मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ व नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि आर्थिक महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गातील होतकरु व बुध्दिमान विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख, तांत्रिक व रोजगारभिमुख शिक्षणाद्वारे त्यांचे सामाजिक व आर्थिकस्तर उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यांत येत आहे. या योजनेंतर्गत व्यवसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रम (जास्तीत जास्त 5 वर्ष कालावधी) करिता जास्तीत जास्त एकूण 5 लाखापर्यंत द.सा.द.शे. 3 टक्के व्याज दराने देण्यात येते.( राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि आथ्रिक महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या मार्फत प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या प्रमाणे 5 वर्ष कालावधीकरिता एकूण अडीच लाख व मौलाना आजाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत 5 वर्षाकरिता 50,000/- प्रतिवर्ष याप्रमाणे एकूण 2,50,000/- चे कर्ज उपलब्ध करण्यात येते.) कर्ज मंजूरीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळाने विहित केलेले वैधानिक दस्तावेज व त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतरच कर्ज मंजूरीचे खातेदेय असलेले धनादेश वितरीत करण्यांत येतील. शैक्षणिक कर्जाची परतफेड कालावधी शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याच्या 6 महिन्यापासून पुढील जास्तीत जास्त 5 वर्षाचा राहील व मंजूर कर्जाची वसुली 20 त्रैमासिक हप्त्यात करण्यांत येईल . 1) कर्ज मर्यादा –5 लाखापर्यत, 2) व्याजदर – फक्त 3 टक्के, 3) 100 टक्के कर्ज, 4) परतफेड- शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यापासून पुढील 5 वर्षे. 20 त्रैमासिक हप्त्यात. पात्रता अर्जदाराची वयोमर्यादा किमान 16 ते 32 वर्षा दरम्यान असावी. 2) अर्जदार हा अल्पसंख्याक समुदयातील ( मुस्लिम/ख्रिश्चन/शीख/बौध्द/पारशी/जैन) असावा. 3) अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न शहरी भागाकरिता रु. 54,500/- च्या ग्रामीण भागाकरिता रु. 39,500/- आत असावे. 4) प्रवेश घेतलेला अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थेस केंद्र/राज्य शासनाची अथवा शासकीय प्राधिकरणाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. 5) शैक्षणिक अभ्यासक्रम सद्य:स्थितीत स्वयंरोजगार व तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण करणारा असावा. तसेच अभ्यासक्रमास विविध क्षेत्रात मागणी असावी. राजेंद्र सरग जिल्हा माहिती अधिकारी, परभणी