सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र : देशातील साधन-सामग्रीचा विकास आणि त्यांचा सदुपयोग करण्याचे ध्येय तसेच सार्वजनिक हित व गतिशील औदयोगिक प्रगती साधण्याकरिता ज्या क्षेत्रातील उदयोगधंदे सरकारच्या मालकीचे असतात, ते सरकारी क्षेत्र होय. ज्या क्षेत्रात केवळ खाजगी मोठ्या उदयोगधंदयांना प्रवेश असतो, तसेच कमाल नफा मिळविणे, हाच प्रमुख उद्देश ठेवला जातो, ते खाजगी क्षेत्र होय. एकूण औदयोगिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी वाहतूक व दळणवळणाची साधने, बँकिंग, लोखंड व पोलाद, वीज, कोळसा, सिमेंट, खनिज तेल यांसारख्या मूलभूत महत्त्वाच्या उदयोगांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे उत्पादन शासनाला आपल्या अखत्यारीत घ्यावे लागते. तात्कालिक नफ्याचा विचार बाजूला ठेवून, सार्वत्रिक आर्थिक विकासाची गरज जाणून, तसेच दीर्घकालीन नफ्याचा विचार लक्षात घेऊन सरकार या क्षेत्रात उतरते; हेच सरकारी क्षेत्र होय. देशातील साधनसंपत्तीचे सुयोग्य उपयोजन, मोठ्या व लहान उदयोगधंदयांचा समतोल विकास आणि विविध उदयोगांचे सम्यक प्रादेशिक विभाजन, हे सरकारी क्षेत्राचे ध्येय असते. सरकारी क्षेत्रामध्ये नवनवीन उदयोगधंदे स्थापण्याची जबाबदारी सरकार उचलते. उदा., संरक्षण साहित्य, यंत्रावजारे, अ‍ॅल्युमिनियम, प्रतिजैविक पदार्थ, खते यांचे उत्पादन इत्यादी. खाजगी क्षेत्रामध्ये वरील उदयोगांव्यतिरिक्त इतर उदयोग व पूर्वी चालू असलेले उदयोगही पुढे चालू ठेवण्यास सरकार मुभा देते

सरकारी मालकीच्या अथवा सरकारच्या ताब्यातील जमिनी, रस्ते, सार्वजनिक इमारती, लोकोपयोगी सेवाउदयोग तसेच इतर उदयोग-व्यवसाय यांना ‘सरकारी मालकी’च्या असे संबोधिले जाते. एखादया देशातील जमिनी व साधनसंपत्ती ही अखेरीस त्या देशातील लोकांच्या मालकीची असते, म्हणजेच ती सरकारच्या मालकीची असते. हा सिद्धांत पूर्वीपासून चालत आला आहे. त्यावरूनच राज्यातील सर्व जमिनींवर राज्याची पूर्ण सत्ता असते, हा सिद्धांत म्हणजेच सरकारचा आपल्या राज्यातील वा सीमांतर्गत भागातील जमिनी व इमारती यांवर पूर्ण ताबा व मालकी असू शकते, हा यथा उपसिद्धांतर्थ ठरतो. पूर्वीच्या काळात सरकारची अनेक उदयोग-व्यवसायांवर मालकी असे व ते व्यवसाय वा उदयोग सरकार चालवीत असे. उदा., पाणी, करमणूक केंद्रे (चित्रपटगृहे, नाटयगृहे), स्नानगृहे इत्यादी. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये सरकारी आस्थापनांद्वारा सार्वजनिक शाळापद्धती, सार्वजनिक महामार्ग व पूल, धरणे (भूसंपादनार्थ व वीज उत्पादनार्थ), वीज वितरणव्यवस्थापन तसेच विक्री आणि अशाच जनहिताच्या उदयोगांचे व्यवस्थापन पार पाडले जाते.

टेनेसी खोरे प्राधिकरण हे सार्वजनिक मालकीचे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. सार्वजनिक उपयुक्तता उदयोगांचे सामाजिक जीवनात केवढे महत्त्वाचे स्थान आहे, हे विविध नगरपालिकांव्दारे पाण्याचे नियोजन, गटारांची व्यवस्था, वीज वितरण, वाहतूक व्यवस्था, गॅस वितरण इत्यादींवर मालकी व त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते, त्यावरून दिसून येते. यूरोपीय देशांमध्ये सरकारी मालकी अमेरिके-पेक्षा अधिक प्रमाणात विस्तृत व अधिक काळ प्रचलित असल्याने तिचा प्रसार रेल्वेचे जाळे, दूरसंचार सेवा, नभोवाणी व दूरचित्रवाणी, कोळसाखाण उदयोग व अन्य शक्तिसाधने आणि बँकिंग उदयोग येथपर्यंत पोहोचला आहे. दुसऱ्या महायुद्घोत्तर काळापासून अनेक पश्चिमी राष्ट्रांनी अनेक व्यवसाय संघटना व उदयोगांचे सरकारी निगमांच्या स्वरूपात व्यवस्थापन केले आहे. सोव्हिएट रशिया व अन्य साम्यवादी देश यांमध्ये सरकारी मालकी मोठया प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. या देशांमधील सर्व जमिनी तसेच सर्वनैसर्गिक साधनसामगी, लोकोपयोगी सेवाउदयोग, बँकिंग, वाहतूक व बहुतेक सर्व उदयोगधंदे सरकारी महामंडळांमार्फत चालविण्यात येतात.

अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्येही मोठया प्रमाणावर सरकारी मालकी, विशेषत: महत्त्वपूर्ण उदयोगधंदे व साधनसामगी यांवर दाखविली जाते आणि त्यांचे परिचालन व व्यवस्थापन केले जाते. लोकोपयोगी सेवाउदयोग, व्यवसाय तसेच शेती या क्षेत्रांमधील खाजगी उदयोगांकडून चालविण्यात येणाऱ्या विविध व्यवसायांवर दाखविली जाणारी सार्वजनिक मालकी व सरकारी नियंत्रण यांमध्ये फरक आहे. अमेरिकेत विविध प्रकारची कर्जे, थेट वित्तप्रबंध आणि निगमीय कार्य यांच्यावर विविध कायदेकानू करीत असलेले नियमन व नियंत्रण यांमध्येही मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.

यूरोपीय देशांत सरकारी क्षेत्रातील सेवा-उदयोगांनी अशा प्रकारच्या सेवा पुरविणे, ही जरी पद्धत असली, तरी अमेरिकेत खाजगी क्षेत्रातील उदयोगांनी (कंपन्यांनी) अशा प्रकारच्या सेवा काही कडक वैधिक (कायदेशीर) नियम पाळून पुरविण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. काही देशांमध्ये रेल्वे, कोळसाखाण उदयोग, लोखंड व पोलाद, बँकिंग, विमा यांसारख्या उदयोगांचे तात्त्विक कारणांकरिता राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. संरक्षणसाहित्य उत्पादन (शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा इ.), विमाननिर्मिती ह्यांसारखे उदयोग संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातून सरकारी क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. साम्यवादी देशांत उत्पादनाचे बहुतेक सर्व प्रकार व्यापार व वाणिज्य तसेच वित्त व्यवहारांतर्गत उदयोग यांचा समावेश सरकारी क्षेत्रात करण्यात आला असून, स्वातंत्र्यप्राप्त अनेक नवीन तसेच अर्धविकसित देशांत सरकारी क्षेत्राचे अधिक प्राबल्य जाणवते.

यूरोपमध्ये सांप्रतचा ढाचा म्हणजे सरकारी क्षेत्रीय उदयोग आणि खाजगी मोठे निगम यांचे सह-अस्तित्व असलेला मिश्र प्रकार होय. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या काही वर्षांत ग्रेट ब्रिटनमध्ये पोस्ट ऑफिस, लोकोपयोगी सेवा-उदयोग, शस्त्रसंभार निर्मिती-उदयोग, लंडन बंदर हे सर्व सरकारी क्षेत्रात होते. यांमध्येच आणखी लोकवाहतूक साधनांची आणि उदयोगांची भर पडली; यामुळे सरकारी क्षेत्राचे महत्त्व व कार्य आणखी वाढले. १९४६-५० च्या मजूर पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणात राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यांमध्ये कोळसाखाण उदयोग, लोखंड व पोलाद उदयोग, वायुदयोग, रेल्वेउदयोग आणि दूरसंचारी रस्ता-वाहतूक उदयोग या उदयोगांचा अंतर्भाव होता.

मार्गारेट थॅचर (१९७९-९०) या हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनेक सरकारी उदयोगांचे खाजगीकरण करण्यात आले. युद्धोत्तर फ्रेंच राज्यकर्त्यांच्या काळात अशाच प्रकारचा विस्तृत राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला; त्यांमध्ये बँका, विमा कंपन्या, वित्त कंपन्या तसेच मोठमोठे निर्मिती-उदयोग यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. नंतरच्या काळात त्यांपैकी बऱ्याच उदयोगांचे खाजगीकरण करण्यात आले. अमेरिकेत सरकारी क्षेत्रात अल्प प्रमाणात सरकारी उदयोग कार्यरत दिसतात. त्यांमध्येच टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटी (१९३३) या सुविख्यात प्रकल्पाचा समावेश होता. १९७० मध्ये अमेरिकी पोस्टखाते-तोपर्यंतची अमेरिकन संघीय राज्याची कार्यकारी व्यवस्था-शासकीय मालकीची निगमयंत्रणा बनली

सरकारी उदयोग हे व्याख्येनुसार जनहिताच्या दृष्टिकोनातून चालविले जाणे आवश्यक आहे. यातूनच अनेक संघटनात्मक व वाणिज्यिक समस्या उद्भवतात. राजकीय नियंत्रण व व्यवस्थापकीय स्वायत्तता (स्वातंत्र्य) या दोहोंमध्ये मेळ कसा बसवावा, ही पहिली समस्या होय. सरकारी क्षेत्रात कॉर्पोरेशन प्रणाली ही ग्रेट ब्रिटनमध्ये मोठया प्रमाणावर आढळून येत असून तशीच ती जगातील इतर अनेक देशांमध्ये अवलंबिली गेली आहे व जात आहे. ही प्रणाली बिटिश संसदेने एका विशेष कायदयान्वये संमत केलेली असून त्या कायदयामुळे तिचे अधिकार, व्यवस्थापकीय संरचना तसेच अन्य शासकीय संस्था व संघटना यांच्याबरोबरचे संबंध ठरविले जातात. कॉर्पोरेशन असल्यामुळे तिला वैध अस्तित्व असते; तिच्या आर्थिक व भांडवली गरजा ह्या सरकारी तिजोरीतून भागविल्या जातात; परंतु तिच्या दैनंदिन खर्चिक बाबी, ह्या तिच्या नित्याच्या व्यापारी घडामोडींतून भागविण्यात येतात. तिचा सेवकवर्ग हा शासकीय श्रेणीतून आलेला नसतो आणि तिचा वरिष्ठ व्यवस्थापकीय वर्ग हा मंत्र्याच्या अखत्यारीतून नियुक्त करण्यात येतो. जगातील काही देशांमध्ये प्रचलित असणारा दुसरा एक प्रकार म्हणजे राज्यनिर्मित कंपनी. ही संयुक्त भांडवली कंपनी असून तिचे भाग राज्यशासनाच्या पूर्णतया वा आंशिक मालकीचे असतात. सरकारी उदयोगांचा आणखी एक प्रकार म्हणजे सरकारी खाती- उदा., पोस्ट व टेलिगाफ, रेल्वे इत्यादी.

सरकारी क्षेत्रमापन पद्धती

अर्थव्यवस्थेतील सरकारी क्षेत्रांचा आकार मोजण्याच्या विविध पद्धती अस्तित्वात आहेत. त्यांतील चार महत्त्वाच्या पद्धती पुढीलप्रमाणे :

(१) सरकार उत्पादित करीत असलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचा एकूण उत्पन्नातील वाटा,

(२) या वस्तूंचे व सेवांचे उत्पादन करीत असताना सरकार त्यासाठी वापरीत असलेला एकूण श्रमशक्तीचा वाटा,

(३) एकूण वस्तू व सेवा यांच्या उत्पादनातील सरकारने विकत घेतलेला (खरेदी केलेला) वाटा आणि

(४) सरकारी अर्थसंकल्पातून बाहेर पडणारे एकूण उत्पन्नातील सरकारचे प्रमाण.

भांडवलशाही व साम्यवादी अर्थव्यवस्था यांच्यामधील फरक वा भेद हा सरकारच्या एकूण उत्पादनातील वाटयावरून समजून येऊ शकतो. भांडवलशाही देशांत हा हिस्सा वा वाटा यांचे प्रमाण फारच कमी असते; कारण बहुतेक उत्पादन हे खाजगी उदयोगांकडून केले जाते. याउलट साम्यवादी देशांत लहान प्रमाणावरील शेती सोडल्यास बाकीचे सारे उत्पादन हे सरकारी क्षेत्रातून केले जाते. अर्थात पोस्टसेवा उत्पादन करण्यास खाजगी क्षेत्रात सरकारच जबाबदार असते. लोकोपयोगी सेवा-उदयोग हे साधारणत: अर्धसरकारी (निमसरकारी) संघटनांकडून चालविण्यात येतात; तथापि भांडवलशाही अर्थव्यवस्थांमध्ये एकूण उत्पादनातील सरकारी वाटा हा १५ ते ३० टक्के एवढाच असतो.

सरकार करीत असलेल्या खरेदीचे प्रमाण हेच काय ते खाजगी उदयोग-प्रधान अर्थव्यवस्थांमधील सरकारच्या वाटयाचे प्रतिबिंब समजले पाहिजे. सरकारची खरेदी अनेक प्रकारची असू शकते. सरकार जे काम करू इच्छिते त्यासाठी ते माणसांना नियुक्त करते आणि काम करण्यासाठी साधने व साहित्य खाजगी उदयोगांकडून विकत घेते. कित्येक बांधकाम प्रकल्पांसाठी ते खाजगी उत्पादन संस्थांशी करार करते. महत्त्वाचा मुद्दा हा की, सरकारची उत्पादन खरेदी ही खाजगी मागणीपेक्षा सरकारी मागणीतून अधिकतर संभवते. सर्व वस्तू व सेवा यांच्या विपणनातील वाटा किंवा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (जीएनपी) जे सरकार खरेदी करते, याचे प्रमाण खाजगी उदयोगप्रधान अर्थव्यवस्थांमध्ये (उदा., फ्रांन्स) १५ टक्क्यांपासून ३४ टक्क्यांपर्यंत (उदा., स्वीडन) जाऊ शकते. अमेरिका, कॅनडा व ग्रेट ब्रिटन या राष्ट्रांमध्ये हे प्रमाण २० टक्क्यांहून अधिक आहे. यावरून आपणाला असा निष्कर्ष काढता येतो की, सांप्रतच्या भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्थांमध्ये सरकारी खरेदी ही स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एकपंचमांश ते एकतृतीयांश (म्हणजे २० टक्के ते ३० टक्के) असू शकते.

सरकारी खर्चामध्ये विविध प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी एवढीच नसून लाभ हस्तांतरित देण्यांसारखी (ट्रॅन्स्फर पेमेंट्स) सामाजिक सुरक्षा फायदे व बेकारी फायदे यांचाही समावेश होतो. ही देणी म्हणजे खरेदी नसून एका समुदायाकडून दुसऱ्या समुदायाकडे केलेले उत्पन्नाचे हस्तांतरण होय. सरकारी आर्थिक घडामोडींच्या क्रियांच्या प्रभावाची पूर्णपणे दखल घेण्यासाठी एकूण सरकारी खर्चाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हे गुणोत्तर प्रमाण सांप्रतच्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये ३० टक्के ते ५० टक्के असे आहे; अमेरिकेत ते ३५ टक्के तर स्वीडनमध्ये ५० टक्के आहे. साधारणत: बहुतेक शासकीय खर्च हा कररूपांतच गोळा केला जातो. स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाशी करांचे गुणोत्तर प्रमाण हे सरकारी खर्च व ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएन्पी) यांच्या सरकारी गुणोत्तरासारखेच असू शकते.

सरकारी क्षेत्राचा विस्तार

विसाव्या शतकाच्या वाटचालीतएकूण सरकारी खर्च (खरेदी व हस्तांतरित देणी) व स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन यांचे गुणोत्तर प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. उदा., अमेरिकेत १९०० मध्ये सरकारी खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ८% एवढा होता, तर १९२९ मध्ये तो ११% झाला. १९३०-४० या दशकात तो १८ % नी वाढला. दुसऱ्या महायुद्धात तो याहीपेक्षा वरच्या पातळीवर जाऊन पोहोचला होता. १९५० मध्ये मात्र हे प्रमाण २३% इतके खाली आले; परंतु १९८० च्या सुमारास ते पुन्हा ३६% वर चढले. ग्रेट ब्रिटनमध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीच्या काळात सरकारी खर्च जीएन्पीच्या १५ टक्के, १९५० च्या सुमारास ३५ टक्के व १९८० च्या सुमारास तो ४५ टक्के इतका झाला. इतर भांडवलप्रधान राष्ट्रांनाही सरकारी खर्चात अशाच प्रकारच्या वाढीचा अनुभव येत गेला.

अमेरिकेत ह्या वाढीचे दृश्य स्वरूप लष्करी खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमध्ये प्रतिबिंबित झालेले दिसून येते; तथापि बिगरलष्करी खर्चांतही-सरकारी खरेदी तसेच हस्तांतरित देणी तशीच वाढ झालेली आढळते

सरकारी व्यवहारांमध्ये झालेली मोठी वाढ पुढील कारणांमुळे शक्य होत गेली. युद्धे, शीतयुध्दे आणि लष्करी तंत्रप्रणाली यांमध्ये झालेलेबदल, ह्या गोष्टी लष्करी खर्चात वाढ होण्याला कारणीभूत ठरल्या. ‘कल्याण-कारीराज्य’ ही संकल्पना जनमानसांत अधिकाधिक रूजत गेल्यामुळे शिक्षण, गृहनिर्माण तसेच हस्तांतरित देण्यांमधील वृद्धी या सर्वांन्वये उत्पन्नाचे फेरवाटप होऊ शकले. नागरीकरणाच्या समस्येमुळे वाहतुकीच्या गरजांमध्ये वाढ होत गेली आणि ही गरज केवळ सरकारच भागवू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

आता अर्थव्यवस्थेतील सरकारी क्षेत्राचा विस्तार असाच पुढे वाढत राहील का ? तसेच तो वाढत राहणे कितपत इष्ट आहे. हे महत्त्वाचे केंद्रीय प्रश्न उभे ठाकले आहेत. गतकालीन प्रवृत्तींवरून सरकारी क्षेत्राचा भावी आकार निर्धारित करणे शक्य होणार नाही. तो समाजाच्या भावी मागण्यांवर अधिष्ठित असेल. त्या मागण्या पुढील घटकांवर अवलंबून राहतील : राजकीय घटना, आर्थिक धोरण, उत्पन्नाचे फेरवाटप, प्रदूषण नियंत्रण, वाहतूक, शक्तिसाधनांचा वापर, लोकसंख्येची वाढ व शैक्षणिक धोरण व व्यवस्था. त्याचबरोबर भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्थांमध्ये सरकारी क्षेत्राच्या वाढीवर मर्यादा घालणे, हे गुंतवणूक व कामकाज यांना खाजगी क्षेत्राने जोराने चालना देणे यावरही अवलंबून राहू शकेल. जसजसे अधिक प्रमाणात उत्पन्न सरकारच्या मार्फत गहण केले जाईल, ग्राहकांना लक्ष्य न करता जसजसे अधिक प्रमाणात सेवनामध्ये वाढ होत जाईल, तेवढ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणुकीला वाव मिळू शकणार नाही. एकंदरीत पाहता, अर्वाचीन भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्था ही तिच्यातील सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र, या दोहोंच्या अस्तित्वामुळे मिश्र अर्थव्यवस्था बनू शकेल, अशी लक्षणे दिसून येतात.

दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा विचार करता, सरकारी क्षेत्रातील उदयोगांनी स्वत:चे किंमतविषयक धोरण ठरवावे, असा संकेत असला, तरी असे किंमत धोरण निर्धारित करताना त्यांना राजकीय दबावांचाही विचार करणे अपरिहार्य होऊन बसते. याउलट, सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहता, सरकारी उदयोगांना उत्पादानांचा पुरवठा केला जातो; अथवा त्यांच्या स्पर्धक कंपन्यांना न मिळणारे संरक्षण त्यांना दिले जाते. यामुळेही सरकारी उदयोगांवर अकार्यक्षमतेचा शिक्का बसू शकतो व कठीण व्यापारी परिस्थितीमध्ये शासकीय तिजोरीवर त्यांचा भार हकनाहक पडतो; तथापि सरकारी उदयोगांची कार्यक्षमता निर्धारित करणे (मोजणे), ही निश्चितच सोपी बाब नाही. एखादया सरकारी उदयोगाने कोळसा वा पोलाद यांपासून एखादी वस्तू उत्पादित केली, तर तिचे उत्पादन इतर उदयोगांच्या (विशेषत: खाजगी क्षेत्रातील) तशाच उत्पादनाशी तोलले जाते व नफ्याचा निकष (वा तोटयाचाही) लावला जाऊ शकतो. एखादया उदयोगाचे मक्तेदारी स्वरूपाचेच उत्पादन असेल, तर अर्थशास्त्रज्ञ व्यय-नफा हा निकष लावू पाहतात. विकसित राष्ट्रांमध्ये अनेक सरकारी उदयोगांवर सामाजिक व वित्तीय जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्याचे बंधन टाकण्यात आलेले असते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात सरकारी क्षेत्रात गुंतवणुकीची लक्षणीय वाढ होत गेल्याचे आढळून येते. १९५१ मध्ये सरकारी क्षेत्रातील पाच उदयोगांमध्ये २९ कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली होती; ती ३१ मार्च २००४ रोजी २४२ उदयोगांमध्ये ३,४९,९९४ कोटी रूपयांची, तर ३१ मार्च २००५ रोजी २३७ उदयोगांत ३,५७,८४९ कोटी रूपयांची झाली. २००४-०५ मध्ये गतवर्षापेक्षा ७,८५५ कोटी रूपयांनी सरकारी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली. लाभांश व्याज, कॉर्पोरेशन कर, जकात कर इत्यादींच्या रूपाने सरकारी क्षेत्रातील उदयोगांनी केंद्र सरकारला १,१०,५९९ कोटी रूपयांचा महसूल मिळवून दिला. २००४-०५ मधील सरकारी क्षेत्रातील उदयोगांचा कोळसा उत्पादनातील ९४%, लिग्नाइट उत्पादनातील ७१·९%, पेट्रोलियम उत्पादनात सु. ८०% एवढा वाटा होता. १ मार्च २००५ रोजी या उदयोगांकरवी सु. १६·९ लक्ष लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करण्यात आला. त्याचबरोबर या उदयोगनगरांची देखभाल, व्यवस्थापन आणि सामाजिक खर्च (भाडे, वीज, पाणी इत्यादींसाठीचा खर्च) यांकरिता सु. ३,०९८ कोटी रू. एवढे खर्च केले.

या उदयोगांनी १९९१-९२ ते २००४-०५ या काळात लक्षणीय प्रगती केल्याचे खालील आकडेवारीकरून स्पष्ट होईल.

भारत सरकारने जुलै १९७७ मध्ये सरकारी क्षेत्रातील नऊ उदयोगांना ‘नवरत्न’ अशी उपाधी दिली. या उदयोगांना तुलनात्मक फायदा आणि वैश्विक महाउदयोग अशी क्षमता लाभण्याची शक्यता होती. हे नऊ उदयोग पुढीलप्रमाणे : भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स), बीपीसीएल् (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), गेल (गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), एच‍्पीसीएल‍् (हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), आय्ओसी (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड), एम‍्टीएन्एल् (महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड), एन‍्टीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन), ओएन‍्जीसी (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन) आणि सेल (स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड). या नवरत्न उदयोगांना पुढील जादा अधिकार देण्यात आले आहेत : वाढीव स्वायत्तता व भांडवली खर्चात वाढ; तांत्रिक संयुक्त उपक्रम/व्यूहात्मक डावपेच आखणी; संघटनात्मक पुनर्बांधणी, काही पदे निर्माण करणे व काही रद्द करणे; अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतून भांडवल उभारणी करणे; वित्तीय संयुक्त उपक्रम उभारणे.

ऑक्टोबर १९७७ मध्ये सरकारने सरकारी क्षेत्रातील आणखी काही किफायतशीर उदयोगांना (कंपन्यांना) वाढीव स्वायत्तता तसेच वित्तीय अधिकार देऊ केले. या कंपन्यांना ‘मिनिरत्न’ असे संबोधिले जाऊ लागले. त्यांचे दोन प्रकार आहेत : वर्ग-१ व वर्ग-२. यांसाठीचे निकष असे :

(१) या प्रकारच्या उदयोगांनी सतत तीन वर्षे नफा दाखवावयास हवा.

(२) कर्जफेड अथवा व्याज परतावा यांमध्ये खंड नसावा.

(३) अशा उदयोगांना अर्थसंकल्पीय आधार वा सरकारकडून हमी मिळणार नाही आणि

(४) संचालक मंडळ पुनर्घटन तसेच अशासकीय संचालक नेमता येण्याची तरतूद.

ज्या उदयोगांनी तीन वर्षांपैकी किमान एका वर्षात रू. ३० कोटी वा अधिक करपूर्व नफा मिळविला असेल, त्यांना वर्ग-१ बहाल केला जातो. इतरांना वर्ग-२ प्राप्त होतो. असे एकूण ४५ मिनिरत्न उद्दोग आहेत. या उदयोगांना नवरत्न उदयोगांप्रमाणेच अधिकार देण्यात आले आहेत.

सरकारी क्षेत्रातील उदयोगांची कार्यक्षमता अधिक उंचवण्याकरिता तसेच त्यांचे उत्तरदायित्व आणि स्वायतत्ता यांमध्ये सुयोग्य समतोल साधण्याकरिता भारत सरकारने १९८८ मध्ये ग्रहणज्ञापनतत्त्व (सिद्धांत) (मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) प्रसृत केले. त्यानुसार या उदयोगांची लक्ष्ये व त्यांच्या त्यांच्या कार्यालयीन मंत्रालयांबरोबरील संबंध दृढमूल झाले. १९८७-८८ मध्ये केवळ चार उदयोगांचे ग्रहणज्ञापनतत्त्व संमत झाले; तेच २००५-०६ मध्ये १०२ उदयोगांचे, तर २००६-०७ मध्ये १०८ उदयोगांचे ग्रहणज्ञापनतत्त्व साध्य झाले. हे तत्त्व संमत करणाऱ्या उदयोगांची पाच विभागांत जंत्री करण्यात येऊन त्यांना अनुक्रमे ‘अत्युत्कृष्ट’, ‘फार चांगले’, चांगले ‘बरे’ आणि ‘वाईट’ असे अभिप्राय प्राप्त झाले. २००४-०५ मधील ९९ उदयोगांपैकी ४४ उदयोगांना‘अत्युत्कृष्ट’, ३३ उदयोगांना ‘फार चांगले’, अकरांना ‘चांगले’, दहांना ‘बरे’ तर एका उदयोगाला ‘वाईट’ (निकृष्ट) असा अभिप्राय मिळाला

भारत सरकारने सरकारी उदयोगांच्या खाजगीकरणाचा विचार १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या घोषणेनंतर झाला. सरकारी उदयोगांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली गेली. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राला समान वागणूक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १९९६ साली १८८ तोटयात असणाऱ्या सरकारी उदयोगांपैकी केवळ ३६ उदयोगांना त्यांचे त्यासाठीचा सरकारी निधी स्थापन करून पुनर्वसन करण्यासाठी मदत करण्यात आली, तर २४ उदयोगांना त्यांचे पुनर्वसन करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारी उदयोगांची पुनर्रचना करण्याच्या संदर्भात सरकारचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे निर्गुंतवणूक (डिस्इन्व्हेस्टमेंट) या धोरणानुसार सरकार नफ्यात चालणाऱ्या उदयोगांचे भाग-भांडवल खाजगी व्यक्तींना - संस्थांना विकू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आलेली असून सरकारचे भाग-भांडवल २६% पर्यंत खाली आणण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

लेखक - वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश