Accessibility options
Accessibility options
Government of India
Table of contents
Contributor : 22/08/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
प्रकल्प मर्यादा: | रुपये १० लाख पर्यंत |
लाभार्थीचा सहभाग: | ५% |
राज्य महामंडळाचा सहभाग: | ५% |
राष्ट्री महामंडळाचा सहभाग: | ९०% |
व्याजदर (वार्षिक): | |
रुपये ५ लाखांपर्यंत | पुरुषांसाठी ६% |
महिलांसाठी ५% | |
रुपये ५ लाख व त्यापेक्षा जास्त | पुरुषांसाठी ८% |
महिलांसाठी ७% | |
परतफेडीचा कालावधी: | ५ वर्षे |
मंजुरी अधिकार: | NSHFDC |
वार्षिक व्याजदर | |
रुपये ५०,०००/- पर्यंत | ४% |
रुपये ५०,०००/- ते रुपये ५ लाख पर्यंत | ५% |
रुपये ५ लाखांपेक्षा जास्त | ७% |
नोकरी मिळण्यायोग्य असलेले सर्व पाठ्यक्रम
पदवी/ पदव्युत्तर सर्व पाठ्यक्रम.
युजीसी/ शासन/ एआयसीटीई इत्यादीने मान्यता दिलेले पाठ्यक्रम
कर्ज मर्यादा: | देशांतर्गत रुपये १० लाख |
परदेशात रुपये २० लाख | |
वार्षिक व्याज दर: | ४% |
महिलांना ३.५% | |
कर्ज परतफेड: | ७ वर्षे |
कर्ज मर्यादा: | रुपये २५ लाख |
वय मर्यादा: | १८ ते ३५ वर्षे |
व्याज दर: | रुपये ५०,००० पर्यंत ५% |
रुपये ५०,००० ते रुपये ५ लाख पर्यंत ६% | |
रुपये ५ लाखांच्यावर ८% | |
महिलांना १% सुट | |
कर्ज परतफेड: | १० वर्षे पर्यंत |
मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची व्यावसायिक पदवी आवश्यक |
कर्ज मर्यादा : रुपये १० लाख
कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरुग्ण व्यक्तीबरोबर करता येत नसल्यामुळे त्यांना खालील व्याक्तीमार्फात कर्ज मिळवता येईल.
प्रकल्प मर्यादा: | कमाल रुपये ५ लाख पर्यंत |
अशासकीय संस्थेचा सहभाग: | प्रकल्प किमतीच्या ५% |
पालक संस्थेची नोंदणी निदान ३ वर्षे आवश्यक | |
कर्ज परतफेडीचा कालावधी: | १० वर्षे |
सुरक्षा: | एकूण मंजूर रकमेच्या २५% रक्कम NHFDC च्या नावे मुदत ठेव स्वरुपात तारण किंवा ४०% रक्कम साम्पाश्विक (Collateral ) |
संस्थेमध्ये कमीत कमी ५ सभासद आवश्यक | |
वार्षिक व्याजाचे दर: | रुपये ५० हजारापर्यंत ५% |
रुपये ५० हजार ते रुपये ५ लाखापर्यंत ६% |
प्रकल्प मर्यादा: | रुपये १० लाख पर्यंत |
लाभार्थीचा सहभाग: | ५% |
राज्य महामंडळाचा सहभाग: | ५% |
राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग: | ९०% |
वार्षिक व्याजदर: | |
रुपये ५ लाखांपर्यंत | पुरुषांसाठी ६% |
महिलांसाठी ५% | |
रुपये ५ लाखांच्या पुढे | ७% |
कर्ज परतफेडीचा कालावधी: | ५ वर्षे |
मंजुरी अधिकार: | NHFDC |
या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे गरजु अपंग व्यक्तींना ISI मार्क असलेले संशोधित, वापरण्यास योग्य, शास्त्रशुद्ध, आधुनिक अशा साधनांचा मोफत किंवा अल्पदरात पुरवठा करणे. तसेच अपंगांचे आर्थिक, सामाजिक, जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्त्याने प्रयत्नशील, गतिशील राहणे.
माहिती संकलक : अतुल पगार
स्त्रोत : महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना
विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या विकासाकरीता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना दि. 8 फेब्रुवारी, 1984 रोजी केली आहे.
वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी)
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना
Contributor : 22/08/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
120
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना
विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या विकासाकरीता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना दि. 8 फेब्रुवारी, 1984 रोजी केली आहे.
वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी)
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांची योजना