निसर्ग नियोजन लोक सहभागाने: भाग २ - शासकीय प्रयत्न व कायदे

नियमन मनुजासाठी, मानव, नसे नियमनासाठी जाणा
प्रगतिस जर ते हाणी टोणा, झुगारुनी ते देउनि, बाणा
मिरवा निज ओजाचा अभिनव !

तुतारी - केशवसुतांची कविता

संयुक्त वनव्यवस्थापन

१९८० च्या सुमारास लोकांच्या सहाय्याशिवाय वनसंगोपन शक्य नाही हे ओळखुन पश्चिम बंगालमधल्या अराबारी ब्लॉंकमध्ये वनखात्यातर्फे लोकांचा सहकार मागण्यात आला व संयुक्त वनव्यवस्थापनाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १९९० मध्ये ह्या संदर्भात केंद्र शासनाने आदेश दिले. या आदेशाच्या आधारे व परकीय मदत वापरून देशभर हजारो वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. परंतु ह्यांच्यातून लोकांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. मुख्य म्हणजे ह्या संयुक्त वनव्यवस्थापनाखाली असणाऱ्या जंगलात लाकूडतोड झाल्यावर त्यातला लाभांश लोंकाना मिळेल असे आश्वासन दिले गेले आहे

आदिवासी स्वयंशासन

यानंतर  १९९६ साठी आला पेसा- आदिवासी स्वयंशासन कायदा. या कायाद्यानुसार पाचव्या अनुसुचित क्षेत्रात -  म्हणजे महाराष्ट्रतल्या नंदुरबार, धुळे, ठाणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा अनेक जिल्ह्यांत -अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्राम पंचायतींना गौण वनोपजावर पूर्ण हक्क  मिळाला. पण गौण वनोपजावर मूल्यवर्धक प्रक्रिया करण्यास, बाजारपेठेस पाठवण्यास, विकण्यास वाव मिळत गेला नाही. राखीव जंगलावरचा त्यांचा हक्क  मानला गेला नाही. यामुळे लोक वंचितच राहिले.

जैवविविधता कायदा

ह्यानंतर २००२ मध्ये जैवविविधता कायदा मंजूर झाला. जैवविविधतेचे संरक्षण, चिरस्थायी वापर आणि लाभांशाचे न्याय्य वाटप ही या कायद्याची उद्यिष्टे आहेत. ह्या जैविविधतेच्या व्याप्तीत केवळ वनस्पती नाही. समुद्र व नदीतले जलचर आहेत, शेतीत बागायतीत पिकणारी पिके, फुलझाडे, फळझाडे आहेत. पाळीव पशुधन आहे,  आणि या जीवस्रृष्टीचे अधिवासही आहेत. या कायद्याच्या अम्मलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक प्राधिकार स्थापला गेला आहे. राज्य पातळीवर अनेक राज्यात मंड्ळी स्थापल्या आहेत. परंतु महत्वाचे म्हणजे ह्या कायद्याप्रमाणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत, म्हणजे ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्यात जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बनणार आहेत. ह्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन करण्याचा, बाहेरच्या लोकांना त्यांच्या क्षेत्रात जैवविविधतेच्या उपयोगाची परवानगी देण्याचा अथवा नाकारण्याचा, परवानगी दिल्यास संग्रहण शुल्क (कलेक्शन फी) आकारण्याचा अधिकार आहे. जैविक संसाधनांखेरीज जैवविविधतेशी संबंधित ज्ञानाचे व्यवस्थापन हाही या कायद्याचा उद्देश आहे. स्थानिक जैवविविधता समित्या ज्या प्रमाणे बाहेरच्या लोकांना जैविक संसाधनांचा वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात, त्याप्रमाणे संबंधित ज्ञानाच्या नोंदणीवर व वापरावर  नियंत्रण ठेऊ शकतात. त्यासाठी संग्रहण शुल्क आकारू शकतात. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकार सर्व पेटंट व तत्सम बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचे नियमन करू शकतो. भारतातील जीवसृष्टीसंबंधित कोणत्याही ज्ञानाचा वापर करणाऱ्या पेटंटला अर्ज करण्यास मान्यता देणे, व ही मान्यता देताना त्या ज्ञानाच्या भारतीय धारकांबरोबर लाभांशाचा न्याय हिस्सा देण्याची व्यवस्था करणे हे त्या प्राधिकाराचे कर्तव्य आहे. हे करतांना सर्व स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचा सल्ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीही तरतूद जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे.

संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समित्या अशा अनेक ग्रामपंचायत अथवा त्यांच्या घटक गावांच्या पातळीवरच्या समित्या आतापर्यंत स्थापल्या गेल्या आहेत. विविक्षित सरकारी खात्यांच्या लहरीनुसार या स्थापल्या किंवा बरखास्त केल्या जायच्या. याउलट जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या या कायद्यानुसार सर्वदूर बनतील व त्या बनण्याला कोणत्याही खात्याच्या परवानगीची, नोंदणीची जरुरी असणार नाही. या समित्यांना स्वत:चा जैवविविधता निधी उघडता येईल. त्यासाठी बॅंकेत खाते उघडून व्यवहार करता येईल. या अनेक कारणांमुळे या समित्या जास्त भक्क म बनून कार्य करु शकतील अशी संभावना आहे.

वनाधिकार कायदा

या बाबतीत अजून काही अडचणी आहेत. एक म्हणजे लोकांचे ज्ञान या समित्यांनी नोंदवले, तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही. याची कशी खात्री व्हावी? ही नोंद व्यवस्थित, गोपनीय राखुन केवळ ज्ञानधारकांच्या अटी मान्य करणाऱ्यांनाच दाखवली जाईल, अशी व्यवस्था कशी करावी? ह्या बाबत अजुन राष्ट्र्रीय जैवविविधता प्राधिकाराने स्पष्ट नियम केलेले नाहीत. नीट कार्यवाही अमलात आणलेली नाही. दुसरी अडचण म्हणजे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे कार्यक्षेत्र काय हे ठरवणे. जर वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमीन या कार्यक्षेत्राबाहेर गेली, तर या समित्या अनेक ठिकाणी अर्थशून्य बनतील. याच पद्धतीने आदिवासी स्वयंशासनाचा कायदाही निष्प्रभ करण्यात आला आहे. परंतु आता भारत सरकारच्या आणखी एका नव्या कायद्याने ही अडचण दूर केली आहे. तो म्हणजे अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वनांवरील अधिकारांना मान्यता) विधेयक २००६. या कायद्याप्रमाणे सर्व आदिवासी समाजांना व वनप्रदेशात ७५ वर्षे किंवा अधिक काळापासून वस्ती असणाऱ्या इतर सर्व समाजांना जमीन कसण्याचे वैयक्तिक व सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व चिरस्थायी वापर करण्याचे सामुदायिक हक्क  देण्यात आले आहेत. सामूहिक वनसंपत्तीत राखीव जंगल, अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील प्रदेशाचाही समावेश होऊ शकतो असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे. तेव्हा स्थानिक जैवविविधता समित्यांचे अधिकार क्षेत्र हे सामूहिक वनसंपत्तीवर चालेल हे उघड आहे. अशा रितीने या दोनही कायद्यांचा आणि आदिवासी स्वयंशासन कायद्यातील तरतुदींचा व्यवस्थित वापर केल्यास इंग्रजांच्या काळातील कायद्याच्या गुलामगिरीतून भारतातील वनवासी आता मुक्त होऊ शकतील व प्रथमच स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ शकतील.

कृषिवैविध्य

जैवविविधतेच्या आणखी एका पैलूच्या संदर्भात “पिकांच्या संरक्षित जाती आणि शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण कायदा“ असा एक कायदा अमंलात आला आहे. ह्या कायद्यानुसार आधुनिक संशोधन केंद्र्रे व खाजगी कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या बियाण्यांच्याच जोडीने वेगवेगळ्या पिकांच्या, फळझाडांच्या, फुलझाडांच्या पारंपारिक जातींनाही जसे -बासमती तांदुळ, मालदांडी ज्वारी अथवा मेहसाणी बोरे- संरक्षण देण्यात येईल. या पारंपारिक जातींचीही नोंद होईल. या टिकवुन धरणाऱ्या रक्षक शेतकऱ्यांना खास अनुदान देण्यात येईल. ह्या कायद्याच्या संदर्भातील द्स्तऐवज बनवण्यात जैवविविधता कायद्याच्या स्थानिक व्यवस्थापन समित्या महत्वाची भूमिका बजावतील.

लोकाभिमुख नियोजन

आपल्या लोकशाही देशात देशाच्या संसाधनांचा शहाणपणे वापर करण्याचा, त्यांचे दुरद्रूष्टीने नियोजन करण्याचा अधिकार हे स्वातंत्र्याचे महत्वाचे अंग आहे. ह्या दृष्टीने ग्रामपातळीवर नियोजन करण्याच्या दिशेने आपण ह्ळुहळु पावले उचलीत आहोत. अजूनही ग्रामपंचायतींना नियोजनात विशेष भूमिका देण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. ह्या संदर्भात केरळातील लोकनियोजनाचा प्रयोग हे एक महत्वाचे पाऊल होते. स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थित परीक्षण करून, त्यांचे नकाशे बनवून, त्यात काय त्रुटी आहेत व विकासास कोठे अवकाश आहे हे पाहून, स्थानिक पातळीवर विकास आराखडा बनवावा अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात जिल्हा पातळीवर ठरवल्या गेलेल्या योजनांतील कोणत्या राबवाव्या याची निवड करण्यापलीकडे स्थानिक पातळीवर फारसे अधिकार पोचलेले नाहीत, आणि हाही प्रयोग वांझोटा ठरला.

स्थानिक जैवविविधता समित्या

जैवविविधतेच्या संदर्भात स्थानिक पातळीवरचे नियोजन फार महत्वाचे आहे. निसर्गाचे रूप स्थल कालानुसार सतत बदलत असते. त्यामुळे विविक्षित स्थलविशेष, कालविशेष लक्षात घेऊनच हे नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून स्थानिक जैवविविधता समित्यांनी या नियोजनात पुढाकार घेणे महत्वाचे आहे. जैवविविधता कायद्यानेही स्थानिक जैवविविधतेची, तिच्या उपयोगांची व्यवस्थित नोंद करणे हे स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे कर्तव्य म्हणून उल्लेखले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत बनवलेल्या नियमांत खालील तरतुदी आहेत.

1. २२(६): स्थानिक लोकांच्या सल्ल्याने “लोकांचे जैवविविधता  नोंदणीपत्रक“ बनवणे हे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे. ह्या नोंदणीपत्रकात स्थानिक जैविक संसाधनांची उपलब्धता आणि ज्ञान, त्यांचे औषधी व इतर उपयोग व संबधित पारंपारिक ज्ञान याबद्धल परिपूर्ण माहिती असेल.
2. (बाह्य व्यक्तींनी जैविक संसाधने अथवा ज्ञान वापरणे, व पेटंटांसाठी अर्ज करणे यांबद्दल) मान्यता देण्याच्या संदर्भात राज्य जैवविविधता मंडळ किंवा प्राधिकराने विचारलेल्या विषयांबाबत सल्ला देणे, स्थानिक वैदू व जैविक संसाधनांचे उपयोग करणारे लोक यांची माहिती संकलित करणे ही जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची आणखी कर्तव्ये आहेत.
3. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकार हा लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीपत्रकाची चौकट, त्यातील विविक्षित विषय व इलेक्ट्रनिक डेटाबेसची रचना कशी असावी हे सांगेल.
4. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकार व राज्य जैवविविधता मंडळी हे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक बनविण्यासाठी मार्गदर्शन करतील, व तांत्रिक मदत पुरवतील.
5. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक बनवतील व पडताळून पाह्तील. ह्या समित्या बाहेरच्या कोणा-कोणाला स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचा व पारंपारिक ज्ञानाचा वापर करू दिला आहे, त्यासाठी काय संग्रहण शुल्क आकारण्यात आले आहे, आणि त्यातुन मिळालेला लाभांश व त्याचे वाटप कसे झाले आहे याचा तपशील ह्याचीही नोंद ठेवतील.

जैवविविधता नोंदणीपत्रक

अशा रीतीने लोकांचे जैवविविधता नोंद्णीपत्रक हे स्थानिक पातळीवर तपशीलाकडे बारकाव्याने लक्ष देऊन, काळजीपूर्वक, जैवविविधतेचे व्यवस्थापन व नियोजन करण्याचे एक चांगले साधन ठरू शकेल. या द्रूष्टीने बरीच प्रगतीही झाली आहे. १९९५ सालापासून अशी नोंदणीपत्रके बनविण्याच्या कामाला सुरवात झाली. बेंगलुरुच्या “फाउंडेशन फॉर रीव्हायटलायझेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रॅडिशन्स“ या संस्थेने औषधी वनस्पतींच्या उपयोगाच्या संदर्भात अशा कार्यक्रमाचा आरंभ केला. ह्यावर पुढील काम बेंगरुलुच्याच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ने देशातील सात राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था व स्वयंसेवी संस्थाच्या सहकार्याने केले. त्यांनी १९९५-९७ च्या दरम्यान राजस्थान, हिमाचल, आसाम, ओरीसा, झारखंड, कर्नाटक, व अंदमान-निकोबारातील ५२ गावांमध्ये असे दस्तऐवज बनवले. यानंतर देशातील पूर्ण साक्षर बनलेल्या केरळातील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ८२ ग्रामपंचायतींत मुख्यत: शेतीवर लक्ष केंद्रित करुन अशी नोंदनीपत्रके बनवली. तसेच नवधान्य, डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी, सोसायटी फॉर एन्व्हयारनमेंट ऍंंड डेव्हलपमेंट अशा अनेक संस्थांनी ह्यात योगदान केले आहे.

