उद्दिष्ट क्षेत्र १

शाला चांगल्याप्रकारे सेवा देण्यासाठी तो आधी चांगल्याप्रकारे जोडलेला असला पाहिजे. अति दुर्गम भागातले भारतीय ग्रामस्थ ब्रॉडबँड व अतिवेगवान इंटरनेटने डिजिटल स्वरुपात जोडल्यानंतर, प्रत्येक नागरिकाला इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवा, लक्ष्यित सामाजिक लाभ देता येतील व आर्थिक समावेश प्रत्यक्षात साकार होईल. डिजिटल भारताचे उद्दिष्ट ज्यावर आधारित आहे त्यापैकी एक मुख्य क्षेत्र आहे "प्रत्येक नागरिकासाठी सुविधा म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधा”.

या उद्दिष्टांतर्गत मुख्य घटक आहे विविध सेवांचे वितरण करण्यासाठी मुख्य सुविधा म्हणून अतिवेगवान इंटरनेट. डिजिटल ओळख, आर्थिक समावेश समर्थ करणाऱ्या पायाभूत सुविधा स्थापित करण्याची व सामाईक सेवा केंद्र सहज उपलब्ध होतील याची खात्री करण्याची योजना आहे. नागरिकांना "डिजिटल लॉकर" उपलब्ध करुन देण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्याद्वारे सरकारी विभाग व संस्थांद्वारे देण्यात आलेले दस्तऐवज सहजपणे ऑनलाईन उपलब्ध व्हावे यासाठी सार्वजनिक क्लाउडवरील देवाणघेवाण करण्यायोग्य खाजगी जागांवर साठवले जातील. सायबरस्पेस सुरक्षित व अभेद्य होईल याची खात्री करण्याचीही योजना आहे.

मुख्य सुविधा म्हणून अति वेगवान इंटरनेट

माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानामध्ये (आयसीटी) केवळ देशातील डिजिटल तफावत भरुन काढण्याचीच क्षमता आहे असे नाही तर (आयसीटीची सहज व परिणामकारक उपलब्धता) तर ते अर्थव्यवस्था, रोजगार व उत्पादकतेसंदर्भात सकारात्मक योगदान देते.

आयसीटी पायाभूत सुविधा, ऑप्टिकल फायबर, व ताररहित तंत्रज्ञानामुळे देण्यात आलेल्या सर्वदूर जोडणीद्वारे किफायतशीर, विश्वसनीय व स्पर्धात्मक पद्धतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात अतिवेगवान इंटरनेट जोडणी देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

कृती योजना व कालमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे:

जन्मापासून मृत्यूपर्यंत डिजिटल ओळख

आदर्श ओळख म्हणजे जी विशेष असते, ती एकच पुरेशी असते, ती पुरेशी सशक्त असते ज्यामुळे तिची नक्कल किंवा फसव्या नोंदी करता येत नाहीत, कमीत कमी खर्चात सहजपणे व डिजिटल स्वरुपात तिचे प्रमाणीकरण करता येते, व ती आयुष्यभरासाठी असते.

आधार हा भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरणाद्वारे (यूआयडीएआय) भारत सरकारच्या वतीने देण्यात आलेला १२-अंकी वैयक्तिक ओळख क्रमांक या गरजा पूर्ण करतो. ही प्रामुख्याने निवासी व्यक्तिला देण्यात आलेली त्याच्या/तिच्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही-कुठेही वापरता येईल अशी कागदरहित ऑनलाईन ओळख आहे. ओळख प्रमाणीकरण युआयडीएआयच्या केंद्रीय ओळख संग्रहाला जोडता येतील अशा प्रमाणीकरण साधनांच्या मदतीने ऑनलाईन करता येते व "तो/ती दावा करत असलेली व्यक्ती आहे का?" या मूलभूत प्रश्नाचे 'होय' किंवा 'नाही' अशा स्वरुपात उत्तर देते, जे युआयडीएआयकडे उपलब्ध असलेल्या जनसांख्यिकी व बायोमेट्रिक (जैवसांख्यिकी) डाटावर आधारित असते. कोणतेही ॲप्लीकेशन निवासी व्यक्तिंची ओळख सिद्ध करण्यासाठी आणि/किंवा उपयोजनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा/लाभ/अधिकार नागरिकांना सुरक्षितपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आधारचा वापर करु शकते.

डीईआयटीवायने मोबाईल फोन व्यक्तिंच्या ओळखीचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रमाणन करण्यासाठी कशाप्रकारे वापरता येईल यासंबंधीच्या विविध पैलुंवर सखोल चर्चा करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विविध भागधारकांची चर्चा कार्यशाळा आयोजित केली होती. कार्यशाळा व त्यानंतर झालेल्या कार्यशाळेची ठळक निष्पत्ती म्हणजे "डिजिटल ओळख" म्हणजे कधीही कुठेही व्यक्तिची ओळख सिद्ध करता येणे. डिजिटल ओळख सिद्ध करण्याचे साधन म्हणून मोबाईलचा वापर करताना, तीन संभाव्य मोबाईल ओळख उपाययोजना मांडण्यात आल्या: (१) आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक; (२) डिजिटल स्वाक्षऱ्या असलेला मोबाईल; व (३) आवाज बायोमेट्रिक (जैवसांख्यिकी) सह मोबाईल (स्वतंत्र, किंवा मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेला). नागरिकांना मोबाईलशी-जोडलेली जन्मापासून-मृत्यूपर्यंतची डिजिटल ओळखीचे लाभ घेता यावेत यासाठी सर्वात कार्यक्षम व परिणामकारक उपयोजना तयार केली जात आहे.

मोबाईल व बँकिंगद्वारे डिजिटल व आर्थिक क्षेत्रात सहभाग

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे दूरसंचार क्षेत्र आहे. भारतामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात मोबाईल फोन वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला असून तो वाढतच आहे, त्यामुळे सार्वजनिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात उपलब्ध व वितरित करण्यासाठी एक तयार व व्यापक आधार आहे. मोबाईलद्वारे डाटा उपलब्ध करुन घेणे लोकप्रिय होत आहे, व सध्या, भारतातील ८० टक्के इंटरनेट वापरकर्ते मोबाईल साधनांच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर करतात. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे ई-प्रशासन व विशेषतः डिजिटल-तसेच-आर्थिक समावेशाची मोठी आशा व क्षमता आहे.

मोबाईल क्षेत्रामध्ये, डीईआयटीवायने मोबाईल सेवेची सुरुवात केली आहे, हा सरकारचा एक सर्वसमावेशक प्रशासकीय उपक्रम आहे, ज्याद्वारे देशभरातील सरकारी विभागांना व संस्थांना मोबाईल साधनाद्वारे एसएमएस, युएसएसडी, मोबाईल ॲप, व आवाज/आव्हीआरएस यासारख्या माध्यमांमधून नागरिकांना व व्यवसायांना सार्वजनिक सेवा वितरित करता येतात.

आर्थिक क्षेत्रात, डीईआयटीवायने एनएसडीएल डाटाबेस मॅनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) यांच्या मदतीने सर्व सरकारी विभाग व सेवांना सार्वजनिक सेवांसाठी नागरिकांकडून ऑनलाईन पैसे घेता यावेत यासाठी पेगव्ह हा एक केंद्रीय प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिला आहे. जे नागरिक नेट बँकिंग (६५+ बँका), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॅश कार्ड/प्रिपेड कार्ड/वॉलेट्स, व निफ्ट/आरटीजीएस इत्यादी पैसे भरण्याच्या विविध पद्धती स्वीकारतात त्यांच्यासाठी पेगव्ह सुरुवातीपासून-शेवटपर्यंतच्या व्यवहारांचा अनुभव देतो.

पंतप्रधान जन-धन योजना' राष्ट्रीय मोहीम म्हणून सुरु करण्यात आली असून देशातील प्रत्येक घराचा आर्थिक समावेश हा व्यापक उद्देश आहे. बँकिंग सुविधांची सार्वत्रिक उपलब्धता, प्रत्येक घरातून किमान एक मूलभूत बँक खाते, आर्थिक साक्षरता, कर्ज उपलब्ध करुन देणे, विमा व निवृत्तीवेतन सुविधा असेल याची खात्री करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. सर्व सरकारी योजनांचे लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचाही योजनेचा उद्देश आहे.

डीईआयटीवायद्वारे ऑक्टोबर २०१४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मोबाईल ओळख याविषयीच्या विचारमंथन चर्चासत्र कार्यशाळेत "मोबाईल आर्थिक समावेशाचे एक साधन" म्हणून विशेष चर्चासत्र झाले. ही कार्यशाळा व त्यानंतरच्या चर्चासत्रात दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या जाळ्यांचे व्यापक वितरण तसेच प्रत्यक्ष समावेश व ते देत असलेली जोडणी पाहता ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा सुरळीतपणे चालण्यासाठी विजेची उपलब्धता, रोख व्यवस्थापन, सुरक्षा, रोख-जमा/रोख-वितरण करणाऱ्या पुरेशा केंद्रांची कमतरता यासारख्या समस्या हाताळण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असल्याची बाब समोर आली. मोबाईल आर्थिक समावेशासाठी व्यवहार्य व प्रभावी पूरक माध्यम म्हणून कार्य करु शकतो.

सामाईक सेवा केंद्र (सीएससी) सहजपणे उपलब्ध होणे

डीआयईटीवायद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या एनईजीपी अंतर्गत राबविण्यात आलेले, सीएसी हे ग्राम पातळीवर कृषी, आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग, विमा, निवृत्तीवेतन, विविध सुविधांचे पैसे देणे इत्यादी क्षेत्रातील सरकारी, आर्थिक, समाजिक व खाजगी क्षेत्रातील सेवा देण्यासाठी आयसीटी-समर्थ कार्यालयीन (फ्रंट एंड)-सेवा वितरण ठिकाणे (कक्ष) असतील.

सीएससी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (पीपीपी) नमुन्यांतर्गत कार्य करतो व त्याची रचना त्रिस्तरीय आहे ज्यामध्ये सीएससी संचालक (ग्राम पातळीवरील उद्योजक किंवा व्हीएलई), काही जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या विभागांमध्ये सीएससी स्थापन करण्यासाठी सेवा केंद्र संस्था (एससीए), व राज्यामध्ये अंमलबजावणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य पदनियुक्त संस्था (एसडीए) यांचा समावेश असतो. सीएससीमुळे सरकार खाजगी व सामाजिक संघटनांना त्यांची सामाजिक व व्यावसायिक उद्दिष्टे माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित नसलेल्या सेवांद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील ग्रामीण जनतेच्या फायद्यासाठी अनुकूल करता येतात.

सुरुवातीला ६,००,००० गावांमध्ये १,००,००० सीएससी स्थापित करण्याचे लक्ष्य आहे, यामध्ये प्रत्येक ६ गावांसाठी एक सीएससी असा अनुपात असेल. देशभरात आजपर्यंत १.३७,००० हून अधिक सीएससी सक्रिय आहेत. प्रस्तावित सीएससी २.० कार्यक्रमांतर्गत, सीएससीची संख्या २,५०,००० (सर्व पंचायतींचा समावेश) पर्यंत वाढविण्याची योजना आहे ज्याद्वारे नागरिकांना सीएससी सहजपणे उपलब्ध व्हायला मदत केली जाईल.

सार्वजनिक क्लाउडवर वापरण्यायोग्य खाजगी स्पेस

डिजिटल लॉकरची सहज व प्रमाणीकरणावर-आधारित उपलब्धता, म्हणजेच सार्वजनिक क्लाउडवर देवाणघेवाण करण्यायोग्य खाजगी जागा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कागदरहित व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. नागरिक सरकारद्वारे-देण्यात आलेले डिजिटल दस्तऐवज व प्रमाणपत्रे साठवू शकतात व प्रत्यक्ष दस्तऐवज किंवा त्यांच्या प्रती न पाठवता विविध संस्थांना देऊ शकतात.

डिजिटल लॉकर म्हणजे अनेक साठ्यांचा (डिजिटल साठ्यांचा) संग्रह असेल ज्यावर दस्तऐवज देणाऱ्या प्राधिकरणांना (जारीकर्त्यांना) त्यांचे दस्तऐवज (इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज) प्रमाणभूत प्रारुपात सादर करता येतील. नागरिकांना देण्यात आलेले वैयक्तिक लॉकरही लिंक साठविण्यासाठी (ज्यांना दस्तऐवज यूआरआय म्हणतात) एक प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करेल व या साठ्यांमधून दस्तऐवज थेट उपलब्ध होऊ शकतील. या प्लॅटफॉर्ममुळे नागरिकांना दस्तऐवज सेवा पुरवठादारांना सुरक्षितपणे देणे शक्य होईल जे सार्वजनिक दस्तऐवज अधिकृत मार्गाने दस्तऐवज जारीकर्त्या प्राधिकरणाकडून थेट उपलब्ध करुन घेऊ शकतात.

डीईआयटीवायने क्लाउड-आधारित सेवांच्या वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी, मेघराज क्लाउड उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. यामध्ये केंद्रीय व राज्य क्लाउडचा समावेश होईल जो भारत सरकारने जारी केलेल्या काही सामाईक प्रोटोकॉलचे, मार्गदर्शक तत्वांचे व मानकांचे पालन करुन, सध्याच्या किंवा नव्या (वाढविण्यात आलेल्या) पायाभूत सुविधेवर बांधण्यात आला असेल. डीआयईटीवायने क्लाउड आधारित सेवांच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी “जीआय क्लाउड धोरणात्मक निर्देशन दस्तऐवज” व “जीआय क्लाउड स्वीकार व अंमलबजावणी आराखडा” असे दोन धोरण अहवालही प्रकाशित केले आहेत.

सुरक्षित व अभेद्य सायबर-स्पेस

सायबरस्पेसवर सर्व ऑनलाईन डिजिटल संपत्ती, प्रोटोकॉल, ओळख इत्यादी ठेवलेली असते व त्याद्वारे संवाद व व्यवहार करता येतो. सर्व संघटना व वापरकर्त्यांसाठी सायबर स्पेस सुरक्षित व अभेद्य करणे अतिशय महत्वाचे आहे.

संस्थात्मक रचना, लोक, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व सहकार्य याद्वारे सायबर स्पेस माहिती व माहिती-पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे, सायबर धोके रोखणे व त्यांना प्रतिसाद देणे, सायबर घटना होण्याचा धोका व त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे यासाठी राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरण लागू करण्यात आले आहे.

डीईआयटीवायचा भारतीय संगणक आपत्ती प्रतिसाद पथक (आयसीईआरटी/सीईआरटी-इन) "तुमचा पीसी सुरक्षित ठेवा" हे सर्वसमावेशक संकेतस्थळ आहे येथे ( http://www.cert-in.org.in/secureyourpc.in/ ) वापरकर्त्यांसाठी जोखीम व धोक्यांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे व उपाययोजनांसह. त्याशिवाय सुरक्षित व अभेद्य सायबर स्पेस उपलब्ध करुन देण्यासाठी डिजिटल इंडियांतर्गत, सायबर सुरक्षेविषयी एक राष्ट्रीय समन्वय केंद्र एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित आहे.

स्त्रोत -डिजिटल इंडिया