परिचय कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे. विभागाची मुख्य उद्दिष्टे. लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे. जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे. विभागाची रचना या विभागाच्या प्रशासकीय कक्षेत खालील उप विभाग काम करतात. (१) राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांची कार्यालये (२) मुंबई ठाणे क्षेत्रातील शिधापुरवठा यंत्रणा (३) विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवरील पुरवठा कार्यालये (४) संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम आणि वाहतूक), मुंबई (५) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय (६) नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील विभागीय व जिल्हा कार्यालये (७) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय माहिती संकलक: अतुल पगार स्त्रोत : वेबसाईट - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन