Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 06:53:50.253194 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / डिजिटल इंडिया / डिजिटल इंडिया उपक्रम / डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी दृष्टिकोन व कार्यपद्धती
शेअर करा

T3 2019/10/14 06:53:50.258593 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 06:53:50.295260 GMT+0530

डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी दृष्टिकोन व कार्यपद्धती

मंत्रालये/विभाग/राज्ये भारत सरकारने स्थापित केलेल्या सामाईक व सहाय्यक आयसीटी पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर वापर करतील.

  1. मंत्रालये/विभाग/राज्ये भारत सरकारने स्थापित केलेल्या सामाईक व सहाय्यक आयसीटी पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर वापर करतील. डीईआयटीवाय मानके व धोरणात्मक मार्गदर्शकतत्त्वे विकसित करतील/निर्धारित करतील, तांत्रिक व ठोस मदत करेल, क्षमता वृद्धी, संशोधन व विकासाचे कार्यक्रम हाती घेईल.
  2. सध्या अस्तित्वात असलेल्या/ सुरु असलेल्या ई-प्रशासन उपक्रमांमध्ये डिजिटल इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत योग्य ती फेररचना केली जाईल. नागरिकांना सरकारी सेवा वितरित करण्यासाठी कक्षा वाढविणे, प्रक्रियांची फेररचना करणे, एकत्रित व आंतरसक्रिय यंत्रणांचा वापर करणे व क्लाउड व मोबाईलसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचा वापर करणे.
  3. राज्यांना त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक गरजांसाठी योग्य, अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट प्रकल्प निश्चित करण्याची व त्यांचा समावेश करण्याची लवचिकता दिली जाईल.
  4. ई-प्रशासनाचा आवश्यक त्या प्रमाणात केंद्रीय उपक्रमाद्वारे प्रसार केला जाईल, ज्याद्वारे नागरिक केंद्रित सेवा अभिमुखता, विविध ई-प्रशासन उपयोजनाची आंतरसक्रियता व आयसीटी पायाभूत सुविधांचा/संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर होईल याची खात्री केली जाईल, तसेच विकेंद्रित अंमलबजावणी नमुना स्वीकारला जाईल.
  5. कोणत्या योजना यशस्वी झाल्या हे निश्चित केले जाईल व त्याची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सक्रियपणे चालना दिली जाईल व यामध्ये आवश्यक तिथे संकल्पना अथवा साधनात बदल केले जातील तसेच अनुकूल केले जाईल.
  6. ई-प्रशासन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शक्य तिथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला पुरेशा व्यवस्थापनासह व धोरणात्मक नियंत्रणासह प्राधान्य दिले जाईल.
  7. ओळख, प्रमाणीकरण व लाभ वितरित करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी विशेष ओळख क्रमांक स्वीकारण्यास चालना दिली जाईल.
  8. केंद्र व राज्य पातळीवरील सर्व सरकारी विभागांना आयटी सहाय्य अधिक सशक्त करण्यासाठी एनआयसीची फेररचना हाती घेतली जाईल.
  9. किमान १० प्रमुख मंत्रालयांमध्ये मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांची (सीआयओ) पदे तयार केली जातील म्हणजे विविध ई-गव्हर्नस प्रकल्पांची रचना, विकास व अंमलबजावणी वेगाने करता येईल. सीआयओची पदे अतिरिक्त सचिव/ सह सचिव पातळीवरील असतील ज्यांना संबंधित मंत्रालयांमध्ये आयटी संबंधित सर्वाधिकार असतील.

 

स्त्रोत - डिजिटल इंडिया

3.13157894737
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 06:53:50.434817 GMT+0530

T24 2019/10/14 06:53:50.441019 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 06:53:50.201100 GMT+0530

T612019/10/14 06:53:50.221060 GMT+0530

T622019/10/14 06:53:50.242956 GMT+0530

T632019/10/14 06:53:50.243800 GMT+0530