महावितरण : महत्वाचे प्रकल्प

महत्वाचे प्रकल्प

महावितरणने विजेच्या अडचणींवर मात करून ग्राहकांच्या सेवेत सुधारणा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचा उपविभागनिहाय अभ्यास करून महात्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे ते असे -

पायाभूत आराखडा योजना

महावितरणचे सध्याचे वीज वितरण जाळे सुमारे १०,००० ते ११,००० मे. वॅ. वीज हाताळते. यात २०१२ पर्यंत आणखी १०,००० मे. वॅ. विजेची भर पडेल, हे लक्षात घेऊन महावितरणने या जादा भाराचे वहन करून दर्जेदार व अखंडित वीज पुरवणे आणि वीज हानी कमी करणे या हेतूने सुमारे रु. ११,०००/- कोटींचा पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रम तयार केला आहे. या योजनेत सध्याच्या वितरण जाळ्यातील सुधारणेशिवाय ५८६ नवीन विद्युत उपकेंद्रांची उभारणी व कार्यान्वयन, ५२,३५१ सर्कीट कि.मी. उच्चदाब वाहिन्या आणि ५८,६२९ वितरण रोहित्रांची उभारणी करणे या कामांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात फक्त १,८४६ विद्युत उपकेंद्रांची उभारणी केली होती, त्या तुलनेत महावितरणने अवघ्या दोन वर्षात ५८६ उपकेंद्रांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. हे पायाभूत आराखडा विकासाच्या दिशेने एक पुढचे पाऊल आहे. हा प्रकल्प ११९ डीपीआर द्वारे संपूर्ण टर्नकी तत्वावर राबविण्यात येत असून विविध कंत्राटदार कंपन्यांना ९,१८९ कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या आधी पायाभूत आराखड्यावर प्रतिवर्षी २०० ते ३०० कोटी रुपयांची किरकोळ भांडवली गुंतवणूक केली जात असे. वितरण यंत्रणेची क्षमतावाढ व नुतनीकरण करणारा हा नवा पायाभूत आराखडा विकास प्रकल्प दर्जेदार व अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी निश्चितच क्रांतिकारक ठरेल.

भारव्यस्थापन

भारनियमन आटोक्यात ठेवण्यासाठी महावितरण दीर्घकालीन भारव्यस्थापन योजना राबवित आहे. या दीर्घकालीन योजनांपैकीच फीडर सेपरेशन योजना असून या योजनेत कृषी फिडर्स वेगळे करण्यात येतात. या योजनेतून केवळ भारव्यस्थापनासाठीच मदत होणार नसून यातून यंत्रणेचे मजबुतीकरण व वीज वितरण हानी कमी होणार आहे. महावितरणने राज्याच्या काही भागात सिंगल फेजिंग योजनाही राबविली आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिल्यानुसार सध्या राज्याच्या ग्रामीण भागात दररोज ८.३० ते ११ तासांपर्यंत भारनियमन केले जाते. तथापी राज्यात या योजना सुरु झालेल्या सुमारे २४,४६१ खेडयांतील भारनियमन जवळ जवळ निम्म्यावर म्हणजे २ ते ५.४५ तासांवर आले असून ते जवळपास शहरी भागातील भारनियमनाएवढे आहे. या योजनांचे प्रकल्प मूल्य सुमारे ३,२३३ कोटी रुपये आहे.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

ही भारत सरकारची एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत ४,७०९ गावांचे विद्युतीकरण व १३,४४,०८७ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत महावितरणने राज्यातील ३३ जिल्ह्यांसाठी रु.८२९ कोटीच्या ३४ योजनांचे प्रस्ताव तयार केले होते. त्यानुसार योजना राबविली जात असून आतापर्यंत या योजनांवर रु. ४४३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यातून त्या योजनेखाली ९,०५,५४१ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून ४,२४३ गावांचे विद्युतीकरणही करण्यात आले आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना १.५ पोइंटची वीजजोडणी नाममात्र केवळ १५ रूपयांत दिली जात आहे, तर विद्युतीकरणाच्या नवीन व्याख्येनुसार गावांचे विद्युतीकरण या योजनेखाली करण्यात येत आहे.

पुनर्रचित गतिमान विद्युत विकास व सुधारणा कार्यक्रम (R-APDRP) :

भारत सरकारने प्रायोजित केलेली व विद्युत वित्त महामंडळाने अर्थसहाय्य केलेली ही आणखी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेत २००१ च्या जनगणनेवर आधारित ३० हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील १३४ शहरांचा समावेश आहे. यापैकी ९५ शहरांतील कामे सुरूही झाली आहेत. ही योजना “ अ ” व “ ब ” अशा दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या ‘ अ ’ टप्प्यात माहिती तंत्रज्ञान, पायाभूत आराखडा व अन्य अनुषंगिक कामांचा समावेश असून या कामांचे रु.२०४ कोटी चे टर्न की कंत्राट मे.लार्सन ऍ न्ड टुब्रो मर्यादित या कंपनीला देण्यात आले आहे. ‘ अ ’ टप्प्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर ‘ ब ’ टप्प्यातील वितरण जाळ्याचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण, भार विभक्तीकरण, भारसंतुलन, एरियल बंचड कंडक्टरिंग, एचव्हीडीएस कपॅसिटर बँक आदी कामे हाती घेण्यात येतील. या योजनेतील समाविष्ट शहरांची वीज गळती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आहे.