पाणी, जमीन आणि उपजीविका - भाग १

संवेदनक्षम समाजनिर्मितीसाठी आणि पर्यावरणाच्या व्यवस्थापनासाठी

पाणीटंचाईची सूक्ष्मतत्त्वे ः स्थानिक अडथळे आणि भूजल व्यवस्थापनाचे समर्थक

महाराष्ट्रामध्ये पाणीटंचाई ही आजच्या काळातील भीषण संकंट म्हणून समोर येत आहे. पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या बर्‍याच जिल्ह्यांमध्ये हा सार्वजनिक आदेशच जारी करण्यात आला आहे आणि राज्य सरकारने पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी अनेक संसाधने उपलब्ध करून दिली आहेत. नजीकच्या काळात सलग चालू असलेला दुष्काळ आणि भूजलांचा व्यापक अनियमित वापर करणे हे या पाणी टंचाईमागचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून  भूजलाचे नियमन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थानिक पातळीवर भूजलाचे व्यवस्थापन करताना कोणकोणत्या अडचणींना, आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहेत याचा आढावा या पोस्टद्वारे घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जमिनीवर असणारे कायदे आणि धोरणे यांचाही आढावा यात घेण्यात आला आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांत घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्यासाठी प्रामुख्याने भूजल अर्थात जमिनीच्या गर्भातील पाण्यावरच अवलंबून राहण्यात आले आहे. भूजल हा पाण्याचा मुख्य स्रोत बनला आहे. भारतातील कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये हे जास्त प्रमाणात दिसून येते. दुष्काळग्रस्त अशा अहमदनगर जिल्ह्यात 42 टक्के सिचिंत क्षेत्र हे सिंचनाखाली असून 58 टक्के पाणी ही विहिरीच्या माध्यमातून वापरले जाते. तर ग्रामीण भागातील बहुतांश घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी भूजलावर अवलंबून असतात. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर या भागामध्ये 91 टक्के सिंचन हे विहिरीवर आधारित आहे.

(1) पाण्याच्या वापरातील वाढलेल्या स्वैराचारामुळे भूजलातील पाण्याचा वापर करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. त्यामुळे पाण्याचे अतिरिक्त आणि प्रमाणापेक्षा जास्त शोषण होत आहे. 2004 ते 2011 दरम्यान अहमदनगर जिल्ह्यातील भूजलाचा वापर सरासरी 74 टक्क्यांवरून 82 टक्क्यांवर गेला आहे. 2011 मध्ये संगमनेरमध्ये ही टक्केवारी 9.5 टक्के एवढीच होती.

(2) मान्सूनमधील अपयश आणि जलजन्य वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणांमुळे पाण्याच्या तुटवड्याचा मोठा फटका बसतो. परंतु भूजल संसाधनाच्या होणार्‍या व्यापक शोषणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जिल्ह्यातील आणि राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील पाणी टंचाईमुळे अनेक गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि स्वच्छतेविषयक गरजा पुरवण्यासाठी आता पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत. घरगुती वापरासाठी टॅन्करद्वारे पाणी पुरवठा हा महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील  सर्वव्यापी भाग बनला आहे. मान्सूनच्या सुरवातीच्या काळात उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन गावांना पाणीपुरवठा करणे अवघड आहे.

2015 मध्ये मान्सूनला आलेल्या अपयशामुळे मान्सूनच्या काळातच पाण्याच्या टँकरचा पुरवठा वाढला आणि चालू राहिला. फक्त सप्टेंबरच्या अखेरीस आलेल्या सौम्य पावसामुुळे आणि त्यामुळे झालेल्या भूजल पातळीत सुधारणेमुळे  थोडासा दिलासा मिळाला. सप्टेंबर 2015 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील

(3)  22 टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांना घरगुती वापरासाठी टॅन्करने पाणीपुरवठा करावा लागला. मार्च ते ऑक्टोबर 2015 दरम्यान पाण्यापासून वंचित असलेल्या गावांना टॅन्करने पाणीपुरवठा करण्यासाठी 14 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला.

(4)  पाणीटंचाईच्या दिशेने टँकरच्या सर्वव्यापकतेच्या मुद्दा पुढे येत असून यामुळे जटील गतिशिलता लपवून ठेवली जात आहे.  भूजल पाण्याच्या वापराच्या स्वैराचारामुळे संसाधन कमतरता निर्माण होत चालली आहे. त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढत आहे आणि लोकांना ऊर्जा साधनांच्या मार्गावर अडकवून ठेवत आहे, जे दीर्घकाळासाठी अशक्य आहे. शिवाय ही साधने अशा कमी प्रमाणात पाण्याची साठवण करतात की, पिण्याच्या पाण्याचीही उपलब्धता निश्चित होणार नाही.

