<div id="MiddleColumn_internal"> <p style="text-align: justify; ">विधियुक्त अधिकारपत्र. विशिष्ट प्रकारचे हक्क, अधिकार, विशेषाधिकार किंवा स्वायत्ततेचे अधिकार प्रदान करणारा दस्तऐवज. जो एखादया व्यक्तीला, निगम ( कार्पोरेशन ) अथवा नगरपालिकेला तसेच शहरालाही प्रदान केला जातो. प्रसिद्ध सनद मॅग्ना कार्टा ह्यामध्ये इंग्लिश राजा जॉन व त्याचे उमराव ह्यांनी रयतेला दिलेली काही महान स्वातंत्र्ये नमूद केलेली आहेत. मध्ययुगीन यूरोपमध्ये राजाने गावांना, शहरांना, वस्त्यांना, व्यापारी संघांना, विदयापीठांना किंवा धार्मिक संस्थांना सनदांव्दारे ⇨विशेषाधिकार किंवा सवलती देऊन त्यांच्या अंतर्गत व्यवहाराला पूरक असे अधिकार दिले.</p> <p style="text-align: justify; ">यूरोपमधील मध्ययुगीन राजेशाहीत परदेशातून येण्याऱ्या व्यापारी संघांना त्या त्या व्यापारापुरते ⇨मक्तेदारी चे हक्क ठराविक प्रदेशाकरिता दिले जात असत. अशा संघांना अथवा कंपन्यांना सनदी कंपनी ( चार्टर्ड कंपनी ) असे संबोधिले जाते. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी वसविलेल्या अनेक वसाहती सनदा देऊन स्थापन केल्या होत्या. सनदांव्दारे जमिनी देऊन तसेच त्याबाबतचे प्रशासनाचे हक्क वसाहतींना दिले व उरलेले हक्क ब्रिटिश राज्यकर्त्यांकडेच ठेवले.</p> <p style="text-align: justify; ">इंग्लंडमध्ये स्थापन झालेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीला राणी एलिझाबेथने पंधरा वर्षांच्या कराराने अतिपूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद दिली (१६००).त्यामुळे कंपनीला भारत व पूर्वेकडील इतर देशांमध्ये व्यापार-उदीम करण्यासाठी मक्तेदारी स्वरूपात अधिकार प्राप्त झाले. हळूहळू ह्या कंपनीचे कार्य विस्तारीत होऊन भारतामध्ये व्यापारात तिने आपले बस्तान तर बसविलेच; पण त्याचबरोबर स्थानिक राजांबरोबर करार करून राजनैतिक अधिकार प्राप्त केले. परिणामत: भारतीय उपखंडामध्ये ब्रिटिश साम्राज्याची पाळेमुळे रोवली गेली. इ. स. १८५७ च्या शिपायांच्या उठावानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा करून ईस्ट इंडिया कंपनीचे राजकीय अधिकार काढून घेतेले व भारतावरील राज्याचे अधिकार इंग्लंडच्या राणीकडे सुपूर्त केले. भारत स्वतंत्र होईपर्यंत (१९४७) ते आबाधित राहिले.अशाप्रकारे इंग्लंड व यूरोपियन देशांना दूरवरच्या प्रदेशांमध्ये व्यापार-उदीम करून संपत्ती जमा करण्यासाठी व शक्य असेल, तेथे राजकीय सत्ता स्थापन करण्यासाठी सनदी कंपन्यांचे माध्यम अतिशय सोयीस्कर ठरले. भारताप्रमाणे आशिया, आफ्रिका खंडांतही सनदी कंपन्यांचे प्रयोजन यशस्वी ठरले.</p> <p style="text-align: justify; ">प्राचीन भारतात ऐतिहासिक काळात आणि मध्ययुगात सनदसदृश संकल्पना प्रचारात होती. तिचे दाखले प्राचीन शिलालेख आणि ताम्रपट यांतून मिळतात; मात्र या सनदसदृश विशेषाधिकाराचा उल्लेख दानपत्र, अगहार, गामदान, भिखुहल (भिक्षूंना दिलेले शेत), ब्रह्मदाय ( ब्राह्मणांना दिलेले गाव किंवा शेत ) वगैरे भिन्न नामांतरांनी केला जात असे, पण तो विधिवत अधिकार प्रदान करणारा लिखित दस्तऐवज असे. मध्ययुगात मोगलकाळात तसेच मराठा अंमलातही दानपत्र आणि सनद यांव्दारे उपभोगाचे विशेषाधिकार संबंधित शासनातर्फे दिल्याची अनेक उदाहरणे तत्कालीन कागदपत्रांतून आढळतात. अशा सनदांचा उपयोग सरंजामदारांनी अव्वल इंगजी अंमलात आपले हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी कोर्ट-दरबारी केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">आधुनिक काळात सनदा दोन प्रकारच्या असतात :</p> <h4 style="text-align: justify; ">व्यापारी संघांसाठी सनदा</h4> <p style="text-align: justify; ">ह्यामध्ये व्यक्तींच्या एखादया समूहाला काही विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी व्यापारी संघटना बनविण्याचे अधिकार देऊन त्यांच्यावरील व्यक्तीश: आर्थिक वा इतर जबाबदारी सीमित केलेली असते. अशी व्यापारी संघटना फक्त तिच्याच केलेल्या कृत्यांसाठी जबाबदार धरली जाते व कायदेशीर रीत्या तिचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलेले असते.</p> नगरपालिकांना दिलेल्या सनदा <p style="text-align: justify; ">ह्यामध्ये सरकारतर्फे एखादा अधिनियम करून विशिष्ट भौगोलिक कार्यक्षेत्रापुरते त्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नगरपालिका स्थापन करण्याचे अधिकार अधिनियम करून देता येतात. ह्या अधिनियमांचे स्वरूप सरकारतर्फे दिलेली सनद असेही असू शकते. जिच्या योगे प्रामुख्याने शहरातील लोकांना स्वत:चे प्रशासन चालविण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.</p> <p style="text-align: justify; ">लेखक : विनीता पालकर</p> <p style="text-align: justify; ">माहिती स्त्रोत : <a class="external-link ext-link-icon" href="http://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas/khand18/index.php/component/content/article?id=9936" target="_blank" title="नवीन विंडो मधे ओपेन होणारी बाह्य साईट">मराठी विश्वकोश</a></p> </div>