मुलींच्या शिक्षणासाठीचा प्रकल्प

प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणासाठीचा राष्ट्रीय प्रकल्प तथा NPEGEL: शिक्षणाचा लाभ घेऊ न शकणा-या, विशेषतः शाळेत न जाणा-या मुलींपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारतर्फे प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणासाठीचा राष्ट्रीय प्रकल्प तथा NPEGEL राबवला जात आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जुलै 2003 मध्ये या उपक्रमाला सुरूवात झाली. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून अतिरिक्त सहकार्य देण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम राबवला जातो. कार्यक्रमाची उद्दिष्ट्ये : शैक्षणिक क्षेत्रातील लिंगाधारित विषमतेची दरी भरून काढणे शिक्षण क्षेत्रात मुली आणि महिलांच्या वाढत्या सहभागाची खातरजमा शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा आणि संबंधित बाबींवर भर एन पी ई जी ई एल ची आणखी काही वैशिष्ट्ये: मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदर्श समूह शाळांची स्थापना मुलींच्या सर्वांगिण विकासाला संधी (आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान वर्धन) व्यावसायिक आणि जीवनोपयोगी कौशल्यावर आधारित शिक्षण शिक्षकांसाठी लिंगाधारित विषमतेबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रम मुलींना शिक्षणाकडे आकर्षित करणारे अनेक उपक्रम लक्ष्य लोकसंख्या /लाभार्थी: शाळेबाहेरील मुली शाळेत जाणे थांबवलेल्या मुली प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेल्या, शाळेत जाण्याचे वय उलटून गेलेल्या सरासरी मुली. काम करणा-या मुली उपेक्षित सामाजिक गटातील मुली कमी उपस्थिती असणा-या मुली खालावलेली कामगिरी करणा-या मुली महाराष्ट्रात 2012-13 या वर्षात इ. 1 ली ते 7 वी या वर्गांतील , 17 जिल्हे, 18 महापालिका आणि 2 नगर परिषदांमधील 62,995 मुलींसाठी 36 EBBS आणि 523 आदर्श समूहशाळांच्या माध्यमातून ही एन पी ई जी ई एल योजना राबवली जात आहे. केंद्र सरकारने या कामगिरीसाठी मंजूर केलेले अंदाजपत्रक पुढीलप्रमाणेः: एन पी ई जी ई एल शाळा: एन पी ई जी ई एल शाळा 2011-12 अ. क्र.. जिल्ह्याचे नाव प्राथमिक शाळा उच्च प्राथमिक शाळा / उच्च प्राथमिक विभाग एकूण स्थानिक संस्थांसह शासकीय शासकीय अनुदानित एकूण स्थानिक संस्थांसह शासकीय शासकीय अनुदानित एकूण 1 अहमदनगर 3747 189 3936 594 701 1295 5231 2 औरंगाबाद 2195 277 2472 877 495 1372 3844 3 बीड 2270 194 2464 731 488 1219 3683 4 गडचिरोली 1603 93 1696 504 185 689 2385 5 हिंगोली 851 62 913 469 119 588 1501 6 जळगाव 1971 224 2195 551 643 1194 3389 7 जालना 1513 104 1617 726 227 953 2570 8 कोल्हापूर 2159 192 2351 1013 508 1521 3872 9 मुंबई महानगर पालिका 1198 458 1656 956 674 1630 3286 10 नागपूर 1835 448 2283 659 720 1379 3662 11 नांदेड 2271 430 2701 1088 622 1710 4411 12 नंदूरबार 1456 160 1616 264 234 498 2114 13 नाशिक 3710 277 3987 990 652 1642 5629 14 परभणी 1092 156 1248 616 238 854 2102 15 पुणे 4298 350 4648 1338 808 2146 6794 16 सांगली 1753 173 1926 576 480 1056 2982 17 ठाणे 4132 531 4663 1368 697 2065 6728 एकूण 38054 4318 42372 13320 8491 21811 64183 पुढची वाटचाल तळागाळातल्या मुलींपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचावे यासाठी अनेक योजना आणि उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निर्धारित योजना आणि धोरणांची माहिती पुढीलप्रमाणे: जेंडर रिसोर्स सेंटर (GRC): लिंगाधारीत विविध प्रश्न, समस्या हाताळणे आणि माँ बेटी मेळावा, किशोर-किशोरी मेळावा, SMC सदस्य आणि समुदाय एकत्रिकरण प्रशिक्षण अशा उपक्रमांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे या सेंटरच्या स्थापनेमागचे हेतू आहेत. प्रत्यक्ष GRC उभारताना पुढील घटक विचारात घेतले जातात. यशस्वी महितांच्या योगदानाबद्दल माहिती देणारी भित्तीपत्रे ख्यातनाम महिला विचारवंतांनी लिहिलेली पुस्तके संबंधित विभाग, जिल्हा, प्रदेशातील यशस्वी महिलांचा मुलींचा व्यक्ती- अभ्यास लिंग आणि समानतेसंदर्भातील कृती कार्डे GRC मार्फत पुढील उपक्रम राबवले जातील. किशोर-किशोरी/ माँ बेटी मेळावा अनवाणी समुपदेशकांना प्रशिक्षण(43 EB B आणि शहरांमधील 7 झोपडपट्टया = 50) व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण माँ बेटी मेळावा: मुलींना प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर पूर्ण करेपर्यंत टिकवून ठेवण्याबरोबरच मुली आणि त्यांच्या मातांमध्ये आरोग्य, स्वच्छता आणि पौष्टिक आहार सेवनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, ही ‘माँ-बेटी’ मेळाव्यामधील संकल्पना आहे. अशा प्रकारचे मेळावे समाजासाठी आदर्श ठरतात. आरोग्य हा मानवी विकासाचे मूल्यांकन करणारा एक दर्शक आहे, असे म्हणता येईल. महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षित आरोग्य अधिका-यांसह मोठ्या प्रमाणात आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत निश्चितच जास्त आहे. मात्र DLHS च्या 2007-08 च्या किशोरवयीन मुलींसंदर्भातील माहितीनुसार 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 26.1% मुली तर 10 ते 14 वर्षे वयोगटातील 0.7% मुली विवाहित असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. नागपूर, कोकण, नाशिक आणि औरंगाबाद परिसरातील 17.6% मुली विवाहासाठी कायदेशीररित्या संमत वयापेक्षा कमी वयात विवाहबध्द झाल्या आहेत. NFHS च्या 2005-06 मधील आकडेवारीनुसार 15 ते 19 वर्षे वयोगटातील 13.8 टक्के मुली गर्भवती अथवा माता झाल्या होत्या. हे प्रमाण ग्रामीण भागात लक्षणीयरित्या जास्त होते. यात अ.जा. वर्गातील 19.40%, अ.ज. वर्गातील 23.17 तर किमान संपत्ती निर्देशांक असणा-या गटातील 22.6% मुलींचा समावेश होता. पोषक आहार: 6 वर्षाखालील बालकांच्या संपूर्ण वाढीसाठी आणि विकास प्रक्रियेसाठी योग्य पोषक आहार आणि पुरेशी काळजी घेणे गरजेचे असते. महाराष्ट्रात 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींची संख्या सुमारे 9.96 दशलक्ष (स्रोत-UNFPA – प्रस्तावीत लोकसंख्या अहवाल 2009) इतकी आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार या वयोगटातील 52 टक्के मुली अनीमियाने ग्रस्त आहेत तर मुलांमध्ये हे प्रमाण 24 टक्के इतके आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील या वयोगटातील निम्म्यापेक्षा जास्त मुली गंभीररित्या कुपोषित आहेत. मासिक पाळीच्या दिवसांधील स्वच्छता: वयाच्या साधारण 12 व्या वर्षापासून कुमारवयीन मुलींना मासिक पाळी सुरु होते. शरीराच्या या अवस्थेबद्दलच्या पुरेशा शास्त्रीय माहितीअभावी स्वच्छतेबाबत योग्य ती काळजी घेतली जात नाही, परिणामी त्यांच्या हालचाली आणि आत्मसन्मानावर बंधने येतात. मुली आणि महिलांचा आत्मसन्मान आणि आरोग्य शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून मासीक पाळीच्या दिवसात योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक असते. या दिवसांमध्ये घेतली जाणारी स्वच्छता आणि सॅनिटरी नॅपकीन यासंदर्भात महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 60 ते 70 टक्के मुली या दिवसांमध्ये शाळेत जात नाहीत. मासिक पाळीच्या दिवसातील स्वच्छतेचे व्यवस्थापन, या दुर्लक्षित बाबीकडे अधिक जबाबदारीने पाहणे गरजेचे आहे. अक्षमता, स्थान, दारिद्रय, वर्ग, जात, धर्म अशा अनेक बाबी या अवस्थेची निगडीत आहेत. अनवाणी समुपदेशकांचे प्रशिक्षण: प्रत्येक समुहातील शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडक सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रारंभिक काम केले जाते. असे स्वयंसेवक भविष्यात शाळा आणि समुदाय यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. विद्यार्थ्यांची 100% नोंदणी आणि त्यांना टिकवून धरणे अशी कामे प्रत्येक शाळेच्या SME ने करणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे प्रशिक्षित स्वयंसेवक, शाळा आणि समुदायातील प्रगतीबाबत पाठपुरावा करू शकेल. हा स्वयंसेवक शाळा आणि समुदायातील दुवा ठरेल. वर्तणुकीसंदर्भातील समजाबाबत जनजागृती करण्यासाठी मीना राजू मंचचे सदस्य मुलीप्रधान उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये जाऊन त्यांच्या स्वतःच्या समुदायातील कुशल कामगार आणि व्यावसायिकांना विश्वासात घेतात. मीना राजू मंचचे सदस्य समुपदेशकांच्या मार्गदर्शनाखाली, शाळांच्या माध्यमातून लिंगभेद दूर करणे आणि या संवेदनशील मुद्दयाशी संबंधित बाबींवर प्रकाशझोत टाकतात. व्यावसायिक शिक्षण: व्यावसायिक शिक्षण हा NPEGEL चा महत्वपूर्ण घटक आहे. याअंतर्गत दरवर्षी स्थानिक उपलब्ध कुशल व्यक्तीमार्फत शिवण, रांगोळी, मेहंदी, संगणक असे विविध प्रशिक्षण वर्ग राबवले जातात. मात्र स्थानिक व्यक्तीमार्फत दिल्या जाणा-या प्रशिक्षणामुळे प्रशिक्षणाचा दर्जा आणि कालावधी यांच्यात वैविध्य आढळून येते. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि व्यक्तिगत रोजगार उपयुक्तता वाढवण्यासाठी पध्दतशीर नियोजनपूर्ण व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम राबवणे गरजेचे आहे, असे 1986 सालच्या शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरणात म्हटले आहे. राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण 2009 अंतर्गत केंद्र सरकारने बहुपर्यायी रोजगाराभिमुख कौशल्यांवर आधारित, लघु मुदतीचे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम मागणीनुसार सुरू केले. रोजगार विश्वात उपयुक्त स्वयंरोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून किमान कौशल्यावर आधारित असे हे उपक्रम होते. त्याचबरोबर नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ओपन स्कूलींगतर्फेही व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवले गेले. NPEGEL अंतर्गत विभाग, झोपडपट्टया, क. गां. बा. विद्यालये आणि प्रत्येक जिल्ह्यात दुर्बल घटक असणा-या, विशेषतः अ.जा./अ.ज. आणि अल्पसंख्यक गटातल्या मुलांसाठी अशा प्रकारचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवण्याचा सरकारचा मानस आहेत. ITI ,NIOS आणि MES अशा विविध शासकीय संस्थामध्ये रोजगाराच्या दृष्टीने उपयुक्त असे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. NPEGEL ची मार्गदर्शक तत्वे (PDF Size: 560KB. अधिक तपशीलासाठी येथे टिचकी मारा) NPEGEL आढावा 2011-12 (PDF Size: 57KB. अधिक तपशीलासाठी येथे टिचकी मारा) स्त्रोत : http://mpsp.maharashtra.gov.in/SITE/Information/NPEGEL.aspx?ID=11