समाजकल्याण

कायदेव्यवस्था

संहिता, वैधिक

सामाजिक कल्याण

(कोड, लीगल). वैधिक संहिता म्हणजे एखादया विषयाच्या संदर्भातील कायदयाच्या (विधीच्या) सर्व तरतुदींचा संग्रह. इंग्रजी राजवट भारतात येण्यापूर्वी भारतातील कायदा हा प्रामुख्याने अलिखित स्वरूपात होता. तो श्रूति-स्मृति यांसारखे धर्मगंथ, त्यांवर लिहिलेले निबंध वा टीका व रूढी यांच्या माध्यमातून प्राप्त होत असे. इस्लाम धर्मीयांच्या बाबतीत तो कुराणा सारख्या धर्मगंथातून तसेच रूढींमधून प्राप्त होई. विधिमंडळातील सक्षम व्यक्तींकडून बनविलेल्या लेखी स्वरूपातील कायदा असे कायदयाचे स्वरूप नव्हते.
इंग्रजी राजवटीच्या अंमलाखाली मात्र हे कायदयाचे स्वरूप बदलण्यात आले. वेगवेगळ्या विषयांच्या संदर्भात कायदयाचे संहितीकरण करण्यास सुरूवात झाली. भारतीय दंड संहिता, १८६० (इंडियन पीनल कोड), दिवाणी प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ किमिनल प्रोसिजर), पुराव्याचा कायदा, कराराचा कायदा इ. याची उदाहरणे होत.
एखादया विषयावरील अलिखित स्वरूपात अस्तित्वात असलेला कायदा लेखी स्वरूपात तयार करणे किंवा एखादा कायदा नव्यानेच लेखी स्वरूपात अस्तित्वात आणणे, या प्रकियेला ‘संहितीकरण’ (कोडिफिकेशन) असे म्हटले जाते. काही वेळेस अलिखित कायदा काही प्रमाणात तसाच ठेवला जातो व काही बाबी त्यात नव्याने समाविष्ट केल्या जातात. ही प्रक्रिया संहितीकरणाचीच होय. तसेच यात न्यायालयीन निवाडयातील तत्त्वांचाही समावेश केला जातो. उदा., हिंदू विवाह कायदा हा १९५६ मध्ये लेखी स्वरूपात तयार केला गेला असला, तरी तत्पूर्वी विवाहाचा कायदा रूढींच्या स्वरूपात होता. त्यामध्ये परिस्थित्यनुसार अनेक बदल केले गेले. उदा., वधूवरांचे वय निश्र्चित केले, घटस्फोटाची पूर्वी नसलेली तरतूद केली, व्दिभार्याविवाहबंदी इत्यादी. तथापि बालविवाहास बंदी घालणाऱ्या कायदयाने पूर्वीची बालविवाहास मंजुरी देणारी रूढी रद्द केली. आजच्या आधुनिक युगात संहितीकरणाचे अनेक फायदे आहेत. ते म्हणजे आवश्यकतेनुसार कायदा तातडीने संमत करता येतो, कायदयामध्ये दुरूस्ती करता येते, अनावश्यक आणि कालबाह्य कायदे रद्द करता येतात, कायदयाची तत्त्वे सुनिश्र्चित करणे सुलभ होते. पुढे उदभवणाऱ्या अडचणींचा विचार आगाऊ करून कायदयाची तत्त्वे तयार करता येतात.
भारतातील संहितीकरणाची प्रक्रिया जरी अव्वल इंग्रजी अंमलामध्ये सुरू झाली; तरी संहितीकरणाचा उगम इंग्लंडऐवजी प्राचीन काळी रोमन साम्राज्यामध्ये झाला आहे, असे दिसते. सम्राट ⇨पहिला जस्टिनिअन (सु. ४८३-५६५) याने केलेले कायदयांचे संहितीकरण ‘ द जस्टिनिअन कोड ’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणे फ्रान्समध्ये ⇨ पहिला नेपोलियन बोनापार्ट (कार. १७९९-१८१५) या सम्राटाच्या राजवटीमध्ये इ. स. १८०४ मध्ये फ्रान्सचे सिव्हिल कोड बनविण्यात आले. तेच पुढे ‘ नेपोलियनचे कोड ’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. फ्रान्समध्ये दिवाणी प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया व दंड विधान इ. विषयांचे संहितीकरण करण्यात आले. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये संहितीकरणास सुरूवात झाली. इंग्लंडकडून ही प्रक्रिया भारतामध्ये प्रविष्ट झाली. पोर्तुगीज राजवटीमध्ये गोव्यातही सिव्हिल कोड राबविले जात होते. आजही त्यातील काही भाग गोव्यात अंमलात आहे.
एखादा कायदा संमत करणे किंवा एखादे ‘ कोड ’ बनविणे, याच्या प्रकियेत फरक नाही; परंतु तो कायदा त्या विषयाच्या बाबतीत सर्व-समावेशक असेल, तो खूप विस्तृत असेल; तर त्यास ‘ कोड ’ असा शब्द वापरला जातो. म्हणून ‘दिवाणी प्रक्रिया संहिता ’ आणि ‘ भारतीय दंड-संहिता ’ अशी नावे कायदयाला दिली आहेत. अशा कायदयास ‘ कोड ’ म्हणण्याचा प्रघात होता. सर्व हिंदू कायद्यांत सुधारणा सुचविताना डॉ. आंबेडकरांनी सर्वसमावेशक ‘ हिंदू कोड बिल ’ बनविले होते. तसेच राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायदयाचा (यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड) उल्लेख आहे. या समान नागरी कायदयातही सर्व कौटुंबिक कायदयांचा समावेश असावा, अशा अपेक्षेने त्यास ‘ कोड ’ असे म्हटले आहे. सध्या मात्र कायदा कितीही विस्तृत असला, तरी त्यास कोड अशी संज्ञा वापरलेली दिसत नाही. उदा., कंपनी कायदे. परंतु एखादया कायदयास ‘ अ‍ॅक्ट ’ म्हटल्याने वा ‘ कोड ’ म्हटल्याने त्याच्या परिणामकारकतेमध्ये फरक पडत नाही.
लेखक : वैजयंती जोशी
माहिती स्त्रोत :<a class="external-link" href="http://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas/khand18/index.php/component/content/article?id=10108" target="_blank" title="संहिता, वैधिक "> मराठी विश्वकोश</a>

/social-welfare/91593e92f92694793594d92f93593894d92593e/93890293993f92493e-93594892793f915