत्काळ प्रतिसादासह जनतेला सेवा देताना अडचणी निर्माण होणार नाहीत, त्यामुळे आपले सरकार हे लोकाभिमुख प्रशासनातील क्रांतीकारक पाऊल ठरणार आहे.<br /><br /></span><strong><span>- प्रवीण टाके,<br />वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; ">आपले सरकार पोर्टल : <a class="external-link ext-link-icon" href="https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/" target="_blank" title="नवीन विंडो मध्ये ओपन होणारी बाह्य साईट ">https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/</a></p> <p style="text-align: justify; "><a class="ext-link-icon external-link" href="http://www.mahanews.gov.in/Home/DisplayTalukaNewsDetails.aspx?str=5b4J2ONdj1ECQQDQcuXpOw==" target="_blank" title="नवीन विंडो मध्ये ओपन होणारी बाह्य साईट ">स्त्रोत : महान्युज</a></p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> </div>