Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/12/10 14:27:33.034969 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / राष्ट्रीय ई-शासन योजना
शेअर करा

T3 2018/12/10 14:27:33.039106 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/12/10 14:27:33.059519 GMT+0530

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

To bring the benefits of Information and Communication Technology (ICT) at the last mile to ensure transparent, timely and hassle free delivery of citizen services, Government of India has initiated e-Governance programme in country in the late 1990s.

माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचे (आयसीटी) फायदे घेण्यासाठी नागरिक सेवांचे शेवटच्या स्तरापर्यंत पारदर्शी, वेळेवर आणि विनाकटकट मोफत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी देशात १९९० च्या शेवटी भारत सरकारने ही योजना लागू केली. त्या नंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ई-शासन योजना राबविण्याची मंजुरी दिली गेली (एनईजीपी), भारतातील ई-शासनाला पाठिंबा मिळावा यासाठी १८ मे २००६ मध्ये २७ मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) आणि ८ घटकांचा समावेश (डीएआर आणि पीजी) यांनी राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) तयार केली आहे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजनांचा दृष्टिकोण

नागरिकांना तसेच व्यावसायिकांना मिळणार्‍या सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा घडवण्याच्या उद्देश्याने राष्ट्रीय ई-शासन योजनेचा शुभारंभ खालील दृष्टिकोण लक्षात घेऊन केला आहे :

“ सामाईक सेवा प्रदान करणा-या केंद्रांच्या माध्यमातून सामान्य मनुष्याकरिता सर्व नागरी सेवा त्याच्या विभागात सुलभ बनविण्यासाठी आणि कमी खर्चात अशा सेवांच्या लाभावरील विश्वसनीयता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी जेणे करुन सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यात येतील.”

दृष्टिकोणदर्शक विवरणात चांगल्या शासनाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने शासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे अधोरेखीत केले आहेत :

पोहोच: ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार केला गेला आहे जे भाग सरकारी योजनांपासून काही कारणास्तव (उदा. भौगोलिक आपत्ति आणि जागरूकतेची कमी इ.) दूर आहेत अशा भागांमध्ये पोहोचण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय ई-शासन योजना(एनईजीपी) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) साठी विभाग पातळी आणि ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रांपर्यंत (सीएससी) सर्व सरकारी कार्यालयांना जोडण्याची एक सोय केली आहे.

सामान्य सेवा देणारी केंद्र:आतापर्यंत, ग्रामीण भागांत राहणा-या गावक-यांना एका सरकारी विभागाचा किंवा अपल्या स्थानीय कार्यालयांच्या माध्यमातून सेवेचा लाभ घेण्यासाठी फार दूरवर जावे लागत असे. अशा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सामान्य माणसाचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होत असे. हया समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या दृष्टीने (एनईजीपी) एक भाग म्हणून, एक कंप्यूटर आणि एक सक्षम इंटरनेट सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रत्येकी सहा गांवांसाठी स्थापित करण्याची संकल्पना केली गेली आहे जेणे करुन गावक-यांना त्याचा लाभ सहजपणे घेता येईल. या संकल्पित सामान्य सेवा केंद्रांतून (सीएससी) ‘कधीही, कुठेही’ तत्वावर ऑनलाईन सेवा देण्याची सोय केली आहे.

शासनात सुधारणा आणण्यासाठी ई-शासन : माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान(आयसीटी)चा उपयोग सरकार सक्षम करणे आहे जेणे करुन प्रशासनात सुधारणा होईल आणि सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचतील. यामुळे देखरेखीत आणि विभिन्न सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा सक्षम होऊ शकतो जेणे करुन सरकारी कामकाजांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.

नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा :ई-शासनाच्या मदतीने नाममात्र किमतीत नागरिक केंद्रीत सेवा वितरणाच्या सोयीचे सरस बदल आणणे आणि सेवा मिळविणे हे उद्देश्य आहे.

म्हणूनच, ई-शासनाचा उपयोग करुन सरकारी मार्गाने शासनाला मजबूत करणे असे उद्दिष्ट आहे. ई-शासना तर्फे वितरित करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सर्व सेवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहायतेच्या उद्देशाने अजूनही न ‘पोहोचलेल्यां’ पर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना समाविष्ट करणे आणि समूहांचा सरकारी कामामध्ये समावेश करुन त्यांचे सशक्तिकरण करणे, गरिबीला आळा घालणे आणि सामाजिक आणि आर्थिक दरी भरुन काढणे हे आहे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या अंमलबजावणी साठी धोरण

म्हणूनच एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्रीय ई-शासन योजनेसाठी (एनईजीपी) प्रस्तावित केला गेला आहे, जे मागील सफल ई-शासन अनुप्रयोगांच्या अनुभवांवर आधारित आहेत जे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लागू केले गेले आहेत. राष्ट्रीय ई-शासन योजनेसाठी (एनईजीपी) लागू केलेला दृष्टिकोण आणि पद्धतीत खालील घटक आहेत :

सर्वसामान्य संरचना : राष्ट्रीय ई शासन योजना (एनईजीपी) ही सर्वसामान्यपणे आयटी संरचनेच्या अंमलबजावणीच्या स्थापनेत आणि समर्थनात सामील आहे उदा. : स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी), सर्वसामान्य सेवा केंद्र(सीएससी) आणि ईलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण गेटवे.

शासन:सक्षम अधिका-यांच्या निर्देशनात स्थापन केल्या गेलेल्या राष्ट्रीय ई-शासन योजनेची देखरेख आणि व्यवस्थापनाच्या योग्य सोयी निर्धारित केल्या गेल्या. ह्या योजनेत कार्यक्रम तयार करणे/त्याचे स्थर आणि नीतिगत दिशा निर्देश ठरविणे, तांत्रिक सहाय्य देणे, क्षमता निर्माण करण्याचे उपक्रम घेणे, अनुसंधान आणि विकास इ. समाविष्ठ आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभाग (डीआयटी) स्वतःला मजबूत करते आणि त्याबरोबरच इतर संस्थांना उदा. राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (एनआयसी), मानकीकरण, आणि प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडॅक), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नंस (एसटीक्यूसी) इ. च्या भूमिका प्रभावी ढंगाने चालविण्यासाठी कार्यन्वत आहे.

केंद्रीकृत पुढाकार, विकेंद्रीकृत अंमलबजावणी : नागरिक केंद्रित कार्यपद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीकृत पुढाकाराच्या माध्यमातून ई-शासनाचा पुरस्कार झाला, ज्यात असा उद्देश आहे की विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगांचे आंतर्गत कामकाज आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान मुलभूत सुविधांचे अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करण्यासाठी एक विकेंद्रीकृत अंमलबजावणी मॉडेलसाठी अनुमति द्यावी. सफल परियोजनांचा शोध घेणे आणि त्यांचे आवश्यकते प्रमाणे जेथे गरज आहे तेथे अनुकुलन करणे असाही त्याचा उद्देश आहे.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडल (पीपीपी): जेव्हा सुरक्षेच्या पैलुंवर वाटाघाटी शिवाय संसाधन पूल बांधण्याची गरज आहे तेव्हा ह्याचा ऊपयोग केला गेला पाहिजे.

एकीकृत तत्व : एकीकरणाच्या सुविधेसाठी आणि अस्पष्टतेपासून बचाव होण्यासाठी नागरिक, व्यावसाय आणि मालमत्ता यासाठीच्या अद्वितीय ओळख क्रमांकाच्या ग्रहणास प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या (एनईजीपी) अंमलबजावणीची रूपरेखा

राष्ट्रीय ई-शासन योजनांच्या (एनईजीपी) अंमलबजावणीत सामील झालेल्या एजंसीजची बहुलता आणि कुल एकत्रीकरणाची गरज आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एकता पाहता, असे ठरविण्यात आले आहे की प्रत्येक एजंसीसाठी चांगल्या प्रकारच्या परिभाषित भूमिका आणि जबाबदारीने राष्ट्रीय ई-शासन योजना एक कार्यक्रमाच्या स्वरूपात लागू करण्यात यावी आणि सरकारद्वारे अनुमोदित एक उपयुक्त कार्यक्रमाची संरचना बनविण्यात यावी. कार्यक्रमाचे प्रमुख घटक आणि व्यवस्थापन संरचना ग्राफीक स्वरुपात दिली गेली आहे.

सेवा डिलिवरीसाठी धोरण

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क(स्वान), राज्य डाटा सेंटर (एसडीसी), राष्ट्रीय/राज्य सेवा वितरण गेटवे (एनएसडीजी/एसएसडीजी), राज्य पोर्टल आणि सामान्य सेवा केंद्र(सीएससी) यांची एक सामान्य डिजिटल सेवा प्रदान संरचना प्रत्येक राज्य आणि संघ राज्य क्षेत्रात सर्वसामान्य माणसाला सार्वजनिक सेवांची निर्बाध आणि एकल खिडकी वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभाग (एनइजीडी)

संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान, भारत सरकारच्या मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली ह्या विभागाने राष्ट्रीय ई प्रशासन प्रभागाची (एनइजीडी) एक स्वायत्त व्यापार विभाजन म्हणून मीडिया लैब एशिया बरोबर कार्यक्रमाच्या व्यावस्थापनात राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या सुचना तंत्रज्ञान विभागाच्या सहायतेसाठी स्थापना केली ज्यात निम्नलिखीत कार्य आहेत :

  • लाइन मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारे मिशन मोड परियोजनांच्या अंमलबजावणीच्या सुविधा करणे
  • केंद्रीय मंत्रालय/राज्य रेखा विभागांना तांत्रिक सहायता प्रदान करणे
  • सर्व राष्ट्रीय ई-शासन योजना(एनईजीपीं) परियोजनांच्या शिखर समितीसाठी सचिवालय म्हणून तांत्रिकी मूल्यांकन उपक्रमाचे काम पहाणे
  • राष्ट्रीय ई-शासन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना सहाय्य करणारी राज्य ई-मिशन टीम प्रदान करणे.

क्षमता वाढवणे

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) हा एक मोठ जटिल प्रयत्न आहे ज्यात २० केंद्रीय विभाग, ३५ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आणि या राज्य/संघ राज्य भरातून 3६० विभाग आणि सरासारी ५०० अंमलबजावणी एजंस्या सामाविष्ठ आहेत. यात अशी आशा केली जाते की वर्षाला ७०,००० लोकांच्या प्रयत्नाची गरज आहे. म्हणूनच, आपले लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी राष्ट्रीय ई-शासन योजनेसाठी (एनईजीपी), क्षमतेतील अंतर कमी करण्यासाठी आकर्षक विशेषज्ञांना सामील करणे, कौशल्य विकसित करणे आणि प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. क्षमता निर्माण योजनेचे उद्देश्य, वरील उपरोक्त आपत्तिंचे एका समग्र पद्धतीने राज्य ई-प्रशासन मिशन टीम (एसईएमटी), परियोजना ई-शासन मिशन (पीइएमटी) टीम आणि मानव संसाधन प्रबंधनाच्या सृजनासाठी समर्थना सहित समाधान करणे हे आहे. ही योजना विभिन्न गतिविधिंच्या माध्यमातून सुरु करण्यासाठी ऊमेदवारांच्या पॅनल सारखे, भर्ती मध्ये राज्याची सुविधा आणि उन्मुखीकरण प्रदान करणे आणि ई-शासन परियोजनेच्या अंमलबजावणीत सामील असलेल्या नेता/अधिका-यांचे विभिन्न स्तरावर संवेदीकरण, राज्य ई-प्रशासन मिशन टीम(सीईएमटी) साठी अभिविन्यास, आणि केंद्रीकृत पाठ्यक्रमा बरोबर विशेष प्रशिक्षण आणि कार्यक्रम आणि परियोजनेच्या स्तरावर अधिका-यांच्या विभिन्न स्तरासाठी सामग्री विकास करणे.

सर्वसामान्यपणे, अशी संकल्पना केली गेली आहे की राज्यातील विशिष्ट क्षमतांमधील ही तीन अंतरे भरुन काढावी :

  • योग्यता आणि क्षमता असलेल्या कर्मचार्‍यांचा अभाव
  • आधीपासून नियुक्त असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुशलतांमध्ये अपूर्णता
  • एखाद्या विशिष्ट कार्यक्रमाच्या संचालनेतील उपयुक्त संस्थागत साच्याची कमतरता.

 

स्त्रोत: ई-शासन ज्ञान एक्सचेंज (नॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नंस)

3.13529411765
सारिका विठ्ठल नगराळे Oct 30, 2017 10:52 PM

सद्य आपले सरकार हे महाराष्ट्र सरकारचे इ - शासन साईड आहे .त्यात वियेली लागिंग सीएससी होत नाही . आणि त्यातून नागरिकांची आयडी तयार करून काम केले तर फार्म सबमिट होत नाही . आणि सीएससी सेंटरवर येणारे नागरिक निराश होतात .कूपया, तालुका व जिल्हा स्तरावरील महसूल आणि अन्य सेवा सीएससी मधूनही देता यावी .याची व्यवस्था करण्यात यावी .हि विंनती

वैभव डोईफोडे Oct 26, 2017 05:10 PM

सर मला महा ई सेवा केंद्र सुरु करायचे आहे
मला माहिती द्यावी माझा मोबा.नं:96*****30

गजानन सुधाकर तराळे मो.९८८१६४६३१८ Oct 22, 2017 09:36 AM

आमच्या गावामध्ये चालु करावयाचे आहे तरी आमाला माहिती दया. ता.दयापुर जी.अमरावती राज्य.महाराष्ट्र पी.को.४४४८०३

लक्ष्मि धनशेट्टी Oct 12, 2017 09:52 PM

दोन महा ई सेवा केंद्रामधील अंतर हे कमीत कमी २ किलो मीटर असावे जेणे करून केंद्र चालकाला त्याचा कामाचे मोबतला मिळावे.

निलेश गावंडे Oct 10, 2017 10:30 AM

शासनविषयक योजनांची माहिती किंवा आपले प्रश्न email द्वारे कशी माहिती मिळवता येईल.क्रुपया मार्गदर्शन करा.my email id *****@gmail.com

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
Related Languages

T5 2018/12/10 14:27:33.759211 GMT+0530

T24 2018/12/10 14:27:33.765166 GMT+0530
Back to top

T12018/12/10 14:27:32.981190 GMT+0530

T612018/12/10 14:27:33.005965 GMT+0530

T622018/12/10 14:27:33.018572 GMT+0530

T632018/12/10 14:27:33.019305 GMT+0530