महंमद अली जिना

महंमद अली जिना : (२० ऑक्टोबर १८७५–११ सप्टेंबर १९४८) पाकिस्तानचे जनक. मुसलमानातील अल्पसंख्य अशा एका खोजा कुटुंबात कराचीला त्यांचा जन्म झाला. उच्च शिक्षण मुंबई व इंग्‍लंडमध्ये झाले. त्यांची राहणी संपूर्ण पाश्चिमात्य पद्धतीची होती. धार्मिक रीतिरिवाजांचे त्यांना वावडेच होते. इंग्रजी ही जणू त्यांची मातृभाषाच होती. तरीही ७२ वर्षांनी भारतीय उपखंडातील सर्व मुसलमानांचे ते एकमेव पुढारी-कायदे आझम झाले. जन्मभर सिंधबाहेर राजकारण करून शेवटी कराची या जन्मस्थानीच त्यांचा पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून शपथविधी झाला. १९१८ साली त्यांनी सामाजिक रूढी झुगारून एका पारशी स्त्रीशी विवाह केला. पुढे पाव शतकाने त्यांच्या मुलीने एका पारशी पुरुषास जीवनसाथी म्हणून निवडले; तेव्हा जिनांनी आपल्या मुलीशी सर्व संबंध तोडले. यावरून या मधल्या काळात राजकारणाने त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाला केवढी कलाटणी दिली होती, ते दिसून येते. एक उदार मतवादी म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि शेवटी ते मुस्लिम लीगचे सर्वसत्ताधारी बनले. आरंभीला मुसलमान नेतृत्वाचा विरोध न जुमानता त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला; पण शेवटी मुसलमानांसाठी वेगळ्या राष्ट्राची त्यांनी मागणी केली.

इंग्‍लंडला असताना त्यांचेवर दादाभाई नवरोजी यांची छाप पडली. बॅरिस्टर होऊन परत आल्यावर एक अव्वल दर्जाचे वकील म्हणून त्यांनी ख्याती मिळविली आणि त्याचबरोबर गोपाळ कृष्ण गोखले, सर फिरोजशहा मेहता यांचे सहकारी म्हणून काम करताना काँग्रेस नेते म्हणूनही ते चमकले. १९०९ साली केंद्रीय कायदेमंडळात निवडून गेल्यावर त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध करून मुस्लिम लीगचा रोष पतकरला; परंतु १९१२ साली मुसलमान कुटुंबप्रमुखाला आपल्या संपत्तीचा खाजगी विश्वस्तनिधी उभारण्यास मान्यता देणारे त्यांचे विधेयक समंत झाले. तेव्हा लीगने त्यांचे अभिनंदन केले आणि लीगमध्ये  भाग घेण्यास सन्मानाने बोलावले. त्याच वर्षी जिना, आझाद, मझरूल हक यांसारख्या प्रागतिक नेत्यांच्या आग्रहास्तव लीगने आपल्या ध्येयधोरणात बदल केला. इतर जमातींशी सहकार्य करून क्रमशः राजकीय सुधारणा मिळविणे आणि शेवटी देशाला अनुरूप असे स्वराज्य प्राप्त करून घेणे, हे लीगचे नवे उद्दिष्ट झाले. जिनांच्या खटपटीमुळे काँग्रेस व लीग यांची अधिवेशने बरोबर होऊ लागली आणि १९१६ साली सुप्रसिद्ध लखनौ करार झाला. काही काळ जिना होमरूल चळवळीतही होते आणि अ‍ॅनी बेझंट यांना अटक झाल्यावर त्यांना होमरूल लीगचे अध्यक्षपद देण्यात आले.

जिनांचा पिंड नेमस्त राजकारणाचा होता. गांधीयुग सुरू झाल्यावर सामूहिक आंदोलनाचे शस्त्र पुढे आले. जिनांच्या आयुष्याला येथून कलाटणी मिळाली. १९२० साली खिलाफत चळवळीला उधाण आले होते. प्रथम लीगच्या आणि नंतर काँग्रेसच्या अधिवेशनात असहकार आंदोलनास पाठिंबा देणारे ठराव संमत झाले. लीग अधिवेशनातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जिनांनी स्वतःचे मनोगत व्यक्त न करता प्रतिनिधींना विचारपूर्वक निर्णय घ्या, असा सल्ला दिला. काँग्रेस अधिवेशनात मात्र त्यांनी आंदोलनाला कडाडून विरोध केला. नंतर ते काँग्रेसच्या बाहेर पडले ते कायमचेच.

१९२३ साली मृतप्राय झालेल्या लीगचे जिनांनी पुनरुज्‍जीवन केले. त्यामुळे लखनौ कराराला व खिलाफत चळवळीला विरोध करून नव्या राजकीय सुधारणा राबवणारे मुसलमान पुढारी लीगमध्ये सामील झाले. पण थोड्याच महिन्यांनी कायदेमंडळात एकसारखी अडवणूक करून संविधानात्मक पेचप्रसंग उभा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेल्या स्वराज्य पक्षाशी सहकार्य करण्याचा निर्णय जिनांच्या कायदेमंडळातील स्वतंत्र पक्षाने घेतला. जिना व मोतीलाल नेहरू यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळ गाजविले. अनेकदा सरकारचा पराभव झाला. मोतीलालांचा राष्ट्रीय मागणीचा ठराव मध्यवर्ती कायदेमंडळात समंत झाला; परंतु दोन वर्षांच्या आत जिनांनी आपली भूमिका बदलली. स्वराज्य पक्षाशी संबंध तोडून ते सुधारणा राबविण्याची भाषा बोलू लागले.

पुनरुज्‍जीवित झालेल्या लीगच्या लागोपाठच्या अधिवेशनात जिनांच्या नेतृत्वाखाली लखनौ करारात एकतर्फी सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी आग्रह धरण्यात आला. या करारान्वये काँग्रेसने स्वतंत्र मतदारसंघ आणि मुसलमान जेथे अल्पसंख्य होते, त्या प्रांतात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मान्य केले होते. बदल्यात पंजाब आणि बंगाल प्रांतांतील मुसलमानांना लोकवस्तीच्या प्रमाणात म्हणजे ५० ते ५५ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी ४० टक्के दिले तरी चालेल, असे लीगने कबूल केले होते. आता जिनांना आणि लीगला करारातील बाकीची कलमे तशीच ठेवून पंजाब व बंगालमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व हवे होते. करार दुरुस्त करावयाचाच असेल, तर संयुक्त मतदारसंघ मान्य करा; मग इतर मुस्लिम मागण्या काँग्रेस मान्य करू शकेल, असे काँग्रेस अध्यक्षांनी आवाहन केले.

याच सुमारास नव्या सुधारणा सुचविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सायमन आयोगाची नेमणूक केली. त्यात सर्व गोरे सदस्य असल्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. या वेळी जिनांनी पुन्हा एकवार राष्ट्रीय भूमिका घेतली. जिनांनी बोलावलेल्या मुस्लिम नेत्यांच्या परिषदेने विशिष्ट मुसलमानांच्या मागण्या मान्य केल्या, तर संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारण्याचे मान्य केले. सायमन आयोगावरील बहिष्काराच्या आवाहनालाही जिनांनी पाठिंबा दिला. तेव्हा या दोन प्रश्नांवर मुस्लिम लीग दुभंगली. सायमन आयोगाशी सहकार्य आणि संयुक्त मतदारसंघाला विरोध या मुद्यांवर जिनाविरोधकांनी वेगळी लीग काढली आणि नव्या मुस्लिम मागण्यांसाठी सर्व पक्षीय मुस्लिम परिषद आयोजित केली. प्रांताप्रांतातून मुस्लिम परिषदा भरल्या व संयुक्त मतदारसंघांना विरोध करण्यात आला.

काँग्रेसने जिनांच्या नव्या भूमिकेचे स्वागत केले. १९२७ च्या डिसेंबरमध्ये काँग्रेस व जिना-लीग यांच्या वेगवेगळ्या अधिवेशनांत एकाच धर्तीचे ठराव संमत झाले. काँग्रेसने यापुढे जाऊन स्वतंत्र हिंदुस्तानची राज्यघटना तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय परिषद बोलाविली; परंतु जिना-लीगने सर्वपक्षीय परिषदेशी अगर तिने नेमलेल्या नेहरू समितीशी सहकार्य केले नाही. १९२८ च्या मध्यास लखनौच्या सर्वपक्षीय परिषदेने नेहरू अहवालाचा पहिला आराखडा मंजूर केला व मोठी समिती नियुक्त केली. परंतु जिनांनी समितीच्या कामकाजात भाग घेतला नाही. अखेरीस पक्का आराखडा तयार होऊन तो डिसेंबर १९२८ च्या कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेपुढे आल्यावर जिनांनी मुस्लिम अल्पसंख्य असतील, त्या प्रांतांतल्या मुसलमानांना केंद्र कायदेमंडळात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व, अत्यंत कमकुवत केंद्रसत्ता, केंद्रीय कायदेमंडळात मुसलमानांना ३३ टक्के राखीव जागा इ. मागण्या मांडल्या. शीख, ख्रिस्ती इ. अल्पसंख्यांकांनी यास विरोध केला. सर्वपक्षीय परिषदेने जिनांची मागणी नाकारली

यानंतर चार दिवसांनी दिल्लीला जिनाविरोधकांची परिषद भरली. तीत विभक्त मतदारसंघासह अनेक मागण्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला. दोन महिन्यांनी जिनांनी अशाच प्रकारच्या चौदा मागण्या मांडल्या. यानंतर १०३०–३१ साली गोलमेज परिषदा भरल्या. त्यासाठी जिनांना खास आमंत्रण मिळाले होते. मुस्लिम शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आगाखानांकडे होते. जिनांनी आगाखानांच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दिला आणि मुस्लिम मागण्या मान्य झाल्याखेरीज मध्यवर्ती सरकारसाठी संघीय संविधान तयार करण्यास विरोध केला. परिषदा आटोपल्यावर जिनांनी इंग्‍लंडमध्ये स्थायिक होण्याचे ठरविले. पण पुढील दोन वर्षांत अनेक जेष्ठ मुस्लिम नेते निधन पावल्यामुळे उरलेल्यांनी एकत्र येऊन जिनांना मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले. जिनांनी हे आमंत्रण स्वीकारून लीगची  धुरा उचलली. त्यानंतर त्याच्या मृत्यूपर्यंत ते लीगचे सर्वाधिकारी म्हणून टिकून राहिले.

संघराज्य पद्धतीला विरोध, मुस्लिम राजकीय एकजूट आणि प्रत्येक प्रांतिक सरकारात मुसलमानांना योग्य व प्रभावी प्रतिनिधित्व या मुद्यांवर त्यांनी १९३७ च्या निवडणूका लढविल्या. जिनांच्या १४ मागण्यांच्या मसुद्याप्रमाणे जेथे मुसलमान अल्पसंख्य असतील, त्या प्रांतात त्यांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व हवे होते. संयुक्त प्रांतात एकूण ६७ मुसलमान जागांपैकी फक्त २२ जागा जिंकूनही लीगला काँग्रेसने एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व देऊ केले होते; परंतु मंत्रिमंडळाच्या संयुक्त जबाबदारीचे तत्त्व स्वीकारण्यास लीगने नकार दिल्यामुळे तेथे काँग्रेस-लीग संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन होऊ शकले नाही. यानंतर जिनांनी काँग्रेस राज्य म्हणजे हिंदू राज्य, अशी प्रक्षोभक घोषणा देऊन काँग्रेसविरूद्ध प्रचाराची राळ उठविली. काँग्रेस सरकारांनी मुसलमानांवर जुलूम-जबरदस्ती चालविल्याचे आरोप एकसारखे सुरू झाले. तडजोडीचे प्रयत्‍न सुरू झाले, तेव्हा प्रथम ‘काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना आहे आणि लीग हीच मुसलमानांची एकमेव प्रतिनिधित्व करते हे मान्य करा, मग बोलणी करू’ असे जिनांनी उत्तर दिले.

१९३८ अखेरीस सिंध-मुस्लिम लीगने देशाच्या फाळणीची मागणी केली. हिंदुस्थानातील सर्व मुसलमानांसाठी वेगवेगळी राज्ये व मुस्लिम संस्थानिकांना सार्वभौमत्व देणारे अनेक पर्याय पुढे आले. १९३९ साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. नंतर वरील पर्याय अभ्यासण्यासाठी लीगने एक समिती नेमली. शेवटी मार्च १९४० मध्ये भरलेल्या लाहोरच्या लीग अधिवेशनात द्विराष्ट्रवादाच्या आधारावर फाळणीची मागणी अधिकृतपणे करण्यात आली. पुढील वर्षीच्या मद्रास अधिवेशनात जिनांनी स्वतंत्र द्राविडिस्तानच्या मागणीला जाहीर पाठींबा दिला. १९४२ साली क्रिप्स शिष्टाईचे वेळी जी क्रिप्स योजना मांडली गेली; तिच्याप्रमाणे कोणत्याही प्रांताला किंवा देशी संस्थानिकाला फुटून निघण्याचा अधिकार मिळून देशाचे विघटन होण्याचे संकट उभे राहिले. त्याविरुद्ध सुरू केलेल्या छोडो भारत आंदोलनाचा जिनांनी धिक्कार करून मुसलमानांवर हिंदू राज्य लादण्यासाठीच हे आंदोलन सुरू केले, असा प्रचार केला. काँग्रेस वनवासात गेली असताना सरकारच्या मदतीने लीगने चार प्रांतांत सरकारे स्थापन केली. लीग संघटनाही खूपच बलवान झाली. फाळणी होणार असलीच, तर ती जनतेच्या इच्छेने व शांततेच्या वातावरणात व्हावी, म्हणून राजाची योजना मांडण्यात आली; परंतु गांधीजींबरोबरच्या वाटाघाटीत राजाजी योजनेत अभिप्रेत असलेले कुरतडलेले पाकिस्तान आपण कदापि पतकरणार नाही, असे जिनांनी सांगितल्यामुळे या वाटाघाटी फिसकटल्या. १९४५ च्या सुरुवातीस काँग्रेस-लीग सहकार्यांची भुलाभाई देसाई व लियाकत अली खान यांची संयुक्त योजनाही जिनांनी फेटाळली. १९४५ च्या मध्यास भरलेल्या सिमला परिषदेत जिनांनी अवास्तव मागण्या मांडल्यामुळे काँग्रेस, लिग आणि इतर पक्षांचे हंगामी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही.

१९४५ अखेर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यांत सरहद्द प्रांत सोडून इतर सर्वत्र लीगला मुस्लिम मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. अखेरच्या वाटाघाटींसाठी  आलेल्या ‘कॅबिनेट शिष्टमंडळा’ने राजाजी योजनेतल्यासारखे छोटे पाकिस्तान देऊ केले. ते जिनांनी नाकारले, तेव्हा जिनांना हवे असलेल्या मोठ्या पाकिस्तानची दोन विभागांत वाटणी करून त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देणारी केंद्र सरकारला फक्त संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार आणि दळणवळण एवढीच खाती सुपूर्द करणारी पर्यायी योजना कॅबिनेट शिष्टमंडळाने मांडली. याच हंगामी सरकारात काँग्रेसला पाच, लीगला पाच व इतरांना तीन जागा देण्यात येतील, असे व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी सांगितले आणि मिशनयोजना जो पक्ष स्वीकारणार नाही, त्याला हंगामी सरकारात स्थान असणार नाही हे स्पष्ट केले. काँग्रेस ही योजना नाकारेल आणि लीगला हंगामी सरकार स्थापन करता येईल, अशी जिनांची अटकळ होती. लीग कौन्सिलने या योजनेमार्फत मोठे पाकिस्तान स्थापन करण्याचे स्वप्‍न साकार होईल, असे जाहीर करून योजना स्वीकारली. त्या वेळच्या भाषणात संविधान समितीत आपण अडवणूक करू आणि संविधान संस्थाने संघराज्यात सामील होण्याचा प्रश्न उद्‌भवणार नाही, असे जिनांनी स्पष्ट केले. याच वेळी हैदराबाद संस्थानाला सार्वभौमत्व देणारी निजामाची राज्यघटना जिनांनी संमत केली; परंतु काँग्रेस पुढाऱ्यांनी विशिष्ट अन्वयार्थासह कॅबिनेट योजना स्वीकारली आणि हंगामी सरकारात काँग्रेसला पाच ऐवजी सहा जागा देण्याचे आश्वासन मिळविल्यामुळे जिनांचे अंदाज कोसळले. नेहरूंच्या भाषणाचे निमित्त करून त्यांनी कॅबिनेट मिशन स्वीकारण्याचा लीग कौन्सिलचा ठराव रद्द करून घेतला. पुढे स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारात लीग मंत्र्यांनी राज्यकारभार सुरळीतपणे चालविणे अशक्य करून टाकले. त्याच वेळी देशात भीषण दंगलीही झाल्या.

शेवटी जून १९४७ मध्ये नवे व्हाइसरॉय माउंटबॅटन यांनी  फाळणीची योजना मांडली. त्यात देऊ केलेले कुरतडलेले पाकिस्तान जिनांनी पतकरले व देशाची फाळणी झाली. १९४६ साली जिनांची प्रकृती एवढी खालावली होती, की आपण फार काळ जगणे अशक्य आहे, हे त्यांना कळून चुकले होते. त्यामुळे कॅबिनेट मिशन योजना राबवून कधी काळी मोठे पाकिस्तान निर्माण करण्याचे स्वप्‍न आपल्याला साकार करता येणार नाही, असे त्यांना दिसून आले असावे; म्हणून त्यांनी कुरतडलेले पाकिस्तान स्वीकारले असे दिसते.

पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर आणि पाकिस्तान संविधान समितीचे अध्यक्ष जिना झाले. प्रथम त्यांनी धर्मातीत राज्यघटना निर्माण करण्यावर भर दिला होता; परंतु डिसेंबर १९४७ च्या लीग अधिवेशनात पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र होईल, असे त्यांनी जाहीर केले. पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल म्हणून पूर्व पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना उर्दू हीच पाकिस्तानची एकमेव राष्ट्रभाषा होईल, अशी घोषणा केल्यामुळे तेथील बंगाली विद्यार्थांनी त्यांचेविरुद्ध निदर्शने केली. काश्मीर संस्थान पाकिस्तानात सामील करून घेण्यासाठी १९४७ साली त्यांनी असंख्य हल्लेखोर धाडले होते; परंतु भारतीय सैन्याने ऐन वेळी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांचा हेतू सिद्ध झाला नाही. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी स्वतंत्र हैदराबादचे स्वप्‍नही कोसळल्याचे स्पष्ट झाले होते. ते कराची येथे मरण पावले. पाकिस्तान राष्ट्राचे जनक म्हणून आधुनिक इतिहासात जिनांना महत्त्व प्राप्त झाले. राजकीय जीवनातील विरोधाभास त्यांच्यामध्ये जेवढा आढळतो;  तेवढा इतर कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या जीवनामध्ये दिसत नाही.

संदर्भ : 1. Hodson, H. V. The Great Divide : Britain, India, Pakistan, London, 1969.

2. Nagarkar, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.

3. Sayeed, Khalid B. Pakistan : The Formative Phase, 1857–1948, London, 1968.

लेखक -  व. वि. नगरकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश