सध्याच्या जागतिक लोकसंख्येत विकसनशील देशांची लोकसंख्या साधारणतः 80 टक्के आहे आणि ती 2050 पर्यंत 88 टक्के होण्याची शक्यता आहे. विकसनशील देशांचा लोकसंख्या वाढीचा वेग 1.5 टक्के आहे, तर विकसित देशांचा फक्त 0.5 टक्के आहे. विकसनशील देशांच्या लोकसंख्येच्या जडणघडणीत भारताचा मोठा वाटा आहे... जगाच्या लोकसंख्येने आतापर्यंत सातशे कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे आणि ती सन 2050 पर्यंत जवळजवळ 900 कोटींपर्यंत जाऊन ठेपणार आहे. जगाच्या लोकसंख्यावाढीचा आधीचा वेग अतिशय कमी होता, म्हणजे सन 1804 मध्ये जगाची लोकसंख्या शंभर कोटी होती, ती 200 कोटी होण्यास 123 वर्षांचा कालावधी जावा लागला. त्यानंतर 200 कोटी लोकसंख्येचे 300 कोटी होण्यास फक्त 33 वर्षे लागली आणि त्यानंतर 300 कोटींची 400 कोटी लोकसंख्या फक्त 14 वर्षांत झाली. सध्याच्या वेगानुसार, सन 2028 मध्ये ती 800 कोटी झालेली असेल. मधल्या काळात अधिक असणारा वेग आता मंदावतो आहे, तरीही हळूहळू वाढत जाऊन सर्वसाधारणपणे सन 2200 पर्यंत जागतिक लोकसंख्या एक हजार कोटींवर जाऊन स्थिरावेल, असा अंदाज आहे. सध्याच्या जागतिक लोकसंख्येत विकसनशील देशांची लोकसंख्या साधारणतः 80 टक्के आहे आणि ती सन 2050 पर्यंत 88 टक्के होण्याची शक्यता आहे. विकसनशील देशांचा लोकसंख्यावाढीचा वेग 1.5 टक्के आहे, तर विकसित देशांचा फक्त 0.5 टक्के आहे. विकसनशील देशांच्या लोकसंख्येच्या जडणघडणीत भारताचा मोठा वाटा आहे. भारताची लोकसंख्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत जगात सध्या दुसर्या क्रमांकावर आहे. पहिला क्रमांक अर्थातच चीनचा आहे. सध्याच्या भारतीय लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण लक्षात घेता सन 2025 पर्यंत भारत चीनला मागे टाकून प्रथम क्रमांकावर येऊ शकेल. सध्याच्या जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा 17 टक्के आहे; परंतु जगाच्या भूभागांपैकी फक्त 2.4 टक्के भूभाग भारताने व्यापला आहे. दरवर्षी भारतीय लोकसंख्येत सुमारे 1.8 कोटींची भर पडते. या वेगाने सन 2050 पर्यंत भारतीय लोकसंख्या 153 कोटींवर पोहोचेल आणि तेव्हा चीनची लोकसंख्या 139 कोटी असेल. तक्ता क्र. 1- लोकसंख्या आणि लोकसंख्या वाढीचा दर, 1901-2011 वर्ष लोकसंख्या (दशलक्ष) वार्षिक वाढीचा दर % दशकातील वाढीचा दर 1901 238.4 - - 1911 252.1 0.56 5.8 1921 251.3 - 0.03 0.3 1931 279.0 1.04 11.0 1941 318.7 1.33 14.2 1951 361.1 1.25 13.3 1961 439.2 1.96 21.6 1971 548.1 2.20 24.8 1981 683.3 2.22 24.7 1991 843.3 2.14 23.9 2001 1027.0 1.93 21.5 2011 1210.2 1.64 17.6 तक्ता क्र. 1 नुसार विसाव्या शतकातील किंवा गेल्या 110 वर्षांतील भारतीय लोकसंख्या चार गटात विभागता येते. 1. 1901 ते 1921- स्थिर लोकसंख्या, 2. 1921 ते 1951 - स्थिर वाढ, 3. 1951 ते 1981 - जलद/अतिजलद वाढ आणि 4. 1981 ते 2011 - जलद वाढ मात्र वेग मंदावला आलेख 1ः लोकसंख्या आणि वार्षिक वाढीचा दर, भारत, 1901-2011 आलेख 1 वरून स्पष्ट होणारी गोष्ट म्हणजे लोकसंख्या वाढत असली, तरी लोकसंख्यावाढीचा वेग निश्चितपणे कमी झालेला आहे. जो वेग 1971-1981 च्या दरम्यान होता, तो 2001-2011 मध्ये महत्त्वपूर्णरीत्या खाली आला आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या इतिहासात 1911-1921 या काळात फक्त एकदाच लोकसंख्या कमी झाली होती. वाढीचा वेग ॠण झाला होता. पहिले जागतिक महायुद्ध तसेच प्लेगच्या साथीत सुमारे 30 लाख मृत्यू झाले होते. याशिवाय 1918 मध्ये आलेल्या एन्फ्ल्यूएंझाच्या साथीत 1.2 ते 1.3 कोटी लोकांना प्राण गमवावा लागला होता. लोकसंख्या दुप्पट होण्याचा जो वेग आहे, त्यावरून लोकसंख्या किती जलद गतीने वाढते आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. सन 1901 मध्ये असणारी 23.8 कोटी लोकसंख्या दुप्पट होण्यासाठी साठ वर्षांचा कालावधी जावा लागला, त्यानंतर मात्र 30 वर्षांतच लोकसंख्या दुप्पट झाली. हा काळ अत्यंत जलद लोकसंख्यावाढीचा होता आणि तेव्हाच लोकसंख्या हा एका दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आणि थोडासा काळजीचा मुद्दा म्हणूनही पुढे आला. मागील दोन दशकांत लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला असला, तरी आणखी काही काळापर्यंत लोकसंख्या वाढत राहणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आधीची मुळातच जास्त असणारी लोकसंख्या आणि लोकसंख्येचे वयानुसार वर्गीकरण. भारतीय लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश व्यक्ती 18 वर्षांखालील आहेत, तसेच 50 कोटींहून अधिक व्यक्तींनी अद्याप वयाची 25 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत. सुमारे 51 टक्के लोकसंख्या जननक्षम वयोगटातील असून, दरवर्षी लाखो व्यक्ती या गटात समाविष्ट होत आहेत आणि ही गोष्ट लोकसंख्यावाढीशी निगडित आहे. लोकसंख्यावाढ रोखायची असेल, तर मृत्यूदर तसेच जन्मदर कमी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकांचे आरोग्य उत्तम राखण्याची म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. भारतात मृत्यूदर तसा खाली येऊन स्थिरावला आहे; परंतु जन्मदर अजूनही पुरेसा खाली आलेला नाही. जन्मदर कमी न होण्यामागे प्रामुख्याने कुटुंबनियोजन न करणे, कुटुंबनियोजन करण्याची इच्छा असूनही कुटुंबनियोजन साधने न मिळणे, मोठ्या कुटुंबाच्या अभिलाशेतून अधिक मुले जन्माला घालणे अशा अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी 2.6 कोटी बालके जन्माला येतात. सुमारे 18.8 कोटी व्यक्तींना कुटुंबनियोजन साधने मिळण्याची गरज आहे. कुटुंबनियोजन साधने वापरणार्या जोडप्यांचे प्रमाण केवळ 55 टक्के आहे. ज्यांना आवश्यक आहे, अशा सर्वांपर्यंत कुटुंबनियोजनाची साधने पोहोचली, तर जन्मदर निश्चितच खाली येईल. प्रत्येक स्त्रीने सध्या प्रचलित परिस्थितीनुसार मुलांना जन्म दिले, तर येणारा एकूण जननदर म्हणजेच जननक्षम वयातील प्रत्येक स्त्रीला होणार्या सरासरी मुलांची संख्या. भारतातील सध्याचा एकूण जननदर 2.5 मुले इतका आहे. लोकसंख्या स्थिरतेसाठी हा आकडा 2.1 पर्यंत खाली येण्याची आवश्यकता आहे. शहरीकरण व घनता लोकसंख्येच्या शहरीकरणाचे प्रमाण हा विकासाचा एक निर्देशांक आहे. वाढते शहरीकरण म्हणजे समाजाचे परंपरागत स्वरूप पालटून आधुनिकीकरण होणे. आधुनिक जगातील आर्थिक व्यवहार मुख्यतः शहरात पार पडतात, तसेच उत्पादनातील किंवा प्राप्तीमधील वाढ शहरी पार्श्वभूमीवरच अधिक प्रमाणात दिसून येते. आर्थिक वाढ शहरीकरणाला चालना देते आणि शहरीकरणामुळे आर्थिक वाढ होते. हा परस्परपूरक संबंध असल्यामुळे शहरीकरणाविषयी माहिती महत्त्वाची आहे. तक्ता क्र. 2 ः शहरी लोकसंख्या आणि लोकसंख्येची घनता, 1951-2011 वर्ष % शहरी लोकसंख्या लोकसंख्येची घनता 1951 17.3 117 1961 18.0 142 1971 19.9 177 1981 23.3 216 1991 25.7 274 2001 27.8 325 2011 31.2 382 स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 1951 पासून 2011 पर्यंत शहरीकरणात बरीच वाढ झाली. 1951 मध्ये 17 टक्के पासून सातत्याने वाढणारी शहरी लोकसंख्या 2011 मध्ये 31 टक्क्यांच्या वर जाऊन पोहोचली. शहरी लोकसंख्या वाढीचा दर (31.8 टक्के) एकूण लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षा (17.6 टक्के) बराच जास्त आहे. ग्रामीण लोकसंख्यावाढीचा दर कमी म्हणजे 12.2 टक्के आहे. याचा अर्थ शहरी लोकसंख्या वाढत आहे आणि अधिक वेगाने वाढते आहे. आधी अस्तित्त्वात असणारी शहरे वाढतच आहेत; परंतु आणखी नवीन शहरेही उदयाला येत आहेत. या सर्वांचा अर्थ असा की, ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्थलांतर वाढते आहे. लोकसंख्येची घनता, विशिष्ट ठिकाणी होणारे लोकसंख्येचे एकत्रीकरण दर्शविते. एका चौ.कि.मी. मध्ये राहणार्या लोकांची संख्या म्हणजे घनता. लोकसंख्यावाढीबरोबरच घनताही वाढलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्येची घनता 117 पासून 382 पर्यंत वाढली; परंतु ती देशात सर्वत्र सारखी नाही. काही ठिकाणी विरळ तर काही ठिकाणी दाट वस्ती असल्याचे निदर्शनास येतेच. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या काही भागातील घनता 2011 च्या जनगणनेनुसार 20 हजार 482 इतकी जास्तसुद्धा आहे. लोकसंख्येचे स्वरूप लोकसंख्येचे नुसते आकडेच नाही, तर लोकसंख्येची विविध गटात होणारी विभागणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. वैयक्तिक वैशिष्ट्यांनुसार लोकसंख्येत खूप फरक दिसतात. उदाहरणार्थ, 1. वय 2. लिंग 3. राष्ट्रीयत्व 4. मातृभाषा 5. धर्म 6. जात 7. शैक्षणिक पात्रता आणि 8. व्यवसाय जनगणनेत ही सर्व माहिती गोळा करण्यात येते आणि ती यथावकाश प्रकाशितही केली जाते. वय आणि लिंग ही अतिशय प्राथमिक वैशिष्ट्ये आहेत. त्यातील फरक निःसंदिग्ध असतात. वय आणि लिंगानुसार व्यक्तीच्या समाजातील भूमिका निरनिराळ्या असतात. फक्त लोकसांख्यिकीयच नाही, तर समाजाचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपही लोकसंख्येच्या वय आणि लिंगानुसार बदलते. जन्मदर तसेच मृत्यूदर, देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील स्थलांतर, वैवाहिक स्थिती, काम करणार्यांची संख्या, आर्थिक प्राप्ती आणि भविष्यकाळातील नियोजन या सर्वांवर लोकसंख्येच्या वय आणि लिंग वर्गीकरणाची छाप आहे. लिंग भारतातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर असमान आहे. दर हजार पुरुषांमागे असणारी स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत आहे. 1901 मध्ये 972 असणारे गुणोत्तर 2011 मध्ये 940 पर्यंत खाली आले आहे. स्त्रियांचे समाजातील गौण स्थान हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्रियांना विकासाचा फायदा नाकारला जातो. त्यांच्यापर्यंत सामाजिक, तसेच आरोग्यविषयक फायदे पोहोचत नाहीत. याचाच परिणाम म्हणजे स्त्रियांची संख्या रोडावत आहे. स्त्रियांचा जन्मदर अगोदरच कमी आहे, आता ते प्रमाणही घटत चालले आहे आणि घट होण्याचा वेगही जोरदार आहे. 1961 मध्ये 0-6 वयोगटातील 1 हजार मुलांमागे 976 मुली होत्या. हेच प्रमाण घटत घटत सन 2011 मध्ये 914 पर्यंत येऊन पोहोचले आहे. हे आकडे काळजी करण्यासारखेच आहेत. कारण त्याचा संबंध मुलींचा जन्मच नाकारण्याशी आहे. लिंग निवडीचे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात फैलावत आहे. ते घराच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करणार्यांची संख्याही वाढत आहे. ही बाब निश्चितच सामाजिक हिताची नाही. तक्ता क्र. 3 लिंग गुणोत्तर, बाललिंग गुणोत्तर आणि साक्षरता, भारत (1901-2011) वर्ष लिंग गुणोत्तर बाल लिंगगुणोत्तर % साक्षर (एकूण) % साक्षर (पुरुष) % साक्षर (स्त्रिया) 1901 972 5.35 1911 964 5.92 1921 955 7.16 1931 950 9.50 1941 945 16.10 1951 946 18.33 27.16 8.86 1961 941 976 28.30 40.40 15.35 1971 930 964 34.45 45.96 21.97 1981 934 962 43.57 56.38 29.76 1991 927 945 52.21 64.13 39.29 2001 933 927 64.83 75.26 53.67 2011 940 914 74.04 82.14 65.46 वय वय हा प्रत्येकाचा अतिशय प्राथमिक गुणविशेष आहे. वयानुसार लोकसंख्येचे स्वरूप बदलणे अपेक्षित आहे आणि त्यानुसार ते बदलतेही आहे. लहान वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण जास्त तर वृद्धांचे कमी ही सध्याची स्थिती आहे. ती हळूहळू बदलताना दिसत आहे. दिवसेंदिवस लहान वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण कमी होत जाऊन वृद्धांच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. तक्ता क्र. 4 ः वयानुसार वर्गीकरण, भारत, 1951-2001 वर्ष 0-14 वयोगट 15-59 वयोगट 60 हून अधिक वर्षांचा वयोगट 1951 38.4 56.0 5.5 1961 41.0 53.3 5.6 1971 42.0 52.0 6.0 1981 39.5 54.0 6.5 1991 37.5 55.7 6.8 2001 35.4 57.0 7.5 2011 30.9 60.5 8.6 तक्ता 4 मध्ये गेल्या साठ वर्षांतील लोकसंख्येचे वयानुसार वर्गीकरण दाखवले आहे. 1951 मध्ये 38 टक्के असणारे मुलांचे प्रमाण 2011 मध्ये 31 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. तर याच काळात वृद्धांचे प्रमाण 5.5 टक्क्यांपासून 8.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अशीच वाढ 15-59 वयोगटात म्हणजेच काम करणार्या व्यक्तींमध्येही झालेली आहे. या वयात अधिक व्यक्ती असणे, ही आर्थिक विकासाची मोठी संधी आहे. विकासाची ही संधी विविध देशांनुसार साधारण 30 ते 40 वर्षांपर्यंत असू शकते. या काळात प्रतिडोई उत्पन्नात वाढ होते. भारताला सध्या ही संधी उपलब्ध झालेली आहे. सर्वांना काम मिळाले आणि शैक्षणिक पात्रता वाढली, तर भारत झपाट्याने प्रगतीच्या मार्गावर जाईल. साक्षरता विकासासाठी आणखी एक बाब आवश्यक आहे, ती म्हणजे शिक्षण. किमान साक्षरता. भारतातील साक्षर लोकसंख्या वाढत आहे. 1951 मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 18 टक्के इतके होते. ते प्रमाण 2011 मध्ये 74 टक्क्यांपर्यंत वाढले. स्त्री-पुरुष साक्षरतेच्या आकड्यात फरक आहेत. हे प्रमाण कमी असले, तरी 1951 पासून 2011 पर्यंत स्त्रियांमधील साक्षरता 9 टक्क्यांपासून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी साक्षरता वाढणे आवश्यक आहे. समारोप वर चर्चिलेल्या सर्व निर्देशांकामध्ये राज्यानुसार, ग्रामीण-शहरी भागानुसार बरेच फरक आहेत. जनगणनेतील माहिती अगदी प्रत्येक गावानुसार किंवा शहरी प्रभागानुसारही उपलब्ध आहे; परंतु एकत्रित माहिती सद्यःस्थिती समजण्यासाठी उपयुक्त आहे, हे संपूर्ण भारतीय समाजाचे चित्रण आहे. डॉ. अंजली राडकर प्राध्यापक, लोकसंख्या अध्ययन विभाग, गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे संदर्भ - वनराई जूलै 15