एक देश एक शिधापत्रिका (ONORC) एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना 1 जानेवारी, 2020 पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेतंर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणीकरण करुन लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध आहे. राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. उद्दिष्टे स्थलांतरितांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील स्थान-आधारित अडथळे दूर करणे पोर्टेबिलिटी आणि समावेशनाला प्रोत्साहन देणे प्रमुख वैशिष्ट्ये रेशन कार्डची देशभरात पोर्टेबिलिटी आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ePoS) अंशतः उचलण्याचा पर्याय (वेगवेगळ्या ठिकाणी कुटुंबातील सदस्य) एकात्मिक राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेटाबेस पात्रता – एक देश एक शिधापत्रिका (ONORC) NFSA अंतर्गत रेशन कार्ड धारक असणे आवश्यक आहे श्रेणी: प्राधान्य घरकुल (PHH) किंवा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आधार रेशन कार्डशी जोडलेला (कमीत कमी कुटुंबातील एक सदस्य) राज्य पीडीएस डेटाबेसमध्ये नाव असणे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे कोणत्याही राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात वैध कव्हरेज एनएफएसए लाभार्थी (प्राधान्य कुटुंबे आणि एएवाय) सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू फायदे स्थलांतरित कामगार आणि शहरी गरिबांना मदत करते वगळण्याच्या चुका कमी करते पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवते अर्ज कसा करावा स्थलांतरित लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतराच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्त भाव दुकानात ई-पॉस उपकरणांवर पोर्टेबिलिटीद्वारे त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एक देश एक शिधापत्रिका या योजनेच्या माहितीकरिता हेल्पलाईन क्र. 14445 कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ONORC देशभरात अनुदानित अन्नधान्य उपलब्ध करून देऊन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश, पोर्टेबिलिटी आणि पारदर्शकता वाढवून स्थलांतरित आणि फिरत्या लोकसंख्येसाठी अन्न सुरक्षा मजबूत करते.