Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:11:0.771478 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:11:0.776834 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:11:0.806544 GMT+0530

बचत

सामान्यपणे एकूण उत्पन्नातून खर्च वजा जाता उरणारा भाग. परंतु अर्थशास्त्रीय परिभाषेनुसार विशिष्ट कालावधीत कोणत्याही आर्थिक एककाद्वारे अर्जित आधिक्यात घडून येणारा नक्त बद्दल म्हणजे बचत होय.

बचत

सामान्यपणे एकूण उत्पन्नातून खर्च वजा जाता उरणारा भाग. परंतु अर्थशास्त्रीय परिभाषेनुसार विशिष्ट कालावधीत कोणत्याही आर्थिक एककाद्वारे अर्जित आधिक्यात घडून येणारा नक्त बद्दल म्हणजे बचत होय. बचतीचे मोजमाप करण्याचा तीन पध्दती  पुढीलप्रमाणे आहेत. (अ) विनियोग पध्दत : या पध्दतीने बचत काढताना विशिष्ट कालावधीत देशात झालेला एकूण विनियोग अधिक परकीय विनियोग लक्षात घेतला जातो. (ब) उत्पादन पध्दत : हीमध्ये व्ययक्षम उत्पन्नातून उपभोगावरील व्यय वजा करून बचत काढली जाते व (क) संस्थात्मक पध्दत : या पध्दतीत विविध संस्थांकडून होणाऱ्या  बचतीचे एकत्रीकरण करण्यात येते. या पध्दतीमुळे बचतीच्या रचनेविषयी उपयुक्त माहिती मिळते.

देशांतर्गत होणारी एकूण बचत ही स्थूलमानाने सरकार, खाजगी निगम क्षेत्र  व कुटुंबे यांकडून केली जाते. सरकारी बचत अथवा सार्वजनिक बचत ही कररूपाने गोळा होणाऱ्यात उत्पन्नातून सरकारचा चालू खर्च (गुंतवणुकीव्यतिरिक्त होणारा खर्च) वजा जाता उरणारी रक्कम होय. निगमांनी केलेली बचत किंवा खाजगी बचत ही त्यांच्या उत्पन्नातून लाभांश व कर दिल्यानंतर उरणाऱ्या रकमेइतकी, तर कुटुंबांनी केलेली बचत अथवा व्यक्तिगत बचत ही उपभोग्य उत्पन्न (करवजा जाता उरणारे उत्पन्न) व उपभोगावरील खर्च यांच्या फरकाइतकी असते. सर्वसाधारणपणे एकूण बचतीत कुटुंबाकडून होणाऱ्या  बचतीचा वाटा मोठा असतो. उदा., रिझर्व्ह बँकेने प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार १९७९-८० या वित्तीय वर्षात भारताची देशांतर्गत बचत, चालू, किंमतींमध्ये व्यक्त झालेल्या नक्त राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सु. १९ टक्के होती. त्यातील सु. १४ टक्के ही कुटुंबाकडून केली गेलेली व्यक्तिगत बचत होती. सार्वजनिक बचतीचा वाटा सु. ४ टक्के तर निगमांनी केलेल्या बचतीचा वाटा सु. १ टक्का होता.

व्यक्तिगत बचतीचे पुढील चार प्रकार संभवतात : (अ) कराराने होणारी बचत उदा., आयुर्विम्याचे, भविष्यनिर्वाह निधीचे हप्ते वगैरे. ही बचत तौलनिक दृष्टीने अधिक स्थिर व निश्चित असते; (ब) व्यक्तींनी धारण केलेल्या रोकड मालमत्तेतील वाढ, उदा., बँकठेवी, शेअर व कंपन्यांतील ठेवी यांमधील वाढ; (क) शेती, व्यापार व घरे किंवा टिकाऊ उपभोग्य वस्तू यांमध्ये होणारी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (या प्रकाराला बचत मानण्याबाबत तंज्ञांत मतभेद आहेत.); व (ड) कर्जाची होणारी परतफेड. (अ) व (ब) प्रकारे होणारी बचत ही उत्पादक क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकते, म्हणून त्यांचे महत्त्व विकसित देशांना अधिक असते. (क) व (ड)प्रकारांची बचत नगण्य असते. उदा., भारतात १९७७-७८ या वर्षात झालेल्या व्यक्तिगत बचतीपैकी ५६% बचत बँकांमधील ठेवी, १८% भविष्य निर्वाह निधी, १०% रोकड, ८% आयुर्विम्याचे हप्ते, ५% टिकाऊ वस्तूंची खरेदी व केवळ ३% बचत ही अल्पबचतीच्या रूपाने झालेली दिसते.

राष्ट्रीय पातळीवर होणारी व्यक्तीगत बचत ही उत्पन्नाचे आकारमान, बदल व वाटणी यांवर ज्याप्रमाणे अवलंबून असते, त्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या वयोगटानुसार झालेल्या विभागणीवरही अवलंबून असते. बचत करणारा वयोगट ३५ ते ५५ अथवा ६० वर्षे असा मानला जातो. प्रगत देशांतील लोकसंख्येत ६० च्या पुढील आयुर्मर्यादाप्रमाण वाढत असल्याने तेथे व्यक्तिगत बचतीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे आढळते. भारतात संयुक्त कुटुंब व हुंडापध्दती यांमुळे टिकाऊ वस्तूंच्या प्राप्तीसाठी २५ ते ३५ वर्षे तसेच ३५ ते ६० वर्षे या वयोगटांत बचत करण्याचे प्रमाण कमी असते. तर उतारवयात शिक्षणावरील खर्च व लग्नप्रसंगीचा हुंडा व इतर खर्च यांमुळे व्यक्तिगत बचत करण्याकडे कुटुंबाचे आकारमान, किंमतीच्या पातळीतील वर्तमानकालीन व अपेक्षित बदल ,शहरीकरणाचे प्रमाण, बचतीच्या उपलब्ध सोयी, व्यक्ती व कुटुंबे यांच्याजवळील मालमत्ता, राजकीय परिस्थिती, जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन इ. घटकांवर अवलंबून असते. ह्या जटिल घटकांमुळे उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ झाल्यास बचतीतही वाढ घडूनच येईल असे मानता येत नाही. आणि म्हणूनच उत्पन्नवाढीच्या अनुरोधाने होणाऱ्या  बचतीबाबत निश्चितपणे काही सांगता येत नाही.

विकसित देशांतील बचतीची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) या देशांत बचतीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० टक्क्यांहून अधिक असते. भारतात १९७६-७७ साली बचतीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २१ टक्क्यांहून अधिक होते, हे या संदर्भात लक्षणीय आहे. (२) एकूण व दरडोई उत्पन्नांत वाढ घडून येत असली, तरी बचतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण मात्र स्थिर राहते. उदा., अमेरिकेत १८९७ ते १९४९ यांदरम्यान बचतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे टक्के हे प्रमाण कायम राहिल्याचे प्रा. सायमन कुझनेट्स यांनी दाखवून दिले आहे. विकसित देशांत होणारी बचत व गुंतवणूक यांत मेळ न जमल्यास आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते. बाजारपेठेच्या यंत्रणेवर आधारलेल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत बचत करणारा वर्ग व गुंतवणूक करणारा वर्ग हे भिन्न असतात. त्यामुळे नियोजित बचत आणि नियोजित गुंतवणूक यांत समानता क्वचितच असते. पारंपारिक दृष्टीकोन असा की, ही समानता बाजारपेठेतील मागणी पुरवठ्याच्या शक्ती व व्याजाचा दर यांद्वारे प्रस्थापित होईल. गुंतवणीकीसाठी असणाऱ्या बचतीच्या मागणीपेक्षा बचतीच्या पुरवठ्याचे अधिक्य असल्यास व्याजाचा दर कमी होऊन बचतीची मागणी वाढेल; गुंतवणूकीचे आधिक्य असल्यास व्याजाचा दर वाढून बचतीचा पुरवठा वाढेल. तथापि याविषयी अलीकडे झालेल्या अभ्यासावरून असे दिसते की, कोणत्याही विवक्षित काळी बचत ही उत्पन्नाच्या पातळीवर, तर गुंतवणूक ही उत्पन्नातील वाढीच्या दरावर अवलंबून असते. बचतीची मागणी करणारा वर्ग तत्संबंधीचा निर्णय आपल्या  मालाला भविष्यात अपेक्षित असणाऱ्या  मागणीस अनुसरून घेतो, त्यामुळे बचत व गुंतवणूक यांत तफावत येऊन आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते.

विकसित देशांतील बचतीच्या संदर्भात जॉन मेनार्ड केन्स या सुविख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञाचा मुद्दा असा की, समाजाच्या उत्पन्नात होणाऱ्या वाढीबरोबर समाजाच्या बचतीतही वाढ होते आणि एकूण उपभोगात घट होते. त्यामुळे एकूण प्रभावी मागणीत कमतरता निर्माण होऊन उत्पादन व रोजगाराची पातळी खालावते. याप्रमाणे केन्सच्या मतानुसार भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील बचत ही अंतिमतः आर्थिक अरिष्टाल आमंत्रण देते. (मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून हे अरिष्ट बचतीबाबतच्या मानसशास्त्रीय कारणांमुळे निर्माण होत नसून भांडवल शाहीतील उत्पादन संबंधामुळे कष्टकरी विभागांच्या स्थितीत घडून येणाऱ्या अवनतीमुळे ओढवते).केन्सचे उपरिनिर्दिष्ट विश्लेषण मागास देशांच्या संदर्भात प्रायः  गैरलागू ठरते.

हुतेक मागास देशांतील अंतर्गत बचतदार साधारणतः कमी असतो. शिवाय त्यांच्या बचतदारांत अलीकडील काळात वाढ होते नसल्याचे दिसून येते. प्रा.आर्थर ल्यूइस यांच्या मते आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील मध्यवर्ती मुद्दा ४ ते ५  टक्क्यांदरम्यान बचत व गुंतवणूक करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १२ ते १५ टक्के ऐच्छिक बचत करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत कसे होते, हे समजून घेण्याचा आहे. कोणत्याही देशाला आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १२ टक्के बचत करणे शक्य असते; कारण दरिद्री म्हणविणारे देशदेखील युध्द व इतर अनुत्पादक बाबींवर बराच खर्च एरव्ही करीत असतात. शिवाय अशा राष्ट्रांमधील सर्वाधिक उत्पन्न मिळविणारे १० टक्के लोक राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ४० टक्के भाग चैनीत जगण्यासाठी खर्च करीत असतातच; याकडे प्रा.ल्यूइस आपले लक्ष वेधतात.

बिगर-भांडवलशाही मार्गाने आपला आर्थिक विकास साध्य करू पाहणाऱ्या देशांच्या दृष्टीने अंतर्गत बचतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. अशा अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत अंतर्गत बचतीला परकीय मदत, करवाढ किंवा चलनवाढ हे तीन पर्याय असतात. परंतु परकीय मदतीतून निर्माण होणार नववसाहतवादी प्रवृत्तींचा धोका, करवाढीवर पडणाऱ्या मर्यादा व चलनवाढीमुळे राहणीमानात अधिकच घट होण्याची आपत्ती यांमुळे अंतर्गत बचत वाढविणे हाच विकासाचा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो. कल्याणकारी राज्यात बचत ही एका बाजूने चलनवाढीला आळा घालण्याचे कार्य करते. तर दुसऱ्या बाजूने लोकोपयोगी सेवा-उद्योगात तिची गुंतवणूक होऊन अधिक आर्थिक कल्याण साध्य करण्याचा प्रयत्न होतो.

या दृष्टीने भारतातील बचत प्रवृत्तीत आढळणाऱ्या वैशिष्ट्यांकडे लक्ष वेधने उपयुक्त ठरेल. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बचत १९७०-७१ मध्ये ७५३ कोटी रू. होती. ती १९७६-७७ मध्ये २,५६७ कोटी रू.पर्यंत वाढली. ही बचत सार्वजनिक क्षेत्राच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ४० टक्क्याहून कमी होती. खाजगी व्यापार क्षेत्राची बचत २०६ कोटी रू. होती, ती १९७४-७५ मध्ये ८३९ कोटी रू. पर्यंत वाढली. परंतु १९७६-७७ मध्ये १६९ कोटी. रू पर्यंत कमी झाली. १९७४-७५ मध्ये सरकारने लाभांश जाहीर करण्यावर त्या वर्षापुरतीच मर्यादा घातल्याने ही बचत वाढल्याचे दिसते, परंतु नंतर ती कमी झाल्याचे आढळते. कुटुंबांकडून झालेली बचत ३,६७३ कोटी रूपयांवरून १०,८८५ कोटी रू. झाली. १९७६-७७ मध्ये झालेली ही तिप्पट वाढ अशंतः सक्तीच्या ठेव योजनेमुळे व परदेशस्थ भारतीयांनी मायदेशी पाठविलेल्या रकमांमुळे झाल्याचे दिसते.

भारतात दारिद्य-रेषेखाली जगणाऱ्या सु. ५० टक्के लोकसंख्येच्या बाबतीत बचत करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. उर्वरित वर्गापैकी बहुसंख्यांची बचतक्षमता अतिशय मर्यादित असल्याने बचत करणारा वर्ग एकूण लोकसंख्येच्या अल्प प्रमाणात आहे.

ध्यवर्ती सांख्यिकीय संस्थेच्या आकडेवारीनुसार चार पंचवार्षिक व तीन वार्षिक योजनांच्या काळात (१९५१-५२ ते १९७३-७४) एकूण बचतीत सरकारी क्षेत्राचा वाटा १४ टक्क्यावरून १७ टक्क्यापर्यंत वाढल्याचे दिसते. परंतु कुटुंबाकडून केल्या गेलेल्या बचतीचा वाटा ८० टक्क्यांच्या आसपास व खाजगी निगमक्षेत्राचा वाटा ५ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावलेला आढळतो. नियोजनाच्या मार्गाने सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास प्रतिबध्द असलेल्या सरकारकडून होणाऱ्या बचतीचा वाटा वाढत रहावा हे अपेक्षितच आहे. परंतु नियोजनाच्या पहिल्या दोन दशकांत आधुनिक संघटित औद्योगिक क्षेत्राचा एकूण बचतीतील वाटा ५ टक्क्यांवर स्थिर रहावा हे काहीसे आश्चर्यकारक आहे. यावरून खाजगी औद्योगिक क्षेत्राची वाढ ही स्वतः केलेल्या बचतप्रयत्नांऐवजी बहुशः वित्तपुरवठा करणाऱ्या सरकारी संस्था व कुटुंबांकडून केली जाणारी बचत यांच्या साहाय्यानेच घडून आल्याचे अनुमान काढता येते.

चत करणाऱ्या तिन्ही घटकांच्या एकूण बचतीमधील वाट्यांत लक्षणीय बदल घडून आलेला नसला, तरी राष्ट्रीय उत्पन्नाशी  बचतीचे असणारे प्रमाण मात्र ५ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांपर्यंत वाढले असल्याचे दिसते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कुटुंबाच्या बचत प्रवृत्तीत होत असणारी वाढ हे होय. १९६७-६८ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात भारतातील कुटुंबाच्या बाबतीत सीमांत बचत प्रवृत्ती ३५ टक्के असल्याचे आढळले आहे.

कुटुंबांकडून होणाऱ्या  बचतीत शहरी कुटुंबांचा वाटा १९६० मध्ये ४४.१ टक्के, तर ग्रामीण कुटुंबाचा वाटा ५५.१ टक्के होता. परंतु १९६७-६८ मध्ये हे प्रमाण शहरी कुटुंबाच्या बाबतीत ३५.९ टक्क्यापर्यंत कमी झाल्याचे, तर ग्रामीण कुटुंबांच्या बाबतीत ६४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आढळते. १९६० नंतर शेतीच्या उत्पादनतंत्रात घडून आलेल्या अनुकूल बदलांचा परिणाम कुटुंबाकडून होणाऱ्या बचतीतील ग्रामीण क्षेत्राचा वाटा वाढण्यात झाल्याचे दिसते.

राष्ट्रीय प्रयक्त आर्थिक संशोधन परिषदेने (नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चने) १९७२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावरून असे आढळते की, शहरी कुटुंबाकडून होणाऱ्या  बचतीपैकी ७०टक्के बचत वित्तीय स्वरूपाची (बँकेतील ठेवी, शेअर इ.) असते, तर ग्रामीण कुटुंबाची बचतही प्रामुख्याने जमीन, सोने, घरबांधणी या रूपाने होत असते.

चत करणाऱ्या  कुटुंबाप्रमाणेच बचत करू न शकणाऱ्या आणि आपली मालमत्ता विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या (बेवचत करणाऱ्या) कुटुंबाचाही विचार ह्या संदर्भात प्रस्तुत ठरतो. उपर्युक्त सर्वेक्षणात वार्षिक ३,००० रू. पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांनी बचत करण्याऐवजी बेबचत (डिस्-सेव्हिंग) केल्याचे आढळते. अशा कुटुंबाचे शहरी विभागीतील प्रमाण ६३ टक्के, तर ग्रामीण विभागातील प्रमाण ७४ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. ही कुटुंबे आपली तुटपुंजी मालमत्ता विकून कशीबशी जगत असल्याचे अनुमान करता येते. १९६७-६८ मध्ये अशा कुटुंबाकडून झालेली बेबचत ८२० कोटी रू. होती, यावरून दरिद्र्य कमी करण्याचे प्रयत्न होऊन, कमी उत्पन्न मिळविणाऱ्या  कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, तर एकूण बचत वाढण्याची शक्यता फार असल्याचेही स्पष्ट होते.

हाव्या पंचवार्षिक योजनेत (१९८०-८५) एकूण गुंतवणूक व्यय १,५८,७१० कोटी रू. उभारले जाणार आहेत. या बचतीचा सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के, कुटुंबाचा वाटा ७० टक्के, खाजगी निगमक्षेत्राचा वाटा ६ टक्के व सहकारी क्षेत्राचा वाटा १ टक्का राहिल, अशी अपेक्षा आहे.

हाव्या योजनेच्या आराखड्यात अनुमानित केल्याप्रमाणे देशांतर्गत बचतीचा दर राष्ट्रीय उत्पनाच्या सु. २३ टक्के असल्याचे दिसते. एकीकडे भारतात बचतदर विकसित देशांच्या बचतदराइतपत वाढलेला असताना दुसरीकडे देशात दारिद्र्य व बेकारी यांत वाढ होत असल्याचे विसंगत चित्र दिसते. बचतीचे प्रमाण वाढणे हाच आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. असे प्रा. ल्यूइससारखे अर्थतज्ञ मानतात. परंतु भारतातील वाढती बचत व वाढते दारिद्र्य यांची संगती केवळ बचतवादी भूमिकेतून लावणे अवघड आहे. त्यासाठी आर्थिक सामाजिक रचनेतील उत्पादन-संबंधा आमूलाग्र बदल होणे इष्ट ठरेल.

3.10526315789
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 07:11:1.034235 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:11:1.040959 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:11:0.682809 GMT+0530

T612019/10/14 07:11:0.700666 GMT+0530

T622019/10/14 07:11:0.761051 GMT+0530

T632019/10/14 07:11:0.761962 GMT+0530