किंमत नियंत्रण

आर्थिक वा अन्य कारणांमुळे वस्तूच्या वा सेवेच्या किंमतीत चढउतार झाल्यास, किंमती ठराविक पातळीवर राहण्यासाठी सरकारने केलेली उपाययोजना. नियंत्रणाचे उद्दिष्ट किंमती स्थिर राखण्याचे असते. जेव्हा एखाद्या वस्तूचा वा सेवेचा पुरवठा खुद्द सरकार करते, तेव्हा ते आपल्या मक्तेदारीच्या बळावर तिच्या किंमती नियंत्रित करीत असतेच. परंतु खुल्या बाजारातही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गांनी सरकारला कायदे करून किंमतींवर नियंत्रण ठेवावे लागते.

अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत किंमतयंत्रणा महत्त्वाची कामगिरी बजावते. उत्पादक साधनसामग्री वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांना योग्य प्रमाणात विभागून देण्याचे आणि उपभोक्त्यासाठी तयार वस्तूंचे वाटप समाधानकारकपणे करण्याचे दायित्व किंमतयंत्रणेवर असते. अनियंत्रित किंमतयंत्रणेकडून हे महत्त्वाचे कार्य यशस्वीपणे पार पडेलच, असे नाही. किंमतयंत्रणेची अर्थकारणावरील पकड सैल करून त्याजागी अन्य प्रकारची नियंत्रणे लादणे असाधारण परिस्थितीत क्वचित एरव्हीही, आवश्यक ठरते.

किंमती ह्या मागणी व पुरवठा ह्यांवर ठरत असतात. किंमतींवर नियंत्रण म्हणजे पुरवठा व वाटप यांवर नियंत्रण. नियंत्रणाचे धोरण यशस्वी होण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारावी लागते. किंमतींची योग्य पातळी कोणती, कच्चा व पक्का माल यांसारख्या वेगवेगळ्या गटांतील किंमतींचे योग्य परस्परप्रमाण निश्चित करावे लागते.

अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत मिळकतीची आणि संपत्तीची असमान विभागणी, गरजेच्या वस्तूंचा तुटवडा, बेकारी आदी प्रश्न पुन:पुन्हा उद्भवत असतात. मिळकतीची आणि संपत्तीची विभागणी असमान असेल, तर मूठभर लोकांच्या मागण्या पुरविण्यासाठी साधनसामग्रीचा मोठा भाग चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्याच्या कामी खर्ची पडतो. या परिस्थितीत जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीतजास्त कल्याण करावयाचे उद्दिष्ट नियंत्रणाशिवाय साध्य होणे कठीण. काही कारणांनी वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली, तर अनिर्बंध बाजारपेठेत केवळ मूठभर श्रीमंतांना महागड्या वस्तू घेणे परवडेल; मात्र इतरांना बाजारातून विन्मुख परत जावे लागेल. अशा वेळी विशेषत: नित्यावश्यक वस्तूंचे समप्रमाणात वाटप व्हावे, म्हणून सरकारी हस्तक्षेप उपयुक्त ठरेल.

लोकोपयोगी सेवाउद्योगांनी पुरवावयाच्या सेवांच्या किंमतींवरही लोकहिताच्या दृष्टीने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरते. चलन फुगवट्यामुळे किंमती वाढत राहिल्या म्हणजे किंमती आटोक्यात ठेवून उपभोक्त्यांच्या हितसंबंधी जपणूक करणे; उलटपक्षी किंमती झपाट्याने उतरू लागल्या की, उत्पादकांच्या हितासाठी मंदीची प्रवृत्ती रोधून धरणे, यासाठी नियंत्रणे आवश्यक ठरतात. युद्धकाळात देशातील उपलब्ध साधनसाम्रगी एकत्रित करणे आणि नागरी सेवनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या सामग्रीचा बराच मोठा ओघ युद्धभुमीकडे वळविणे अपरिहार्य असते. युद्धकालीन अर्थव्यवस्था म्हणजे सरकारने जाणीवपूर्वक नियोजित केलेली अर्थव्यवस्था. युद्धात विजय मिळविण्याचे एकमेव उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून सरकारला अर्थव्यवस्था राबवायची असते अर्थव्यवस्था, युद्धकालीन. शांततेच्या काळात जेव्हा शीघ्र आर्थिक विकास साधावयाचा असतो, तेव्हासुद्धा साधनसामग्रीचे एकत्रीकरण व तिचे ठरविलेल्या अग्रक्रमाप्रमाणे वाटप सरकारच्या पुढाकाराने होत असते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलनात असमतोल निर्माण झाल्यास किंवा बाजारातील मक्तेदारीचा प्रभाव नाहीसा करण्यास सरकारी नियंत्रण अटळ ठरते.

किंमतींचे नियंत्रण प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे होऊ शकते. किंमती गोठविणे वा वस्तूंच्या कमाल किंमती निश्चित करणे या प्रत्यक्ष उपाययोजना होत. किंमती गोठविणे हे किंमत नियंत्रण धोरणातील पहिले पाऊल म्हणता येईल. शास्त्रशुद्ध पायावर आधारलेले किंमतधोरण आखण्यापूर्वी किंमतींशी संबंधित असलेल्या अनेक बाबींचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी सरकारला उसंत हवी असते. दरम्यानच्या काळात वाढत्या किंमती तात्काळ रोधून धरणे जरूरीचे असते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रारंभी भारतात व अन्य अनेक देशांत ही पद्धत अवलंबिण्यात आली होती. कायम स्वरूपाची उपाययोजना म्हणून तिचे महत्त्व मर्यादित आहे. त्या मानाने वेगवेगळ्या वस्तूंच्या कमाल किंमती निश्चित करण्याची उपाययोजना अधिक उपयुक्त असते. या कमाल किंमती ठरविताना उत्पादनखर्च व वस्तूला असलेली मागणी, या दोन्ही बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. उपभोक्त्याला परवडतील व उत्पादक नुकसानीत येणार नाही, अशा तऱ्हेने या किंमती ठरविल्या जातात. उत्पादनखर्च वाढला, तरच कमाल किंमतीत वाढ करण्यात येते. या पद्धतीचा अवलंब केल्यास किंमती स्थिर पातळीवर राहतात.

प्रत्यक्ष पद्धतीला पूरक अशा अप्रत्यक्ष पद्धतीचा अवलंब किंमतीचे नियंत्रण करताना परिणामकारक ठरतो. मागणीच्या व पुरवठ्याच्या मूलभूत प्रवृत्तीत बदल घडवून आणणाऱ्या या उपाययोजना असतात. चलनपुरवठ्यावर व पतवाढीवर निर्बंध घालून आणि कररूपाने जादा क्रयशक्ती शोषून घेऊन मागणी कमी करता येते. अंतर्गत उत्पादनात वाढ होईल, अशी उपाययोजना करताना निर्यात कमी करून आयातीस उत्तेजन देऊन पुरवठा वाढविता येतो. त्याचप्रमाणे रेशनिंग (शिधावाटप) पद्धतीचा अवलंब करून वस्तूंच्या वाटपावर देखरेख ठेवता येते. वाढत्या किंमतींस प्रतिबंध घालताना अथवा किंमतींची पातळी खाली आणताना, तसेच उतरलत्या किंमती रोधताना वा खाली गेलेल्या किंमती वर आणताना या अप्रत्यक्ष उपाययोजना परिणामकारक ठरतात.

अतिरिक्त पुरवठ्याच्या परिणामी किंमती खाली जाऊ लागल्या की, सरकार किमान किंमत निश्चित करते व जादा माल खरेदी करण्याची तयार दाखविते. यामुळे किंमती फार खाली जात नाहीत व उत्पादकाला संरक्षण मिळते. किंमतींचे नियंत्रण व्यापक पायावर आधारलेले असते व नियंत्रण-धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली, तरच वरील सर्व उपाययोजना परिणामकारक होतात. काही ठराविक वस्तूंवर नियंत्रणे लादली व अनियंत्रित वस्तूंना बाजारात वाढती मागणी असली, तर उत्पादनाची दिशा बदलते. अनियंत्रित वस्तू ह्या चैनीच्या वस्तू असतील, तर देशातील उत्पादक घटकांचा विनियोग कमी महत्त्वाच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी केला जाईल, याचा आर्थिक व सामाजिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाही. युद्धाच्या वेळी ही परिस्थिती धेाक्याची ठरते. नियंत्रणाची अंमलबजावणी नीट झाली नाही, तर किंमती बेसुमार वाढतात, काळा बाजार व सट्टेबाजी बोकाळते व नियंत्रणाचा मूळ हेतू असफल होतो.

संदर्भ : 1. Boulding, K. E. Economic Analysis, Vol. I, New York, 1966.

2. Jerris, F. R. J. Price Control, 1949.

लेखक - सुभाष भेण्डे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश