डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी दृष्टिकोन व कार्यपद्धती

1. मंत्रालये/विभाग/राज्ये भारत सरकारने स्थापित केलेल्या सामाईक व सहाय्यक आयसीटी पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर वापर करतील. डीईआयटीवाय मानके व धोरणात्मक मार्गदर्शकतत्त्वे विकसित करतील/निर्धारित करतील, तांत्रिक व ठोस मदत करेल, क्षमता वृद्धी, संशोधन व विकासाचे कार्यक्रम हाती घेईल.
2. सध्या अस्तित्वात असलेल्या/ सुरु असलेल्या ई-प्रशासन उपक्रमांमध्ये डिजिटल इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत योग्य ती फेररचना केली जाईल. नागरिकांना सरकारी सेवा वितरित करण्यासाठी कक्षा वाढविणे, प्रक्रियांची फेररचना करणे, एकत्रित व आंतरसक्रिय यंत्रणांचा वापर करणे व क्लाउड व मोबाईलसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचा वापर करणे.
3. राज्यांना त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक गरजांसाठी योग्य, अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट प्रकल्प निश्चित करण्याची व त्यांचा समावेश करण्याची लवचिकता दिली जाईल.
4. ई-प्रशासनाचा आवश्यक त्या प्रमाणात केंद्रीय उपक्रमाद्वारे प्रसार केला जाईल, ज्याद्वारे नागरिक केंद्रित सेवा अभिमुखता, विविध ई-प्रशासन उपयोजनाची आंतरसक्रियता व आयसीटी पायाभूत सुविधांचा/संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर होईल याची खात्री केली जाईल, तसेच विकेंद्रित अंमलबजावणी नमुना स्वीकारला जाईल.
5. कोणत्या योजना यशस्वी झाल्या हे निश्चित केले जाईल व त्याची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सक्रियपणे चालना दिली जाईल व यामध्ये आवश्यक तिथे संकल्पना अथवा साधनात बदल केले जातील तसेच अनुकूल केले जाईल.
6. ई-प्रशासन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शक्य तिथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला पुरेशा व्यवस्थापनासह व धोरणात्मक नियंत्रणासह प्राधान्य दिले जाईल.
7. ओळख, प्रमाणीकरण व लाभ वितरित करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी विशेष ओळख क्रमांक स्वीकारण्यास चालना दिली जाईल.
8. केंद्र व राज्य पातळीवरील सर्व सरकारी विभागांना आयटी सहाय्य अधिक सशक्त करण्यासाठी एनआयसीची फेररचना हाती घेतली जाईल.
9. किमान १० प्रमुख मंत्रालयांमध्ये मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांची (सीआयओ) पदे तयार केली जातील म्हणजे विविध ई-गव्हर्नस प्रकल्पांची रचना, विकास व अंमलबजावणी वेगाने करता येईल. सीआयओची पदे अतिरिक्त सचिव/ सह सचिव पातळीवरील असतील ज्यांना संबंधित मंत्रालयांमध्ये आयटी संबंधित सर्वाधिकार असतील.

स्त्रोत - डिजिटल इंडिया