दाद्रा व नगरहवेली

दाद्रा व नगरहवेली

महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांच्या सीमेवरील केंद्रशासित प्रदेश. क्षेत्रफळ ४९१ चौ . किमी. लोकसंख्या ७४,१७० (१९७१). विस्तार २०° १०′ उ. ते २०° ६०′ उ. व ७३° पू. ते ७३° ३०′ पू. यांदरम्यान. हे मुंबईच्या उत्तरेस सु. २०० किमी. आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून २० ते ५० किमी. दूर आहे.

याच्या उत्तरेस व पूर्वेस गुजरात राज्याचा बलसाड जिल्हा आणि दक्षिणेस व पश्चिमेस महाराष्ट्र राज्याचा ठाणे जिल्हा असून दाद्रा भागात तीन आणि नगरहवेली भागात ६९ खेडी आहेत. सिल्व्हासा हे प्रशासन केंद्र आहे.

लोक गुजराती, वारली, मराठी, धोडिया, कोंकणी, हिंदी या भाषा बोलतात.

भूवर्णन या राज्याचा ईशान्य, पूर्व व दक्षिण भाग डोंगराळ असून मध्य व पश्चिम भाग त्या मानाने सपाट आहेत. दमणगंगा (संदलखाल) ही एकच नदी राज्यातून आग्नेतय–वायव्य दिशेने गेलेली आहे.

हवामान

या राज्याचा सु. ४१·५% भाग वनाच्छादित असून त्यात सागवान, खैर, शिसू, शिवण (पांढरा साग), बाबू, चंदन इ; उपयुक्त वृक्ष आहेत.

येथील जंगलात उत्तर सह्याद्रीतील चित्ता, अस्वल, कोल्हा, लांडगा, डुक्कर, सायाळ इ. वन्य प्राणी व महाराष्ट्रात आणि गुजरातमध्ये नेहमी आढळणारे पक्षी, कीटक, साप वगैरे आढळतात.

इतिहास व राज्यव्यवस्था

मराठ्यांच्या आरमाराने पोर्तुगीजांची काही गलबते लुटली. त्याची भरपाई म्हणून ११ जानेवारी १७८० रोजी झालेल्या एका तहाने नगरहवेली परगण्यातील ७२ गावे खंडणी म्हणून पेशव्यांकडून पोर्तुगीजांकडे आली (१७८३). तेव्हापासून दमण भागापासून मधल्या ८ ते ११ किमी. रुंदीच्या पट्‌ट्याने वेगळा झालेला हा विभाग पोर्तुगीजांकडेच राहिला.

१८३३ मध्ये बेरनार्दो पेरेझ दा सिल्व्हा या गोमंतकीयाने पोर्तुगालच्या राजाकडून प्रशासक म्हणून मिळवलेली नेमणूक यूरोपीय पोर्तुगीजांना सहन न होऊन त्यांनी अठराच दिवसांत गोव्यातून त्याला हुसकून लावले; तेव्हा त्याने दमणला कारभार सुरू करून दमण व दीवप्रमाणेच दाद्रा व नगरहवेलीवरही सु. दोन वर्षे अंमल गाजवला होता.

नंतर स्वयंसेवक व आरमार जमवून दा सिल्व्हा याचा गोव्यात परत सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न  दुर्दैवाने फसला व हा प्रदेश पूर्ववत पोर्तुगीज कारभाराखाली गेला.

शतकाचा अवधी लोटल्यानंतर भारत स्वतंत्र होताच पोर्तुगीजव्याप्त प्रदेशातही मुक्तिआंदोलन सुरू झाले. दाद्रा व नगरहवेली प्रदेशाजवळच्या दमण येथील पोर्तुगीज सत्ताकेंद्रापासून तुटक पडल्याचा फायदा अचूकपणे घेऊन दाद्रामधील प्रजेने ‘युनायटेड फ्रंट ऑफ गोवन्स’ या पक्षाच्या मदतीने २१ जुलै १९५४ रोजी पोर्तुगीज सत्ता झुगारून दिली. पाठोपाठ नगरहवेलीच्या लोकांनीही ‘इंडिपेंडंट युनायटेड पार्टी ’ व ‘गोवा पीपल्स पार्टी ’ यांच्या साह्याने २ ऑगस्ट १९५४ रोजी पोर्तुगीजांच्या अंमलातून सुटका करून घेतली.

तेथे सैन्य पाठविण्याच्या हक्कासाठी पोर्तुगालने हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दाद मागितली होती; परंतु त्यांचा हा हक्क तेथे मान्य झाला नाही. मुक्तीनंतर या स्वायत्त प्रदेशांवर केंद्राची देखरेख होती.

१९६१ मध्ये सातवा संघराज्यांतर्गत प्रदेश म्हणून दाद्रा व नगरहवेलीला मान्यता मिळून तेथील लोकांनी निवडून दिलेला एक सदस्य भारताच्या लोकसभेत बसू लागला. आता प्रदेशाचा अंतर्गत कारभार एक प्रशासक पहात असून त्याला सल्ला देणारी २१ सदस्यांची वरिष्ठ पंचायत आहे. न्यायव्यवस्था मुंबई वरिष्ठ न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत आहे.

सिल्व्हासा येथे दिवाणी, जिल्हा व सत्र न्यायालये आहेत. सिल्व्हासा हे मुख्य शासकीय व व्यापारी ठाणे प. रेल्वेच्या वापी स्थानकापासून पूर्वेस १८ किमी. आहे.

आर्थिक स्थिती

या प्रदेशांत शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. मध्य भागातील मृदा खोलपर्यंत चिकणमातीयुक्त आहेत. त्यांना उन्हाळ्यात भेगा पडतात. उत्तर व दक्षिण भागातील मृदांचे थर फिरत्या शेतीमुळे धूप होऊन उथळ व मुरूममिश्रित झाले आहेत. तथापि त्यांत ओलावा टिकून राहून पिके चांगली येतात. १९७४–७५ मध्ये १८,००० हे. जमीन शेतीखाली होती.

भात व रागी ही मुख्य पिके होतात. भाताखाली ९,६११ हे. व रागीखाली २,७१७ हे. क्षेत्र होते. सुधारित प्रकारची भातशेती व जास्त उत्पन्न देणारी भातशेती यांखाली अनुक्रमे २,१९५ व ३,७१८ हे. क्षेत्र मुख्यतः पावसावरच अवलंबून आहे. तेलबिया व ऊस ही नगदी पिके होत. गव्हाचे रब्बी पीक काढण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असून २०८ हे. क्षेत्र गव्हाखाली आहे.

कृषिव्यवसायाला पूरक उद्योग म्हणून फलसंवर्धनव्यवसाय विकसित करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. राज्यात एकूण २,६२६ हे. जमीन पडीक आहे. भूसंधारण योजनेखाली १९७४–७५ साली ३०० हे. क्षेत्रात सोपान शेती करण्याचे उद्दिष्ट होते. भूसंधारणासाठी ५०% अनुदान दिले जाते. येथे मोठ्या जलसिंचन योजना नाहीत.

तथापि गुजरातच्या दमणगंगा प्रकल्पाबाबत या प्रदेशाचा सहयोग आहे. खान्वेल व बिंद्राबिन येथे छोट्या जलसिंचन योजना पुऱ्या झाल्या आहेत. तिग्रा, खेर्डी, खडोली, तिनोदा, खान्वेल–बिंद्राबिन व दाद्रा येथे उपसा जलसिंचन योजना आहेत.

प्रदेशाची वनसंपत्ती अधिक संपन्न करण्यासाठी सागाच्या व बांबूच्या सुधारलेल्या जातींची लागवड, रस्त्यांच्या दुतर्फा निलगिरी वृक्षारोपण असे उपक्रम चालू आहेत.

राज्यात एक गुरांचा दवाखाना व दोन उपचार केंद्रे असून १९७३–७४ मध्ये ४,९८० जनावरांवर मोफत उपचार करण्यात आले. १९७४–७५ मध्ये एक पशुसंवर्धन केंद्र व एक कुक्कुटपालन केंद्र उभारण्यात आले असून चार कांक्रेजी जातीचे वळू पुरविले आहेत.

या वर्षी दाद्रा व नगर हवेलीत प्रथमच गोबर वायू केंद्र उभारण्यात आले. सध्या या प्रदेशात चाळीसच्या वर लहान कुक्कुटपालन केंद्रे असून ती सर्व आदिवासी लोकांच्या मालकीची आहेत.

हे कृषिपूरक उपक्रम उपयुक्त ठरत असून १९७३–७४ मध्ये सहा शेतकऱ्यांना कुक्कुटपालनासाठी २६,००० रु, व बारा शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायासाठी २०,००० रू. कर्ज देण्यात आले.

१९७४–७५ मध्ये ४८ शेतकऱ्यांना पशुपालन व कुक्कुटपालन यांसाठी २०,३०० रू. कर्ज दिले गेले. १९७३–७४ मध्ये शासकीय दूध प्रकल्पात ३९,७४४ लि. दूध उत्पादन झाले. सिल्वासा येथील कुक्कुटपालन केंद्रातून त्या वर्षी ३१,२५५ अंडी मिळाली.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश