राज्यातील अनुसूचित जमातींचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना मुदत कर्ज, मार्जिन मनी कर्ज तसेच व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची साधने निर्माण करणे असे महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट व धोरण आहे. त्या अनुषंगाने शबरी महामंडळ सन २००१-२००२ पासून सदरचे ध्येय व धोरण राबवत आहे. दारिद्र्यरेषा उत्पन्न मर्यादेच्या दुपटीइतके वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या घटकास वरीलप्रमाणे विविध योजनांखाली लाभ देण्यात येतो. ग्रामीण भागासाठी सध्या अशा उत्पन्नाची मर्यादा रुपये ५४,५००/- इतकी आहे. अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या आर्थिक उत्थानासाठी व कल्याणासाठी स्वतःच्या जबाबदारीवर किंवा सरकार, सांविधिक संस्था, कंपन्या, भागीदारी संस्था, व्यक्ती सहयोगाने किंवा अशा संघटना, अभिकरणे यांच्यामार्फत कृषि, उपज, लघु उदयोग, वाहतूक, वैद्यकीय-अभियांत्रिकीसारखा इतर व्यवसाय, उदयोग किंवा कार्यालय यांच्या माध्यमातून योजना आखणे, प्रचलित करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य करणे, वित्तीय सहाय्य करणे, संरक्षण देणे आणि विविध उपक्रम हाती घेणे. अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस समर्थ बनविण्यासाठी व्यवसाय, व्यापार, उदयोग सुरु करण्यासाठी भांडवल कर्ज मिळविण्याची साधने, सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सहाय्य देण्याची तरतूद करणे. आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योग्य व आवश्यक वाटणारे कार्य करणे. ही शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची ध्येये व उद्दिष्टे आहेत. संदर्भ : शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.