औद्योगिक अर्थकारण

औद्योगिक अर्थकारण : उद्योगधंद्यांची उभारणी, संचालन व विकास ह्यांकरिता केला जाणारा पैशाचा पुरवठा. औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारी साधनसामग्री मिळविण्यास व नंतर तिच्यावर उत्पादनाची प्रक्रिया घडवून आणण्यास उद्योगपतींना जो खर्च करावा लागतो, त्यासाठी त्यांना अर्थप्रबंधाची म्हणजेच अर्थकारणाची आवश्यकता भासते. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी  उद्योगांचे आयोजन लहान प्रमाणावर होत असल्यामुळे उत्पादकाला स्वतःजवळच्या द्रव्यराशीने आपले व्यवहार चालविता येत असत. आजकाल उत्पादनाचे कार्य विशाल प्रमाणावर आयोजित करावे लागते व त्यासाठी लागणारी द्रव्यराशी  प्रचंड असावी लागते. म्हणून उद्योगांसाठी पैसा उभारण्याचे काम आजकाल जास्त अवघड व बिकट झाले आहे

उद्योगपतींना उपलब्ध होणाऱ्या अर्थप्रबंधाचा मूळ उगम समाजातील लोकांनी संचित केलेल्या पैशात असतो ; पण बचत करणारे लोक स्वतःच त्या पैशाचा पुरवठा प्रत्यक्ष उत्पादकांना करीत नाहीत, तसे करणे अनेक दृष्टींनी गैरसोयीचे व धोक्याचे असते. उद्योगपतींनी पैशाचा पुरवठा करण्यापूर्वी त्यांनी आयोजिलेल्या कार्याची कसोशीने व निःपक्षपातीपणाने  तपासणी करण्याची आवश्यकता असते आणि हे काम बचत करणारी प्रत्येक व्यक्ती करू शकत नाही. या कामासाठी भांडवल बाजारनावाची स्वतंत्र संघटना निर्माण  झाली आहे. या भांडवल बाजारात विनियोगाच्या व्यवहारातील अनुभवी व तज्ञ व्यक्ती, उद्योगपती व बचत करणारे या दोघांत मध्यस्थाचे काम करतात. एका बाजूने संचित पैसा बाळगणाऱ्या व्यक्तींना सुरक्षिततेची व परतफेडीची हमी देऊन त्यांच्याजवळचा पैसा आपल्याजवळ गोळा करतात ; दुसऱ्या बाजूने उद्योगपतींच्या कार्याची तपासणी करून त्यांना तो औद्योगिक अर्थप्रबंधासाठी पुरवितात. भांडवल बाजारात काम करणाऱ्या या मध्यस्थांच्या कामात आपसांत श्रमविभागणी होऊन प्रत्येक व्यक्तीच्या कार्याचे क्षेत्र जास्त जास्त मर्यादित होते व त्या मर्यादित क्षेत्रात ती व्यक्ती जास्त कौशल्याने आपले काम पार पाडते. ही सर्व कामे मध्यस्थ स्वतःला फायदा मिळावा म्हणून करतात.

प्रत्येक औद्योगिक व्यवसायाला सामान्यतः दीर्घ मुदतीचा आणि अल्प मुदतीचा असे दोन प्रकारचे अर्थप्रबंध लागतात. दीर्घमुदतीच्या अर्थप्रबंधाची परतफेड  पाच ते दहा वर्षे किंवा जास्त कालावधीनंतर करण्यात येते; तसेच तो जमीन, इमारती, यंत्रसामग्रीसारख्या स्थिर भांडवली स्वरुपाच्या साधनसामग्रीसाठी असतो. अल्प मुदतीच्या अर्थप्रबंधाची परतफेड एक ते दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत करता येते व तो कच्‍च्या, तयार होत असणाऱ्या, तयार झालेल्या मालाचे साठे आणि दैनंदिन व्यवहारांकरिता लागणारा पैसा वगैरे खेळते भांडवल बाळगण्यासाठी असतो. मालाच्या सर्व साठ्याचा अंतर्भाव जरी खेळत्या भांडवलात होत असला, तरी प्रत्येक व्यवसायला उत्पादनाचे कार्य अखंडितपणे चालविण्यासाठी त्याची काही किमान राशी नेहमी जवळ बाळगावी लागते. ती बाळगण्यासाठी लागणारा पैसा वस्तुतः दीर्घ मुदतीचाच ठरतो. त्याव्यतिरिक्त उरलेल्या खेळत्या भांडवलासाठी लागणारा पैसा अल्पमुदतीचा असतो. प्रस्थापित झालेल्या व्यवसायाला झिजलेल्या सामग्रीची प्रतिष्ठापना करण्यास व तिचा व्याप वाढविण्यास जे द्रव्य लागते, ते काही दीर्घमुदतीचे व काही मध्यम मुदतीचे असते.

व्यवसायासाठी लागणारा दीर्घमुदतीचा पैसा(१) साधारण भाग, (२)अधिमान भाग व(३)ऋणपत्रे असे तीन प्रकारचे रोखे विक्रीस काढून उभारतात. प्रत्येक उत्पादकाला व्यवसायाची सुरुवात करताना एकूण अर्थप्रबंधाच्या राशीची ह्या तीन प्रकारांत कशी विभागणी करावयाची, हे ठरवावे लागते. साधारणतः ज्या व्यवसायांना निश्चित स्वरूपाचा नफा मिळण्याची शक्यता असते, ते ऋणपत्रे व अधिमान यांचे एकूण राशीत प्रमाण जास्त ठेवतात; तर ज्या व्यवसायांचा अपेक्षित नफा अनिश्चित स्वरूपाचा असतो, ते साधारण भागांचे प्रमाण अधिक ठेवतात. रोखे विक्रीस काढताना उत्पादकांना ग्राहकाची प्रतिक्रिया अनुकूल राहील, याची खबरदारी घ्यावी लागते. त्यासाठी बाजारातील तज्ञ व प्रतिष्ठित अशा काही व्यक्तींकडून व संस्थांकडून रोख्यांच्या विक्रीची उत्पादक हमी मिळवितात. ती मिळविलेली असली, म्हणजे ते रोखे विकत घेण्यात बाजारातील ग्राहक तत्परतेने पुढे येतात व उत्पादकांचा कार्यभाग सहज साधतो. रोख्यांच्या विक्रीस काढलेल्या राशीपैकी जी राशी खुल्या बाजारात विकली जात नाही, ती विक्रीची हमी देणाऱ्यांना विकत घ्यावी लागते व त्यांना त्यांच्या सेवेचा मोबदला  म्हणून विक्रीस  काढलेल्या रोख्यांच्या राशीवर स्वल्प दराने दलाली मिळते

साधारण भागांच्या विक्रीपासून मिळणारा पैसा व्यवसायाजवळ कायमचा राहणारा असतो ; तर इतर दोन प्रकारच्या रोख्यांपासून मिळणारा पैसा ते रोखे परतफेडीचे असल्यास कांही काळपर्यंतच वापरता येतो. त्यांचा निर्दिष्ट कालावधी संपला, म्हणजे त्यांची परतफेड करावी लागते. तसेच ऋणपत्रे व अधिमान भाग यांच्यावर  अगोदरच निश्चित केलेल्या दराने उत्पन्न वाटण्याची  जबाबदारी व्यवसायावर पडते. साधारण भागांच्या बाबतीत असे उत्पन्न वाटण्याची कायदेशीर जबाबदारी नसते. व्यवसायाला नफा मिळो किंवा न मिळो, ऋणपत्रांवरील व्याज चुकते करावे लागते. अधिमान भागांवरील लाभांश, नफा मिळाला तरच द्यावा लागतो. जर अधिमान भाग संचयी स्वरूपाचे असतील, तर काही काळ नफा न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावरील जे देणे बाकी राहील त्याचा संचय होत जातो व पुढे जेव्हा व्यवसायाला नफा मिळतो, तेव्हा त्या नफ्याच्या वाटणीत ह्या संचित झालेल्या लाभांशास अग्रक्रम द्यावा लागतो.

रोखे विकत घेणाऱ्यांना ऋणपत्रे व  अधिमान भाग ह्यांच्यापासून स्थिर व निश्चित दराने उत्पन्न मिळते ; साधारण भागांपासून मिळणारे उत्पन्न वाटण्यात येणाऱ्या नफ्याच्या दराप्रमाणे कमीजास्त होणारे व अनिश्चित स्वरूपाचे असते. मात्र साधारण भागांवर निरनिराळ्या वर्षी मिळालेल्या उत्पन्नाची जर सरासरी काढली, तर त्यापासून सुटणाऱ्या उत्पन्नाचा अपेक्षित दर ऋणपत्रे व अधिमान भाग यांच्यापासून मिळणाऱ्या दरापेक्षा साधारणतः जास्त असतो. रोखे विकत घेणारे आपल्या पसंतीप्रमाणे व आवश्यकतेप्रमाणे रोख्यांची निवड करतात. ज्यांना उत्पन्न एकवेळ कमी असेल तरी चालेल, पण निश्चित स्वरूपाचे स्थिर असावेसे वाटत असेल, ते ऋणापत्रे व अधिमान भाग ह्यांची निवड करतात. विमा कंपन्यांना किंवा विश्वस्त व्यवहार करणाऱ्या काही संस्थांना कायद्याच्या बंधनांमुळे आपला पैसा प्रामुख्याने ऋणपत्रे व अधिमान भाग ह्यांच्यातच गुंतवावा लागतो. ज्यांना जास्त उत्पन्न हवे असते व त्यासाठी धोका पतकरण्याची तयारी असते, ते साधारण भाग विकत घेतात.

बचत केलेला पैसा जर भिन्न उद्योगांत व भिन्न प्रकारच्या रोख्यांत व्यवस्थित रीतीने विभागून गुंतविला, तर तो किंवा त्याच्यापासून मिळणारे उत्पन्न बुडण्याचा किंवा कमी होण्याचा धोका टाळता येतो. या कामासाठी विनियोग विश्वस्त निधी नावाची विशेष प्रकारची संघटना अस्तित्वात आली आहे. विनियोग विश्वस्त स्वतःचे रोखे विक्रीस काढून लोकांजवळचा अर्थ संचित करतात व तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार तो यथास्थित विभागून गुंतवितात. त्यामुळे त्यांना जास्त प्रमाणात उत्पन्न मिळविता येते. युनिट ट्रस्ट हा विनियोग विश्चस्ताचा एक उपप्रकार आहे. यात संचालक उपलब्ध भांडवलाचा विनियोग निरनिराळ्या रोख्यांचे यथायोग्य प्रमाणात मिश्रण करण्यासाठी वापरतात. त्या रोख्यांपासून मिळालेले उत्पन्न, खर्च वजा करून सर्व एककांवर सारख्या प्रमाणात वाटतात. ज्यांनी एकक विकत घेतले  त्यांना ते विकण्याची इच्छा झाल्यास, युनिट ट्रस्ट त्यांच्याजवळून ते परत विकत घेतो. एकक विकण्याची तशीच ते विकत घेण्याची किंमत, संचालक मंडळ वेळोवेळी निर्धारित धोरणानुसार निश्चित करून प्रतिदिनी जाहीर करते.

व्यवसायासाठी लागणारा अल्प मुदतीचा पैसा सामान्यतः व्यापारी बँका पुरवितात. या बँका उत्पादकांजवळ असलेल्या मालसाठ्याच्या तारणावर अल्प मुदतीची कर्जे देतात आणि तयार झालेला माल विकला गेला, म्हणजे त्याच्या विक्रीपासून मिळणाऱ्या रकमेतून ह्या कर्जाची वसुली करतात. कर्जे अल्पमुदतीची असल्यामुळे व्याजाचा दर माफक असतो.

उद्योगांना लागणाऱ्या द्रव्याच्या पुरवठ्यासाठी भांडवल बाजारातील मध्यस्थांच्या प्रयत्‍नावर सर्वस्वी अवलंबून राहणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नव्हे, असा बहुतेक सर्व देशांना अनुभव आला आहे. म्हणून सर्वस्वी किंवा प्रामुख्याने शासनसंस्थेच्या मालकीच्या असणाऱ्या, खाजगी नफ्याऐवजी व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने व्यवहार करणाऱ्या, पैशाचा पुरवठा करणाऱ्या खास संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे एकूण उपलब्ध होणाऱ्या द्रव्यराशीत वाढ होते. कुटीरोद्योग, लघुउद्योग यांच्यासाठी ही खास  व्यवस्था करता येते आणि माफक व्याजाच्या दराने सर्व उद्योगांना पैशाचा पुरवठा होऊ शकतो

भारत : ब्रिटिशांची सत्ता भारतात स्थिर झाल्यानंतर उद्योगधंद्यांच्या विकासास सुरुवात झाली. पाश्चात्य देशांत नव्यानेच उदयाला आलेल्या उद्योगधंद्यांच्या धर्तीवर हे उद्योगधंदे स्थापन होऊ लागले. ह्या कार्यात भारतात व्यापारासाठी स्थायिक झालेल्या ब्रिटिशांनी पुढाकार घेतला. चहाचे मळे, तागाच्या गिरण्या, दगडी कोळशाच्या खाणी यांसारख्या उद्योगधंद्यांसाठी लागणारा अर्थप्रबंधही ते इंग्‍लंडमधील लोकांकडून सुलभपणे करू शकले. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापनकौशल्य असलेले ब्रिटिश लोक द्रव्यार्जनासाठी भारतात आले. उद्योगधंद्याना लागणारा कच्चा माल, खनिजपदार्थ आणि कामगार यांचा पुरवठा भारतात विपुल होता. ह्या सर्व कारणांमुळे नव्या उद्योगधंद्यांना सुरुवात झाली, तरी उद्योगधंद्यांची वाढ होण्यासाठी लागणारे हुशार योजक आणि व्यवस्थापक ह्यांची भारतात वाण होती . तसेच दारिद्र्यामुळे सामान्य लोकांना बचत करता येणे शक्य नव्हते आणि असलेली बचत सोन्या-चांदीची व जमीनजुमल्याची खरेदी आणि सावकारी व्यवहार ह्यांसाठी वापरण्याची प्रवृत्ती होती. सरकारी कर्जरोख्यांत रक्कम गुंतविण्याकडेही कल होता. तथापि कालांतराने ह्यात बदल होउ लागला. इंग्रज व्यापाऱ्यांप्रमाणे भारतीय व्यापाऱ्यांनीही आपले लक्ष नवीन उद्योग स्थापण्याकडे वळविले ; पण हा वर्ग फारच लहान असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळात उद्योगधंद्यांची वाढ फारच मंद गतीने झाली.

भारतातील उद्योगांना भांडवल पुरवठा करणारे विविध प्रकारचे घटक पुढीलप्रमाणे होत : (१)संचित अर्थाचा विनियोग करू इच्छिणारे लोक, (२) व्यवस्थापन अभिकर्ते , (३) औद्योगिक व्यवसायांजवळ ठेवी ठेवणारे लोक,(४) सावकार आणि देशी पेढ्या, (५) व्यापारी बँका, (६) भांडवल पुरवठ्यासाठी स्थापिलेल्या संस्था, (७) मध्यवर्ती व राज्य सरकारे, (८) सहकारी संस्था व पतपेढ्या आणि (९) भांडवल पुरवठा करणाऱ्या परदेशांतील व्यक्ती व संस्था. हे घटक विविध प्रकारांनी भांडवल पुरवीत असतात.

ह्याशिवाय उत्पादक व्यवसायांना मिळणाऱ्या नफ्याचा काही भाग भांडवल म्हणून परत त्याच व्यवसायात वापरतात. अशा प्रकारच्या अर्थप्रबंधास ‘अर्जित अर्थप्रबंध’ असे म्हणतात. अर्जित भांडवलाप्रमाणे घसारादेखील उत्पादक व्यवसायांना उपलब्ध असतो. पाश्चात्त्‍य देशांत तर अर्जित भांडवल-उभारणीला इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे की, १९५६ च्या सुमारास ग्रेट ब्रिटनमध्ये एकूण भांडवल-गुंतवणुकीपैकी अर्धे भांडवल ह्या पद्धतीने उभारलेले होते. भारतातील खाजगी  क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांत हे प्रमाण १९६१-६२ मधील शेकडा ५५ पासून १९६५-६६ मध्ये शेकडा ४५ पर्यंत कमी झाले, असा रिझर्व्ह बँकेच्या पाहणीवरून अंदाज करण्यात आला आहे. तक्ता क्र. १ वरून भारत, ग्रेट ब्रिटन व अमेरिका ह्या देशांतील खाजगी क्षेत्रातील निधींच्या बाबींची आकडेवारी स्पष्ट होईल.

कोणत्याही उद्योगधंद्याला लागणारे दीर्घ मुदतीचे भांडवल (१) साधारण भाग, (२) अधिमान भाग, (३) संचित अधिमान भाग आणि (४) ऋणपत्रे यांची विक्री करून उभारावे लागते. १९६९-७० मध्ये भारतात एकूण ४९.५ कोटी रुपयांच्या रोख्यांचे विक्री निर्देशपत्रकांद्वारा झाली. त्यांपैकी १३.६ कोटी रुपयांचे साधारण भाग, ४.२ कोटी रुपयांचे अधिमान भाग आणि ३१.७ कोटी रुपयांची ऋणपत्रे होती. पाश्चात्य देशांशी तुलना केल्यास भारतीय उद्योगधंदे अधिमान भाग आणि ऋणपत्रे यांचा दीर्घ मुदतीच्या भांडवल-उभारणीसाठी कमी उपयोग करतात. ह्या गोष्टीला अनेक कारणे आहेत. ती  दूर करण्याच्या दृष्टीने भाग भांडवलाच्या विक्रीची हमी मिळविण्याची पद्धत आता रूढ होऊ लागली आहे. विशेषतः नावाजलेल्या व्यवसायांच्या भागांची रोखेबाजारात वरचेवर उलाढाल होत असल्याने त्याचप्रमाणे त्यांची रोखता अधिक असल्याने, अशा तऱ्हेच्या भागांमध्ये पैसे गुंतविण्याची लोकांची प्रवृत्ती वाढत आहे.

सामान्य माणसाला त्याच्या बचतीचा फायदेशीर विनियोग करण्याच्या कामी विनियोग न्यास मदत करतात; पण भारतातील विनियोग न्यासांनी मात्र व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी सुरू केलेल्या उद्योगधंद्यांत गुंतवणूक करण्यापलीकडे काही विशेष कार्य केले नाही. १९६४ साली स्थापन झालेल्या युनिट ट्रस्ट ह्या संस्थेमुळे ह्याबाबतची एक उणीव काही प्रमाणात दूर झालेली आहे.

आधुनिक धर्तीवर भारतात उद्योगधंदे चालू झाले, त्या काळात देशाच्या सर्व भागांत बँकांचा प्रसार झालेला नव्हता. मुंबई, अहमदाबादसारख्या ठिकाणचे उद्योगधंदे लोकांजवळील बचत, ठेवी म्हणून मिळवीत असत. त्यांवर व्याजाचा दरही अल्प असे. ह्या पद्धतीच्या भांडवल-उभारणीतील मुख्य धोका असा की, जर ह्या ठेवी टिकाऊ भांडवली वस्तूंमध्ये गुंतविल्या, तर त्यांची रोखता कमी होते आणि ठेवीदारांनी पैसा अचानक परत मागितला, तर धंद्यावर कठीण प्रसंग येतो.

परदेशातील व्यक्ती आणि संस्था यांनी १९६०च्या अखेरीस भारतीय उद्योगधंद्यांत ६००कोटी रुपये भांडवल गुंतविलेले होते. त्यापैकी ४४२ कोटी रुपये म्हणजे ६४ टक्के भांडवल उत्पादक व्यवसायात गुंतविलेले होते.  ह्या  ४४२ कोटी रुपयांतच पेट्रोल धंद्यातील भांडवल गुंतवणुकीचा समावेश आहे. १९५५ ते १९६० ह्या पाच वर्षांच्या काळात पेट्रोलियमव्यतिरिक्त अन्य उद्योगधंद्यांत परकीयांनी गुंतविलेले भांडवल ७० कोटी रुपयांपासून २९० कोटी रुपयांर्यंत म्हणजे सु. चौपट वाढले. परकीय भांडवल-गुंतवणुकीमुळे उद्योगधंद्यांची वाढ होण्यास गती मिळते हे जरी खरे असले, तरी अशा गुंतवणुकीबरोबर परकीयांचे उद्योगधंद्यांवर नियंत्रण येण्याचीही बरीच शक्यता असते

बँकांनी उद्योगधंद्यांना कोणत्या प्रकारच्या भांडवलाचा पुरवठा करावा, हा वादाचा विषय आहे. भारतीय बँकांनी जपान, जर्मनीतील बँकांप्रमाणे अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे भांडवल पुरवावे की ब्रिटिश बँकांप्रमाणे आपले व्यवहार अल्प मुदतीच्या कर्जापुरते मर्यादित ठेवावे, ह्याबाबत एकमत झालेले नाही. दुसरी पंचवार्षिक योजना सुरू होईपर्यंत तरी ब्रिटिश परंपरेला अनुसरून भारतीय बँका फक्त अल्प मुदतीची कर्जे देत असत. स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक विकास योजनांना चालना मिळाल्यानंतर भारतीय बँकांनी उद्योगधंद्यांना दिलेल्या कर्जात उत्तरोत्तर वाढ झालेली आढळते. कापड आणि तागाच्या गिरण्या व साखर यांबरोबरच आता लोखंड व पोलाद, यंत्रसामग्री, रसायने, अभियांत्रिकी ह्यांसारख्या नवीन उद्योगधंद्यांनाही कर्जाचा बराच वाटा मिळू लागला आहे. व्यापारी बँका काही प्रमाणात मध्यम मुदतीचा भांडवल पुरवठाही करू लागलेल्या आहेत. व्यापारी बँकांनी कर्जाऊ दिलेल्या एकूण रकमेतील उद्योगधंद्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या प्रमाणातही उल्लेखनीय वाढ झालेली आहे. मार्च १९५१ च्या शेवटी हे प्रमाण शेकडा ३३.५ होते,  ते मार्च १९६७ च्या शेवटी शेकडा ६४.३ झाले. उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याच्या बाबतीत भारतीय व्यापारी बँकांचा दृष्टिकोण पूर्वीच्या मानाने उदार झालेला असला, तरी उद्योगधंद्यांना लागणारे मध्यम व दीर्घ मुदतीचे भांडवल अप्रत्यक्षपणेच पुरविण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. ते मार्ग असे: (१) उद्योगधंद्यांचे रोखे आणि ऋणपत्रे विकत घेऊन, (२) रोख्यांच्या विक्रीची हमी देऊन, (३)दीर्घ मुदतीचे भांडवल पुरविण्यासाठी ज्या खास संस्था निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांचे रोखे विकत घेऊन आणि (४) उद्योगधंद्यांनी काढलेल्या रोख्यांच्या तारणावर कर्जे देऊन. भारतीय पुनर्वित्त निगमाची स्थापना झाल्यानंतर भारतीय व्यापारी बँकांना उद्योगधंद्यांसाठी प्रत्यक्ष रीत्या मध्यम आणि दीर्घ  मुदतीची कर्जे पुरविणे शक्य झाले. कारण अशा रीतीने दिलेल्या कर्जाच्या तारणावर त्यांना पुनर्वित्त निगमाकडून कर्जे मिळण्याची सोय होती. भारतीय औद्योगिक विकास बँकेच्या स्थापनेनंतर पुनर्वित्त निगम तीत विलीन झाला आणि ही सोय त्या बँकेमार्फत होऊ लागली. भारतीय व्यापारी बँका उद्योगघंद्यांना जी कर्जे देतात ती सकृद्दर्शनी जरी अल्प मुदतीची असली, तरी कर्जदाराच्या आवश्यकतेप्रमाणे त्यांचा कालावधी सामान्यतः वाढविला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात अशी कर्जे मध्यम व दीर्घ मुदतीचीच असतात. मध्यम व दीर्घ मुदतीचा भांडवल पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण झाल्या आहेत हे लक्षात घेऊन, व्यापारी बँकांनी स्थिर बँक व्यवसायाच्या दृष्टीने दिलेल्या कर्जाच्या मुदतीसंबंधी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्याप्रमाणे परतफेड मिळण्याबद्दल जागरूक व्हावयास पाहिजे आणि त्यासाठी उद्योगधंद्यांच्या देवघेवीच्या व्यवहारांचा अधिक सखोल अभ्यास करावयास पाहिजे.

देशी पतपेढ्यांचे कार्यक्षेत्र देशांतर्गत व्यापारापुरतेच मर्यादित आहे. आधुनिक बँकांचा विस्तार होण्यापूर्वी देशातील उद्योगधंद्यांना भांडवल पुरवठ्यासाठी ह्या पतपेढ्यांवरच अवलंबून राहावे लागे. ह्या पतपेढ्यांचा व्याजाचा दर जास्त असला, तरी व्यवहार करण्याच्या, तारण स्वीकारण्याच्या वगैरे बाबतींत त्यांची अनौपचारिक पद्धत असल्याने आजही लघुउद्योगधंदे भांडवल पुरवठ्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहतात

अन्य देशांतून न आढणारी, पण भारतातील औद्योगिक संघटनव्यवस्था अतिशय महत्वाचे स्थान असलेली, परंतु ३ एप्रिल १९७० पासून कंपनी  कायद्यान्वये रद्द करण्यात आलेली संस्था म्हणजे व्यवस्थापन अभिकर्ता पद्धती. येथील औद्योगिक विकासास व्यवस्थापन अभिकर्त्यांची तीन प्रकारे मदत झाली : (१) त्यांनी उद्योगधंदे स्थापन करण्याच्या पूर्वतयारीची सर्व जबाबदारी उचलली. (२) स्थापन झालेल्या उद्योगव्यवसायांच्या संचालन आणि व्यवस्थापन कार्याचा भार उचलला. (३) ह्या व्यवसायांना लागणारे भांडवल पुरविण्यासाठी विविध प्रकारे मदत केली. व्यवसायाची स्थापना करताना भाग भांडवल, रोखे, ऋणपत्रे जेव्हा विक्रीस काढीत, तेव्हा व्यवस्थापन अभिकर्ते प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारांनी  भांडवल उभारणीस मदत करीत असत. ते स्वतः रोखे, भाग इ. खरेदी करीतच ; शिवाय आपल्या मित्रांना व नातेवाईकांना ते खरेदी करण्यास उद्युक्त करीत असत. रोखे, भाग भांडवल वगैरेंची बाजारातील खरेदी-विक्री ही बऱ्याच प्रमाणात व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेवर अवलंबून असे. ह्या दृष्टीने पाहता रोखे विक्रीस काढणारी संस्था आणि हमी घेणारी संस्था ह्या दोहोंचेही काम बऱ्याच काळापर्यंत व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी केले, असे म्हणता येईल. आपल्या व्यवस्थेखाली असलेल्या उद्योगधंद्यांना पुरेसा दीर्घ मुदतीचा भांडवल पुरवठा व्हावा, म्हणून काही व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली विनियोग मंडळेदेखील स्थापन केलेली होती. तसेच त्या व्यवसायांना लगणाऱ्या अल्प व मध्यम मुदतीचा भांडवल पुरवठा करण्यातही व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे पुढाकार घेतलेला होता. सुरुवातीच्या काळात बँका उद्योगधंद्यांना कर्ज द्यावयाचे झाले, तर व्यवसायाच्या तारणाशिवाय व्यवस्थापन अभिकर्यांची  वैयक्तिक जिम्मेदारी मागत असत. त्यामुळे व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या सहकार्यांशिवाय व्यवसायांना कर्जे मिळणे अशक्य झाले, त्याचबरोबर एखाद्या उद्योगधंद्याला काही कारणाने प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले, तर व्यवस्थापन अभिकर्ते आपली  वैयक्तिक संपत्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावून त्या व्यवसायाच्या संकटाचे निवारण करण्याचा प्रयत्‍न करीत. व्यवस्थापन अभिकर्ता पद्धतीत जरी बरेच दोष होते आणि त्यामुळे ती पद्धती आता जरी रद्द करण्यात आली असली, तरी उद्योगधंद्यांच्या विकासकार्यात आणि विशेषतः भांडवल पुरवठ्याच्या बाबतीत त्यांनी केलेले कार्य विसरून चालणार नाही.

कुटीरोद्योग आणि ग्रामोद्योग श्रमप्रधान असून त्यामानाने त्यांना कमी भांडवलाची गरज असते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत या दोघांनाही महत्त्वाचे स्थान आहे ; तथापि ह्या व्यवसायातील लोकांची स्थिती मात्र हलाखीची आहे. ही स्थिती सुधारण्याच्या हेतूने शासनव्यवस्थेने आर्थिक, तांत्रिक आणि संघटनात्मक मदत पुरविण्याचा स्वयंपूर्ण कार्यक्रम आखलेला आहे. सहकारी संघटनांमार्फत ही मदत ह्या व्यवसायातील व्यक्तींना प्रभावीपणे पोहचविली जाते. ताडगूळ, कातडी कमावणे यांसारख्या सहकारी ग्रामोद्योगांना पुरेसे भांडवल जमविणे कठीण होते, म्हणून एकूण भांडवलाच्या ७५ ते ८७%भांडवल सरकार कर्जाऊ देते, तसेच अन्य दीर्घ मुदतीचा भांडवल पुरवठा राज्य वित्त निगमांमार्फत केला जातो किंवा राज्य सरकारच्या उद्योगधंद्यांना साहाय्य करणाऱ्या अन्य योजनांखाली दिला जातो. अल्प मुदतीचा भांडवल पुरवठा जिल्हा आणि राज्य सहकारी संघटनांमार्फत केला जातो. तथापि ह्या सहकारी संस्थांचे शेतीव्यवसाय हे प्रमुख कार्यक्षेत्र असल्याने त्या संस्था शेती व्यवसायाखेरीज अन्य व्यवसायांच्या गरजांकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत. यासाठी शेतीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातही सर्व थरांच्या स्वतंत्र सहकारी संस्था स्थापन करण्याची सूचना करण्यात येते.

इतर देशांप्रमाणे भारतातही आयुर्विम्याच्या हप्त्यांच्या रूपाने द्रव्यसंचय होतो. आयुर्विम्याचा जसजसा प्रसार होईल, तसतशी ह्या संचयातही वाढ होईल. ह्या संचित अर्थाचा विनियोग करताना विमा उतरणाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण व समाजाचे व्यापक हित ह्या दोन उद्दिष्टांमध्ये समन्वय साधला जातो. संचित अर्थाची पुरेशी रोखता ठेवून त्यावर निश्चित व स्थिर स्वरूपाचे उत्पन्न मिळावे आणि विमापत्रधारकांना बोनस मिळावा, याकडे लक्ष दिले जाते. उद्योगाचा योजनाबद्ध विकास करण्यासाठी ह्या पैशाचा उपयोग करता येतो व अशा रीतीने विमेदारांचे हित आणि समाजहित, ही दोन्हीही साधता येतात. भारतात आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वीदेखील विमा कंपन्यांना एकूण संचित रकमेपैकी एक किमान प्रमाण सरकारी किंवा सरकारमान्य रोख्यांत गुंतवावे लागत असे. ह्याउलट पाश्चात्य देशांतील विमा कंपन्या एकूण संचित अर्थापैकी बराच मोठा भाग औद्योगिक व व्यापारी व्यवसायाच्या भाग-भांडवलात गुंतवितात. भारतात आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर मात्र १९५९ च्या अखेरीस खाजगी उद्योगधंद्यांच्या एकूण भांडवल गुंतवणूकी पैकी १०.२९ कोटी रुपयांचा भांडवल पुरवठा भारतीय आयुर्विमा निगमाने केलेला आढळतो. त्याचप्रमाणे १९५७ ते १९६१ ह्या पाच वर्षांच्या काळात खाजगी उद्योगधंद्यांची ऋणपत्रे, भाग, अग्रक्रम भाग वगैरेंची सु.१५.७५ कोटी रुपयांची हमी आयुर्विमा निगमाने दिलेली होती. १९६१ नंतर हे प्रमाण आणखी वाढलेले आहे.

राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी भारतातील खाजगी विमाकंपन्या आपल्याजवळील संचित अर्थाचा विनियोग करताना अनेक अनिष्ट मार्गांचा अवलंब करीत असत व आपल्या संचालकांना फायदेशीर होतील अशा प्रकारचे विनियोग-व्यवहार करीत असत. ह्या अनिष्ट मार्गांचा अवलंब टाळण्याकरिता, व्यापक समाजहित साधण्याकरिता व विमापत्रधारकांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्याकरिता आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचा उद्देश खाजगी व्यवसायात गुंतविल्या जाणाऱ्या द्रव्याची राशी  किंवा प्रमाण कमी करण्याचा नव्हता. आयुर्विमा निगमाला आपल्या विनियोग–व्यवहारासाठी मुख्यतः भांडवल व नाणे  बाजारांतील दलालांच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहावे लागते. हे परावलंबन कमी व्हावे आणि व्यवसायांच्या व्यवहारांची पद्धतशीर तपासणी करून शास्त्रशुद्ध रीतीने विनियोगाचे व्यवहार करता यावेत,यांसाठी आयुर्विमा निगमाने विनियोग संशोधन विभाग चालू केला आहे.

आयुर्विमा निगमाचे विनियोगासंबंधीचे धोरण विमाधारकांच्या व  जनतेच्या हिताचे संरक्षण करणे व स्थूलमानाने विभागीय विषमता दूर करण्याचे आहे. त्या धोरणाची कार्यवाही पुढील गोष्टींवरून स्पष्ट होते:

(१) सरकारी क्षेत्रातील विनियोगाचे प्रमाण एकूण विनियोगाच्या शेकडा ७० हून अधिक आहे.

(२) केंद्राऐवजी राज्यांना मदत करण्याकडे निश्चित कल आढळतो. यामुळे विभागीय विषमता दूर करण्यास मदत होते.

(३) मध्यवर्ती भु-तारण बँकांना मदत, ऋणपत्रे व बंधपत्रे यांची खरेदी व वीज मंडळांना कर्जे इ. रूपाने ग्रामीण विभागातील विनियोगाचे प्रमाण वाढत आहे.

(४) सरकारने अग्रक्रम दिलेल्या औद्योगिक विकास कार्यांना व प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्यात येत आहे.

(५) सरकारच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे बरेच प्रयत्‍न होत आहेत. उदा., घरबांधणी, पाणीपुरवठा, भूविकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघुउद्योगांचा व मध्यम उद्योगांचा विकास अशांसाठी वाढत्या प्रमाणावर मदत दिली जात आहे.

भारतीय आयुर्विमा निगमाने मार्च १९७३ अखेर केलेल्या विनियोगाची एकूण रक्कम २,०९५.२ कोटी रुपये होती. हा विनियोग निरनिराळ्या क्षेत्रांत खालील प्रमाणात वाटण्यात आला होता

भारतातील विविध उद्योगांना लागणाऱ्या भांडवलाचा पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दराने पुरवठा व्हावा, म्हणून, स्वातंत्र्योत्तर काळात खालील संस्था मुद्दाम निर्माण करण्यात आल्या: (१) भारतीय उद्योग वित्त निगम, (२) भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम, (३) भारतीय पुनर्वित्त निगम (विलीन), (४) भारतीयऔद्योगिक विकास बँक आणि (५) राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम. ह्या संस्था अखिल भारतीय स्वरूपाच्या आहेत. ह्यांशिवाय प्रत्येक राज्यात राज्य वित्त निगम आणि काही राज्यांत लघुउद्योग निगम स्थापिलेले आहेत. ह्यांपैकी लघुउद्योग निगमांखेरीज इतर संस्था मोठ्या आणि माध्यमे आकारच्या उद्योगांना दीर्घ आणि मध्यम मुदतीचा भांडवल पुरवठा करतात. ह्याशिवाय परदेशी व्यापारासाठी लागणारा भांडवल पुरवठा आणि परदेशांतून मिळणाऱ्या कर्जांची निरनिराळ्या व्यवसायांत योग्य विभागणी, ही कार्येही रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने ह्या संस्थांमार्फत केली जातात.

भारताच्या औद्योगिक अर्थप्रबंधातील उणिवा भरून काढण्यासाठी आणि औद्योगिक विकास जलद होण्यासाठी खास वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची गरज पुढील कारणांमुळे भासू लागली :

(१) सर्व अविकसित राष्ट्रांप्रमाणे भारतातही  भांडवलदार नवीन उद्योगधंद्यांची आवश्यकता अजमाविण्यासाठी व ते स्थापण्यासाठी भांडवल  पुरविण्यास धजत नसत.

(२) चालू उद्योगधंद्यांची भांडवलाची गरज उपलब्ध बचतीपेक्षा जास्त असे.

(३) खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांची  यंत्रसामग्री बऱ्याच अंशी जुनी व टाकाऊ झाली असूनही तिच्या नूतनीकरणासाठी त्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा नसे.

(४) भांडवल बाजारातही नवीन भाग व ऋणपत्रे विकून पुरेसे भांडवल उभारण्यास अडचण पडत असे.

(५) योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेच्या गरजा भागविण्यासाठी व लघुउद्योगांना आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या नवीन संस्थांची आवश्यकता भासू लागली.

तथापि अशा प्रकारच्या संस्थांना १९४८ पासून मूर्त स्वरूप आले. १९४८ व तदनंतर सुरू झालेल्या नवीन अर्थप्रबंधक संस्था अनेक मार्गांनी उद्योगसंस्थांच्या आर्थिक गरजा पुरवू शकतात. नवीन उद्योगसंस्था अस्तित्वात आणणे, त्यांच्यासाठी भांडवल उभारणीची हमी घेणे, त्यांना मध्यम व दीर्घकालीन कर्जे पुरविणे, कंपन्यांची  ऋणपत्रे व भाग विकत घेणे आणि नव्या उद्योगसंस्थांना आवश्यक तो तांत्रिक सल्ला देणे, अशा कार्यांची जबाबदारी या अर्थप्रबंधक संस्था पार पाडीत असतात. त्यांनी १९५६ ते १९६६ या काळात उद्योगसंस्थांना मंजूर केलेले आर्थिक साहाय्य पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होते :

१९६६-६७ ते १९७२-७३ या काळात दीर्घकालीन कर्जे देणाऱ्या संस्थांनी संमत केलेल्या व प्रत्यक्ष वाटलेल्या आर्थिक मदतीचे आकडे पुढील पानावरील क्र. ४ च्या तक्त्यात दिले आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सरकारी क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात सरकारी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान व महत्त्व सतत वाढते राहील, असे भारत सरकारने जाहीर केले होते. देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत उद्योग व ज्या उद्योगांना प्रचंड प्रमाणावर भांडवल लागते असे उद्योग सरकारी क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यात येतील, असे प्रतिपादण्यात आले होते. सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाचा पंचवार्षिक योजनांतील कार्यक्रम ह्या धोरणावर आधारलेला आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी उद्योगधंद्यांवर ५६० कोटी रुपयेखर्च करण्याचे ठरविले होते. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत ही रक्कम १,८०० कोटी रुपयांपर्येत वाढविण्यात आली. ह्यासाठी लागणाऱ्या पैशाचा सरकारी अंदाजपत्रकातील भांडवली खर्चात समावेश होतो. सामान्यतः कर, सरकारी कर्जे, परदेशी  कर्जे आणि मदत हे उपाय भांडवल-उभारणीसाठी अनुसरले जातात. ह्याशिवाय खाजगी उद्योगधंद्यांप्रमाणे सरकारी उद्योगधंद्यांनीही अर्जित भांडवल पुरवठा करावा, असे एक मत आहे. असे करावयाचे म्हणजे सरकारी उद्योगधंद्यांनी त्यांच्या मालाच्या विक्रीची किंमत पुरेसा नफा उरेल अशा रीतीने ठरविली पाहिजे ; पण सार्वजनिक हिताच्या आणि जलद आर्थिक विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही नीती काही वेळा दोषास्पद ठरते.  दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सिंद्री खतकारखान्याने मिळविलेल्या नफ्याचा भांडवल-उभारणीसाठी उपयोग झालेला असला आणि तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत अशा तऱ्हेने अर्जित भांडवल पुरवठ्याचे उद्दिष्ट ३०० कोटी रुपये ठरविलेले असले, तरीदेखील अशा तऱ्हेच्या भांडवल पुरवठ्यास बऱ्याच मर्यादा पडतात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

भारताच्या पंचवर्षिक योजनांच्या काळात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांत औद्योगिक विकासासाठी करण्यात आलेला खर्च पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल:

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक व व्यापारी संस्थांतील विनियोगात झालेली वाढ खालील आकड्यांवरून स्पष्ट होते.

३१ मार्च १९७२ पर्यंत झालेल्या एकूण विनियोगापैकी ३३ टक्के पोलाद कारखान्यांत, २० टक्के अभियांत्रिकी व जहाजबांधणी उद्योगांत आणि १२ टक्के रसायन उद्योगात करण्यात आलेला आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजना काळात उद्योगधंद्यांमध्ये, खाजगी क्षेत्रात २,२५० कोटी रुपये व सरकारी क्षेत्रात ३,०४८ कोटी रुपये असा एकूण ५,२९८ कोटी रुपये विनियोग झाला. दुसऱ्या पंचवर्षिक योजनेत उद्योगधंदे आणि खाणींमध्ये झालेल्या एकूण विनियोगापैकी ५५ टक्के विनियोग सरकारी क्षेत्रात होता. तिसऱ्या पंचवर्षिक योजनेत हे प्रमाण ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. चौथ्या पंचवर्षिक योजनेत हे प्रमाण ५८ टक्क्यांवर आले.  पाचव्या योजनेच्या मसुद्यात हे प्रमाण ५८ टक्केच ठेवण्याचा संकल्प आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्य करणाऱ्या काही संस्थांनी भारताच्या औद्योगिक विकासाला लागणारा भांडवल पुरवठा करण्यात बहुमोल भाग घेतला आहे. ह्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक ह्या संस्थेने दिलेल्या मदतीचा आवर्जुन उल्लेख करावयास हवा. पहिल्या दोन पंचवर्षिक योजनांच्या काळात ह्या बँकेने अनुक्रमे ५७ कोटी रुपये व २६३ कोटी रुपये व २६३ कोटी रुपये कर्जरूपाने पुरविले. ३०जून १९७३ अखेर, जागतिक बँकेकडून भारताला मिळालेली एकूण कर्जाऊ मदत सु. ९१३.६ कोटी रुपये होती. ह्यामध्ये खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांत दिलेल्या कर्जाचा समावेश आहे.  भारतात स्थापिलेल्या संस्था यांमार्फत ही कर्जे दिली जातात. भारताच्या आर्थिक विकास योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी ही बँक भारतात अभ्यास मंडळे पाठविते. आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँकेच्या जोडीला १९६० मध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. ह्या संस्थेचा उद्देश मागासलेल्या देशांना कमी दराने दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्याचा आहे. ह्या कर्जाची परतफेड स्थानिक चलनातही करता येते. स्थापनेपासून ३० जून १९७४ अखेर या संस्थेने भारतास सु. २,०७०.४५ कोटी रुपयांची मदत कर्जरूपाने केली आहे.

ज्या विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीत भारतात आधुनिक धर्तीवर चालणाऱ्या उद्योगांना सुरुवात झाली, त्यांमध्ये देशातील अर्थप्रबंधावर, विशेषतः औद्योगिक अर्थप्रबंधावर व्यवस्थापन  अभिकर्त्यांचा बराच प्रभाव पडला. व्यवस्थापन अभिकर्त्यांशिवाय पुरेसे भांडवल मिळविणे अशक्य होऊ लागल्याने त्यांना अवास्तव महत्त्व आणि अधिकार प्राप्त झाले. ह्या अधिकारांचा त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतल्यामुळे भारतीय उद्योगांच्या संघटनेत व अर्थप्रबंधात अनेक दुष्ट प्रवृत्तींचा प्रादुर्भाव झाल. ही व्यवस्था सदैव एकांगी आणि कमकुवत राहिली. औद्योगिक विकास जलद होण्यासाठी अर्थप्रबंध सुदृढ व्हावा आणि व्यवस्थापन अभिकरण पद्धतीमुळे निर्माण झालेले दोष दूर व्हावेत, म्हणून स्वातंत्र्यानंतर नियोजित अर्थव्यवस्थेमध्ये औद्योगिक अर्थप्रबंधात अर्थप्रबंधात अनेक संस्थात्मक बदल करण्यात आले.

कंपनी कायदा आणि कंपनी (दुरुस्ती) कायदा (१९६०) यांनुसार व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या अधिकारांवर खूप नियंत्रण आणले होते. कंपनी (दुरुस्ती) कायदा (१९६९) यानुसार ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात दीर्घमुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याच्या व्यवस्थेत अनेक दोष होते. रोखे विक्रीस काढणाऱ्या आणि विक्रीची हमी घेणाऱ्या संस्था अस्तित्वात नव्हत्या. त्याचप्रमाणे सामान्य माणसांच्या बचतीचा फायदेशीर पण सुरक्षित विनियोग करणाऱ्या विनियोग विश्वस्तनिधी संस्थाही नव्हत्या. रोखे बाजारातील व्यवहार अनेकदा सट्टेबाजांच्या लहरीने चालत. ह्या सर्व उणिवा आणि दोष नाहीसे करून दीर्ध मुदतीचा भांडवल पुरवठा नियमितपणे व्हावा म्हणून भारत सरकारने विशेष संस्था स्थापन  केल्या आहेत. ह्या संस्था रोखे विक्रीची हमी घेण्याच्या व्यवहारांतही   पुढाकार घेऊ लागलेल्या आहेत. पाश्वात्त्‍य देशांतही  बचत करणाऱ्या व्यक्तीने औद्योगिक व्यवसायांच्या रोख्यांत प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याऐवजी  विनियोग न्यास अथवा विमा कंपन्या यांसारख्या संस्थांमार्फत विनियोग करण्याचा प्रघात रूढ होऊ लागला आहे. आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण आणि युनिट ट्रस्टची स्थापना यांमुळे भारतातही संस्थांमार्फत विनियोग करण्याची प्रवृत्ती वाढेल, असे दिसते. रोखे बाजारातील व्यवहारही चोख असावेत म्हणून भारत सरकारने केलेले कायदे लक्षात घेता दीर्घ मुदतीचा भांडवल पुरवठा करणारी यंत्रणा आता कार्यक्षम होण्यात अडचणी नसाव्यात. मूलभूत स्वरूपाचे, अवजड आणि अन्य उद्योगधंदे यांच्या गरजा लक्षात घेता, जलद गतीने औद्योगिकीकरण घडवून आणण्यास देशातील संचित अर्थ पुरेसा पडणार नाही, हे उघड आहे. म्हणूनच परदेशीय कर्जे आणि मदत ह्या स्वरूपांत जास्तीतजास्त भांडवल मिळविणे अगत्याचे झाले आहे

मध्यम आणि अल्प मुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याची जबाबदारी मुख्यतः व्यापारी  बँकांना उचलावी लागते. ह्या बँकांच्या कार्यपद्धतीतील दोष नाहीसे करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचे आणि प्रसंगविशेषी त्यांना योग्य ती मदत करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आलेले आहेत. ठेवीदारांना ठेवींच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यासाठी ठेवी विमा निगमाची स्थापना झालेली आहे. जनतेस बँकांच्या सोयी उपलब्ध होऊन बँक व्यवहारांची सवय लागवी, म्हणून लहान शहरांत आणि ग्रामीण भागांत बँकेच्या शाखा उघडण्याची जबाबदारी स्टेट बँकेने घेतलेली आहे. भारतातील व्यापारी बँका उद्योगधंद्यांना मध्यम मुदतीची कर्जे देत नसत. पण ही अडचण पुनर्वित्त निगम आणि औद्योगिक विकास बँक ह्या संस्थांच्या स्थापनेनंतर काही प्रमाणात दूर झालेली आहे.

लघुउद्योग, कुटीरोद्योग यांसारख्या छोट्या उद्योगांना पुरेसे भांडवल मिळविण्यात काही विशेष आडचणी निर्माण होतात. मोठे उद्योगधंदे सामान्यतः संयुक्त भांडवली  मंडळी म्हणून संघटित करण्यात येतात. त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळविणे हे तुलनेने सोपे असते. पण लहान प्रमाणावरील उद्योग व्यक्तीच्या मालकीचे अथवा भागीदारीत असतात. त्यामुळे त्यांना खुल्या बाजारात रोखे विकून भांडवल मिळविता येत नाही. भांडवल बाजारात तारण म्हणून मान्य होण्यासारख्या वस्तू त्यांच्याजवळ नसतात, त्यामुळे भांडवल बाजारातून त्यांना कर्जही मिळविता येत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ह्या व्यवसायांना भांडवल  पुरवठा करण्यासाठी अनेक सोयी करण्यात आलेल्या आहेत. सरकारने ‘भारतीय लघुउद्योग निगम’ या नावाची संस्था स्थापन केली आहे. हा निगम लघुउद्योगांना, निरनिराळ्या सरकारी खात्यांना लागणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा करण्याची कामे मिळवून देऊन, त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल पुरवितो. तसेच यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी हप्तेबंदीच्या योजनेखाली भांडवल पुरवितो. राज्य पातळीवरही लघुउद्योगांना मध्यम व दीर्ध मुदतीची कर्जे पुरविली जातात. स्टेट बँकही लघुउद्योगांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करते. ३१ डिसेंबर १९७२ अखेर स्टेट बँकेने लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम २५४.८० कोटी रुपये होती. व्यापारी बँकांना लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या तारणावर रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा कर्जे मिळविता येतात. भारतातील १४ मोठ्या खाजगी व्यापारी बँकांचे १९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. ह्या राष्ट्रीयीकरणामुळे लघुउद्योग, वाहतूक चालक, किरकोळ व्यापारी, छोटे व्यावसायिक इत्यादींना कर्जपुरवठा सुलभतेने होऊ लागल्याचे वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.

संदर्भ : 1.  Basu, S.K. Industrial Finance in India, Calcutta, 1962.

2. Gupta, L.C. Changing structure of Industrial Finance in India, Bombay, 1969.

3. Rosen, G. Some Aspects of Industrial Finance in India,Bombay, 1962.

लेखक  - ग. प्र. पिंपरकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश