लोकसंख्या विषयक धोरणामध्ये खालील बाबींचा प्रामुख्याने समावेश केला आहे. मुलामुलींच्या विवाहाचे वय वाढविणे – लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे व मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावरच लग्न करावे. त्यापुर्वी लग्न केल्यास शासन त्यावर कार्यवाही करू शकते. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला पाठींबा देणे हे महत्त्वाचे आहे. दोन मुलांमधील अंतर – पहिले अपत्य तीन ते साडेतीन वर्षांचे झाल्यावर दुसरे अपत्य होऊ दयावे. यामुळे आईचे व बाळाचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी मदत होते. दोन मुलांमधील अंतर वाढविण्याकरीता वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करण्याकरिता शासन बराच खर्च करतो. कुटुंब नियोजनाच्या साधनांमध्ये गर्भनिरोधक गोळ्या, कॉपर-टी, कंडोम इत्यादींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. दोन अपत्यानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया – शासनाने दोन अपत्यानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यावर भर दिला आहे. जर दोन पेक्षा अधिक अपत्य जन्माला आली असतील तर त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. या निर्णयामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. मुलीच्या शिक्षणावर भर दयावा – शासनाने सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सर्व मुला-मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुलींकरिता शिक्षणाची संधी मोफत केली आहे. त्यामधील मुख्य हेतू हा आहे की मुली शिकतील. शिक्षणामुळे त्यांना त्यांची जबाबदारी समजेल व उशीरा लग्न होतील. त्यामुळे देखील लोकसंख्या नियंत्रित राहू शकते. घरातील स्त्रीचे आरोग्य चांगले राहील याकडे लक्ष पुरविणे – भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के स्त्रिया आहेत आणि या निम्म्या लोकसंख्येला आजही आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव आहे. परंतु सध्याच्या काळामध्ये महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्याकरिता शासन अनेक योजना व सुविधा पोहचविण्याचा प्रयत्न करित आहे. पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे – हे धोरण जर व्यवस्थितरित्या अंमलात आणले तर प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनमान सुधारलेले दिसेल. म्हणजेच कुटुंबातील मुला-मुलींना पुरेसे अन्न, कपडालत्ता मिळू शकेल. आज कित्येक मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात किंवा त्यांना शाळा मध्येच सोडावी लागते. त्यांना नीट शिकता येईल. आजारी माणसाला वेळेवर आणि योग्य औषधोपचार मिळू शकतील. स्त्रोत : लोकसंख्या शिक्षण, माहिती व शिक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका, वॉटरशेड ऑगनायझेशन ट्रस्ट