महारेशीम अभियानातून रेशीम उद्योगांना मिळणार नवसंजीवनी

राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीची माहिती व्हावी, रेशीम उद्योगाचा विकास आणि विस्तार व्यापक प्रमाणात व्हावा यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या वतीने राज्यात ७ मार्च ते २५ मार्च या कालावधीत “महारेशीम अभियान २०१७” राबविण्यात येत आहे. रेशीम उद्योग हा कृषी व वनस्पतींवर आधारीत, विशेषतः ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना, महिलांना, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची प्रचंड क्षमता असलेला हा उद्योग आहे. या उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचा आर्थिकस्तर व जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत करणारा शेतीपूरक उद्योग आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये बरेच अडथळे आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांनी कमी खर्चात कमी कालावधीत प्रायोगिक तत्वावर उपदानातून आर्थिक समृद्धी मिळवावी, यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे.

रेशीम उद्योगातूनही अशा प्रकारची आर्थिक समृद्धी जोपासली जाऊ शकते. यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजनांची तरतूद केली आहे. त्यातून रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळणे शक्य आहे. परंतु या उद्योगाबत व त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत परिपूर्ण माहिती नसल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या उद्योगांकडे वळत नाहीत. ही बाब विचारात घेता रेशीम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, योजनेची व्यापक जनजागृती व्हावी त्याचे महत्व व त्यातून हमखास उत्पन्नाची माहिती व्हावी म्हणून आता ग्रामीण भागातील गावागावात रेशीम उद्योग अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचे उद्घाटन वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते नुकतेच मंत्रालयात करण्यात आले. अभियानाचा उद्देश केंद्र व राज्य शासनाच्या रेशीमविषयक विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे. रेशीम योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून उत्पन्नात वाढ करणे.

रेशीम योजनेची फलश्रुती व यशस्वीता याबाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे. रेशीम उद्योगाचा समूह आधारित (soil to silk)विकास करणे. तुती व टसर रेशीम उद्योगात महिलांचा सहभाग वाढविणे. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बांधावर वृक्षाची लागवड करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. वन विभागाच्या सहाय्याने वनक्षेत्रात ऐन व अर्जुन वृक्षाच्या लागवडीमध्ये वाढ करणे. रेशीम उत्पादक समुहांना वार्षिक लागवड क्षेत्राचे लक्षांक निश्चित करून येत्या वर्षात लक्षांक पूर्तता करणे. नाविन्यपूर्ण रेशीम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.

अभियानातील इतर बाबी बैठकीच्यावेळी एकाच गावात २५ पेक्षा जास्त शेतकरी नोंदणी करण्यास इच्छुक असल्यास मग्रारोह योजनेतील तरतुदी विचारात घेऊन विशेष ग्रामसभा बोलावून पात्र रेशीम लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची कार्यवाही ग्रामपंचायतीने करावी. रेशीम अभियानामध्ये नोंदणी केलेल्या रेशीम लाभार्थ्यांना तुती लागवडीसाठी आवश्यक रोपांचा पुरवठा करण्याचे नियोजन व कार्यवाही संबंधित जिल्ह्यातील रेशीम विकास अधिकारी यांनी करावयाची आहे. तुती रोपासाठी शासकीय रेशीम फार्म, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे शासकीय रोपवाटिका, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिका आदी ठिकाणी तुती रोपे उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे. पात्र रेशीम लाभार्थ्यांना दर्जेदार रोपाची निर्मिती स्वतःच्या क्षेत्रावर तयार करण्याची मुभा आहे.

तुती लागवडीचा कालावधी जून ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत राहील. अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. प्रस्तुत अभियान राबविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या अधिपत्त्याखालील समतादूत महारेशीम अभियानाचे महत्व शेतकऱ्यांना समजावून सांगतील. तसेच शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी नोंदणीसह सर्व प्रकारची मदत करतील. त्यासाठी प्रती समतादूत रु.२५००/- इतके मानधन परस्पर समतादूतांना मिळेल. तसेच प्रती समतादूतांना रु.५००/- व त्यावरील अनुज्ञेय सेवाकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना सेवाशुल्क म्हणून रेशीम संचालकाकडून अदा करण्यात येईल. राज्यात रेशीम उद्योग प्रगतीपथावर रुजावा, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध होऊन शेतकरी समृद्ध व्हावा, वस्त्रोद्योगात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याने अव्वल स्थान कायम ठेवावे या दृष्टिकोनातून शासनाच्या रेशीम योजनांचे सहज आकलन शेतकऱ्यांना व्हावे यासाठी महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे.

संकलन- मयूर गोपीचंद गव्हाणे,

स्त्रोत - महान्युज