पंचायत समिती - मधला दुवा | विकासपीडिया - मराठी

महाराष्ट्र त्रिस्तरीय पंचायतराज्य व्यवस्थेत जिल्हास्तरावर उच्च दर्जा असलेली जिल्हा परिषद शिखर संस्था आहे. लोकांशी प्रत्यक्ष संबंध असलेली ग्रामपंचायत तळागाळातील संस्था आहे. या दोन्ही संस्था कायद्याने निगम निकाय (Body corporate) स्वरूपाच्या असून स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या स्वायत्त संस्था आहे. पंचायत समिती या दोन संस्थांमधील महत्वाचा दुवा आहे. मात्र पंचायत समिती निगम निकाय स्वरूपाची संस्था नसून तिचा दर्जा जिल्हा परिषदेच्या उपसमितीचा आहे. उद्दीष्ट व कार्याच्या दृष्टीने तिन्ही संस्था परस्परांवर अवलंबून, एकात्म स्वरूपाच्या असल्या तरी त्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ असे दोन वेगवेगळे कायदे आहेत.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम तयार करतांना वसंतराव नाईक परिषदेला जास्त महत्त्व प्रास झाले असल्याचे आपणास पहावयास मिळते. मात्र, पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पंचायत समितीला एका कारणासाठी विशेष महत्त्व लाभले आहे. पंचायत राज्याच्या त्रिस्तरीय रचनेतील जिल्हा परिषद ही शिखर संस्था आहे तर गावपातळीवर कार्यरत असणारी ग्रामपंचायत ही पायाभूत संस्था आहे व पंचायत समिती ही शिखर संस्था व पायाभूत संस्था यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करते. तिची ही भूमिका खूपच महत्वाची समजली जाते.

पंचायत समितीची रचना 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या ५६ व्या कलमात पंचायत समितीच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद आहे.'

या कलमात असे म्हटले आहे की, 'प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल; आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये निहित केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समितीची कार्ये असतील.'

पंचायत समितीची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेली कामे पंचायत समितीमार्फत करण्यात येतात. त्याशिवाय पुढील कामे पंचायत समिती स्वतंत्रपणे करू शकते.

शेतीची कामे खरीप व रब्बी पिकांच्या मोहिमा भातशेतीची प्रकर्षित लागवड शेतीची अभिवृद्धी व सुधारणा सुधारित कृषिपद्धती व कृती यांचे प्रात्याक्षिक करणे आणि आदर्श कृषिक्षेत्रे स्थापन करणे व ती सुस्थितीत ठेवणे. सुधारित कृषिअवजारांचा प्रचार करणे फळे व भाजीपाला यांच्या उत्पादनात वाढ करणे गोदामे बांधणे व ती सुस्थितीत ठेवणे रासायनिक खते, शेतीची अवजारे व शेतीसाठी लागणारे लोखंड, पोलाद व सिमेंट यांचे वाटप करणे पीक स्पर्धा सुधारीत बी-बियाणांची आयात व त्यांचे वितरण पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकासाची कामे गावातील पशुवैद्यकीय पेट्या पशुवैद्यकीय साहाय्य केंद्रे तालुका पशुधन सुधारणा संघ वगैरे स्थापन करणे वैरण मुरवावयाचे खड़े सुधारित पैदाशीच्या कोंबड्यांचे वितरण करणे सुधारित पैदाशीच्या मेंढ्यांचे वितरण करणे गुरांची प्रदर्शने मेळावे भरविणे दुग्धशाळा विकास वने गायराने व कुरणे (गवत सुधारणा धरून) कुरण व जळण यांच्या प्रयोजनाकरिता गाव शिवारांच्या विकासासाठी उपाययोजना समाजकल्याणाची कामे मागासवर्गाचा आर्थिक विकास - यात पुढील बाबींचा समावेश होतो. शेतीची साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी शेतक-यास (कर्जाच्या व अर्थसहाय्याच्या रूपाने) वित्तीय सहाय्य देणे विमुक्त जातींना चरखे पुरविणे अस्पृश्यता निवारण - यात पुढील बाबींचा समावेश होतो. हरिजन सप्ताह साजरे करणे झुणका भाकर कार्यक्रम राबविणे सवर्ण हिंदू व हरिजन यांच्यातील आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणे. मागासवर्गाच्या कल्याणाचे कार्यक्रम - यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.

महिलांच्या व बालकांच्या कल्याणाचे कार्यक्रम व प्रकल्प बालवाड्यांची स्थापना करणे व त्या चालविणे मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी प्रचारांचे व प्रसिद्धीचे काम हाती घेणे मागावर्गीयांसाठी करमणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करणे सामाजिक मेळावे भरविणे मागासवर्गासाठी संस्कार केंद्रे, सामुहिक करमणुकीची केंद्रे आणि सामूहिक सभागृहे विमुक्त जातींना कपडे पुरविणे औषधे खरेदी करण्यासाठी व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य देणे व वैद्यकीय सहाय्य देण्यासाठी स्वेच्छा संस्थाना अनुदाने देणे मागास्वर्गियांच्या व्यक्तींसाठी घरांची तरतूद करणे आणि . पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची तरतूद करणे शिक्षणाची कामे प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधणे व त्या सुस्थितीत ठेवणे प्राथमिक शाळांसाठी साधनसामग्री व क्रीडांगणे यांची तरतूद करणे प्राथमिक शाळांचे व्यवस्थापन

इतर शैक्षणिक उद्दिष्ट वैद्यकीय कामे अर्थसहाय्यित वेद्यक व्यवसायी केंद्रे ग्रामीण वैद्यकीय सहाय्य केंद्रे आयुर्वेद पद्धतीने औषधोपचाराची कामे -

सार्वजनिक आरोग्याची कामे गावात औषधांच्या पेट्या ठेवणे ग्रामीण स्वच्छता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करणे इमारती व दळणवळणाची कामे ग्रामीण रस्ते बांधणे, ते सुस्थितीत ठेवणे व त्यांच्या दुरूस्त्या करणे ग्रामीण रस्त्यावर पूल व नाले बांधणे रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची निगा ठेवणे आरोग्य अभियांत्रिकीची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या विहीरी खोदणे गावात भुपृष्ठावरील गटाने बांधणे प्रसिद्धीची कामे ग्रामीण ध्वनीक्षेपण करमणुकीच्या कार्यक्रमाद्वारे प्रसिद्धी सामूहिक विकासाची कामे सामुहिक विकास कार्यक्रम स्थानिक विकास कामांचा कार्यक्रम समाज शिक्षणाची कामे सामूहिक करमणूक केंद्र प्रौढ़ साक्षरता केंद्रे क्रीडा, खेळ, क्रीडांगणे, साधनसामुग्री व कल्याणकारी संघटना किसान मेळावे राज्यामधील नियोजित सहली आणि राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने राज्याबाहेरील नियोजित सहली मंहिती प्रसृत करणे अल्पमुदतीची शिबिरे । महिला संघटना व शिशु कल्याण शिशु संघटना व शिशु कल्याण . फिरत्या चित्रपट गाड्या. ग्रंथालये व वाचनालये. जत्रा, सिनेमा दाखविणे व प्रदर्शन ग्रामीण गृहनिर्माणाची कामे ग्रामीण गृहनिर्माण इतर कामे ग्रामोद्वार आदर्श गावे वसविणे (त्या प्रयोजनासाठी द्यावयाची अनुदाने व कर्जे धरून) लोकांचे आरोग्य सुरक्षितता व सुखसोयी यांची ज्यामुळे वाढ होण्याचा संभव आहे, अशी स्थानिक स्वरुपाची बांधकामे किंवा उपाययोजना बाजार धर्मशाळा, विश्रांतीगृहे, प्रवाशांसाठी, बंगले, सराई वगैरे चावड्या ईतर सार्वजनिक परिसंस्था औद्योगिक बेकारी वगळून इतर स्थानिक बेकारी गावठाणांची सुधारणा व विस्तार (त्या प्रयोजनासाठी द्यावयाची अनुदाने वं कर्जे धरून नवीन गावठाणे वसविणे (त्या प्रयोजनासाठी द्यावयाची अनुदाने व कर्जे धरून) सार्वजनिक मैदाने व उद्याने यामध्ये झाडे लावणे व त्यांची जोपासना करणे रानटी जनावरांचा नाश करण्याबद्दल बक्षिसे जाहीर स्वागत समारंभ व समारंभ आणि मनोरंजन स्थानिक यात्रांबाबत व्यवस्था करणे ग्रामपंचायतीचे पंच, सरपंच व अशासकिय व्यक्ती यांची संमेलने स्थानिक भटक्या गरीब लोकांसाठी सहाय्य गरिबांची घरे सुस्थितीत ठेवणे संघराज्याच्या सशस्त्र दलातील मृत व्यक्तींची विधवा, मुलगा, मुलाचा मुलगा, अविवाहित मुलगी, वडील किंवा आई यांना द्यावयाची पैशाच्या स्वरूपातील अनुदाने. पंचायतसमितीने आपल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार या विषयांच्या बाबतीत योग्य तरतूद करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही पंचायत समितीची राहील. या सूचीवरुन पंचायत समितीला या विषयांवर खर्च करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली असते. मात्र पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता इतक्या व्यापक विषयांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेऊन पुरेशी तरतूद करणे अशक्य आहे.

पंचायत समितीने आपल्या मर्यादित उत्पन्नाचा विचार करुन आपल्या क्षेत्रातील कामांची विकास योजना जिल्हा परिषदेला पाठविली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या विकास योजना अंमलात आणणे, त्यांच्याकडे लक्ष देणे आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती क्षेत्रातील कोणतेही काम हस्तांतरित केल्यास ते काम पंचायत समितीस करता येईल. आपल्या क्षेत्रात,जिल्हा परिषदेने कोणते काम घ्यावे याची शिफारस पंचायत समिती करु शकेल, व त्यात किती प्रमाणात स्थानिक साधने उपलब्ध होऊ शकतील हेही नमूद करु शकेल. प्रत्यक्ष व्यवहारात पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची प्रतिनिधी म्हणून काम करते .

पंचायत समितीला गट अनुदानातून स्वतंत्र काम व विकास योजना घेता येतात. या रकमेतूने शक्यतो परिषदेतील योजनेत आपल्या गटातील कामे व विकास कार्यक्रमाचा समावेश करण्याचा व त्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची कामे व विकास कार्यक्रम अंमलात आणणे, देखभाल करणे, देखरेख ठेवणे व प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम करील. गटविकास अधिका-याच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कामही पंचायत समिती करेल.

ग्रामपंचायत कार्याचे नियंत्रण व चालना ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेस व विकासाला चालना देण्याचे, पंचायत समितीचे महत्वाचे कार्य आहे. जिल्हा परिषद, स्थायी समिती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही अशीच जबाबदारी आहे. परंतु पंचायत समितीची सरपंच समिती, पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायतीसंबंधी अधिकारांचा वापर करण्यास, व विचार विनिमय करण्यास असते. पंचायत समितीने या समितीच्या निर्णयाची दखल घेणे समितीला खालील कामे सोपविलेली आहेत.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४५ खाली ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कालव्याच्या पाण्याचे वाटप व प्रशासकीय अधिकार राज्यसरकार, पंचायत समितीशी विचार विनिमय करुन ग्रामपंचायतीवर सोपवू शकेल. ग्रामपंचायतीला आपले अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी पंचायत समितीकडे ३१ डिसेंबर पूर्वी सादर करावे लागते. त्यांनी तसे न केल्यास पंचायतीच्या सचिवाने अंदाजपत्रक तयार करुन ३१ जानेवारी पूर्वी पंचायत समितीकंडे सादर करावे. दोन महिन्यात पंचायत समितीस अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्याचा किंवा योग्य ते ग्रामपंचायतीने बसविलेले कर व आकारलेली फी याबद्दल वाद निर्माण झाल्यास पंचायत ग्रामपंचायतीने आवश्यकतेपेक्षा कर व फी कमी लावली आहे असे वाटल्यास कर व फी ग्रामपंचायत कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन कर वसूल करण्यास कसूर करीत असेल तर पंचायत समितीस, थकबाकी प्रमाणे कर वसूल करण्यास जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल. ग्रामपंचायतीचे कोणतेही कामकाज, पुस्तक, दस्तऐवज आणि माहिती मागविण्याचा अधिकार अधिकार पंचायत समितीस आहे. ग्रामपंचायतीची लेखापरीक्षा झाल्यावर, त्यातील दोष व नियमबाह्य गोष्टी दूर करुन ग्रामपंचायतीने, स्वीकारण्यात आल्याचा किंवा न आल्याचा निर्णय घेऊ शकेल. पंचायत समितीने आपला निकाल एक महिन्याच्या आत ग्रामपंचायतीकडे दिला पाहिजे.

स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट )