शीघ्र उद्दिष्टसाध्य उपक्रम

शीघ्र उद्दिष्टसाध्य (अर्ली हार्वेस्ट) उपक्रमांमध्ये प्रामुख्याने ज्या उपक्रमांची अंमलबजावणी अल्प कालावधीत करायची आहे त्यांचा समावेश होतो.

शीघ्र उद्दिष्टसाध्य (अर्ली हार्वेस्ट) उपक्रमांतर्गत प्रकल्प पुढीलप्रमाणे आहेत:

संदेशांसाठी माहिती तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म

डीईआयटीवायद्वारे विकसित करण्यात आलेल्या मास मेसेजिंग ॲप्लीकेशनमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. जवळपास १.३६ कोटी मोबाईल व २२ लाख ईमेल या डाटाबेसचा भाग आहेत. या संकेतस्थळाची सुरुवात १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी करण्यात आली. डाटा संकलन व डाटा स्वच्छता ही सतत सुरु असलेली प्रक्रिया आहे.

सरकारी शुभेच्छा संदेश आता ई-शुभेच्छासंदेश असतील

ई-ग्रिटींग्ज टेम्प्लेटचा संग्रह उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मायगव्ह (MyGov) प्लॅटफॉर्मद्वारे जनतेला ई-शुभेच्छापत्रे पाठविली जातील याची खात्री करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्य दिन, शिक्षक दिन व गांधी जयंतीची शुभेच्छापत्रांसाठी चित्रे तयार करण्यासाठी जनतेकडूनच संकल्पना मागविण्यात आल्या (क्राउड सोर्सिंग). ई-ग्रिटींग्ज संकेतस्थळ १४ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरु झाले.

बायोमेट्रिक (जैव-सांख्यिक) हजेरी

सुरुवातीला यामध्ये दिल्लीतील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांचा समावेश केला जाईल. ४०,००० सरकारी कर्मचारी व १५० संघटनांनी आधीच बायोमेट्रिक (जैव-सांख्यिक) हजेरी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे  http://attendance.gov.in.(दुवा बाहेरचा आहे)विविध सरकारी इमारतींच्या प्रवेश द्वारांपाशी १००० बायोमेट्रिक (जैव-सांख्यिकी) हजेरी केंद्र उभारली जात आहेत जी वाय-फाय उपलब्धता स्थानांनी व मोबाईल जोडणीद्वारे जोडली जातील. सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिल्लीतील कोणत्याही केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोंदवू शकतील.

सर्व विद्यापीठांमध्ये वाय-फाय सुविधा

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्कवरील (एनकेएन) सर्व विदयापीठांचा या योजनेंतर्गत समावेश केला जाईल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ही योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय आहे.

शासन अंतर्गत सुरक्षित ई-मेल

ईमेल हे सरकार अंतर्गत दळणवळणाचे प्रमुख साधन असेल. सरकारी ई-मेल पायाभूत सुविधा योग्यप्रकारे वाढविल्या व सुधारित केल्या जातील. टप्पा-१ अंतर्गत १० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आधीच पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. टप्पा-२ अंतर्गत, मार्च २०१५ पर्यंत ५० लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधेमध्ये अधिक सुधारणा केल्या जातील, ज्यासाठी ९८ कोटी रुपये खर्च येईल. या योजनेसाठी डीआयईटीवाय केंद्रीय विभाग आहे.

सरकारी ईमेल रचना प्रमाणभूत करणे

सरकारी ईमेलसाठी प्रमाणभूत नमुने तयार केले जातील. हे डीईआयटीवायद्वारे राबवले जात आहेत.

सार्वजनिक वाय-फायची महत्वाची ठिकाणे

डिजिटल शहरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आणि सार्वजनिक मोक्याच्या जागी वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी डीओटी व नागरी विकास मंत्रालयाद्वारे (एमओयूडी) केली जाईल.

शालेय पाठ्यपुस्तके ईपुस्तके होतील

सर्व पुस्तके ईपुस्तकांमध्ये रुपांतरित केली जातील. या योजनेसाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय/डीईआयटीवाय केंद्रीय संस्था आहेत.

एसएमएस आधारित हवामानविषयक माहिती, आपत्तीचा इशारे

एसएमएस आधारित हवामानविषयी माहिती व आपत्तीचे इशारे दिले जातील. डीईआयटीवायचा मोबाईल सेवा प्लॅटफॉर्म या हेतूने उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. भू विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) (भारतीय हवामानशास्त्र विभाग - आयएमडी)/गृह मंत्रालय (एमएचए) (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण - एनडीएमए) या योजनेसाठी केंद्रीय संघटना असेल.

हरविलेल्या व सापडलेल्या मुलांसाठी राष्ट्रीय संकेतस्थळ

२. या प्रकल्पासाठी डीईआयटीवाय व महिला व बाल विकास विभाग (डीओडब्ल्यूसीडी) केंद्रीय विभाग आहेत.

स्त्रोत : डिजिटल इंडिया