<div id="MiddleColumn_internal"> <p style="text-align: justify; ">खऱ्या भारताचे दर्शन खेड्यात होत असल्याने गांधीजींनी ‘खेड्याकडे चला’ अशी हाक दिली. याच घोषणेने प्रेरित होऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गावांचा विकास करण्यासाठी ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजनांची निर्मिती केली आहे. ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी शासनामार्फत घरकुलांची निर्मिती, स्वच्छता अभियान, रस्ते विकास, जलसंधारण, कौशल्यविकास, महिलांचे सक्षमीकरण अशा विविध योजनांना गती देण्यात आली आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावांचा विकास साधला जात आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गावांच्या विकासासाठी सध्या विविध योजना राबविल्या जातात. तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडून ग्रामविकासविषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी होते. अशा विविध योजनांचे एकत्रिकरण करुन तसेच शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून स्मार्ट ग्राम योजना राबविली जात आहे. शिवाय या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृतही केले जात आहे. स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे सक्षमीकरण, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, डिजीटायजेशन, ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर, पर्यावरण रक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती, आरोग्य अशा विविध घटकांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्रातील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी कार्य करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचा सक्रिय सहभाग वाढवून कुपोषणमुक्त ग्राम संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागामार्फत राज्य कुपोषणमुक्त करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी लोकसहभागास प्रोत्साहन देऊन समाजाच्या सर्व घटकांना या विषयाशी जोडून एक लोकचळवळ उभी करण्याचा उपक्रम शासनाने हाती आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांना जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरु केली आहे. संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत डांबरामध्ये प्लास्टिकचा वापर, कोल्ड मिक्स, फ्लायॲश इ. नवनवीन प्रयोग करण्यात येत आहेत. तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभदायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्र्य कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उपजीविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे" हे उमेद अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला सक्षमीकरणाचे काम सुरु आहे. बचतगटांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी बँकेमार्फत पतपुरवठा केला जातो. शासनाने बचतगटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. पंचायतराज संस्थांचा सर्व कारभार ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत संगणकीकृत करुन त्यामध्ये एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणे तसेच नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले, सेवा एकाच केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात २० हजार २९९ आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत दप्तराचे नमुना १ ते ३३ संगणकीकृत करण्यात आल्याने नागरिकांना आवश्यक असलेले १९ संगणकीकृत दाखले, प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात येतात. लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत १३ संगणकीकृत दाखले, प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. याशिवाय रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकींग सेवा, पॅन कार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते भरणे, पासपोर्ट, वीज बिल भरणे, पोस्ट विभागाच्या सेवा यासारख्या ऑनलाईन सेवा गावातच उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असून याअंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्याची सुविधा या केंद्रांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे खेड्यापाड्यातील लाखो नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचत असून अनेक ऑनलाईन सेवा गावातच उपलब्ध होत आहेत. सर्वसामान्यांचे स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न नेहमीच असते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी घर” हे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार ग्रामीण गरीब गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत ६ लाख घरकुले बांधण्यात येणार आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">राज्यातील सर्व गावांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व भागातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजनच्या निकषात व स्वरुपात बदल करून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीस योजनेत सहभागी होण्याची समान संधी उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने "स्मार्ट ग्राम" या नावाने योजना राबविण्यात येत आहे. SMART GRAM (स्मार्ट ग्राम) म्हणजे Sanitation (स्वच्छता), Management (व्यवस्थापन), Accountability (दायित्व), Renewable Energy & Environment (अपारंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण) व Technology & Transparency (पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर) या पंचसुत्रीवर आधारित गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधून एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी १० लाख रुपयांचा तालुका स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून एका ग्रामपंचायतीला ४० लाख रुपयांचा जिल्हा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे. योजनेत वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांचा वापर, पाणी गुणवत्ता, घरगुती नळजोडणी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य व शिक्षण सुविधा,शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांचे सक्षमीकरण, प्लास्टिक बंदी, करवसुली, अपंग कल्याण, ग्रामसभा, अपारंपरिक उर्जेचा वापर, वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि संगणकीकरणावर भर इ. बाबींचे मूल्यमापन करुन ग्रामपंचायतींना पुरस्कार दिला जातो.</p> <p style="text-align: justify; ">आधुनिकतेकडे वाटचाल करताना गावांचा विकास व्हावा यासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास करीत आहे. लोकसहभागातून एक चळवळ म्हणूनही या योजनेत सामील झाल्यानंतर आधुनिकतेकडे वाटचाल करण्याचा हा प्रवास अधिक सुकर होईल.</p> <p style="text-align: justify; ">लेखिका -अमृता आनप,</p> <p style="text-align: justify; ">(आंतरवासिता) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.</p> <p style="text-align: justify; ">माहिती स्रोत : <a class="external_link ext-link-icon" href="https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=13U/ILGGTkE=" target="_blank" title="चालना…ग्रामविकासाला">महान्यूज</a></p> </div>