मागणी आणि पुरवठादार या दोन्ही पक्षांना पाण्याचा वापर वाढवण्यासाठी आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी कार्य करण्यासाठी महाराष्ट्रात अनेक योजना आणि कायदे आहेत. यापैकी काही, महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या नियमनासाठी प्रयोजन) अधिनियम 1993 आणि नुकताच अस्तित्वात आलेला महाराष्ट्र भूजल (व्यवस्थापन व नियमन) अधिनियम 2009 हा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात आला आहे. सन 2009 मध्ये भूजलांच्या व्यवस्थापनाबाबत भूगर्भीय व्यवस्थापनेपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टिकोन होता आणि भूजलाचा वापर अधिक व्यापक पद्धतीने केला गेला.

सिंचनासाठी भूजलचे महत्त्व लक्षात घेता, शेतकरी सामान्यतः भूजल मसूदा कमी करण्यास किंवा नियंत्रित करण्यास नाराज असतात. पिण्याच्या पाण्याला ते कमी प्राधान्य देताना दिसतात. राज्य सरकारतर्फे गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा किमान पुरवठा निश्चित करण्यात यायला हवा, अशी अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बाळगली जात आहे. ग्रामीण पातळीवर पाणी वापराचे व्यवस्थापन आणि नियोजन करण्याच्या प्रयत्नांच्या विरोधात होते. बाहरेच्या हस्तक्षेपास शोधणे सोपे होते आणि गावातील कुटुंबासाठी विशेषतः हे महत्त्वाचे होते, जे गावातील पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी संसाधन आणि योजनांची माहिती देऊन, त्यांची शक्ती प्रदर्शित करतात आणि संरक्षण विकसित करण्यास सक्षम आहेत

त्याच वेळी टँकर हे, अनिश्चितता आणि अवलंबित्व याचे प्रतीक आहे. समाज विशेषतः स्त्रीयादेखील पाणी व्यवस्थापनाबाबत प्रश्नाबद्दल संघटीत आणि सक्षम झालेल्या आहेत. आजही त्यांना ते दिवस, महिने आठवतात जेव्हा त्या टँकरवर अवलंबून होत्या आणि खूप कोसावर, दूरवर जाऊन त्यांना पाणी आणावं लागत होतं.

संगमनेर ब्लॉकमधील नीलवाडी (6) हे गाव जे भूजल संवर्धनांचे व्यवस्थापन कित्येक दशकांपासून यशस्वीपणे  करीत आहेत. ते शाश्‍वत भूजल व्यवस्थापन करू शकतात. नीलवाडीचे नेते व्ही. आर. जाधव यांनी त्यांच्या या कृतींचे वर्णन केले ः

बोअरवेल खोदण्याचा निर्णय प्रत्येकाने अतिशय सावधानतेने घ्यायला हवा. आपल्या शेतीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी याचा विचार केला तर हे दीर्घकाळासाठी फायद्यात राहील. पिण्याचे पाणी हे केंद्रस्थानी असायला हवे. लोकांनी याभोवती संवदेनशील व्हायला हवे आणि नियोजन करायला हवे. तेव्हाच आपण  याचा वापर कसा करायचा हे ठरवायला हवे आणि न्यायमार्गाने कोणत्या प्राधान्यासाठी याचा वापर करायचा हे ठरविणे आवश्यक आहे.

तथापि, स्थानिक पातळीवर भूजलाचा वापराच्या नियंत्रणाशी निगडित असणारे राजकीय लाभ अतिशय मर्यादित आहेत. आणि बोअरवेलच्या व्यवस्थापनामुळे शेतकर्‍यांमध्ये लक्षणीय असा असंतोष निर्माण झाला आहे. कारण यापूर्वीच सिंचनासाठी भूजलाचा वापर केलेला आहे किंवा करू इच्छितो.  नीलवाडीच्या जवळ असणार्‍या रामपूर या गावाचे माजी सरपंच कैलाश घुले यांनी बोअर वेलची खोदाई कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन पाच वर्षांसाठी 2007 ते 12 पर्यंत काम केले. परंतु नवीन निवडून आलेल्या सरपंचांनी ‘बोअरबंदी’ (नवीन बोअरवेल खोदण्याला बंदी घालणे) बद्दल फारसा उत्साह दाखवला नाही. 2013 च्या उन्हाळ्यात दुसर्‍या एका अपयशी मान्सून झाल्यानंतर बोअरवेलने तळ गाठला आणि गावर्‍यांतील एकता कोलमडली.

त्यानंतरच्या महिन्यामध्ये दिवस-रात्र बोअरवेल ड्रिलिंग चालू होते. या वेळी 30 पेक्षा जास्त बोअर वेल चालू होते. जे घडत होतं त्याबद्दल  ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ असं म्हटलं जातं.  श्री. घुले यांनी या संस्कृत म्हणीचं भाषांतर त्यांनी अंतापूर्वीचा वेडेपणा असं केलं. आता त्यातील तळ गाठलेल्या अतिशय मोजक्या बोअरवेल्सला खूप थोडे पाणी आहे. यातून अर्थातच वेडेपणा दिसून येतो.

नीलवाडीतील शेतकरी या संदर्भात अतिशय सूक्ष्मपणे स्पष्टीकरण देतात. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की, रामपूर आणि इतर खेडी कृती करण्यास असमर्थ असताना आणि त्यांच्यावर मर्यादा येत असताना तुम्ही तुमच्या बोअरवेलचे व्यवस्थापन कसं काय करू शकलात? तेव्हा ते म्हणाले, आमच्या येथील कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या साधनांमध्ये विविधता आहे. अनेक कुटुंबातील सदस्य विशेषतः तरुण मुले ही शेतीपेक्षा इतर उपजीविकेची साधने वापरण्यात गुंतलेली आहेत. रोजगारासाठी ते वेगळा मार्ग निवडत आहेत. त्यामुळे भूजल संसाधनांवर असलेला दबाव आणि स्पर्धा कमी झाली आहे. तर रामपूरमध्ये शेती हेच उपजीविकेचे साधन असून तरुण पिढी तसेच गावातील विशिष्ट वर्ग प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहेेत.

नीळवाडीतील समाजाने दुष्काळाचा चांगल्या प्रकारे सामना केला आहे. विशेषत: मूलभूत गरजा पुरवण्याच्या संदर्भात. उदा . पिण्याचे पाणी आणि घरगुती वापरासाठी पाणी. हे गाव शेजारील इतर अनेक गावांपेक्षा वेगळा आहे. त्यांना टॅन्करची आवश्यकता भासत नाही. तथापि, वर सांगितल्याप्रमाणे भूजलचे व्यवस्थापन करणे हे एक बहुआयामी आव्हान आहे आणि अत्यंत रुची घेऊन तसेच आर्थिक बाबींचा अभ्यास करून या आव्हानांचा सामना करावा लागेल.

अहमदनगरमध्ये सध्या असणार्‍या जलसंपत्तीचा उद्रेक हा महाराष्ट्र राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांतील संकटांसारखाच आहे. यावरूनच हे दिसून येते की, शेतीसंदर्भातील प्रश्न, पिण्याचे पाणी आणि भूजल व्यवस्थापन या तिनही गोष्टींचा एकत्रित विचार व्हायला हवा. हे प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळता येणार नाहीत. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायदा 200 9, हा या मुद्दावर एक सर्वसमावेशक पद्धतीने रूपरेखा मांडतो. तरीही, या कायद्यात असणार्‍या बाबी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कृती करणे अद्याप बाकी आहे. त्यासाठी बरेच काम करावे लागेल. आणि हे करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जैविक आणि भौगोलिक मर्यांदाचा उल्लेख न करता, किचकट अशा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक ड्रायव्हर्सना आणि अडथळ्यांना हाताळावं लागेल.

हे एक कठीण काम आहे, परंतु ते कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलून चालणार नाही! याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

संदर्भ:

1. महाराष्ट्र सरकार, अहमदनगर जिल्हा 2013 चा सामाजिक-आर्थिक आढावा

2. केंद्रीय भूजल मंडळ. (2006) भारताच्या डायनॅमिक ग्राऊंडवॉटर रिसोर्सेस (मार्च 2004 पर्यंत), भारत सरकारच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे, केंद्रीय भूजल मंडळ. (2006) डायनॅमिक ग्राऊंडवॉटर रिसोर्सेस्, भारत (मार्च 2004 पर्यंत), भारत सरकारचे जलसंपदा मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रिय भूजल मंडळ (2004) भूजल माहिती, अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र, भारत सरकारचे जलसंपदा मंत्रालय

3. महाराष्ट्र सरकार (2015) पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, साप्ताहिक टँकरचा अहवाल, ऑनलाईनः

4 पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग. 2015, शासकीय रिजोल्यूशन नंबर: टंचाई 2015 / प्र.क्रि.104 / पापू -14, 12 ऑक्टो 2015, महाराष्ट्र शासन

5. फणसाळकर, संजीव, आणि विवेक खेर महाराष्ट्र भूजल कायद्याची दशकात: अंमलबजावणी प्रक्रियेचे विश्लेषण, ए कायदा मंजूर आणि देव जे 2 (2006): 67

6. गावांची नावे आणि लोक बदलण्यात आले आहेत

---------------------------------------------------

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे