मालक संघ

मालक संघ : मालक संघ हे कामगार संघटनांप्रमाणे भांडवलशाहीत उत्पादनसाधनांची मालकी आता उत्पादनसाधने चालविणारे कामगार किंवा श्रमिक अशा निर्माण झालेल्या दोन वर्गांमधील परस्परसमस्यांच्या संदर्भात अस्तित्वात आले. कामगार संघटना जसजशा बळावत गेल्या आणि मालक व कामगार यांच्यामधील समस्यांच्या संदर्भात शासन जसजसे कायदे करू लागले; तसतशी मालकांना, विशेषतः लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या मालकांना, आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणाऱ्या व या समस्यांबाबत आणि शासनाच्या व न्यायालयांच्या कृतींबाबत माहिती व सल्ला देणाऱ्या संघटनेची आवश्यकता वाटू लागली आणि तीतून मालक संघ उदयास आले.

औद्योगिक अथवा श्रमिक संबंध हे या संघांचे प्रमुख कार्यक्षेत्र असते. त्याशिवाय तंत्रज्ञान आणि व्यापार, उद्योग व त्यांच्यावरील निरनिराळे कर यांसंबंधातील शासनाची धोरणे याही क्षेत्रात मालकांच्या दृष्टिकोनातून हे संघ कार्य करतात. भारतामध्ये अशा तऱ्हेचे संघ उद्योगीय तसेच विभागीय आणि अखिल भारतीय स्तरांवर आहेत. उद्योगीय संघांमध्ये भारतीय ताग गिरणी संघ व गिरणी मालक संघ (कापड गिरण्यांसाठी) हे सर्वात जुने व महत्त्वाचे संघ आहेत. १९४१ मध्ये अखिल भारतीय कारखानदार संघ स्थापण्यात आला. हा मुख्यत्त्वे मध्यम व लघू आकाराच्या उद्योगधंद्यांच्या मालकांसाठी आहे. याशिवाय साखर, कागद, रंग इ. अनेक उद्योगांसाठी अशा प्रकारचे अखिल भारतीय पातळीवर कार्य करणारे मालक संघ आहेत. विभागीय संघांमध्ये दक्षिण भारतातील मालकांचा महासंघ तसेच उत्तर भारतातील मालकांचा संघ हे दोन जुने आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेची १९१९ मध्ये स्थापना झाल्यावर सर्व प्रकारच्या उद्योगधंद्यांतील मालकांचे अखिल भारतीय पातळीवर प्रतिनिधित्व असण्याची गरज प्रथम भासू लागली. कारण या संघटनेच्या बैठकांसाठी कामगार व मालक यांचे प्रतिनिधी पाठवावे लागत. सुरुवातीला भारत सरकार त्यांना नामनिर्देशित करीत असे. परंतु ही प्रथा या दोन्ही वर्गांना असमाधानकारक वाटली. मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संबंधात केलेल्या सूचनेनुसार गिरणी मालक संघाने पुढाकार घेऊन १९२० मध्ये अखिल भारतीय पातळीवर संघ-स्थापना करण्याच्या इष्टतेचा व शक्यतेचा विचार करण्यासाठी ८ प्रमुख मालक संघाबरोबर चर्चा केली. यानंतर कालौघाने कामगार संघटनांनी घडवून आणलेले प्रदीर्घ संप, इतर प्रकारची फैलावलेली अशांतता, कामगार संघटना कायदा, १९२६ व औद्योगिक कलह कायदा, १९२९ व्हिटली आयोगाच्या (१९२९) शिफारशी आणि त्यांनुसार काही संघटनांनी कामगारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यासाठी स्थापन केलेले कामगार विभाग इ. घटना झाल्या. त्यामुळे मालकांना मार्गदर्शन, सामुदायिक हितसंबंधांबाबतीत अधिक समन्वय व कामगारांबाबतचे कायदे आणि इतर गोष्टीसंबंधात एक-विचाराने कृती करण्यासाठी धोरणे आखणे यांसाठी असा संघ स्थापण्याची गरज तीव्रतेने भासू लागली व १९३३ मध्ये मुंबई येथे मालकांचा भारतीय महासंघ व दिल्ली येथे औद्योगिक मालकांची अखिल भारतीय संघटना यांची प्रस्थापना झाली. या दोन्ही संघटनांचे उद्देश सारखेच असून त्यांमध्ये घनिष्ठ समन्वय आहे.

१९५६ मध्ये आपल्या कार्याचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर समन्वय करण्याच्या दृष्टीने या संघटनांनी औद्योगिक मालक परिषद स्थापिली. इतर मालक संघ आणि जर एखाद्या उद्योगधंद्यासाठी असा संघ नसेल, तर त्यातील कारखानदार व्यक्तिशः या संघटनांचे सभासद होऊ शकतात. या संघटना मालक व कामगार यांचे परस्परसंबंध सुसंगत ठेवणे, मालकांच्या वाजवी हितसंबंधांचे रक्षण व प्रचालन करणे, उत्पादकता वाढविणे या सर्व गोष्टींविषयी माहिती गोळा करणे व ती सभासदांना पुरविणे तसेच सभासदांना सल्ला देणे, अशा प्रकारची कार्ये करतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय मालक संघटना ही जिनीव्हामध्ये प्रस्थापित झाली असून १९८३ मध्ये तिच्याशी ८५ देशांतील मालक संघटना संलग्न झालेल्या होत्या. ही संघटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मालकांच्या हितसंबंधांबद्दल प्रतिनिधित्व करते व आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या सर्व प्रकारच्या कार्यासंबंधात संलग्न मालक संघटनांचे सचिवालय या स्वरूपात काम करते.

संदर्भ : 1. Gospel, H. Employers' Organizations and Industrial Relations-Commission for Industrial Relations, London, 1972. 2. The Employers' Federation of India, The Golden Story- 1933-83, Bombay, 1983.

लेखक - वि. गो. पेंढारकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश