मातृभाषेचे महत्व !

मातृभाषेचे महत्व !

माहिती परभाषेतून मिळवता ये‌ईल, पण ज्ञानात भर घालण्यासाठी आपापली प्रादेशिक प्रमाणभाषा अधिक उपयुक्त आहे.. हे जपाननं जाणलं, तसंच भारतीय धुरिणांनीही जाणलं.. मात्र, आपण जपानप्रमाणे शिक्षण ‘आपलं’ मानलंच नाही!
जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही ‘भारताची शैक्षणिक पडझड’ वाटेल (‘लोकसत्ता’ने या शीर्षकाचा ‘अन्वयार्थ’ही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु ‘पडझड’ होण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का?

तशी झाली नव्हती आणि होणंही अशक्यच होतं, याचं भाकीत १०४ वर्षांपूर्वी लो. टिळकांनी, कविवर्य रवींद्रनाथ ठाकूर (टागोर) यांनी सुमारे ९५ वर्षांपूर्वी, म. गांधींनी ९० वर्षांपूर्वी, तर खेर आयोग आणि कोठारी आयोगानं ४६ वर्षांपूर्वीच केलं असल्याचं मला आढळलं. परकीय भाषा माध्यमानं शैक्षणिक वास्तू उभी करता येणार नाही, असं या मान्यवरांनी सुचवलंही होतं. आपण आपल्या अंधश्रद्धाजन्य ठाम मतांपुढं कुणाही तज्ज्ञांचं ऐकलं नाही. त्यांच्या सूचनांकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं.
१) कोलकाता विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात, रवींद्रनाथांनी केलेलं भाषण कोठारी आयोगाला महत्त्वाचं वाटल्यानं त्याचा अंतर्भाव त्यांनी आपल्या अहवालातही केला. रवींद्रनाथ म्हणतात : बालकाची भाषा आणि शिक्षणाची भाषा यांच्यात फारकत केलेला जगात भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. पाश्चात्त्य ज्ञानाकडे वळल्याला जपानला पुरती शंभर वष्रेही लोटली नाहीत. आरंभी त्यांना पाश्चात्त्य पाठय़पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागला, पण शिक्षणाकरिता स्वदेशीवरच निर्भर राहायचे असा त्यांचा निर्धार होता, कारण  शिक्षण त्यांना निवडक नागरिकांपुरते आणि शोभेसाठी नको होते. पाश्चात्त्यांच्या शोषणप्रवृत्तीला तोंड देणे आणि जगात स्वत:साठी मानाचे स्थान उभारण्याकरिता हवे होते. म्हणून फारच थोडय़ांच्या आवाक्यात ये‌ऊ शकेल असे परकीय भाषा माध्यम चालू ठेवण्याचा मूढपणा त्यांनी मुळीच केला नाही. (कोठारी आयोग १.५१ पृष्ठ १३.)
२) ‘यंग इंडिया’च्या १ सप्टेंबर १९२१ च्या अंकात गांधीजी म्हणतात : परकी माध्यमामुळं बालकांचा मेंदू थकतो आणि बुद्धीला मांद्य येते. त्यामुळं ती केवळ घोकंपट्टी आणि पोपटपंची करतात.
परिणामी मूलभूत विचार व संशोधन याकरिता ती अपात्र बनतात. आपल्या ज्ञानाचा लाभ ती कुटुंबाला किंवा समाजाला दे‌ऊ शकत नाहीत. जर मी हुकूमशहा असतो, तर परकीय माध्यमातून होणारे बालकांचे शिक्षण आजच थांबवले असते आणि त्यांनी हा बदल अमलात आणला नाही, तर शिक्षक-प्राध्यापकांना सेवामुक्त केले असते.
३) कोठारी आयोगानं तर अगदी स्पष्ट शब्दात परकीय माध्यम नाकारलं आहे. आयोगानं सर्वच मुद्दय़ांचा अगदी तपशिलानं परामर्श घेतलेला दिसेल. राष्ट्रीय एकात्मतेकरताही आयोगाला प्रादेशिक भाषा माध्यमच नितांत महत्त्वाचं वाटलं. (को. आ. पृ. १३)
४) कोठारी आयोगानं पुढं म्हटलं आहे : प्रादेशिक भाषांतून दिलेल्या शिक्षणामुळे लाभ होतात आणि देशाच्या प्रगतीसाठी ते एक महत्त्वाचे पा‌ऊल ठरेल, याविषयी आमची खात्री पटली आहे.. इंग्रजी बंदच करावी असे आम्ही सुचवीत नाही. उलट शिक्षण अधिक परिणामकारक व उपयुक्त हो‌ईल, तेव्हा इंग्रजी व अन्य परदेशी भाषांमुळे लाभ हो‌ऊ शकेल. (को. आ. पृ. १४)
५) शिक्षणाच्या माध्यमातील बदल जितका सांस्कृतिक आणि राजकीय मानसिकतेकरिता तर्कसंगत आहे, तितकाच किंबहुना काहीसं अधिकच विषयाचं आकलन आणि समजूत होण्याकरिताही आहे. शिवाय, जर विद्यापीठीय मंडळी आणि सर्वसाधारण समाज यांच्यादरम्यान प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमातून सातत्याने देवाणघेवाण नसेल, तर विद्यापीठीय अध्यापक राष्ट्राच्या प्रगतीत कसलीही ठोस भर घालू शकणार नाहीत.  (को. आ. पृ. १४).
अत्यंत महत्त्वाच्या या सूचनेकडे काणाडोळा करणं आपल्याला आज किती महागात पडलं ते एव्हाना साऱ्यांच्या लक्षात आलंच असेल. आपल्या देशातील एकही विद्यापीठ राष्ट्राच्या प्रगतीला अजून हातभार लावू शकलं नाही. कोठारी आयोगाचं भाकीत तंतोतंत खरं ठरलं आहे, नाही का?
६) उच्च शिक्षणातही तेच (प्रादेशिक) माध्यम असणे तर्काला धरून हो‌ईल. (को. आ. पृ. १३) आणि प्रत्यक्षात घडतंय काय? उच्च शिक्षणात प्रादेशिक भाषा माध्यम म्हणून उपयोगात आणायचं राहिलं बाजूलाच. उलट प्राथमिक आणि बालवाडय़ांतूनही आपण इंग्रजी माध्यमाचाच हिरिरीनं पुरस्कार करीत आहोत.
७)  ३१ जुल १९५६ रोजी सादर केलेल्या आपल्या अहवालात कलम १.११(१) मध्ये खेर आयोग म्हणतो: आपल्या देशातील लोकशाही पद्धत पाहता, अखिल भारतीय पातळीवर इग्रंजी भाषा माध्यम राखणे शक्य नाही. दैनंदिन व्यवहारात सर्व प्राथमिक शिक्षण भारतीय भाषांतूनच दिले पाहिजे.
मान्यवरांच्या शिफारशी आपल्या सर्व विद्यापीठीय विद्वानांनी धुडकावल्या. त्यामुळं ही मानभंगाची वेळ आज आपल्यावर आली आहे. परकीय भाषा माध्यमामुळं मूलभूत विचार व संशोधनाकरिता बालकं अपात्र होतात, हे अजूनही आपल्याला पटत नाही. परिणामी इग्रंजी माध्यमाचा आपला सोस सुटत नाही. मग सर्वोत्तम विद्यापीठांच्या मालिकेत आपला समावेश होणारच कसा?
आता आपण भारत आणि जपान ह्यांच्या प्रगतीची तुलना करू..  
(अ) जपाननं इग्रंजी माध्यम कटाक्षानं दूर ठेवलं. लिपी कमालीची क्लिष्ट आणि जपानीत वैज्ञानिक शब्दांची पराकोटीची वाण, पण न थकता त्यांनी शब्द घडवले.
(आ) विज्ञान मातृभाषेत असल्याचा जपानच्या समाजाला केवढा लाभ झाला ते लक्षात घेतलं तर हा भेद प्रकर्षांनं जाणवेल. आपल्या समाजात वैज्ञानिक दृष्टी नाही, असा आपण केवळ कंठशोष करीत असतो, पण तशी दृष्टी येण्यासाठी विज्ञान समाजाच्या भाषेत उपलब्ध हवं. तसं झाल्याशिवाय सामान्यजनांपर्यंत विज्ञान पोहोचेल कसं? आणि विज्ञान समजलंच नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टी समाजात मूळ धरील कशी?
आपल्या देशातील खेडय़ापाडय़ांत बुद्धीची वानवा आहे काय? मुळीच नाही. तुटवडा कशाचा असेल तर, त्या संदर्भातलं प्रशिक्षण परकीय भाषेतच मिळतं, समाजाला समजणार्‍या भाषेत नसतं हाच. काही उदाहरणंच देतो. गावठी कट्टा बनवणारे तरुण आहेत म्हणजे ते पिस्तुलं बनवू शकतात. त्यांचं काम बेंगरूळ असतं, कारण त्या संबंधातील प्रशिक्षणात ते मार खातात. भवानीनगर येथील अर्धशिक्षित शेतकर्‍यानं नांगरणी आणि पेरणी एकाच यंत्रानं करण्याचा शोध लावला आहे. सायकलवर चालणारं धुण्याचं यंत्र, उन्हावर चालणारं जनित्र इत्यादी यंत्रं प्रशिक्षण नसतानाही आपल्या तरुणांनी बनवली आहेत. आपल्या भाषांतून विज्ञान वाहत राहिलं, तर आपली मुलंही जगाला दिपवणारी कामगिरी करू शकतील असं वाटत नाही का?
(इ) विज्ञान जपानी भाषेत असल्याचा परिणाम म्हणून बहुतांश जपानी समाज विज्ञाननिष्ठ झाला आणि परिणामत: राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्थांची संख्या जपानमध्ये ५,३०० असून भारतात केवळ १९ आहे. (डॉ. रघुनाथ माशेलकरांचे भाषण, लोकसत्ता ११ मार्च २०१०). म्हणजे आपल्या पावणेतीनशे पट! थोडी अधिकच आणि जपानपेक्षा आपली लोकसंख्या साडेन‌ऊपट आहे, म्हणून २६५० पट. म्हणजे आपल्याकडे ५० हजारांच्या वर संस्था होतील तेव्हा आपण जपानच्या बरोबरीला पोहोचू.
(ई) परदेशांत प्रतिदिन काही संशोधन प्रसिद्ध होत असतं. जपानीतून शिकलेल्या संशोधकांना त्यांचा उपयोग काय, अशी शंका वाचकांना ये‌ईल, पण कुठंही कोणत्याही विषयावर काहीही प्रसिद्ध होवो, अल्पावधीतच त्याचं जपानी रूपांतर वैज्ञानिकांना उपलब्ध करून दिलं जातं. इंग्रजी शिकण्यात वैज्ञानिकांची शक्ती वाया जा‌ऊ दिली जात नाही. गांधीजी म्हणतात त्याप्रमाणं आपल्या बालकांची सहा ते सात अमोल र्वष आणि बौद्धिक शक्ती इंग्रजी आणि इंग्रजीतून शिकण्यात वाया जातात! म्हणजे प्रतिवर्षी किती मनुष्यर्वष? करा आकडेमोड. त्या‌उलट, आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे? १९६६ साली कोठारी आयोगाचा वृत्तांत बाहेर आला. त्यानुसार पुस्तकांचं भारतीय भाषांत भाषांतर आणि नव्यानं पुस्तकलेखन करायचं ठरलं. प्रत्येक विद्यापीठाकरिता एकेक कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली. किती पुस्तकं प्रसिद्ध झाली? मी आणि माझ्या चार सहकाऱ्यांनी मिळून पाच पुस्तकं लिहिली. त्यापकी एकही पुस्तक मंडळानं प्रसिद्ध केलं नाही. हस्तलिखितं पडून आहेत.
केंद्र सरकारनं आता ‘एनटी‌एम’ म्हणजे ‘नॅशनल ट्रान्स्लेशन मिशन’ नावानं एक योजना सुरू केल्याचं मला काही वर्षांपूर्वी महाजालावरून कळलं. त्यातली गणिताच्या ४० पुस्तकांची यादी मी पाहिली. यादीतील पहिल्याच पुस्तकाचा मराठी अनुवाद मी केला होता आणि तो एकतीस वर्षांपूर्वी १९८१ मध्ये प्रसिद्धही झाला होता. तसं तर मी संयोजकांना कळवलंच. माझ्या एका सहकाऱ्यांनी करून दिलेली, गणिताच्या अनुवादयोग्य २२००पेक्षा अधिक पुस्तकांची यादी पाठवली, पण दोन र्वष होत आली तरी त्यांची साधी पोचही मला मिळाली नाही. त्यांचे पुण्यातील प्रतिनिधी मला भेटले. तेव्हा त्यांच्या कानावर मी हे घातलं आणि एक प्रत दिली.
वर सुचवलं, उत्कृष्ट परकीय पुस्तकांचा अनुवाद तर करावाच, पण इथल्या लेखकांकडूनही पुस्तकं लिहून घ्यावीत. आपल्या मुलांच्या समस्या आपल्याला माहीत की परकीयांना? अशा परिस्थितीत आपलं एकही विद्यापीठ नाव घेण्यासारखं काम करीत नाही, याबद्दल केवळ खंत करण्याचा काय उपयोग?
जपान आपल्यापेक्षा दहाव्या हिश्शानं लहान. तुलनेनं अर्वाचीन, नवीन आणि आपला देश महान, पुरातन, संस्कृती मोठी. मोंगलांनी नालंदाचं ग्रंथालय जाळलं तर सहा महिने जळत होतं! पण जपानची सहा विद्यापीठं जगातल्या पहिल्या उत्कृष्ट २०० विद्यापीठांत बसतात. आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर अशा कॅनडा, स्वित्र्झलड, हाँगकाँग, सिंगापूर, फ्रान्स, द. कोरिया, फिनलंड, स्वीडन, बेल्जियम, तवान, न्यूझीलंड या देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत, पण भारताच्या एकाही नाही! याची काही खंत वाटते का?
शेवटचा प्रश्न. पुढच्या यादीत आपलं एक तरी नाव यावं, असं माझ्याप्रमाणं तुम्हालाही वाटतं ना मनोहर (सौजन्य: गुरुवर्य मनोहर  राईलकर, पुणे.)

सोमनाथ देविदास देशमाने,
अहमदनगर,
९७६३६२१८५६