राज्य वित्त निगम

राज्य वित्त निगम : लघू आणि मध्यम आकारांच्या उद्योगधंद्यांच्या वित्तीय समस्यांचे निराकरण निरसन) करण्याच्या हेतूने त्या त्या राज्यांनी स्थापन केलेल्या वित्त संस्था. भारत सरकारच्या १९५१ साली संमत झालेल्या ‘ राज्य वित्त निगम अधिनियमा’ नुसार १८ राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे वित्तनिगम वित्तीय महामंडळे) स्थापन करण्यात आले. या विधेयकात ‘मद्रास तामिळनाडू) औद्योगिक विनिधान निगम मर्यादित’ या संस्थेचाही समावेश केला जाण्याची तरतूद आहे. या निगमांचे अधिकृत भागभांडवल रु. ५० लाख ते रु. ५ कोटी पर्यंत असावे; ते शासन, भारतीय रिझर्व्ह बँक, वित्तीय संस्था तसेच विक्रीला काढलेल्या भांडवलाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत सर्वसाधारण जनतेला विकत घेता यावे, अशा विधेयकात तरतुदी होत्या.

भागभांडवलावर किमान ३·५ टक्के लाभांशाची हमी, तसेच कमाल ५ टक्के अशी मर्यादा पण होती. हे भांडवल, तसेच या निगमांनी विकलेले कर्जरोखे यांना विश्वस्त रोखे म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या वित्त निगमांना जनतेकडून ठेवी घेण्याचा अधिकार आहे, पंरतु या ठेवीची रक्कम त्यांनी विकलेल्या भागभांडवलाच्या रकमेपेक्षा जास्त असू नये अशी मर्यादा आहे. तसेच त्यांना कर्जरोखे विकता येतात, परंतु हे रोखे व इतर प्रकारचे दायित्व त्यांनी गोळा केलेले भांडवल आणि जमविलेला निधी यांच्या पाचपट रकमेपेक्षा जास्त असू नये, अशी मर्यादा आहे. आता भारतीय औद्योगिक विकास बँकेकडून मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे आणि पुनर्वित्त घेता येते; पूर्वी ते रिझर्व्ह बँकेकडून घेता येण्याची सोय होती.

राज्य वित्त निगम विविध व्यवसायांना पुढील मार्गांनी अर्थसाहाय्य करू शकतात :

१) ऋणपत्रे विकत घेऊन किंवा कर्जे देऊन-परतफेडीची मुदत २० वर्षांच्या आत पाहिजे.
२) इतरत्र उभारलेल्या कर्जाची जिम्मेदारी स्वीकारून.
३) कंपन्यांनी विक्रीस काढलेले भागभांडवल आणि कर्जरोखे यांच्या विक्रीची हमी देऊन.

भागभांडवल जर विकले गेले नाही, तरी हमीप्रमाणे ते निगमांना विकत घ्यावे लागते; परंतु याव्यतिरिक्त भाग विकत घेण्याची त्यांना मुभा नाही. कर्जरोख्यांच्या बाबतीत अशी अट नाही. अ) राज्य निगमांनी केलेले वित्त साहाय्य कोटी रु.) वित्तसाहाय्याचे प्रकार वर्षअखेर निगमांची संख्या भाग भांडवल पुरविणे कर्जरोखे विकत घेणे कर्जे हम्या एकूण १९५६ १२ - ०·१ २·७ - २.८ १९६१ १५ १·२ ०·१ १७·१ - १८.४ १९६६ १५ ७·५ ०·३ ५९·० - ६६.८ १९७१ १८ ९·७ ०·७ १२७·८ ६·१ १४४.३ १९७६ ” १०·९ ०·५ ३५७·२ ६·१ ३७४.७ १९८१ ” ११·२ ०·२ १,१६६·९ २·५ १,१८०.८ १९८५ ” ८·६ ०·२ २,०९०·७ १·३ २,१००.८ ब) जमविलेले भांडवल आकडे कोटी रुपयांत) कर्जे वर्षअखेर भाग भांडवल राखीव निधी बुडीत कर्ज निधी कर्ज रोखे मुदत ठेवी रिजर्व्ह बँक औद्योगिक विकास बँक राज्य शासन इतर एकूण १९५६ १०·३ - - - - - - - - १०.३ १९६१ १५·२ ०·१ ०·१ ७·२ ३·५ ०·१ - १·० - २७.२ १९६६ १६·४ ०·२ १·० ३२·७ १२·० १·३ - - ११.९ ७५.५ १९७१ २१·० ०·७ ४·६ ७२·१ १३·३ २·४ ३१·६ २·१ ०.१ १४७.९ १९७६ ३७·७ १·७ १५·३ १५४·५ ३६·८ १२·८ १२५·८ १·७ २.४ ३८८.७ १९८१ १०५·८ ४·० ६१·० ३५१·८ ११·४ ४·७ ४५६·४ ३·४ ७.० १,००५.५ १९८५ १७०·९ ८·८ १०९·२ ७३५·५ १२·३ ४·० १,०१५·७ ४८·२ ११.८ २,११६.४

प्रारंभिक टीप : १) निगमांमध्ये ‘मद्रास तामिळमाडू) औद्योगिक विनिधान निगम’ मर्यादित) समाविष्ट आहे. २) अ आणि व यांच्या एकूणाती समान नाहीत, कारण काही किरकोळ बाबी गाळलेल्या आहेत. राज्य वित्त निगम विधेयकात १९७२ साली महत्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यांना वाहने आणि जहाजे यांच्या दुरुस्त्या करणाऱ्या, यंत्रजुळवणी, आवेष्टन, मत्स्योद्योग, समंत्रणा सेवा इ. उद्योगधंद्यांना साहाय्य करण्याची परवानगी मिळाली. तसेच त्यांना लघू व मध्यम उद्योगांतील पात्रता असलेला परंतु कमजोर कारखान्यांच्या भागभांडवलात वाटा घेता यावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक व राज्यशासने यांनी खास भाग भांडवल पुरवावे अशी व्यवस्था केली गेली. या खास भांडवलावर निगमांनी किमान लाभांश दिला पाहिजे अशी अट नाही. निगमांनी वित्तसंचय व वित्तसाहाय्य देण्यात केलेली प्रगती ‘अ’ आणि ‘ब’ या कोष्टकांवरून स्पष्ट होईल: या कोष्टकांवरून दोन गोष्टी प्रामुख्याने दिसून येतात:

पहिली अशी की, जरी निगमांना वेगवेगळ्या प्रकारचे साहाय्य करण्याचे अधिकार उपलब्ध असले, तरी ९५ टक्क्यांहून जास्त साहाय्य कर्जरूपानेच केले जाते. दुसरी गोष्ट अशी की, अलीकडे जवळजवळ ४४–५० टक्के वित्त औद्योगिक विकास बँकेने कर्जरूपाने पुरविले आहे; ३० – ३५ टक्के निगमांनी कर्जरोखे विकून जमविले आहे. निगमांचे राखीव निधी अगदीच क्षुल्लक आहेत, कारण त्यांनी दिलेल्या कर्जांवर व्याजाचा दर कमी ठेवण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे व बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे, म्हणून त्यासाठी निधी जमवावा लागतो. कर्जमंजुरीत राज्यशासनांचा त्यांच्यावर बराच प्रभाव असतो. आसाम, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र, आणि तमिळनाडू या राज्यांतील निगम शेजारच्या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत, जेथे असे निगम नाहीत, तेथे देखील कार्य करतात.

निगमांचे सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेशी घनिष्ठ संबंध होते; आता औद्योगिक विकास बँकेशी घनिष्ठ संबधं आहेत. त्यांच्या संचालक मंडळांवर या बँकेचा एक नामनिर्देशित संचालक असतो. तसेच निगमांना त्यांच्याकडून धोरण विषयक व तंत्रविषयक सल्ला मिळतो. राज्य वित्त निगम, भारतीय उद्योग वित्त निगम आणि इतर वित्तीय संस्था यांच्या कार्यांमध्ये समन्वय घडविणे, अनुभवाची देवाण आणि सामान्य समस्यांबद्दल विचारविनिमय करणे यांकरिता या बँकेद्वारे दरवर्षी संमेलने भरविली जातात.

संदर्भ : 1. Gupta, L.C. The Changing Structure of Industrial Finance in India, London, 1969. 2. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 1972-73, 2 Vols., Bombay, 1973. 3. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 1984-85, Vol. I, Bombay, 1985. 4. Simha, S. L. N. The Captial Market of India, Bombay, 196०.

लेखक : वि. गो. पेंढारकर

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश