भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय : खनिज विनियमन

खनिज विनियमन

खनिज प्रशासन / खनिज सवलत मंजूरी

संचालनालयाचे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी म्हणून कार्य करतात हे अधिकारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना खनिज प्रशासनाचे कामात मदत करतात.

खनिज सवलती मंजूर करण्याचे दृष्टीने खनिजांचे वर्गीकरण दोन प्रकारे करण्यात येते :-

(अ) गौण खनिज (ब) प्रमुख खनिज

गौण खनिज

खाणी व खनिजे (विनियम व विकसन) अधिनियम, 1957 मधील कलम 3(ई) मध्ये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे बांधकामाचा दगड, ग्रॅव्हेल, साधी माती (विटाकरिता उपयोगी), रेती, चुनखडक (चूना बनविण्याच्या उपयोगाकरिता), दगड कंकर बेंटोनाईट, पाटीचा दगड, घरगुती कामासाठी वापरण्यात येणारा दगड व शोभिवंत दगड ऑर्डीनरी अर्थ युजड् अॅज फिलींग इत्यादी खनिजांचा समावेश गौण खनिजात होतो. सदर खनिजांकरिता सवलती महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम (विदर्भ विभाग), 1966 दी रूल्स रेग्युलेटींग दी वर्किंग ऑफ मायनर मिनरल्स्, 1954 आणि मंुबई गौण खनिज उत्खनन नियम-1955 या नियमान्वये महाराष्ट्राच्या विविध विभागात मंजूर करण्यात येतात. या तीन नियमांचे एकत्रिकरण करून संपूर्ण महाराष्ट्रसाठी एकच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम नव्याने तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच ग्रॅनाईट उत्खननाकरिता महाराष्ट्र ग्रॅनाईट नियम तयार करण्यात आले आहेत.

गौण खनिजाच्या उत्खननाकरिता दीर्घमुदतीचे खनिपट्टे, तात्पुरते परवाने व लिलावाद्वारे गौण खनिजाची (वाळू) निर्गती अशा स्वरूपात परवानगी देण्यात येते. गौण खनिजाकरिता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत. या व्यतिरिक्त

शासनाने गौण खनिजांचे तात्पुरते परवाने देण्याकरिता सक्षम अधिकारी महणून तहसिलदार (100 ब्रास पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी (1000 ब्रास पर्यंत) व जिल्हाधिकारी (25,000 ब्रास पर्यंत) यांना अधिकृत केले आहे. गौण खनिजाकरिता खनिपट्टा जास्तीत जास्त 10 वर्ष कालावधी पर्यंत मंजूर करता येतो.

प्रमुख खनिजे

प्रमुख खनिज सवलती केंद्र शासनाने तसार केलेल्या खालील अधिनियम व नियमाअंतर्गत मंजूर करण्यात येतात.

(1) खाणी आणि खनिज (विनियमन व विकसन) अधिनियम-1957

(2) खनिज सवलत नियम-1960

उपरोक्त अधिनियम/नियमांतर्गत प्रमुख खनिजाकरिता खालीलप्रमाणे सवलती मंजूर करण्यात येतात.

(1) पूर्व पाहणी परवाना

 

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती

 

(3) प्रमुख खनिजाकरिता खनिपट्टा

 

पूर्व पाहणी परवाना

एखादी व्यक्ती अथवा कंपनी क्षेत्राचे पूर्वेक्षण हवाई सर्वेक्षणाद्वारे करणार असल्यास त्यांना पूर्वपाहणी परवाना मंजूर करण्यात येते. प्रथम जास्तीत जास्त 10,000 चौ. की. क्षेत्राकरिता परवानगी देता येते. परंतु सदर कंपनीला अथवा व्यक्तीला मंजूर क्षेत्रात नियमानुसार घट करून 3 ज्या वर्षा अखेर 25 चौ. की. मी. पर्यंत क्षेत्र सिमित करावे लागत्े.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती मंजूर करणे

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती म्हणजे खनिजांचे पूर्वेक्षण (शोध) करण्याचे दृष्टीने देण्यात येणारी मंजूरी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती मंजूरी किंवा त्याचे नुतनीकरणाकरिता अर्जदारास राज्य शासनाकडे संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तीचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षाकरिता असतो. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती मंजूर झाल्यास सदरहू व्यक्ती मंजूर झालेल्या क्षेत्रात खनिज शोधण्याचे व पूर्वेक्षणाचे कार्य करू शकते. नुतनीकरणाचा अर्ज मुदत संपण्यापुर्वी (90) नव्वद दिवस अगोदर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत खाली दिल्याप्रमाणे कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

(1) अर्जासोबत क्षेत्राच्या पहिल्या चौरस किलोमीटरसाठी किंवा त्याचा भागास रूपये 250 व त्यापुढील प्रत्येक चौरस किलोमीटर किंवा त्याच्या भागास रूपये 50 अशी फी भरल्याची चालान.

(2) आयकर भरल्याबाबतचे शपथपत्र.

(3) आवेदित केलेल्या क्षेत्राचा नकाशा व अधिकार अभिलेखाची प्रत

(4) इतर कुठेही पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती मंजूर झाली असल्यास / नसल्यास त्याबाबतचे शपथपत्र.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती एका व्यक्तीस अथवा कंपनीला जास्तीत जास्त 25 चौ.कि.मी. क्षेत्रावर मंजूर करता येते. (एखादी व्यक्ती अथवा कंपनी क्षेत्राचे पूर्वेक्षण हवाई सर्वेक्षणाद्वारे करणार असल्यास त्याना प्रथम जास्तीत जास्त 10,00 चौ.कि.मी. क्षेत्राकरिता परवानगी देता येते. परंतु सदर कंपनीला अथवा व्यक्तीला मंजूर क्षेत्रात दरवर्षी नियमानुसार घट करून तिसज्या वर्षी अखेर 25 चौ.कि.मी. पर्यंत क्षेत्र सिमित करावे लागते.) पूर्वेक्षणाचे काम झाल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल अनुज्ञप्ती धारकाने शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.

प्रमुख खनिजाकरिता खनिपट्टा मंजूर करणे

प्रमुख खनिजाकरिता खनिपट्टा मंजूरी म्हणजेच खनिज उत्खनन व विक्री करण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी खनिपट्टा मंजूरीसाठी खनिपट्टा अर्ज विहित नमुना (आय) (From च्Iछ) मध्ये राज्य शासनाकडे सबंधित जिल्हाधिकाज्यांमार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. खनिपट्टा नुतनीकरण करण्यासाठी करावयाचा अर्ज खनिपट्टयाची मुदत संपण्याच्या बारा महिने आधी फॉर्म-जे (From च्Jछ) मध्ये करणे आवश्यक आहे. खनिपट्टा एखाद्या व्यक्ती अथवा कंपनीस जास्तीतजास्त 10 चौ.कि.मी. क्षेत्रापर्यंत

मंजूर करता येतो. खनिपट्टयांचा कालावधी तीस (30) वर्षापेक्षा जास्त नको व खनिपट्टयाचे नुतनीकरण प्रत्येक वेळी वीस (20) वर्ष या पर्यंतच्या कालावधीकरिता करता येत. खनिपट्टा अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

(1) अर्जाचे शुल्क (रूपये 2500) भरल्याचे चालान/प्रत

(2) प्राथमिक खर्चाचे शुल्क (रूपये 1000) भरल्याचे चालान/प्रत

(3) आवेदित क्षेत्राचे 7/12 चे उतारे

 

(4) आवेदित क्षेत्राचा एकत्रित नकाशा.

 

(5) आयकर भरल्याबाबतचे शपथपत्र

(6) खनिज बकाया नसल्यबाबतचे शपथपत्र.

(7) इतर कोठेही खनिपट्टा मंजूर असल्यास / नसल्यास त्याबाबतचे शपथपत्र

(8) पूर्वेक्षण झाले असल्यास त्याबाबतचा अहवाल.

(9) प्रकल्प अहवाल

पूर्व पाहणी परवना, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती आणि खनिपट्टा मंजूरीसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची एक प्रत शासनाचे संबंधित विभागाला व एक प्रत संचालक, भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयास पाठविण्यात येते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जित क्षेत्राच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने सविस्तर चौकशी त्यांचे अधिनस्त अधिकार्‍यामार्फत करून सविस्तर अहवाल जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारसीसह संचालनालयामार्फत शासनाने उद्योग विभागाकडे सादर करण्यात येतो. शासनाने वर्ष 2006 पासून स्विकारलेल्या धोरणानुसार प्रमुख खनिज सवलत मंजूरी करीताचे क्षेत्रांकरिता शासनाचे राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येते. अश्या क्षेत्रांकरिता अर्ज करण्याकरिता विशिष्ट कालावधी देण्यात येतो. सदर कालावधीत प्राप्त सर्व अर्जदारांना शासनस्तरावर सुनावणीची संधी देऊन खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम-1957 व खनिज सवलत नियम-1960 अंतर्गतच्या तरतुदींच्या अधिन राहून सक्षम अर्जदाराची खनिज सवलती मंजूरीस्तव शासनाचे उद्योग विभागाद्वारे निवड केली जाते.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती / खनिपट्टयाचे निष्पादन

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ती किंवा खनिपट्टयाचे निष्पादन शासनाचे मंजूरी आदेशाचे तारखेपासून अनुक्रमे तीन किंवा सहा महिन्याचे आत जिल्हाधिकारी कार्यालयत करावे लागते. यानंतर अनुज्ञप्ती / खनिपट्टे धारकास मंजूर क्षेत्रात काम सुरू करण्याची परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 48(3) अन्वये देण्यात येते.

खनिपट्टाधारकाने खनिपट्टा निष्पादित केल्यापासून दोन वर्षाचे आंत खाणकाम सुरू करणे आवश्यक आहे. जर त्यांने सदर कालावधी खाणकाम सुरू केले नाही अथवा खाणकाम सुरू झाल्यांनतर सलग 2 वर्षाच्या कालावधीकरिता खाणकाम बंद ठेवल्यास खनिपट्टा व्यपगत करता येतो. व्यपगत झालेले खनिपट्टे पुनर्जिवीत करण्याची तरतुद आहे. खनिपट्टेधारक काही अपरिहार्य कारणामुळे खाणकाम करण्यास असमर्थ असेल तर त्याला दोनशे रूपये फी भरून संचालक, भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालया यांचेकडून खनिपट्टयातील खाणकाम बंद ठेवण्याची पूर्व परवानगी प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

खनिपट्टेधारकास नियमानुसार व शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या दरानुसार अधिकार शुल्क व इतर भाटके भरणे बंधनकारक आहे.

पूर्वेक्षण खर्चाची रक्कम

खनिपट्टा अर्जदार / उद्योजकांनी मागणी केलेल्या क्षेत्रात भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय यांनी पूर्वेक्षण केले असल्यास सबंधित अर्जदारास / उद्योगजकांस खनिपट्टा अर्जाच्या आर्थिक वर्षात संचालनालयास झालेल्या पूर्वेक्षण खर्चाच्या आधारे 25% पूर्वेक्षण खर्चाची रक्कम शासनजमा करणेबाबत बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा अर्जदारांना पूर्वेक्षण अहवाल उपलब्ध करून दिले जातात.

छाननी समिती

सन 1993 मध्ये केंद्र शासनाने कोळसा खाण राष्ट्रीयीकरण कायद्यामध्ये सुधारणा करून विजनिर्मिती प्रकल्प, स्पॉन्ज आयर्न व सिमेंट निर्मिती प्रकल्प यासारख्या मोठया उद्योगांमध्ये स्वउपयोगाकरिता कोळशाचा वापर करणाज्या कंपन्यांना / उद्योजकांना खाणकामाकरिता कोळसा खंड उपलब्ध करण्याची तरतुद केली आहे. स्वउपयोगाकरिता कोळसा खंड वाटप करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या कोळसा मंत्रालयाअंतर्गत सचिव (कोळसा) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत समितीद्वारे कोळसा खंडाचे वाटप केले जाते. केंद्र शासनाच्या प्रचलित अधिनियम व नियमाप्रमाणे कोळसा खनिजाचे उत्पादन व वितरण याबाबत निर्णय घेणेचे सर्व अधिकार केंद्र शासनाचे आहेत.

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत:http://www.mahadgm.gov.in/Marathi/InternalPage.aspx?Antispam=UtPYEKP5RaB&MineralInformationID=9&MyAntispam=PgTwwtbUjVE