भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम

भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम : (भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक निगम). खाजगी क्षेत्रातील छोट्या व मध्यम आकाराच्या उद्योगधंद्यांचा विकास करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या शिफारशीवरून १९५५ मध्ये स्थापण्यात आलेला निगम. याचे अधिकृत भांडवल ६० कोटी रु., तर अभिदत्त भांडवल २२ कोटी रु. होते. भांडवल उभारणीत भारतीय बँका व विमा कंपन्या, अमेरिकेतील व्यक्ती व निगम, ब्रिटिश कंपन्या आणि भारतीय जनता यांचा सहभाग आहे.

नव्या उद्योगांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे, चालू उद्योगांच्या विकासासाठी व आधुनिकीकरणासाठी साहाय्य करणे, उत्पादन वाढीसाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मदत देणे, ही निगमाची प्रमुख उद्दिष्टे होत. त्यांसाठी हा निगम उद्योगधंद्यांना मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे मंजूर करतो, भाग भांडवलात सहभागी होतो, नवे भाग आणि कर्जरोखे यांची हमी घेतो आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सल्ला उपलब्ध करून देतो. कागद, रासायनिक द्रव्ये, औषधे, वीज उपकरणे, धातू, चुनखडी, सिमेंट, काच इ. वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना निगमाने प्रामुख्याने साहाय्य केले आहे. मार्च १९८१ पर्यंत निगमाने एकूण १,७५३ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली, तथापि १९८१ अखेरपर्यंत १,३१० कोटी रुपयांचे संवितरण केले.

परदेशांतून आवश्यक भांडवली वस्तूंची आयात करण्यासाठी निगम विविध उद्योगधंद्यांना परकीय चलनाच्या स्वरूपात मदत करीत असतो; या कामी निगमाला जागतिक बँकेकडून मोलाचे साहाय्य मिळते. गेल्या काही वर्षांत मागास भागांत नवे उद्योगधंदे उभे राहावेत, म्हणून निगम विशेष प्रयत्न विशेष प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. विकासात्मक नियोजनाच्या प्रक्रियेत औद्योगिक विकासाचे संवर्धन व अर्थप्रबंध (वित्तपुरवठा) ही अतिशय मोलाची असतात.

राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन जेवढे आवश्यक, तेवढेच ते प्रकल्पस्तरावरही अनिवार्य ठरते. भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक निगमाचे कार्य - मागास भागांतील प्रकल्पस्तरांवरील नियोजनाची कार्यवाही करणे - यामुळेच महत्वाचे ठरते. ३१ मार्च १९८१ पर्यंत निगमाने ४७८ कोटी रुपयांची रक्कम मागास भागासाठी मंजूर केली, तर प्रत्यक्ष वाटप २९५ कोटी रुपयांचे केले. भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले उद्योग स्थापन करण्यावर आणि त्यांची वाढ घडवून आणण्यावर निगम विशेष भर देत असतो.

लेखक - सुभाष भेण्डे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश