औद्योगिक संशोधन
औद्योगिक संशोधन
प्रस्तावना
बनवावयाच्या वस्तू किंवा त्यांच्या उत्पादनाचे विधी यांच्या संबंधींच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी केलेले संशोधन. प्रस्तुत संशोधनाला औद्योगिक हे विशेषण लावण्याचे कारण म्हणजे मूलगामी संशोधनापासून त्याचे वेगळेपण दाखविणे हे होय. साधारण पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवा तीपर्यंत होत गेलेले संशोधन हे मूलगामी स्वरूपाचे होते. मूलगामी संशोधनात त्यापासून लगेच उपयोग किंवा फायदा काय होईल याचा विचार केलेला नसतो. केवळ एक समस्या पुढे आली व ती सोडवणे एवढाच त्या संशोधनाचा उद्देश असतो. न्यूटन यांचा गुरूत्वाकर्षणाचा शोध किंवा मायकेल फॅराडे यांचा चुंबकीय प्रवर्तनाचा शोध ही मूलगामी संशोधनाची उदाहरणे होय. मूलगामी संशोधन करणाऱ्याला त्याच्या संशोधनाने स्वतःला किंवा समाजाला तात्कालिक उपयोग होईल किंवा नाही याची कल्पना नसते. केवळ ज्ञानलालसेमुळे व बहुतेक वेळा स्वतःच्या खर्चाने हे संशोधन झालेले असते. पण पुढे पुढे व विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धापासून संशोधनावरील खर्च ही बहुतेक सर्व देशांत बव्हंशी सरकारची जबाबदारी झाली व संशोधनालाही मूलगामी व औद्योगिक असे संमिश्र रूप मिळू लागले. त्यामुळे आता मूलगामी आणि औद्योगिक संशोधन यांतील भेद पुष्कळच कमी झाला आहे. साधारण १९५०च्या नंतर तर औद्योगिक संशोधनाची व्याप्ती प्रत्यक्ष औद्योगिक क्रिया, मालाची ने-आण व मोठाल्या संयंत्रांची (यंत्र संचांची) मांडणी यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. जेव्हा या संशोधनात उद्योगांच्या आर्थिक कार्यक्षमतेच्या विचाराचाही अंतर्भाव होऊ लागला तेव्हा मालाचा व माणसाच्या शक्तीचा अधिक उपयोग होऊ लागून त्याचे परिणाम उत्पादनवाढीत दिसू लागले.इतिहास
पुरातन काळापासून मानवाचे स्वतःच्या सुखसोयीसाठी व विश्वाविषयीच्या विशुद्ध ज्ञानलालसेमुळे संशोधन कार्य’ कळत नकळत चालू झाले. धनुष्यबाण, पाटा-वरवंटा, जाते, मातीची भांडी, कपडे, चाके, गाड्या, घरे, रस्ते, होड्या, धातू शुद्ध करणे व ओतणे, औषधे इ. सर्व गोष्टी माणसाच्या सुधारणा-प्रयत्‍नांचे पुरावे आहेत. जसजसे अधिकाधिक प्रयत्‍न होत गेले तसेच भाषा, लेखन, थोडेफार मुद्रण, दळणवळण ही वाढत गेली, तसतसा सुधारणेच्या प्रगतीचा वेग वाढू लागला. काही व्यक्ती केवळ ज्ञानलालसेने प्रेरित होऊन, उदा., आर्यभट (गणित, ज्योतिष), चरक (वैद्यक), कोपर्निकस, गॅलिलीओ, मूलगामी संशोधनाकडे वळल्या तर काहींच्या बाबतीत नजीकचा आर्थिक लाभ हे आकर्षण ठरले उदा., जेम्स वॉट, ओटो, डीझेल, एडिसन. कोळसा, लोखंड, पाणी, कापड वगैरेंचा वापर वाढू लागला व या वस्तू लवकर लवकर व मोठ्या प्रमाणात मिळाव्यात यासाठी ह्या व्यक्ती प्रयत्‍न करू लागल्या. या प्रयत्‍नांचीपरिणती सु. दोन-अडीचशे वर्षांपूर्वी इंग्‍लंडात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात होण्यात झाली [औद्योगिक क्रांति]. ही क्रिया इंग्‍लंडात सुरू झाल्यावर तिचा झपाट्याने पश्चिम व मध्य यूरोपातील देशांत व अमेरिकेत आणि नंतर रशिया व जपानमध्ये प्रसार झाला. आता ही औद्योगिक क्रांती आशिया व आफ्रिका या विकसनशील-अविकसित खंडांतही पसरत आहे. या क्रांतीच्या मुळाशी असलेल्या प्रयत्‍नांना पद्धतशीर स्वरूप मिळून उद्योगांची कार्यक्षमता व विविधता वाढण्यास मात्र विसावे शतक उजाडावे लागले. नवनव्या वस्तू, नवनवा कच्चा माल, नवनव्या कार्यपद्धती पूर्व विचाराने व पद्धतशीरपणे शोधून काढण्याच्या प्रयत्‍नासच पहिल्या महायुद्धानंतरच्या कालात औद्योगिक संशोधन हे नामाभिधान प्राप्त झाले. लोखंड व पोलाद बनविण्यास लोणारी कोळशाऐवजी दगडी कोळसा वापरता येतो हा शोध औद्योगिक क्रांतीच्या मुळाशी आहे. त्यामुळे कोळशाच्या व लोखंडाच्या उत्पादनात वाढ होत गेली. तसेच सूत काढण्याची यंत्रे व धावत्या धोट्याची विणकामाची यंत्रे (माग), वाफ एंजिन इ. शोधांमुळे कापडाचे उत्पादन भराभर वाढू लागले व त्यामुळेच इंग्‍लंड जगभर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करू लागले. मायकेल फॅराडे यांच्या विद्युत्‌विषयक शोधामुळे विजेवर चालणाऱ्याकितीतरी गोष्टींचे उत्पादन सुरू झाले. इ. स. १७२० मध्ये २५,००० टन लोखंड काढण्यात आले, तर १८३९ मध्ये हे उत्पादन दगडी कोळशाच्या वापरामुळे आणि यंत्रांच्या शोधांमुळे १३,०७,००० टन झाले. १८३५ मध्ये कापडाच्या जागतिक उत्पादनापैकी ६०% कापड इंग्‍लंडने बनविले. याच्या मागोमाग फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका इ. देश पुढे सरसावले व औद्योगिक संशोधनाकडे या राष्ट्रांचेही लक्ष वळले. जर्मनीत बायर वगैरेंनी रंगरसायन उद्योगाचा पाया घातला. या औद्योगिक क्रांतीमुळे कच्च्या मालापासून पक्का माल मोठ्या प्रमाणावर थोड्या खर्चात, थोड्या वेळात, सारख्या किंवा ठराविक प्रतीचा मिळू लागला. या देशांची व्यापारातील स्पर्धा वाढल्यामुळे संशोधनाला त्या देशांत फारच महत्त्व आले.
संशोधनाची आवश्यकता औद्योगिक विकास
आधुनिक कालातील युद्धे ही एकोणिसाव्या शतकाअखेरपर्यंतच्या युद्धांपेक्षा अगदी वेगळी झालीआहेत. आधुनिक लढाया माणसामाणसात होत नाहीत, त्या यांत्रिक पद्धतीने अगदी स्वयंचलित आयुधांच्या साहाय्यानेही लढल्या जातात. अशालढाया करण्यासाठी सैनिकांना देशातील विज्ञान व अद्ययावत सुधारलेली यंत्रे यांचे मोठे पाठबळ असावे लागते. अशा सामग्रीसाठी अर्थातच राष्ट्र सर्वबाबतींत स्वयंपूर्ण असावे लागते व त्यासाठी देशातील उद्योगधंद्यांची प्रगती झालेली असावी लागते. जेव्हा एखादे राष्ट्र शत्रूपेक्षा या दृष्टीने वरचढ असतेतेव्हाच शत्रूचा हल्ला झाल्यास तो परतवून आपण आपले संरक्षण करू शकू याची त्या राष्ट्राला खात्री वाटते. म्हणजेच शत्रुराष्ट्रापेक्षा आपण सर्वच बाबतींत, मुख्यतः शस्त्रास्त्रे व ती बनविणारे उद्योगधंदे यांत, पुढे असले पाहिजे. उद्योगधंद्यांची प्रगती व अद्ययावतता सततच्या संशोधनाशिवाय अशक्य आहे. तेव्हा या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास कोणत्याही राष्ट्राला औद्योगिक संशोधनाचीकिती आवश्यकता आहे हे दिसून येईल संरक्षणाची म्हणजेच युद्धाची, जय्यत तयारी असण्यासाठी शस्त्रास्त्रांच्या तयारी व्यतिरिक्त राष्ट्राची आर्थिक व्यवस्थाही चांगली मजबूत असावीलागते.मजबूत आर्थिक व्यवस्थेसाठी अन्नाच्या व कच्च्या मालाच्या बाबतींत स्वयंपूर्णता, आयात निर्यात व्यापारात अनुकूल स्थिती इ. गोष्टी आवश्यकअसतात. अन्नधान्यासाठी चांगले बियाणे, भरपूर खते, पाणी, यंत्रे वगैरे लागतात. कच्च्या मालाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी खाण उद्योग, रसायन अभियांत्रिकीवगैरेंचा विकास व्हावयास हवा. परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या कच्च्या मालाऐवजी देशातच मिळणारा पर्यायी कच्चा माल कारखान्यांना उपयुक्त होईल असे करणे आवश्यक असते. शेवटी उत्तम प्रतीच्या पण तुलनेने स्वस्त अशा वस्तूंचे महोत्पादन करून निर्यात वाढविणे या गोष्टी उद्योगधंद्यांच्या उत्तमविकासाशिवाय साध्य होणार नाहीत. उद्योगधंद्यांचा विकास म्हणजे असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करणे व नवीन क्षेत्रातील उद्योग चालू करणे, उदा.,भारतात स्वातंत्र्योत्तर कालात विजेची यंत्रे व साधने, डीझेल एंजिने, मोटारी, खते इ. नव्याने तयार होऊ लागली आहेत. असा विकास स्वतंत्रपणेकरण्याकरिता विज्ञान व तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्य ही अत्यावश्यक असतात. पण ही मुख्यतः संशोधनानेच प्राप्त होऊ शकतात. यावरून उद्योगधंद्यांचाविकास हा औद्योगिक संशोधनावर अवलंबून असतो हे निःसंशय मान्य होईल.
धुनिक कालातील सर्व सुखसोयींनी युक्त व जलद चालणाऱ्याया आगबोटी व आगगाड्या, तारायंत्र व बिनतारी संदेशवहनाची साधने, आंतरखंडीय संदेश व दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम यांच्या प्रेषणासाठी सोडलेले उपग्रह (उदा., टेलस्टार, इंटेलसॅट), विजेची निर्मिती व विजेची यंत्रे व उपकरणे, मोटारी, विमाने, कापडाचे निरनिराळे कृत्रिम धागे, औषधे, रंग इ. सर्व संशोधनाच्या बळावर माणसाने मिळविलेली आहेत. ग्‍लॅक्सो औषध कंपनीने ब १२ या जीवनसत्त्वाचे संश्लेषण (कृत्रिमरीत्या बनविणे) संशोधनानेच साध्य केले. नंतर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यास सुरुवात केली व त्यामुळे गरजूंना हे जीवनसत्त्व पूर्वीपेक्षा खूप स्वस्त मिळू लागले. पण त्यासाठी त्या कंपनीला शेकडो शास्त्रज्ञ कामावर ठेवावे लागले व अमाप खर्चही करावा लागला. भारतात १९३९ साली कागदाला लावावयाच्या साध्या टाचण्यासुद्धा आयात कराव्या लागत होत्या पण १९७० मध्ये डीझेल एंजिने, शिवण यंत्रे, मालगाडीचे डबे यांसारखी यंत्रसामग्री तो निर्यात करीत आहे. ही औद्योगिक प्रगती, संशोधन व जाणीवपूर्वक विकासाचे प्रयत्‍न यांशिवाय साध्य झालेली नाही.औद्योगिक संशोधनाचे स्वरूप
औद्योगिक संशोधनाचा उद्देश देशांतर्गत नव्या, अधिक स्वस्त, अधिक विपुल व सोईच्या अशा कच्च्या मालाचा शोध घेणे, कमी खर्चाच्या आणि अधिक सोप्या व सोईच्या उत्पादन पद्धती बसविणे, त्यांकरिता लागणाऱ्या नव्या पदार्थांचे किंवा नव्या यंत्रसामग्रीचे शोध लावणे किंवा चालू पद्धती अधिक कार्यक्षम करणे हा असतो. इंग्‍लंड-यूरोपातील औद्योगिक क्रांतीच्या सुरुवातीला पूर्वीच्या अगदी साध्या यांत्रिक साधनांतील लाकडी भागांची जागा धातूचे भाग घेऊ लागून त्या साधनांना सुधारलेले रूप मिळू लागले. ह्या कालात पंप, छिद्रण यंत्र, दाब यंत्र यांसारख्या लहान लहान यंत्रांत सुधारणा घडवून आणणाऱ्यांत कामगारच बहुतेक असत. ते आपल्या कामात वाकबगार व हुशारही असत पण पुष्कळसे अशिक्षितही असत. त्या कालात प्रत्यक्ष अभियंत्यांकडून लागलेल्या शोधांचे प्रमाण बरेच कमी होते. पण पुढे विज्ञानात जसजशी प्रगती होऊन त्याला गणिताच्या आधाराने सैद्धांतिक बैठक मिळू लागली तसतसे शोधांचे क्षेत्र उच्चतर पातळीवर जाऊन कामगार मागे पडले व शिकलेले अभियंते पुढे येऊ लागले. अलीकडे विज्ञानात व तांत्रिक क्षेत्रात एवढी प्रचंड प्रगती झाली आहे की, त्यात नवी भर घालून पुढे पाऊल टाकणे हे एकट्यादुकट्यांचे काम राहिलेले नाही. आज संशोधन हे योजनापूर्वक,पद्धतशीर व म्हणून सामूहिक असेच असावे लागते.त्यासाठी खर्चही खूप येतो. त्यामुळे ते सरकारी अथवा मोठाल्या संशोधन किंवा औद्योगिक संस्थाच हाती घेऊ शकतात.
औद्योगिक संशोधनाला सु. १९६० पासून इतके संमिश्र स्वरूप प्राप्त झाले आहे की, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचा संबंध मूलगामी संशोधन, यांत्रिक व विद्युत् अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, स्थापत्यशास्त्र, धरणे, कालवे, शेती, जंगल, दळणवळणाची साधने व मार्ग, संरक्षण तयारी, इतकेच नव्हे, तर विमा, मानसशास्त्र, वैद्यक या विज्ञानशाखांशीही येतो. एकस्व (पेटंट) कायदा, औद्योगिक संरक्षण कर, आयात बंदी, निर्यातीस उत्तेजन, व्यापारी उत्पादनाची प्रत, गुण, रूप, आकार, कार्यक्षमता वगैरेंची माने ठरविण्याकरिता मानक (प्रमाण ठरविणाऱ्या) संस्थांची स्थापना इत्यादींशीही औद्योगिक संशोधनाचा थोडाफार संबंध येतोच. यावरून आजचे औद्योगिक संशोधन किती सर्वांगीण असावे लागते व त्यामागे किती मोठी आर्थिक शक्ती व समाजशक्ती असावी लागते हे दिसून येईल. हे कार्य अखेर समाजाच्या किंवा राष्ट्राच्या अर्थकारणाशी व राजकारणाशीही जाऊन भिडते (उदा., भारतातील अण्वस्त्रांच्या निर्मितीचा प्रश्‍न).
अमेरिका, रशिया, जर्मनी, इंग्‍लंड, फ्रान्स, जपान, इटली, बेल्जम, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चीन वगैरे देशांत या पद्धतीने फार मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक संशोधन होत आहे. रशिया व चीन या दोन देशांशिवाय इतर देशांत हे कार्य सरकार, खाजगी कारखानदार व त्यांच्या संघटना आणि विद्यापीठे किंवा तत्सम संशोधन केंद्रे या सर्वांच्या परस्पर सहकार्याने होते. रशिया व चीन या साम्यवादी देशांत मात्र ते फक्त सरकारतर्फेच चालते.
भारतातील संशोधन
इंग्रजी राजवटीत भारतात थोडीफार औद्योगिक प्रगती होऊ लागली होती. कापड, सिमेंट, लोखंड, पोलाद, साखर इत्यादींचे काही कारखाने निघाले. परंतु औद्योगिक किंवा सामान्य वैज्ञानिक संशोधनाकडे त्या परकी सरकारने विशेषसे लक्ष दिले नाही. पहिल्या जागतिक युद्धाच्या सुमारास मुंबईचे प्रसिद्ध उद्योगपती जमशेटजी न. टाटा (१८३९ - १९०४) यांच्या उदार देणगीमुळे बंगलोरला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही संशोधन संस्था स्थापन झाली. पुढे थोडेथोडे कार्य विद्यापीठांतून होऊ लागले. स्वदेशी चळवळीमुळेही लोकांचे लक्ष संशोधनाकडे लागले. १९३४ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने रसायन तंत्रविद्या हा विभाग सुरू केला व तेथे शिक्षणाबरोबर औद्योगिक संशोधनाचे कार्यही होऊ लागले. दुसऱ्या महायुद्धात इंग्‍लंडपुढे जीवनमरणाचा प्रश्‍न उभा राहिला तेव्हा मात्र भारतात उद्योगधंदे काढून इंग्‍लंडच्या युद्धकार्याला मदत करण्याच्या दृष्टीने १९४० मध्ये त्या वेळच्या केंद्र सरकारने बोर्ड ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च हे मंडळ प्रथम स्थापले. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या क्षेत्राचे महत्त्व जाणून होते. त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अगदी तातडीने जून १९४८ मध्ये केंद्र सरकारात वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधनाचे एक नवे व वेगळे खाते सुरू केले व त्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. या खात्याने लवकरच भारतात निरनिराळ्या विज्ञान विषयांकरिता ⇨ राष्ट्रीय प्रयोगशाळा स्थापल्या व इतर संशोधन केंद्रांनाही मदत चालू ठेवली. अशा तऱ्हेने एक चांगली संशोधन संघटना देशात तयार झाली. गेल्या काही वर्षांपासून संशोधनाची खर्चासकट सर्व जबाबदारी ⇨ कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च या स्वायत्त मंडळाकडे सरकारने सोपविली आहे. या राष्ट्रीय प्रयोगशाळांत होणाऱ्याऔद्योगिक संशोधनाचा अनेक उद्योगधंद्यांना फायदा होतो. ४ मार्च १९५८ ला केंद्रीय सरकारने वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधनाविषयी एका ठरावाने याबाबतीतील आपले धोरण स्पष्ट केले. ‘भारतीय जनतेच्या सर्वांगीण प्रगतीकरिता व तिच्या ज्ञानात वाढ होण्याकरिता मूलगामी, औद्योगिक, शैक्षणिक वगैरे सर्व तऱ्हेचे संशोधन करणे, त्याकरिता योग्य असे तज्ञ तयार करणे, जरूर त्या सवलती देणे, सोयी उपलब्ध करणे’, हे सरकारी धोरण आहे असे जाहीर करण्यात आले. याचबरोबर देशातील तज्ञांची मोजणी व नोंद, शिष्यवृत्त्या, परदेशी तंत्रवैज्ञानिक वाङ्‍मय मिळण्याच्या सोयी वगैरे गोष्टीही केल्या गेल्या आहेत.
भारतातील खाजगी उद्योगधंद्यांकडून व कारखानदारांकडून संशोधन संस्थांतील कार्याला फारसे उत्तेजन मिळाले नाही. स्वतः कारखानदारसुद्धा या क्षेत्रात फारसे कार्य करीत नाहीत. देशात काही कारखाने वैयक्तिक संशोधनावर स्थापले गेले आहेत पण त्यांची संख्या क्षुल्लकच आहे. सध्याचे बरेच कारखाने परकीय तांत्रिक मदतीनेच नव्हे तर परकीय भागीदारीत चालत आहेत. त्यामुळे भारतीय संशोधनाला त्यात जवळजवळ वाव रहात नाही. त्या परकीयांच्या देशांत त्यांची मोठाली संशोधन केंद्रे आहेत व त्यांचा त्यांना सहजच फायदा घेता येतो. म्हणून मग त्यांना इकडच्या शास्त्रज्ञांना उत्तेजन देण्यात स्वारस्य वाटत नाही. परिणामी भारतीय संशोधनाला भारतातच बाजारपेठ नाही अशी परिस्थिती झाली. या परिस्थितीला बऱ्याच अंशी सरकार, नंतर कारखानदार व काही प्रमाणात स्वतः वैज्ञानिक जबाबदार आहेत. संशोधनाच्या या खालावलेल्या स्थितीकडे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारचे लक्ष जाऊन १९६५ मध्ये एक विज्ञान व उद्योग परिषद भरविण्यात आली. या परिषदेत भारतातील संशोधनाला उत्पादकांकडून प्रोत्साहन कसे मिळेल व संशोधनाचा दर्जा कसा वाढेल याचा विचार करून योजना आखण्याचे ठरविण्यात आले.
भारतातील संशोधन संस्था
भारत सरकारने विज्ञान आणि उद्योगाच्या विविध क्षेत्रांत संशोधन करणाऱ्या २७ राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संस्था आणि तीन प्रादेशिक संस्था स्थापन केल्या आहेत (१९७१). त्यांत मूलगामी व अनुप्रयुक्त(व्यावहारिक) अशा दोन्ही स्वरूपांचे संशोधन चालते. या सर्व प्रयोगशाळांत व संस्थांत मिळून विज्ञान व उद्योगातील बहुतेक सर्व शाखांत संशोधन चालते. त्यांतील काही शाखा पुढीलप्रमाणे आहेत: रसायन, भौतिकी, इंधन, खाद्यपदार्थ व पोषण, औषधे, धातुविज्ञान, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिकी, अणुऊर्जा, अंतराळ इत्यादी.
या प्रयोगशाळांतून किती विविध प्रकारचे काम चालते हे समजण्यासाठी राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळेतील कामाचा थोडा तपशील पुढे दिला आहे: तापायनिक उत्सर्जनासंबंधी (उष्णतेमुळे संवाहकाच्या पृष्ठभागापासून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडण्याच्या क्रियेसंबंधी) मूलगामी संशोधन, घन द्रव्यांचे विद्युतीय व चुंबकीय गुणधर्म, श्राव्यातीत ध्वनिकी (ऐकू न येणाऱ्या ध्वनितरंगांसंबंधीचे विज्ञान), नीच तपमान भौतिकी, रेडिओ प्रेषण व स्फटिकविज्ञान यांसंबंधीसंशोधन, वस्तुमान, लांबी, काल व तपमान या मूलभूत राशींच्या एकक प्रमाणांची आणि विद्युत्, इलेक्ट्रॉनिकी इ. विषयांतील साधित एकक प्रमाणांची निगा राखणे व त्यांसंबंधी संशोधन; काटे, वजने व मापे, रेडिओ व दूरचित्रवाणी ग्रहण्या (तरंग ग्रहण करणारे यंत्रसंच), प्रकाशीय व इलेक्ट्रॉनीय उपकरणे व मापके, तपमान मोजण्याची साधने इत्यादींच्या विकासार्थ परीक्षण, रेडिओ व इलेक्ट्रॉनीय उद्योगांना उपयुक्त अशा वस्तु व विधी यांचा विकास.
काही सहकारी संशोधन संघटनाही देशात स्वतंत्रपणे आपआपल्या क्षेत्रात औद्योगिक संशोधनाचे कार्य करीत आहेत. सरकारचे कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च हे मंडळ त्यांना आवर्ती खर्चासाठी अनुदान देते व तांत्रिक सल्ला, योजनांची आखणी, तज्ञ मिळवून देणे वगैरे गोष्टींतही मदत करते. पुढील उद्योगांच्या संबंधात अशा संघटना कार्य करीत आहेत : (१) कापड, (२) रबर, (३) रेशीम, (४) कृत्रिम रेशीम, (५) रंग, (६) प्लायवुड, (७) लोकर, (८) चहा व (९) सिमेंट. पुढील उद्योगांत अशा संस्था स्थापन होण्याच्या मार्गावर आहेत: (१) ओतकाम, (२) स्वयंचल (ऑटोमोबाइल), (३) रेडिओ व (४) इलेक्ट्रॉनिकी.
मूलभूत विज्ञानासंबंधीचे संशोधन प्रामुख्याने विद्यापीठांतून व अणुऊर्जा खात्याच्या प्रयोगशाळांतून केले जाते. मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च व बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या देशातील प्रमुख संशोधन संस्था आहेत. पहिल्या संस्थेत मूलगामी व दुसरीत मूलगामी व औद्योगिक असे दोन्ही प्रकारचे संशोधन होते. दिल्ली येथील श्रीराम औद्योगिक संशोधन संस्था ही संस्था सरकार, खाजगी व्यक्ती, उद्योग व इतर संशोधन संस्था यांच्यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर कार्य करते.
संरक्षण खात्यातर्फे सर्व आवश्यक त्या बाबतींतही संशोधन कार्य चालू आहे. जानेवारी १९५८ मध्ये संरक्षणाच्या भूदल, नौदल व वायुदल या तीनही शाखांतील निरनिराळ्या संस्था व प्रयोगशाळा ‘संशोधन आणि विकास संघटना’ या एकाच संस्थेत विलीन करण्यात आल्या. नव्या शस्त्रास्त्रांसाठी संशोधन, प्रयोग व परीक्षण या मुख्य कामांशिवाय मूलगामी संशोधन व घन-अवस्था भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी व कार्य अध्ययन (कामाच्या पद्धतींचा अभ्यास) यांसारख्या उद्योगांशी निगडित अशा विषयांतही संशोधन करण्यासाठी प्रयोगशाळा व संस्था या विभागात आहेत.
परदेशी औद्योगिक संशोधन संस्था
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत बऱ्याच विद्यापीठांतील प्रयोगशाळांचा वापर शैक्षणिक कार्याबरोबरऔद्योगिकसंशोधनासाठीही केला जातो. पुष्कळ लहान व्यापारी कंपन्या थोड्या खर्चात आपले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी यांचा फायदा घेऊ शकतात. याप्रयोगशाळांतून परीक्षणाचेही कार्य होते. अमेरिकेतील काही प्रमुख संशोधन संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत : मेलान इन्स्टिट्यूट, मॅसॅच्युसेटस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, बेल टेलिफोन कंपनी, जनरल मोटर्स, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (नासा). यांशिवाय संरक्षण खात्याचे विविध विभाग स्वतंत्रपणे संशोधन करतात. इंग्‍लंडात औद्योगिक संशोधनाचे बरेचसे कार्य व्यापारी मंडळांमार्फत केले जाते. केंब्रिज व लंडन विद्यापीठे, इंपीरिअल केमिकल इंडस्ट्रीज ही व्यापारी कंपनी आणि राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळा ही प्रमुख संशोधन केंद्रे आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, जपान हेही देश आपआपल्या परीने निरनिराळ्या औद्योगिक क्षेत्रांत संशोधन करीत आहेत.
संशोधनाच्या माहितीची समस्या
आज जगातील बहुतेक सर्व प्रगत देशांत संशोधन फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या प्रयत्‍नांतून जी माहिती उपलब्ध होते तिचा उपयोग केला जातो की नाही हा प्रश्‍न शास्त्रज्ञांना काही वर्षांपासून भेडसावू लागला आहे. विसाव्या शतकात जे एकंदर विपुल संशोधन झाले त्याची नोंद विद्यापीठे, प्रयोगशाळा, संशोधन संस्था इत्यादींच्या ग्रंथालयांत आहे. परंतु या माहितीचा उपयोग संशोधक, संशोधन संस्था, व्यापारी कंपन्या वगैरे क्वचित प्रसंगीच करतात. यामुळे तेच प्रश्‍न पुनःपुन्हा हाताळले जातात किंवा एखादा शोध आणि त्याची उद्योगात अनुप्रयुक्ती (वापर) यात बराच काळ निघून जातो. एखाद्या गोष्टीसंबंधी संशोधन हाती घेण्यापूर्वी किंवा एखादी संशोधन योजना आखण्यापूर्वी त्याबद्दल पूर्वी काय काम झाले आहे,याची पूर्ण माहिती करून घेणे अत्यावश्यक असते. ही माहिती गोळा करून व त्या सर्व माहितीची छाननी करून निष्कर्ष काढल्यावरच मग पुढील संशोधनाबद्दलच्या योजनेचा विचार करता येतो.
सन १९६०च्या आगेमागे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी वगैरे देशांतील शास्त्रज्ञांच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही गोष्ट आली व यावर तोडगा म्हणून देशादेशांत माहिती केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत. या केंद्रांचीही संख्या मोठी असते व त्यांच्यात आपआपसातही एकसूत्रता राहील याची दक्षता घ्यावी लागते. या माहिती केंद्रांचे काम म्हणजे निरनिराळ्या संशोधन केंद्रांतून आलेली संशोधनाची माहिती जपून ठेवणे, तिची विषयावर विभागणी करून योग्य तऱ्हेने सूची तयार करणे, संशोधन व व्यापारी संस्था व कंपन्या यांच्याकडे ती पाठविणे व जरूर लागेल तेव्हा जुन्या संशोधनाबद्दल माहिती पुरविणे. इतके करूनही संशोधनाची पुनरावृत्ती टळेलच याबद्दल खात्री नसते.
प्रगत देशांच्या मानाने भारतात जरी संशोधनाचे प्रमाण कमी असले तरी माहितीच्या उपयोगाचा प्रश्‍न नाही असे नाही. इतर देशांच्या अनुभवावरून सावध होऊन भारत सरकारने आपल्या कक्षेतील संशोधन केंद्रांत होत असलेल्या संशोधनाची माहिती प्रसृत करण्याची दक्षता घेतली आहे. हे काम प्रकाशन व माहिती संचालनालयामार्फत केले जाते. हे संचालनालय तंत्रज्ञानविषयक अहवाल, शास्त्रीय व्याप्तिलेख (एकाच विषयावरील छोटासा प्रबंध), प्रसिद्ध झालेल्या शास्त्रीय वाङ्‍मयाची सारांशरूपाने माहिती, परिसंवादाचे वृत्तांत व पाक्षिक माहिती पत्रके या साधनांद्वारा प्रसारणाचे कार्य साधते. ही प्रकाशने इंग्रजी आहेत. या संचालनालयाचा भारतीय भाषा विभाग ‘विज्ञान प्रगती’ हे हिंदी नियतकालिक प्रसिद्ध करतो. तसेच सामान्य लोकांसाठी हिंदी व इतर भारतीय भाषांतून सुगम शास्त्रीय साहित्यही हा विभाग प्रसिद्ध करतो.
यांशिवाय निरनिराळ्या संस्था, विद्यापीठे व प्रयोगशाळा संशोधनाच्या कार्यासंबंधीची सु. २७५ नियतकालिके इंग्रजीतून प्रसिद्ध करतात. त्यांची विषयावर विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे : (१) सामान्य विज्ञाने ३१, (२) अभियांत्रिकी ३१, (३) रसायन २१, (४) शेतीविषयक ३५, (५) वैद्यक ६४ व (६) संकीर्ण ९३.
आर्थिक बाजू
आज जगात वैज्ञानिक व तांत्रिक क्षेत्रांत सर्वांत जास्त पुढारलेला देश अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने हा आहे. त्या देशात दर वर्षी अब्जावधी डॉलर मूलगामी, अनुप्रयुक्त व औद्योगिक संशोधनांवर खर्च होतात. त्यांतील अंदाजे निम्मा खर्च सरकारी असतो व उरलेला व्यापारी कंपन्या व खाजगी संस्था मिळून करतात. जर्मनी, फ्रान्स, जपान, इंग्‍लंड हेही देश शक्य तितका पण भारताच्या मानाने बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर संशोधनावर खर्च करतात
भारताच्या तृतीय पंचवार्षिक योजनेत शास्त्रीय व तांत्रिक संशोधनाच्या विकास कार्यासाठी खर्चाची तरतूद पुढीलप्रमाणे केलेली होती. या रकमांत प्रत्यक्ष औद्योगिक संशोधनावर किती खर्च करावयाचा हे स्पष्ट केलेले नव्हते. पण वरील यादीतील पहिल्या व दुसऱ्या बाबीत औद्योगिक स्वरूपाचे संशोधन समाविष्ट आहेच. १९६६ - ६९ या कालात तीन वार्षिक योजना राबविल्या गेल्या. त्या अवधीत शास्त्रीय संशोधनावर ५१.१० कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत शास्त्रीय संशोधनावरील खर्चासाठी १४० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. ती एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चाच्या ०.९ टक्के एवढी आहे. एकंदरीत पहाता मूलगामी व औद्योगिक स्वरूपाचे आधुनिक संशोधन ही मोठ्या खर्चाची गोष्ट आहे, हे उघड आहे. कोणत्या संशोधनासाठी किती खर्च करावा व ते किती काळ चालू ठेवावे याबाबत कोणतेच नियम सांगता येणार नाहीत. अनुभव आणि सारासार विचार हीच याकरिता मार्गदर्शक ठरतात.
संशोधनाचे फायदे
संशोधनापासून मिळणाऱ्या फायद्यांचे दोन प्रकार करता येतात. पहिला अल्प मुदतीत मिळणारा व दुसरा दीर्घ कालानंतर मिळणारा. पहिल्या प्रकारात फायद्याची प्रत्यक्ष राशी कमी असते व त्यासाठी केलेल्या संशोधनाला श्रम, काल व खर्चही कमी लागलेला असतो. अंग रगडण्याच्या किंवा दाढी करण्याच्या विजेच्या यंत्रांचे किंवा गृहिणीचे स्वयंपाक घरातील कष्ट कमी करणाऱ्या यांत्रिक साधनांचे उदा., विजेचा मिश्रक, रवी, शेंगदाण्यांच्या कुटाचे यंत्र इ. शोध हे पहिल्या प्रकारात मोडतात. दुसऱ्या प्रकारात संशोधनालाच खूप वेळ, काही वर्षेही, लागतो व त्यात होणाऱ्या निष्पत्तीचा प्रत्यक्ष फायदा होण्यासही दीर्घ काल लागतो. विमाने, अग्‍निबाण, क्षेपणास्त्रे, पृथ्वीच्या गुरूत्वाकर्षणावर मात करून अंतरिक्ष प्रवास, उपग्रहावरील विद्युत् पुरवठ्याच्या सौर घटमाला, पॉलिएस्टरसारखे कृत्रिम धागे, हिंदालिअमसारख्या मिश्रधातू, विविध प्रकारची औषधे ही सर्व दीर्घ कालाने मिळलेल्या फायद्यांची उदाहरणे होत.
मूलगामी संशोधनाने मुख्यतः मानवाच्या विश्वाविषयीच्या ज्ञानात भर पडते तर औद्योगिक संशोधनाने त्याला ऐहिक फायदे होतात. त्याच्या सुखसोयीत वाढ झाली आहे, दैनंदिन व्यवहारातले श्रम कमी झाले आहेत. उदा., साध्या दौत-टाकापेक्षा झरणी (फौंटनपेन) अधिक सोयीची आणि वेळ व श्रम वाचविणारी आहे. औषधे विपुल व स्वस्त होऊन आरोग्य सुधारले आहे व आयुर्मर्यादाही वाढली आहे. यावरून कुठल्याही राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये औद्योगिक संशोधनाचे किती महत्त्व आहे हे दिसून येते.
साठे, त्र्यं. रा.; ओगले, कृ. ह.
स्त्रोत : मराठी विश्वकोश (महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ)
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
उद्योग व व्यापार या क्षेत्रांतील व्यावसायिक कार्यक...
कामावर असताना झालेल्या अपघातामुळे वा आजारपणामुळे क...
दोन सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये राजकीय, आर्थिक, औद्योग...
इंदूर : मध्यप्रदेश राज्यातील सर्वांत मोठे शहर आणि ...
