Accessibility options
Accessibility options
Government of India
Contributor : अॅग्रोवन07/10/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
एकाच वेळी एकाच परिस्थितीत मृत पावलेल्या व्यक्तींबाबत गृहीत तत्त्व :
जेव्हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकाच वेळी, एकाच परिस्थितीत उदा. अपघातात मरण पावल्या असतील व अशा वेळी संपत्तीच्या सर्व प्रयोजनासाठी वयाने लहान व्यक्ती वयाने मोठ्या व्यक्तीच्या मागे हयात राहिली असेल तर -
1) कोणत्याही खातेदाराचे विनामृत्युपत्र मुलाची विधवा, विधवा सून वारसाधिकार उत्तराधिकार प्रारंभ होण्याच्या दिवशी पुनर्विवाहित झाल्यास तिला संपत्तीत हक्क मिळत नाहीत.
2) जी व्यक्ती खातेदाराचा खून करेल किंवा खुनासाठी प्रवृत्त करेल त्या व्यक्तीला कलम 25 अन्वये संपत्तीत हक्क मिळणार नाहीत.
3) धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीस कलम 26 प्रमाणे हिंदू वारसाधिकार मिळत नाहीत.
4) कोणतीही व्याधी, वैगुण्य किंवा व्यंग आहे म्हणून कलम 27 प्रमाणे वारसाधिकार मिळण्यात अपात्र ठरत नाहीत.
5) कलम 30 अन्वये अनौरस संपत्ती सरकारकडे जमा होते.
हिंदू स्त्रीला संपूर्ण वारसा हक्क मिळावेत म्हणून हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये मुलींना मुलांप्रमाणेच वारसाधिकारात को-पार्सनरी म्हणून स्थान मिळाले आहे. या कायद्याने हिंदू वारसा कायदा कलम 23 व 24 पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या कायद्याने जन्माद्वारे ज्या रीतीने पुत्रहक्क असतात, त्याच रीतीने तिला स्वतःच्या हक्कांमध्ये जन्माद्वारे को-पार्सनरी होईल. याचाच अर्थ ती मुलगा म्हणून असती तर जन्माद्वारे जे जे अधिकार मुलास मिळतात, ते ते सर्व अधिकार तिला मिळाले आहेत. सदर मिळकतीच्या बाबतीत ज्या जबाबदाऱ्या असतील, त्या जबाबदाऱ्यांसह ती अधीन असेल. मात्र, 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी वाटणी घडून आलेली असल्यास त्या वाटणीस किंवा मृत्युपत्र विनियोगासह झालेल्या हस्तांतरास या कायद्याद्वारे बाधा येणार नाहीत. याचाच अर्थ वडील जिवंत असताना वाटणी मागण्याचा पूर्ण अधिकार मुलीला पोचतो. याशिवाय हा कायदा अमलात आल्यानंतर कोणतेही न्यायालय खातेदारांचे पूर्वाधिकाऱ्याने घेतलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीस मुली जबाबदार असणार नाहीत.
मिताक्षर कायद्याने शासित झालेल्या हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये, मुलगी ही जन्माने कुटुंबाची सहदायाद म्हणजे को-पार्सनरी राहील. याचा अर्थ असा, की
अ) जन्माद्वारे पुत्र ज्या रीतीने हक्क जन्माने कुटुंबाचा सहदायाद म्हणजेच को-पार्सनरी असतो, त्याचप्रमाणे कोणताही भेद न करता कन्या को-पार्सनरी राहील.
ब) ती जर पुत्र राहिली असती, तर तिला जे हक्क मिळाले असते, तेच हक्क कन्येला जन्माने मिळतील.
क) पुत्र म्हणून उक्त सहदायता मालमत्तेच्या बाबतीत ज्या जबाबदाऱ्या असतील, त्या जबाबदाऱ्यांसह ती अधीन असेल.
मात्र, 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी जर वाटणी घडून आली, तर त्या वाटणीस किंवा मृत्युपत्रीय विनियोगासह कोणत्याही हस्तांतरास या कायद्याने बाधा येणार नाही. याचा अर्थ नोंदणीकृत किंवा कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीनुसार अथवा न्यायालयाच्या आदेशांनी झालेली वाटणी, म्हणजेच वाटपात पुत्राला जसा हिस्सा मिळतो तसाच कन्येलाही मिळतो.
वडील जिवंत असताना मुलांप्रमाणे मुलीसुद्धा आता वाटप करून मागू शकतात; तसेच वडिलांनी, आजोबांनी घेतलेल्या कोणत्याही थकीत कर्जाची जबाबदारी कन्येची असणार नाही.
स्त्रोत: अग्रोवन
रूढी, परंपरा, श्रुती, स्मृती, पुराणे, संविधान वसक्षम कायदे मंडळ (संसद) यांनी संमत केलेली विधिसंहिता.
मालकाचा समादेश (कमांड) अथवा अधिकार नसला, तरी सेवकाने नोकरीच्या ओघामध्ये केलेल्या कृत्याबद्दल मालक दुसऱ्याला उत्तरदायी होतो; परंतु नोकरीच्या व्याप्तीबाहेर नोकराने केलेल्या कृत्याबद्दल तो जबाबदार होत नाही.
मूलभूत अधिकार : व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते, हा विचार लोकशाही तत्त्वज्ञानाचाच भाग होय. ह्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार म्हणजेच मानवी हक्क किंवा नैसर्गिक हक्क होत.
ज्या तत्त्वाने माणसाचे भौतिक तसेच पारलौकिक जीवनाचे नियमन होते, ज्याची प्रेरणा ईश्वरी असते किंवा निदान मानवी शक्तीपलीकडची असते आणि ज्याचा आधार सत्य, नीती आणि ज्ञान हे असतात, त्या तत्त्वाला व त्यापासून उगम पावणाऱ्या नियमांना‘नैसर्गिक कायदा’ असे म्हणतात.
प्राचीन समाजाचे नियमन धर्माने होत असे. व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांबाबतचे नियम धर्मविषयक ग्रंथांत समाविष्ट झालेले दिसतात.
प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.
Contributor : अॅग्रोवन07/10/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
322
रूढी, परंपरा, श्रुती, स्मृती, पुराणे, संविधान वसक्षम कायदे मंडळ (संसद) यांनी संमत केलेली विधिसंहिता.
मालकाचा समादेश (कमांड) अथवा अधिकार नसला, तरी सेवकाने नोकरीच्या ओघामध्ये केलेल्या कृत्याबद्दल मालक दुसऱ्याला उत्तरदायी होतो; परंतु नोकरीच्या व्याप्तीबाहेर नोकराने केलेल्या कृत्याबद्दल तो जबाबदार होत नाही.
मूलभूत अधिकार : व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते, हा विचार लोकशाही तत्त्वज्ञानाचाच भाग होय. ह्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार म्हणजेच मानवी हक्क किंवा नैसर्गिक हक्क होत.
ज्या तत्त्वाने माणसाचे भौतिक तसेच पारलौकिक जीवनाचे नियमन होते, ज्याची प्रेरणा ईश्वरी असते किंवा निदान मानवी शक्तीपलीकडची असते आणि ज्याचा आधार सत्य, नीती आणि ज्ञान हे असतात, त्या तत्त्वाला व त्यापासून उगम पावणाऱ्या नियमांना‘नैसर्गिक कायदा’ असे म्हणतात.
प्राचीन समाजाचे नियमन धर्माने होत असे. व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांबाबतचे नियम धर्मविषयक ग्रंथांत समाविष्ट झालेले दिसतात.
प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.