डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा आराखडा
डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा आराखडा
डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा आराखडा पुढीलप्रमाणे आहे
डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी, कार्यक्रम व्यवस्थापनाच्या रचनेमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निरीक्षण समितीचा, दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील डिजिटल इंडियाच्या सल्ला गटाचा व कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च समितीचा समावेश होतो. या आराखड्याला आवश्यक असलेले सचिवांचे/निरीक्षणाचे/तांत्रिक सहाय्य आहे व अधिकारांचे योग्यप्रकारे विकेंद्रिकरण करण्यात आले आहे व अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांद्वारे/चमूंद्वारे विविध प्रकल्प/घटकांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
कार्यक्रम व्यवस्थापन रचनेचे प्रमुख घटक पुढील प्रमाणे आहेत
a) आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समिती (सीसीईए) उपक्रम स्तरावरील धोरणात्मक निर्णयांसाठी.
बी) पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल इंडियाविषयीची निरीक्षण समिती ज्याची स्थापना संबंधित मंत्रालये/विभागातील प्रतिनिधित्वाद्वारे केली जाईल व तो डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे नेतृत्व करेल, उद्दिष्टे व महत्वाचे टप्पे निश्चित करेल, व वेळोवेळी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची निरीक्षण करेल.
सी) एदळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील डिजिटल भारत सल्ला गट बाह्य भागधारकांचे मत जाणून घेणे व मिळालेली माहिती डिजिटल इंडियाविषयी निरीक्षण समितीला देणे, सरकारला केंद्र व राज्य सरकारांच्या मंत्रालयांमध्ये/विभागांमध्ये डिजिटल भारत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यातील धोरणात्मक समस्या व आवश्यक असलेले योजनात्मक हस्तक्षेपाविषयी सल्ला देणे. सल्ला गटामध्ये नियोजन आयोगाचे सदस्य असतील व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील व इतर संलग्न मंत्रालयांमधील/विभागांमधील ८ ते ९ प्रतिनिधी आलटून-पालटून असतील.
डी) जोड सर्वोच्च समिती कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कार्यक्रमाची देखरेख करेल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व विविध मंत्रालयांतर्गत समस्या सोडविण्यासाठी धोरण व योजनात्मक निर्देश देईल. त्याशिवाय ती आवश्यक असेल तेव्हा डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत सेवांच्या एकत्रिकरणाशी संबंधित विविध उपक्रम व पैलू, एमएमपीची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रक्रिया फेर-अभियांत्रिकी व इतर उपक्रमांमध्ये समन्वय ठेवेल व त्यांचे एकत्रिकरण करेल.
ई) व्यय वित्त समिती (ईएफसी)/योजनाबाह्य व्ययविषयक समिती (सीएनई) सध्याच्या आर्थिक अधिकार वितरणानुसार प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यांकन/मंजूर करण्यासाठी. व्यय - सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ईएफसी/सीएनई, एमएमपीएस/ईप्रशासन प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाईल याविषयी सीसीईएची शिफारस करेल, तसेच राज्यांसाठी सहभागाच्या आर्थिक अटीही निश्चित करेल. ईएफसी व सीएनई या दोन्हींमध्ये नियोजन आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल.
एफ) एडिजिटल इंडियावरील मोहीम प्रमुखांचे मंडळ डीईआयटीवाय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत विविध सुरु असलेल्या व नव्या ईगव्ह (ईप्रशासन) उपक्रमांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म म्हणून प्रस्थापित केला जाईल व विविध सरकारी विभागांना डीईआयटीवायच्या आयसीटी प्रकल्पांविषयी माहिती देईल. आंतरविभागीय, एकत्रित प्रकल्पांच्या/ईप्रशासन उपक्रमांच्या एकत्रिकरणाच्या व माहिती देवाणाघेवाण समस्यांचे निराकरण डिजिटल इंडियाच्या सर्वोच्च समितीद्वारे केले जाईल ज्याचे अध्यक्ष कॅबिनेट सचिव असतील, एकत्रित प्रकल्पांच्या तांत्रिक समस्यांचे निराकरण मोहीम प्रमुखांच्या मंडळाद्वारे केले जाईल.
जी ) त्याशिवाय, डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या व्याप्तीचा विचार करता आणि एकूण तंत्रज्ञान रचना, आराखडा, मानके, सुरक्षा धोरण, वित्त पुरवठा योजना, सेवा वितरण यंत्रणा, कार्यक्रम पातळीवर सामाईक पायाभूत सुविधांचा वापर यासारख्या विषयांकडे पाहता, डीईआयटीवाय ईएफसी/सीएनईपुढे प्रकल्प सादर करण्यापूर्वी सर्व डिजिटल इंडियाच्या प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यांकन करेल असा प्रस्ताव आहे. या मूल्यांकनामध्ये मानकांचा स्वीकार करणे, क्लाउड व मोबाईल प्लॅटफॉर्मचा वापर, सुरक्षा पैलूंचा विचार इत्यादींशी संबंधित मुद्यांचा समावेश होतो.
सचिव, डीईआयटीवाय किंवा त्यांचे प्रतिनिधींना एमएमपीचे मूल्यांकन करणाऱ्या/मंजूरी देणाऱ्या सर्व ईएफसी/सीएनई बैठकींमध्ये स्थायी विशेष आमंत्रित म्हणून समाविष्ट करता येईल. डीईआयटीवायने आधीच कार्यक्रम व्यवस्थापन विभागाची, राष्ट्रीय ईप्रशासन विभाग (एनईजीडी) नावाने स्थापना केली आहे हे नमूद केले पाहिजे जो संबंधित एमएमपी/ईप्रशासन उपक्रमांच्या संकल्पना तयार करणे, विकसित करणे, मूल्यांकन, अंमलबजावणी व निरीक्षणासाठी विभागांना मदत करेल.
एच) डिजिटल भारताच्या राज्य पातळीवरील संस्थात्मक यंत्रणेचे अध्यक्ष असतील डिजिटल इंडियाविषयीची राज्य समिती मुख्यमंत्र्यांद्वारे. डिजिटल इंडियाविषयीची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सर्वोच्च समिती राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केली जाईल जी आवश्यक संसाधनांचे वितरण, प्रकल्पांचे प्राधान्य ठरवणे व राज्य पातळीवर आंतर-विभागीय समस्यांचे निराकरण करेल.
३) डिजिटल इंडियाच्या प्रभावी निरीक्षणासाठी, प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती यंत्रणेचा वापर प्रत्येक नवीन व सुरु असलेल्या मोहीम स्वरुपाच्या प्रकल्पांमध्ये बंधनकारक केला जाईल ज्याद्वारे प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी वास्तविक किंवा जवळपास वास्तविक वेळेत तपशील गोळा करता येतील. हे साधन संकल्पना व विकास, अंमलबजावणी व पश्चात अंमलबजावणी अशा प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील निर्देशांक मिळविण्यासाठी पुरेसे कार्यक्षम असले पाहिजे. विविध संलग्न मंत्रालये/विभाग व डीईआयटीवायशी सल्लामसलत करुन हे निर्देशांक निश्चित केले पाहिजेत.
४) “ई-क्रांती: राष्ट्रीय ईप्रशासन योजना २.०” आधीपासूनच डिजिटल भारत कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे, राष्ट्रीय ईप्रशासन योजनेसाठी प्रस्थापित करण्यात आलेली राष्ट्रीय व राज्य अशा दोन्ही पातळीवरील सध्याची कार्यक्रम व्यवस्थापन रचनाही डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या, कार्यक्रम व्यवस्थापन रचनेशी राष्ट्रीय व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर योग्यप्रकारे एकत्र करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेची यंत्रणा
सध्याची स्थिती
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या सर्वोच्च समितीची व दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील डिजिटल भारत सल्ला गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाची सर्वोच्च समितीची पहिली बैठक २६.११.२०१४ साली झाली. डिजिटल इंडिया उपक्रमाची सर्वोच्च समितीची दुसरी बैठक ०९.०२.२०१५ रोजी झाली. सर्वोच्च समितीने घेतलेल्या निर्णयावरील कृतीयोजना तयार केली जात आहे.
स्त्रोत -डिजिटल इंडिया
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
