प्रस्तावना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्ती अभियानाचाच एक भाग म्हणून दीन दयाळ उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना ही महत्वाकांक्षी योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील १५ ते ३५ वयोगटातील युवकांची मुळात असलेल्या कौशल्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटीत क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण युवकांना उपलब्थ उपलब्ध असलेल्या किंवा किंवा होणार्या संधीच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या कौशल्य क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी शासनाने सदर कार्यक्रम आखलेला आहे. सविस्तर माहिती अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार यांची प्रकल्प मार्गदर्शक तत्वे ३ योजनेचा प्रकार : कौशल्य विकास व रोजगार सृजन योजना ४ योजनेचा उद्देश : ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेरोजगार युवक / युवतींना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची उपलब्धता करून देणे ५ योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेरोजगार युवक / युवती ६ योजनेच्या प्रमुख अटी : दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे महाराष्ट्र राज्य जीवन्नोत्ती अभियानाशी जोडलेल्या स्वयंसहायता समूहाच्या सदस्यांच्या कुटुंबातील युवक / युवती महात्मा गांधी हमी योजनेचे लाभार्थी या योजनेतील लाभार्थी १५ ते ३५ वयोगटातील असले पाहिजेत ७ आवश्यक कागदपत्रे : दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची शिधापत्रिकेची प्रत बचत गात प्रमुखाचे प्रमाणपत्र अथवा बचत गटाच्या बँक पासबुकची प्रत मनरेगा - जॉब कार्डची प्रत वयाच्या दाखल्याची प्रत जातीच्या दाखल्याची प्रत आधार कार्डची प्रत ८ दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कौशल्य विकासासाठी निवासी प्रशिक्षण प्रशिक्षण पत्र युवक / युवतींसाठी रोजगाराची उप्लाधता ९ अर्ज करण्याची पद्धत : विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह खालील ठिकाणी सदर करावा : नजीकचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यालय नजिकचे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे प्रशिक्षण केंद्र दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचे शिबीर १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज केल्यापासून कौशल्य प्रशिक्षणाची किमान १० दिवस कमाल ३ महिने ११ संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता : सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालये १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://ddugky.gov.in स्त्रोत : आपले सरकार, महायोजना, महाराष्ट्र शासन