तपशिल

पंचायत राज संस्थांमधील निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना लोकशाही तत्वाविषयी जागृती निर्माण करणे, त्यांना कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सन 2007 पासून पंचायत महिला शक्ती अभियान हा कार्यक्रम सुरु केला आहे.

पंचायत महिला शक्ती अभियानचे कार्य

• कोअर कमिटीची स्थापना
• राज्यस्तरीय संमेलनाचे आयोजन
• विभागीय संम्मेलनाचे आयोजन
• राज्य आधार केंद्राची स्थापना
• लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींचा संघ स्थापन करणे.

पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत नागपूर येथे राज्य सहाय्य केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. पंचायत महिला शक्ती अभियांनांतर्गत विभाग निहाय महिला प्रतिनिधींचे संमेलनास आयोजन करण्यात येते.

पंचायत महिला शक्ती अभियांनातर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरावरील लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींचा संघ गठित करण्यात येतो. प्रत्येक जिल्हयातून तिन्ही स्तरावरील प्रत्येकी एका महिला प्रतिनिधींची निवड करण्यात येते. अशा 33 जिल्हयातून प्रत्येकी 3 अशा 99 सदस्यांचा संघ तयार करण्यात येतो. या 99 सदस्यांतून 18 प्रतिनधींचे कार्यकारी मंडळ तयार करण्यात येते. अशा प्रकारचा लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींचा संघ देशात प्रथम महाराष्ट्र राज्याने स्थापित केला आहे.

लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींच्या संघाची जबाबदारी

• लैंगिक अन्याय, बालकांचे शोषण, अस्पृश्यता संबंधित विषयाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणे.
• याबाबतचे ठराव घेऊन उचित कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविणे.
• महिला सबलीकरणासाठी कृती आराखडा सादर करणे.
• चार्टर ऑफ डिमांडमध्ये मान्य करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.

या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रत्येक जिल्हयात एक युनिट स्थापन करण्यात येते. संघात समाविष्ट असलेल्या जिल्हयातील 3 महिला तसेच सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) या 5 जणांचा युनिटमध्ये समावेश आहे. सदर युनिटची बैठक दर 2 महिन्याने जिल्हा परिषदेमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली होते.

संघाच्या कार्यकारीणीची मुदत 2 वर्षांची आहे. संघाच्या कार्यकारीणीची दर तिमाही बैठक बोलाविणे आणि त्या बैठकांचे समन्वय करणे यासाठी समन्वयक म्हणून यशदा, पुणे येथे पंचायत महिला शक्ती अभियान हाताळणारे सहयोगी प्राध्यापक हे कामकाज पाहतात. कार्यकारीणीची बैठक दर 3 महिन्यातून घेणे तसेच संघातील सर्व महिला लोकप्रतिनिधींची परिषद वर्षातून एकदा घेणे ही समन्वयक यांची जबाबदारी आहे.

स्त्रोत : ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र शासन