प्रस्तावना ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्त्रीत, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौंटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे यादृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते. कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते. जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा फायदा खालील बालकांना देण्यात येतो अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक घेणे शक्य होत नाही अशी बालके एक पालक असलेली व family crisis मध्ये असलेली बालके, मृत्यू, घटस्पोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणामुळे विघटीत झालेल्या व एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरोग व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच आय व्ही ग्रस्त/ बाधित बालके, तीव्र मतीमंद / multiple disability बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके. पालकांमधील तीव्र बेबनाव, अति हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (crises situation मधील ) बालके शाळेत न जाणारे बाल कामगार (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले) बाल संगोपन योजनेविषयीचे शासन निर्णय : शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र. बीसीए- 1074/57116-एन, दिनांक 24 फेब्रुवारी 1975. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.बालसं-2005/प्र.क्र.91/का-8, दिनांक 11 नोव्हेंबर, २००५ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्रमांकः बालसं-2011/प्र.क्र. 313/का-8, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१३ संदर्भ : शासन निर्णय, क्रमांकः बालसं-2011/प्र.क्र. 313/का-8, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१३, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन