प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील शाळा डिजीटल करण्यासह विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक निष्पत्ती (लर्निंग आऊटकम) 100 टक्के करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षातील शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेतला असता महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रात 18 व्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेच ध्येय ठेवून शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता वाढवण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.''- शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे
विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षणातून नेमके काय दिले पाहिजे, याचे निकष निश्चित केले असल्याने शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी तिघांचे उत्तरदायित्व वाढले आहे. जिल्हा परिषद शाळेतले शिक्षक राबवत असलेले वेगवेगळे प्रयोग, शिक्षकांची शिकवण्याची कल्पकता यामुळे खासगी शाळांमधून जवळपास 15 हजार विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिकत आहेत. या शाळांमधील शिक्षण आणि प्रयोगशील शिक्षकांचे हे यश आहे. विद्यार्थ्यांना घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या 50 हजार शिक्षकांनी स्वतःला ‘टेकसॅव्ही’ घोषित केले आहे. या शिक्षकांनी वेगवेगळे ॲप्स तयार करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण डिजीटल शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वेगवेगळ्या खासगी शाळांमध्ये भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत, या तक्रारी दूर करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण काम करीत असून, त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश डॉ. व्ही.जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
रोजगाराच्या नवीन संधी जो पर्यंत विद्यापीठ अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करीत नाही तोपर्यंत महाविद्यालयांना/ शैक्षणिक संस्थांना बदल करता येत नाही. सध्या तरी दहा अधिक दोन अधिक तीन अशा सूत्रात बदल करण्यात येणार नाही. नवीन विद्यापीठ कायद्यातील लवचिकता यामुळे आता गरजेनुसार विद्यापीठांना अभ्यासक्रमांची प्रासंगिकता तपासून अभ्यासक्रम बदलणे शक्य होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगधंद्याची आवश्यकता यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
आजच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विविध कंपन्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव मिळणे महत्त्वाचे आहे. राजर्षी शाहू महाराज प्रतिपूर्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध होत असून, विविध महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्जही देण्यात येत आहे. राज्यातील तंत्रनिकेतनांचे श्रेणीवर्धन करून अभियांत्रिकी (पदवी अभ्यासक्रम) महाविद्यालयात रूपांतर करण्यात आले आहे. जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट्स यांची अंगीकृत संस्था असलेल्या जे.जे. स्कूल ऑफ ऑर्किटेक्चरला स्वायतत्ता देण्यात आली आहे.
नोकरीत आरक्षण आणि थेट नियुक्ती राज्यात चांगले खेळाडू घडावे यासाठी शासन प्रोत्साहन देत आहे. सर्वांसाठी शिक्षण या कायद्यानुसार शाळांना मैदान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनामार्फत राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याबरोबरच काही खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीनुसार थेट नियुक्ती देत आहे. प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
राज्यातील मान्यवर वृद्ध साहित्यिक आणि वृद्ध कलावंत यांच्यासाठी मानधन योजना, पारितोषिकप्राप्त एकांकिका स्पर्धा, राज्य नाट्य स्पर्धा अनुदानात वाढ, वृद्ध कलाकरांना देण्यात येणारे मानधन ऑनलाइन करणे, सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रणेते लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून; लोकमान्य सार्वजनिक गणेशोत्सव अभियान, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आंबेडकरी जलसा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अशा विविध योजना आणि उपक्रम राबवण्यात आले. गॅझेटिअरची ई-बुक आवृत्ती विभागाकडून उपलब्ध करण्यात आली. वस्तूसंग्रहालयाचे बळकटीकरण करण्यात येत असून, पुराभिलेख संचालनालयामध्ये जतन करून ठेवण्यात आलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अभिलेखांचे सूक्ष्मचित्रीकरण करण्यात येत आहे. ऐतिहासिक दुर्मिळ कागदपत्रांचे आणि छायाचित्रांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृह बांधण्यात येणार आहे. तसेच जी नाट्यगृहे नगरपालिका व नगरपरिषदेच्या ताब्यात आहेत, त्यांची दुरुस्ती करून, ही नाट्यगृहे सांभाळण्याची जबाबदारी उचलण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.
नजीकच्या काळात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची शाखा महाराष्ट्रामध्ये सुरू करण्यात येईल, तसेच दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. संगीत नाटके आणि व्यावसायिक नाटके पुढे यावीत आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत त्यांची जोपासना व्हावी या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे.
उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. बारावीनंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2.50 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. वक्फ मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मालमत्तांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण घेण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त यांची सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, पुणे आणि परभणी जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान’ राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत ग्रामीण भागातील 44 हजार शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. ही संख्या शहरांपेक्षा अधिक आहे. डिसेंबर 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व शाळा डिजीटल होतील. याचबरोबर इन्फर्मेशन ॲण्ड कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इन स्कूल (आयसीटी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 8000 शाळा सुसज्ज आणि संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात अजून 1500 शाळा संगणकीकृत करण्यात येणार आहेत. या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.
लेखिका : वर्षा फडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी.
'माहिती स्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 5/14/2020