महाराष्ट्रातील दुष्काळ व स्थिती

संस्कृती विना जल आणि जलविना संस्कृती ही बाब अशक्य आहे. पाणी आणि समाज, नदी आणि समाज, सरोवर सागर, भूजल, पर्जन्य यांचे भिन्न पातळीवर पडलेले नाते, कृषि आणि पाणी यांचे नाते अतूट आहे. पाणी नैसर्गिक देण आहे, निसर्गामध्ये मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. देशाचे व राज्याचे अर्थकारण अजूनही पावसाळी शेतीवर अवलंबून आहे. पावसाने दगा दिला तर विकासाची घोडदौड रोखली जाते.

पाण्याचा स्त्रोत फक्त पाऊस आहे. निसर्ग. पाऊस, पाणी, हवा यांचा उपभोग घेण्याचे ज्ञान जलशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून अवगत झाल्यावरच दुष्काळाची व टंचाईची जाणीव कमी होवू शकते. आपल्याकडे टंचाई अनेक प्रकारे जाणवू शकते. पाणी टंचाई, चारा टंचाई, अन्न टंचाई, शेतीत मजुरांची टंचाई या सर्व टंचाई विचाराच्या टंचाईतून बोकाळतात. यावर मात करण्यासाठी जलसाक्षरता, जलसंवर्धन, पाणी वापर साठवणूकीचे प्रबोधन, ललित वाङमयाच्या माध्यमातून हसत खेळत रंजकपणे, कथा, कविता, लेख, पत्रकारिता व त्यांची परिणामकता निश्चितच वाढवता येईल या विचारातून सर्व जलतज्ज्ञांनी महाराष्ट्र सिंचन सहयोग या व्यासपीठावरून महाराष्ट्रभर जनहितोपयोगी विचारांची व प्रबोधनाची ज्योत तेवत ठेवणे आवश्यक आहे. जलस्त्रोत आणि उपभोक्ता यांचे भावनिक, भौतिक, अध्यात्मिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक आदि नाते अतूट असते. संवर्धन, विनियोग, काळापासून इंग्रजांच्या आगमनापर्यंत हजारो वर्षे अबाधित राहिली. परंतु इंग्रज सत्तेने जलसंवर्धन, जलसंरक्षण व जल उपभोक्ता यांची विभागणी केली. संवर्धन व संरक्षण यांची जबाबदारी एकीकडे आणि उपभोक्ता एकीकडे (परावलंबी) त्यामुळे माझे पाणी हे आपुलकीचे नाते नष्ट झाले.

आपल्या हिंमतवान देशवासियांनी स्वातंत्र्य मिळविले. संपूर्ण देशात लोकशाही खाली आपण नांदत आहोत, पण इंग्रजांनी पाडलेला पायंडा आणि बनवलेला कायदा सर्व स्थरातून (राजकीय, शासकीय, समाज) तसाच जतन केल्यामुळे आज जल संस्कृतीचा वेगाने ऱ्हास होतो आहे. माणसांचा जलस्त्रोतांशी कधी काळी असलेला संबंध तुटला आहे. याचाच परिणाम म्हणून पाऊस पडून धरणे भरली तरी लाभधारकांच्या शेतीला गरजे एवढे पाणी नाही. समोर पाणी टंचाईच, पाऊस कमी किंवा नाहीच पडला तर समोर दुष्काळ, पूर्वी खेडी स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण होती. शहराची संख्या नगण्य होती, आज खेड्यातील लोकांचा लोंढा मर्यादेच्या बाहेर शहराकडे जात आहे. शुध्द अन्न, हवा, पाणी कोणत्याही शहरात नाही, अनेक शहरांना स्वत:चे मालकी हक्काचे पाणी नाही.

उदा. हैद्राबाद, बंगळूर, भोपाळ, चेन्नई, मुंबई, लातूर अशी अनेक छोटी मोठी शहरे ज्यांना सिंचन प्रकल्पातून पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे सिंचनाचे पाणी नाहीसे होत आहे. प्रत्येक शहरावर त्यांच्या गरजेच्या 5 ते 20 पट पाऊस पडतो. छतावरील पाण्याचे नियंत्रण, धोरण व अंमलबजावणी झाल्यास वरील लाखो एकर जमिनीसाठी मानव निर्मित टंचाई जाणवणार नाही.

आज तेलबिया, दाळबिया धान्य उत्पादक पिके कमी झाली, इतर बारमाही पिके काढली याला जबाबदार देशाचे व राज्याचे धोरण, तेल, दाळ, अन्नधान्य टंचाई दुष्काळात तर जाणवणारच, पण पाऊस पडलेल्या वर्षातही ही तूट अतिशय त्रासदायक होणार, मर्यादा ओलांडली की, त्याचा परिणाम भोगावाच लागणार.

पाणी हा विषय विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा, नियोजनाचा व कृतीचा आहे, तंत्रज्ञान हा साधन संपत्तीच्या विकासातील मुख्य घटक आहे. परिवर्तनाचे मूळ विचारात आहे, विचारांची निश्चित दिशा असेल तर ध्येय गाठता येते, दिशाहीन विचार परिवर्तन घडवू शकत नाहीत, पर्जन्याशी तडजोड करावीच लागेल.

प्राचीन काळातही अनेकवेळा दुष्काळ पडले. सतत 3 वर्षांपासून 12 वर्षांपर्यंत दुष्काळ पडल्याच्या नोंदी आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळ नैसर्गिक आहे. पण त्यापासून पोहोचणारी झळ मानवनिर्मित आहे, दुष्काळ किंवा कोणतीही आपत्ती निर्माण होण्याची दोन प्रमुख कारणे मानली जातात.

1. नैसर्गिक दुष्काळ 2. मानवनिर्मित दुष्काळ

1. नैसर्गिक दुष्काळ पावसाची अनिश्चितता ही नैसर्गिक आहे, राज्यातला दुष्काळ व पावसाची अनियमितता, असमानता ही नैसर्गिक आहे, पूर्वी दुष्काळ पडत होते, आजही आहेत, यापुढे दुष्काळ पडणारच. वातावरणातील बदल सुध्दा नैसर्गिक आहे, सतत वाढत जाणारे तापमान चिंताजनक आहे.

2. मानवनिर्मित अ. पर्जन्यमान कमी आणि लोकसंख्या वाढ याचा कुठेच ताळमेळ बसत नाही, पाण्याची मागणी वाढतच जाणार, मोठी धरणे पूर्ण लाभक्षेत्रास पाणी पुरविण्यास असमर्थ होत राहतील.

ब. हरित क्रांतीची घोडदौड : हरित क्रांतीमुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली हे जितके सत्य आहे तेवढेच काही चुका झाल्यामुळे घातक झाले आहे, रासायनिक खते, जंतुनाशके, तणनाशके, अनैसर्गिक बियाणे वापरामुळे पर्यावरणाचे संतुलन नष्ट झाले. पाणी, हवा, अन्न दूषित झाल्यामुळे माणसाचे व जमिनीचे आरोग्य कायमचे बिघडले.

क. अमर्याद उपसा : जमिनीच्या वरील साठा असो की भूजलसाठा जमेपेक्षा (खर्च) उपसा जास्त त्यामुळे मागणी हक्क व पुरवठा यांचा ताळेबंद चुकत आहे. त्यामुळे पाणी टंचाई जाणवली की, शेतीचे पाणी बंद करण्याची प्रथाच पडली.

ड. जमिनीची धूप इ. पाण्याचा गैरवापर.

ई. राज्याकर्त्यांचे दुर्लक्ष : राजकीय नेते व राज्यकतर्यांचे वरील सर्व बाबींकडे (अक्षम्य किंवा राजकारण पूर्वक धोरण) दुर्लक्ष ही खरी चिंतेची बाब आहे, पिण्यासाठी, उद्योगासाठी, सिंचनासाठी पाणी इ. मुद्यांवरून निवडणुकीत पोकळ आश्वासने व घोषणाबाजी होते, पूर्तता शून्य. या वरून ' राजकारणासाठी पाणी की, पाण्यासाठी राजकारण' ही एक आपत्ती समोर येते की काय ? अशी शंका निर्माण होते.

नदी पाणी हे न संपणाऱ्या संघर्षाचे मूळ आहे, 1987 च्या दैशव्यापी दुष्काळानंतर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जावे असा भारत सरकारने निर्णय घेतला. त्यावेळेपासून ग्रामीण जीवनाच्या ऱ्हासाला सुरूवात झाली. सर्व शहरे सिंचन प्रकल्पावर तुटून पडले. (धरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी नाही की, नगदी पाणीपट्टी देण्याची प्रथा नाही) याचा परिणाम आज अनेक धरणे शेतीचा कायापालट करण्याऐवजी शहरांचा कायापालट करण्यासाठीच आहेत. उदा. औरंगाबाद शहराला पाणी पुरविणारा गोदावरी नदीवरील सर्वात मोठा जायकवाडी प्रकल्प, लाखो एकर जमिनीचा कायापालट करण्यासाठी 70 अ 70 गावांना विस्थापित करावे लागले होते, हा शेतीसाठी, सिंचनासाठी ओढवलेला मानवनिर्मित दुष्काळ, परिणामी राज्यातील किती एकर जमिनीतील राष्ट्रीय उत्पादन आपण घटविणार आहोत व किती गावाचे स्थलांतर करणार आहोत.

राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये प्रती हेक्टरी 3000 घ.मी पेक्षा कमी उपलब्धी आहे, राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये दरडोई 1000 घ.मी पेक्षा कमी उपलब्धता आहे, राज्यात वहित जमिनापैकी 112 लक्ष हेक्टर जमिनीला अवर्षणाचा चटका सहन करावा लागतो. वरील जिल्ह्यांपैकी जवळ जवळ सर्वच जिल्ह्यात महत्वाची खाती सांभाळणारी मंडळी आहेत, उद्देश असा की, या जिल्ह्यातील काही लोकांना व काही शेतकऱ्यांना सतत टंचाईला तोंड देण्याची सवय आहे व काहीजण चंगळवादी प्रमाणात शेतीला पाणी वापरतात, लोक सहभाग आपल्या राज्यात इंग्रज येण्यापूर्वी होताच, आजही त्यासाठीची भावना आहे, उद्याही राहणार आहे, फक्त कालची कृती, नियोजन, सल्ला आज नाही यांची कोठेतरी टंचाई आहे, म्हणून आज लोकसहभाग दबल्या आवाजात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर झालेल्या पथदर्शक अभ्यासातून पाण्याच्या दुर्मिळतेचे मापदंड सुचविले आहेत, पाण्याची वार्षिक दरडोई उपलब्धता 1000 घ.मी पेक्षा कमी असेल तर पाण्याच्या दुर्मिळतेचा लोकांच्या सुस्थितीवर दुष्परिणाम होतो. पाण्याची वार्षिक दरडोई उपलब्धता 500 घ.मी असेल तर ती प्राणी जीवनास अडचणीची असते, इंग्रज राजवटीतही आणि 1960 पासून आजपर्यंत अनेक समित्या व आयोग नेमले. त्यांनी अहवाल सुचविलेले मापदंड व जाहीर केलेले दुष्काळी तालुके, आजही राज्य सरकारने दुष्काळी जाहीर केलेल्या तालुक्यांपैकी काही तालुके पूर्वीपासूनच्या व आजच्या यादीत कायमच आहेत. विकसित तालुक्याच्या यादीतही यापैकीच काही तालुके आहेत.

उद्देश असा की, शासनाने आजपर्यंत अनेक कोटी रूपये खर्च केले आहेत, भरपूर सुधारणाही झालेल्या आहेत, वर उल्लेखलेल्या तालुक्यातही काही गावे अतिविकसित आहेत, तर काही गावे दुष्काळीच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

वरील तालुक्यांतील दुर्लक्षित व दुष्काळग्रस्त गावांना, पर्जन्य छायेतील 750 मि.मी समपर्जन्य भागातील दुष्काळग्रस्त, टंचाईग्रस्त गावांना किती दिवस टंचाईचे चटके सोसावे लागतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही दुष्काळ पडले होते, त्यांनी जनतेसाठी तात्पुरत्या सोई तर केल्याच पण कायमस्वरूपी केलेल्या योजना आजही आहेत, राजर्षि शाहू महाराजांनी 28 वर्षे राज्य कारभार केला, त्यात 5 वर्षे भीषण दुष्काळाची होती, भोवती इंग्रज राजवट होती, मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या विचारात विसंगती होती, तरीही दुष्काळाच्या काळात केवळ सोई सवलती देवून महाराज थांबले नव्हते. तर दुष्काळ दीर्घ काळासाठीचे उपाय शोधले ते करून दाखविले. त्यांनी केलेल्या सुधारणा, त्यांची कृती इंग्रजांनाही आवडली व आजच्या राज्यकर्त्यांनाही सूचक आहे. छत्रपती शाहू महाराजांची जलनिती, त्यांची कृती व आदर्श आज व यापुढेही सूचकच समजून कार्य करावे.

शाहू महाराजांच्या जलनिती प्रमाणेच तंतोतंत अशा सुधारणा करणाऱ्या शिफारशी मा. चितळे जल व सिंचन आयोगाने महाराष्ट्र शासनास सादर केल्या आहेत, त्यातील जनहित उपयोगी सूचनांचा प्रचार व प्रसार अनेक जतज्ज्ञ मंडळी राज्यभर फिरून करीत आहेत, गरज आहे समाज, अधिकारी व राज्यकर्ते मंडळींच्या कृतीची, पाणलोट क्षेत्र विकास, भूजल विकास व भूपृष्ठजल संकलन व संरक्षण या सर्व माध्यमातून पावसाच्या पाण्याचे शहरी व ग्रामीण भागात संकलन लोकसहभागाद्वारे कृतीत व वापरात आणण्याची आवश्यकता आहे. समाजाला कोणत्या दिशेला वळवायचे हे राज्यकतर्यांच्या धोरणावर व प्रशासनाच्या अंमलबजावणी वर अवलंबून असते.

दुष्काळाच्या काळात जनतेची, पशुंची हानी होवू नये, हाल होवू नये, राष्ट्रीय उत्पादनात नुकसान होवू नये म्हणून दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आजची कामाची पध्दत विज्ञानाच्या, तंत्रज्ञानाच्या मतानुसार पूर्णपणे बदलावी लागेल. जलविज्ञान, लोकसहभाग या व्यतिरिक्त झालेले काम दुष्काळाचा सामना करण्यास असमर्थ ठरेल. पाणी, साधन सामुग्री, संबंधीत सर्व खात्याच्या मंडळींनी एका व्यासपीठावर आल्याशिवाय, साठवणुकी पुरताच वापर याचे प्रशिक्षण शेवटच्या व्यवस्थेपर्यंत, जनतेपर्यंत पोहोचल्या शिवाय दुष्काळाचा सामना अशक्य आहे. स्थळा अभावी सविस्तर लिहिता आले नाही माफी असावी.

- श्री. अनंतराव कराड

माहिती स्रोत: इंडिया वाटर पोर्टल