Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:38:53.231858 GMT+0530
मुख्य / शेती / कृषी यशोगाथा / मिळेल सर्वांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:38:53.236855 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:38:53.261976 GMT+0530

मिळेल सर्वांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

सामाजिक आर्थिक सुरक्षिततेचे निर्णय घेतानाच जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीसारखी देशाला एका करसूत्रात बांधणारी आणि मेक इंडिया वनचा नारा देणारी करप्रणाली एकमताने अमलात आणण्यात शासन यशस्वी ठरले.

''मागील तीन वर्षात शासनाने कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकासावर विशेष भर दिला. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा उणे विकास दर अधिक (१९.३ टक्के) झाला. राज्याचा विकास दर ५.४ टक्क्यांहून वाढून तो ९.४ टक्के इतका झाला. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे राहिले. ३४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. बळीराजाला संरक्षण देणारे अनेक निर्णय घेतले. उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी अभियानाला गती दिली,''-  वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नको कुणाच्या चेहऱ्यावरती दु:खाचा अंधार

अन् वृद्धांच्या खांद्यावरती तरुणाईचा भार

कौशल्याचा विकास देईल रोजगाराची हमी

मिळेल साऱ्यांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार

ही भूमिका घेऊन मागच्या तीन वर्षांपासून युती शासनाने वाटचाल केली आहे. विविध माध्यमातून टंचाईमुक्त महाराष्ट्राची भक्कम पायाभरणी केली आहे. सामाजिक आर्थिक सुरक्षिततेचे निर्णय घेतानाच जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीसारखी देशाला एका करसूत्रात बांधणारी आणि मेक इंडिया वनचा नारा देणारी करप्रणाली एकमताने अमलात आणण्यात शासन यशस्वी ठरले.

महसुलाची नुकसानभरपाई

वित्तीय सुधारणेच्या प्रक्रियेत सामील करून घेताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलाची नुकसानभरपाई कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित स्वरूपात देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली. हे सर्व करत असताना कुठेही राज्याच्या विकासगतीवर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली. विविध प्रकारच्या सामाजिक आर्थिक सुरक्षेची कवचकुंडले दिली आहेत. विकासापासून वंचित राहिलेल्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितता देणे, त्यांच्या कौशल्यात भर टाकून रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण करणे आणि राज्याचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास करणे यासाठी अधिक वेगाने आणि दृढ संकल्पाने पुढे जाण्याची गरज आहे.

मुद्रा योजनेचे यश

मागील वर्षी राज्यात मुद्रा योजनेत १३ हजार कोटींचे कर्ज वितरण झाले तर यावर्षी २० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ४ हजार ६२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जास्त रकमेचे कर्ज वितरण झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पहेल, सुकन्या समृद्धी योजना अशा योजनांच्या समन्वयातून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला संरक्षण देण्याचे काम या तीन वर्षात झाले आहे.

लाभार्थ्यांना थेट निधी

विविध विभागांच्या योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करत आहोत. आतापर्यंत ७४ विविध योजनांचा यात समावेश करण्यात आला आहे तर ६२ वस्तू स्वरूपातील लाभ रोख रकमेच्या स्वरूपात आधार जोडणी झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करत आहोत. यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७५६२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्याच्या १३.५ टक्के म्हणजे जवळपास १०२१ कोटी रुपयांचा निधी जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीतील १५ टक्के म्हणजे जवळपास ११३४ कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामास वापरण्यास मान्यता दिली आहे. चांदा ते बांदा कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा सूक्ष्म विकास आराखडा करून तो राबवत आहोत. त्यासाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. २६६ कोटींचा सेवाग्राम विकास आराखडा तयार केला आहे. यासाठी यावर्षी जवळपास ९४ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्यातून कार्यक्रम राबवला जात आहे. राज्यातील कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या २५ तालुक्यांवर पहिल्यांदा लक्ष्य केंद्रित करून हा कार्यक्रम राबवला जाईल.

महावृक्ष लागवड

वन विभागाने १ ते ७ जुलै २०१७ या वनमहोत्सवाच्या काळात चार कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला होता. या सात दिवसात राज्यात पाच कोटी ४३ लाख झाडे लागली. लोकसहभागातून वन आणि वनेतर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प केला आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत वन विभागाच्या ११ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मराठवाड्यात १४८ सैनिकांची स्थापन झालेली इको बटालियन ही बटालियन मराठवाड्याचे वृक्षाच्छादन वाढवण्याचे काम करील. मागच्या तीन वर्षात ठाणे खाडी फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य, तोरणमाळ संवर्धन राखीव आणि अंजनेरी संवर्धन राखीव अशी तीन नवीन वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आली आहेत.

कांदळवन क्षेत्र जवळपास ३६ चौ.कि.मी ने वाढले आहे. हॅलो फॉरेस्ट नावाने १९२६ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. राज्यात जवळपास ३० लाख लोकांची हरित सेना उभी राहिली आहे. हे लोकांचे सरकार आहे. लोकांच्या मनातील विकासाची पूर्तता करण्याचा आमचा निर्धार आहे.

    कामगिरी दमदार
  • जलयुक्त शिवार अभियानात वन विभागाचे काम उत्कृष्ट, वन विभागाने 10,924 गावांमध्ये केली 28,653 कामे
  • वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार्या नुकसानभरपाईची रक्कम पाच लाख रुपयांहून आठ लाख रूपये.
  • वन्य प्राण्यामुळे होणाऱ्या नासाडीसाठी पीक नुकसानभरपाई - किमान 1 हजार व कमाल 25 हजार रुपये.
  • वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पशुधन मृत्यू पावल्यास 25 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई
  • मोहफुले आणि बांबू वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त.
  • विकलांग अपत्य असलेल्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास 730 दिवसांची विशेष बाल संगोपन रजा. पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास या विशेष संगोपन रजेचा लाभ.
  • मूल दत्तक घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास 180 दिवसांची विशेष रजा
  • वस्तू आणि सेवा करप्रणालीचा अवलंब करताना महानगरपालिकांना जकात व स्थानिक संस्था करापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईचा आदेश 1 जुलै 2017 रोजी पासून अमलात.
  • विक्रीकर विभागामार्फत 2016-17 मध्ये 90 हजार 525 कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण
  • कालबद्ध पदोन्नती, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी तात्पुरती सेवा विचारात घेण्यास मान्यता
  • मृत्यू पावलेल्या एकट्या (अविवाहित किंवा कुटुंब अस्तित्वात नसलेला एकटा) शासकीय कर्मचाऱ्यावर संपूर्ण अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना कुटुंब निवृत्तीवेतन.
  • शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलतीतील (स्वग्राम/ महाराष्ट्र दर्शन) तरतुदीत सुधारणा.
  • 80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक यांच्या निवृत्ती वेतनात 1 एप्रिल 2014 पासून 10 टक्के वाढ
  • सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत नागरीपदावर पुनर्नियुक्ती झालेल्या माजी सैनिकाचा सेवेत असताना/ सेवानिवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास सैनिकी व नागरी अशा दोन्ही सेवेतील कुटुंबनिवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय.
  • विधवा महिलेने पुनर्विवाह केल्यानंतर, तिचे पूर्वीच्या पतीचे निवृत्तीवेतन कायम सुरू ठेवणार.
  • शासनाच्या सेवेत भरतीच्या मान्यताप्राप्त माध्यमाने रुजू झालेल्या आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास पूर्णवेतनी प्रसूती रजा.
  • सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यास 180 दिवसांची विशेष रजा
  • चतुर्थ श्रेणी वर्गातील पदोन्नतीची टक्केवारी 25 टक्क्यांहून 50 टक्के इतकी वाढवली.
  • लेखक - डॉ. सुरेखा मुळे,

    विभागीय संपर्क अधिकारी

    माहिती स्रोत : 'महान्यूज'

    3.0
    आपल्या सूचना पोस्ट करा

    (वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

    Enter the word
    नेवीगेशन

    T5 2019/10/14 08:38:53.367868 GMT+0530

    T24 2019/10/14 08:38:53.374388 GMT+0530
    Back to top

    T12019/10/14 08:38:53.161062 GMT+0530

    T612019/10/14 08:38:53.179703 GMT+0530

    T622019/10/14 08:38:53.220915 GMT+0530

    T632019/10/14 08:38:53.221770 GMT+0530