ऊर्जेच्या बातम्या

११व्या योजने दरम्यान ६० सौर शहरे सौर शहराच्या स्थापनेसाठी विकासाचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देशात सुरू करण्यात आला आहे. देशात महाराष्ट्रातील नागपूर हे शहर पहिले सौर शहर असेल. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने अशा ६० शहरांच्या स्थपनेचा ११व्या योजनेत ठराव केला आहे. एका राज्यात एक ते जास्तीतजास्त ५ शहरांना सहाय्य करण्यात येईल असे मंत्रालयाने ठरविले आहे.

शहरातील विजेच्या वाढत्या गरजा पुरविण्यासाठी, जीवाश्म इंधन आणि महागडी तेले आणि गॅस यांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना विकसित करण्यात आली.

या योजनेंतर्गत २०१२ पर्यंत नागपूर हे शहर सौर शहराचा नमुना असेल. शहराच्या एकूण ऊर्जेच्या खपापैकी १०% ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरातून घेतली जाण्याचे लक्ष्य आहे. इतर शहरांना सौर शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी आणि सौर ऊर्जा शहरांचे ऊदाहरण देण्यासाठी मंत्रालयाने २ शहरांना सौर शहरांचा नमुना म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय केला आहे. मंत्रालयाच्या या योजनेंतर्गत ९.५० कोटी रूपये इतके अर्थसहाय्य सौर शहराचा मुख्य नमुना असलेल्या शहरांना विकसनासाठी म्हणून दिले जाईल. ह्या रकमेचा ५०% हिस्सा संबंधित नगरपालिका अथवा शहर प्रशासन / राज्य सरकार यांमधील सहभागावर आधारित असेल.

स्त्रोत : http://mnes.nic.in/press-releases

नऊ लाख ग्राहकांना तमिळनाडूच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये सीएफएल देण्यात येणार कडलोर आणि विल्लुपुरम जिल्ह्यांमधील जवळपास नऊ लाख स्थानिक ग्राहकांना लवकरच बचत लॅम्प योजनेखाली (बीएलवाय) समाविष्ट करण्यात येईल, त्याखाली नेहमीचे तारेचे बल्ब बदलून त्यांच्याजागी कॉम्पॅक्ट फ्लूरोसेन्ट दिवे (सीएफएल) लावले जातील. सदर योजनेखाली १.३ कोटींपैकी ६० टक्के ग्राहकांचा समावेश केला जाईल. तमिळनाडू विद्युत मंडळाने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, स्थानिक ग्राहक श्रेणीत ३० टक्क्यांहून अधिक वीजेचा भार असतो. सदर योजनेखाली, ६० आणि १०० वॅट्सच्या नेहमीच्या दिव्यांच्या जागी ११-१५ वॅट आणि २०-२५ वॅटचे कॉम्पॅक्ट फ्लूरोसेन्ट दिवे अनुक्रमे बदलले जातील. देशभरात, ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग स्थानिक ग्राहकांना रु.१५ प्रति नग या दराने उच्च दर्जाचे कॉम्पॅक्ट फ्लूरोसेन्ट दिवे पुरविण्याच्या या योजनेखाली स्वयंसेवी प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधत आहे. त्यामुळे कॉम्पॅक्ट फ्लूरोसेन्ट दिव्यांच्या उच्च किंमतीमधील अडथळा (ही किंमत सध्या प्रति दिवा रु.८० ते रु.१००) आहे) दूर होईल, अन्यथा असे दिवे घरांमध्ये वापरले परवडत नाही. सदर योजनेखाली देशभरात सध्या वापरात असलेले ४०० दशलक्ष नेहमीचे दिवे बदलण्याचा उद्देश आहे, त्यामुळे ६०००-१०,००० मेगावॅट विजेची संभाव्य बचत होईल आणि दरवर्षी २४ दशलक्ष कार्बन डाय ऑक्साईड बाहेर टाकला जाणे वाचेल.

स्रोतः http://www.hindu.com

विशेष श्रेणीच्या राज्यांच्या प्रत्येक सौर कंदीलामागे रु. २४०० सबसिडी मिळते. काही खास राज्यांत शाळेत शिकणार्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील मुलींना एक सौर कंदील मोफत देण्यात येतो. नूतन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय विशेष श्रेणीतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मोडणारी बेटे जेथील गावांत अद्याप वीज पोहोचलेली नाही अशा गावांत व वस्त्यांमध्ये सौर कंदील वितरणाची योजना राबवीत आहे. सध्या या सौर कंदीलांत कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट लॅम्प अर्थात सीएफएलचे दिवे वापरले जातात. एका सौर कंदीलाची किंमत अंदाजे ३५०० रुपयाच्या आसपास असते आणि मंत्रालय प्रत्येक कंदीलासाठी रु. २४०० इतकी सबसिडी देते. शिवाय वर नमुद केलेल्या भागातील शाळेत इयत्ता ९वी ते १२वी मध्ये शिकणा-या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील मुलीला एकदाच एक सौर कंदील मोफत देण्यात येतो.

मंत्रालय लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) वापरून बनविलेल्या सौर कंदिलांच्या संशोधनास प्रोत्साहन देत आहे जेणेकरून कंदीलाची किंमत कमी होऊ शकते.

स्त्रोत: पी.आय.बी. PIB

सौरऊर्जा आणि बायोगॅसच्या सहाय्याने ग्रामीण भागात विद्युतीकरण नूतन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राबवीत आहे जेणेकरुन गाव, वस्त्या व पाड्यांची विजेची मुलभूत गरज पुर्ण होईल. यासाठी वर्ष २००८-०९ चे मापदंड गाव आणि वस्त्यांसाठी खालीलप्रमाणे आहेत: १. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेत ग्रीड उभारता येत नसल्यामुळे समाविष्ट न केली गेलेली गावे. २. कमीत कमी १०० लोकसंख्या असलेल्या वीजरहित वस्त्या, आणि ३. राज्यातील १०० ते ३०० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या ज्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेच्या चरण-१ मध्ये आरईसी अंतर्गत आलेल्या नाहीत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशात ६६८० दुर्गम गावे आणि वस्त्यांना वीज पुरविली गेली आहेत, ज्यात ४१७ खेडी राजस्थानातील आहेत. आतापर्यंत ८७१९ दुर्गम गावे आणि वस्त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्रीय आर्थिक मदत मंजूर केली गेली आहे. वर्ष २००८-०९ मध्ये १५०० खेडी समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. राजस्थानात, ४१७ पैकी २९२ गावांना मंत्रालयाने वित्तिय सहाय्य दिलेले आहे. शिवाय उर्वरित १२५ खेड्यांना वीज पुरवठा सुरू झाला असल्याने वा त्यांच्यातील ब-याच वस्त्या स्थलांतरीत झाल्याने ही आता खेडी या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत.

१९८६ खेड्यांमध्ये सौर विद्युत प्रणालीच्या ९० टक्के पर्यंतच्या खर्चाची रक्कम केन्द्रीय वित्तीय सहायतेमधून मंजूर केली गेली आहे. ह्या परियोजना संबंधित राज्यांनी मान्यता दिलेल्या संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहे उदा. आसाम ऊर्जा विकास एजंसी, आसाम राज्य विद्युत महामंडळ आणि राज्य वन विभाग. मात्र बोयोगॅसचा वापर करून गावांत वीजनिर्मीती करण्यासंबंधी कोणतेही प्रस्ताव आतापर्यंत राज्याकडे आलेले नाहीत. बारपेटा जिल्हा आणि अविभाजीत कोकराझार आणि बोंगाईगाव जिल्हे, ज्यामधून नवीन चिरांग जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली यांतील ९२ दुर्गम गावांचा समावेश ज्या गावांना आर्थिक सहायता देण्यात येणार आहे अशा गावांच्या यादीत करण्यात आला आहे. नालबाडी जिल्ह्यातील कोणत्याही गावासाठी राज्याकडे अशा प्रकारच्या सहायतेसाठी कोणत्याही एजंसीकडून प्रस्ताव आलेला नाही.

स्त्रोत: पी.आय.बी. PIB

आदित्य सौर दुकानांची संख्या १०४ वर १६ राज्यांसाठी १६५ अक्षय उर्जा दुकाने नूतन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाच्या आधीच्या योजनेअंतर्गत देशात एकुण १०४ आदित्य सौर दुकाने बांधण्यात आली. नव्या योजनेअंतर्गत, ही दुकाने आता अक्षय उर्जा दुकाने या नावाने ओळखली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एकतरी अक्षय ऊर्जा दुकान असावे असा ह्या योजनेचा हेतू आहे. आतापर्यंत १६ राज्यात एकूण १६५ अक्षय ऊर्जा दुकाने मंजूर झालेली आहेत. ह्या योजनेंतर्गत दुकान उभारण्यासाठी ७ % व्याज दराने जास्तीत जास्त १० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. दर महिना रु.१०००० याप्रमाणे २ वर्षासाठी आवर्ती अनुदान देण्याची सोयही काही विशिष्ट परिस्थितीत उपलब्ध आहे.

स्त्रोत : पी.आय.बी. PIB

राज्यांना सौरऊर्जा वापरण्याचा सल्ला नूतन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय वेळोवेळी केंद्र मंत्रालय आणि सरकारी खात्यांना कार्यालयात सौरऊर्जा व त्यावर चालणा-या उपकरणांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा सल्ला देत आले आहे. राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारनी त्यांच्या प्रदेशांतील काही ठराविक इमारतींमध्ये पाणी तापवण्यासाठी सौर ऊर्जा उपकरणे बसवावित यासाठी उपविधीत (बाय लॉ) सुधारणा करावी असे सांगण्यात आलेले आहे. १८ राज्यांनी त्यांच्या स्थानिक शहरी समित्यांना अशा सूचना दिलेल्या आहेत. २६ महापालिका/ सात राज्यांतील विकास प्राधिकरणांनीदेखील त्याच्या इमारत कायद्यात तसे बदल केलेले आहेत. खासगी क्षेत्रातील सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठीदेखिल मंत्रालय वेगवेगळ्याप्रकारे प्रोत्साहन देत आहे. खासगी क्षेत्रासाठी दिल्या जाणार्या सबसिडीचे/ मदतीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे:

निर्मात्यांना सौरऊर्जेच्या साहाय्याने पाणी तापविण्याची यंत्रणा बसविण्यासाठी भारतीय नवीकरणक्षम ऊर्जा विकास संस्था (आईआरईडीए) मार्फत ५% व्याज दराने कर्ज. सौर औष्णिक ऊर्जा वापरून केलेल्या वीजनिर्मीतीसाठी १० रु. प्रति किलोवॅट प्रति तास आणि १ मेगावॅट आणि त्या पेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलार फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रासाठी १२ रु. प्रति किलोवॅट प्रति तास. औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन व विकास कार्यक्रमांना त्यांच्या खर्चाच्या ५०% पर्यंत. स्त्रोत : पी.आय.बी. PIB

८००० दुर्गम गावे आणि वस्त्यांना सौर ऊर्जा भारताच्या जमिनीवर दर तासाला सुमारे पाच लाख कोटी किलोवॅट इतकी सौरऊर्जा येते. नूतन आणि नवीकरणक्षम मंत्रालय सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशात वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. एकूण ४.०२ लाख घरगुती वापराचे सौरदिवे, ६.७ लाख सौर कंदील, ७०,५०० रस्त्यावरील सौरदिवे, ७१४८ सौर पंप आणि ६.२ सौर कुकर देशात स्थापित केले गेले आहेत. ह्या व्यतिरिक्त, जवळजवळ ८००० दुर्गम गावे आणि वस्त्यांत सौर ऊर्जा प्रणाली वापरून विद्युतीकरणाला पाठींबा दिला गेलेला आहे.

वातावरणीय बदलांसाठी राष्ट्रीय कृती योजनेतर्फे सौर ऊर्जेचा वापर वाढाविण्यासाठी सौरअभियानाची स्थापना करण्याची सुचना करण्यात आली आहे. मात्र या सौरअभियानाचे सविस्तर काम अजून ठरविण्यात आलेले नाही. स्त्रोत: पी.आय.बी. PIB

भारतीय नवीकरणक्षम ऊर्जा विकास संस्था (आईआरईडीए) द्वारा कर्ज Loans by IREDA भारतीय नवीकरणक्षम ऊर्जा विकास संस्था (आईआरईडीए) ने २००५-०८ या काळात १२६५ कोटी रुपये इतकी रक्कम १७ राज्यांतील अक्षय ऊर्जा परियोजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली आहे. मागील ६ वर्षात यासाठी १६० कोटी रुपये दिले गेले आहेत. परंतु आईआरईडीए केवळ पात्र परियोजनांच्या प्रोत्साहकांना/ विकासकांनाच कर्ज देते. ह्यातून राज्य सरकारच्या विभागांना कर्ज दिले जात नाही.

आईआरईडीए द्वारा प्रमोटरला/ डेवलपर्सना राज्या प्रमाणे २००५-०६, २००६-०७ आणि २००८-०९ ( ३०-०९-२००८पर्यंत) या वर्षांत दिलेल्या कर्जाची आणि यादी खालील प्रमाणे आहे:

मागील तीन वर्षोंत आणि चालू वर्षी दिलेल्या कर्जाची आईआरईडीए द्वारा राज्याप्रमाणे कर्ज वाटप झाल्याची माहिती (३०-०९-२००८ प्रमाणे) (रु. कोटी मध्ये)

वर्ष

२००५-०६

२००६-०७

२००७-०८

२००८-०९(*)

क्र.

राज्य

१

आंध्र प्रदेश

३७.४९

६.०१

२५.२१

८.३४

२

छत्तीसगढ

३५.७२

२१.५६

०.००

३

गोवा

०.००

0.१३

०.००

४

गुजरात

०.००

३.९९

७७.७५

०.००

५

हरयाणा

०.४०

०.००

६

हिमाचल प्रदेश

२७.३०

३७.७४

४६.९९

१.०३

७

कर्नाटक

११५.८७

८६.६९

११८.००

७६.२५

८

मध्य प्रदेश

०.६५

०.८७

०.००

२०.७९

९

महाराष्ट्र

२६.०४

१६२.४५

१३७.४१

७.०९

१०

नागालँड

०.०४

०.०७

०.००

११

ओरिसा

२८.३७

३१.७५

१४.२२

३.०२

१२

पंजाब

४.१३

०.५१

०.००

१३

राजस्थान

२.३४

४१.१४

१.००

६.००

१४

तामीळनाडू

२०.१९

१७.१५

१७.३०

१.८०

१५

उत्तर प्रदेश

०.४४

०.४०

६८.३०

०.००

१६

उत्तराखंड

०.००

४६.७९

३६.५७

१७

पश्चिम बंगाल

३.५३

०.५४

०.००

एकूण

३०२.५१

४१०.८७

५५३.६४

१६०.८९

स्त्रोत : पी.आय.बी. PIB

पवन ऊर्जा क्षमतेचे ११ व्या योजना कालावधीचे लक्ष्य ११व्या योजना अवधीत (२००७-२०१२) देशात पवन ऊर्जेपासून १०,५०० मेगावॅट क्षमतेची ऊर्जा तयार करण्याची योजना बनवण्यात आली आहे. ५ सप्टेंबरला,२००८ ला देशात एकूण ९५२२ मेगावॅट क्षमता असलेली पवन ऊर्जा संयंत्रे बसविण्यात आलेली आहे ज्यात २००७-०८ मध्ये बसविल्या गेलेल्या १६६३ मेगावॅट क्षमतेच्या संयंत्रांचादेखील समावेश आहे. भारत सरकार पवन ऊर्जा योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी भांडवलाच्या सहाय्याने योग्य ठिकाणांवर ही योजना राबविण्याचे ठरवत आहे. आतापर्यंत, ईशान्येकडील राज्ये संभावित पवन विद्युत परियोजनांसाठी अयोग्य वाटत होते. सरकारने यासाठी अनेक प्रकारे प्रोत्साहन दिले आहे. मंत्रालय त्यांच्या पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी, चेन्नईमार्फत पवन ऊर्जेवर अभ्यास करत आहे ज्यामुळे या प्रदेशात व इतरही ठिकाणी पवन चक्क्या बसविण्यासाठी योग्य अशा जागांचा शोध घेता येईल.

स्त्रोत: पी.आय.बी. PIB

पवन ऊर्जेच्या क्षमतेत २२५ किलोवॅटवरून १६५० किलोवॅटपर्यंत वाढ देशात सप्टेंबर २००८ च्याअखेरपर्यंत एकूण ९५२२ मेगावॅट क्षमतेचे पवनऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याप्रमाणे पवनऊर्जा क्षमता स्थापना खालीलप्रमाणे:

क्र.

राज्य

क्षमता (३०.०९.२००८ पर्यंत) (मेगावॅट)

१.

आंध्र प्रदेश

१२२.५०

२.

गुजरात

१४१४.७०

३.

कर्नाटक

११६४.१०

४.

केरळ

१८.००

५.

मध्य प्रदेश

१८७.०

६.

महाराष्ट्र

१८२३.९०

७.

राजस्थान

६७१.००

८.

तामील नाडू

४११५.८०

९.

पश्चिम बंगाल

१.१०

१०.

ओरिसा

३.२०

एकूण

९५२१.८०

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत उपलब्ध झालेल्या ५४५६ मेगावॅटच्या तुलनेत पवन ऊर्जेची क्षमता १०,५०० मेगावॅटपर्यंत वाढविण्याचे ११व्या पंचवार्षिक योजनेत ठरविण्यात आले आहे. देशातील पवन ऊर्जेच्या टर्बाइनची क्षमता २२५ किलोवॅट ते १६५० किलोवॅटपर्यंत आहे. पवनऊर्जेसाठी लागणारी टर्बाईन्स बसविण्यासाठी १३ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांतील आजपर्यंत एकुण २१६ ठिकाणे ज्ञात झाली आहेत. यातील ३ राज्यांतील ५ जागा मागील तीन वर्षात उपलब्ध झालेल्या आहेत. पवनचक्क्या बसविण्यासाठी ज्ञात जागा:

क्र.

राज्य

उपलब्ध जागा

मागील ३ वर्षात सापडलेल्या जागांची संख्या (200५-200८)

१

तामीळनाडू

४१

-

२

केरळ

१७

१

३

कर्नाटक

२६

१

४

आंध्र प्रदेश

३२

-

५

महाराष्ट्र

३१

३

६

मध्य प्रदेश

७

-

७

गुजरात

३८

-

८

राजस्थान

७

-

९

उत्तराखंड

१

-

१०

ओरीसा

६

-

११

प. बंगाल

१

-

१२

अं/नि. बेटे

१

-

१३

लक्षद्वीप

८

-

एकुण

२१६

५

स्त्रोत : पी.आय.बी. PIB