याचा परिपाक म्हणून इन्डियन इन्स्टिट्यूट आफ सायन्सने ह्याची कार्यपद्धती व एक रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टिम बनवली आहे. ह्याचा विस्तृत विचारविमर्श बेंगलुर, पुणे, दिल्ली, भुवनेश्वर, व गुवाहाटी येथील ५ देशव्यापी चर्चासत्रात केला गेला.  शेवटी जुन २००६ मध्ये राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकराने एका राष्ट्रीय परिसंवादात याचा उहोपाह करुन त्याला मान्यता दिली. अशा रीतीने अगदी मुलभूत ग्रामपातळीवर नियोजनासाठी एक सुव्यवस्थित चौकट उपलब्ध केली गेली आहे.

रोजगार हमी योजना

२००६ साली भारत सरकारने ग्रामीण पातळीवर बेरोजगाराची समस्या सोडविण्यासाठी एक राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कार्यशील केली आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या २० वर्षे चालु असलेल्या योजनेचेच पुढचे पाऊल आहे. निसर्गसंसाधनांचा व्यवस्थित विकास करुन त्या आधारे लोकांना स्वयं-रोजगाराच्या शक्यता वाढवणे हे या योजनेचे दूर पल्ल्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागात रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देऊन लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी हे ताबडतोबीचे उद्दिष्ट आहे. हे सर्व पारदर्शक रीत्या व्हावे व त्यात लोकांचा पुर्ण सह्भाग असावा अशी या कायद्याची भूमिका आहे.

लोकांनी या सर्व कार्यक्रमाचे नियोजन करावे म्हणून राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची सर्व कामे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेला आहे. ग्रामसभेने कोणत्या कुटुंबांना केव्हां काम हवे, हे पाहून त्याचप्रमाणे कामांची आखणी करायची आहे. ह्या कामात भूसंधारणाची, जलसंधारणाची, वनसंरक्षण व वनसंगोपनाची कामे घेता येतील. ही कामे आदिवासींच्या खाजगी जमीनीवरही घेता येतील. दर वर्षी डिसेंबर पर्यंत ग्रामसभेने अशी योजना बनवावी, व जर कायद्याच्या चौकटीत ही कामे बसत असतील तर ती मान्य झालीच पाहिजेत असा आग्रह आहे. यातील कमीत कमी निम्मी कामे ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहेत. इतर कामे स्वसहाय्य गटांसारख्या संस्थाकडे सुपूर्त व्हावीत. या सगळ्यात खाजगी ठेकेदाराना कोणतेही काम देण्यास पूर्ण बंदी आहे.

जरी कायद्यात व मार्गदर्शक तत्वांत हे सारे प्रतिपादन आहे तरी ते अजून प्रत्यक्षात उतरावयला खूप कष्ट करावे लागतील. ह्यातील एक अडचण म्हणजे असे कामाचे नियोजन करणे हे ग्रामसभेला नवीनच आहे. त्यासाठी त्यांची क्षमता निर्माण करायला हवी आहे. ही होण्यासाठी एक कार्यपद्धाती त्यांना उपलब्ध करुन दिली तर त्याचा निश्चितच खूप उपयोग होईल. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत संगणकाचा वापर करण्यावरही भर दिलेला आहे. सर्व स्तरांवर  सर्व माहिती संगणकीकृत करावी आणि ती जाहीररीत्या वेबसारख्या साधनांचा वापर करून उपलब्ध करून द्यावी अशी संकल्पना आहे. या दिशेने बरीच प्रगतीही झाली आहे. मात्र या संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्राम पातळीला बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ग्राम पातळीवरची सर्व माहिती तालुका/ ब्लॉक पातळीवर संगणकीकृत करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु अशा पद्धतीने  ग्राम पातळीला वगळणे उचित नाही. आज ग्रामीण भागातही संगणक पोचू लागले आहेत. ग्राम पंचायतींच्या कार्यालयांत ही सुविधा उपलब्ध होत आहे. मोबाईल फोनच्या द्वारेही इंटरनेटचा वापर सुरू झाला आहे. तेव्हां राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या संगणकीकरणाची पोच ग्रामपातळीपर्यंत पोचवण्याचे प्रयत्न करणे निश्चितच उचित आहे. ह्या संदर्भात  जैवविविधतेचे ग्राम पातळीवर नियोजन करण्यासाठी जी कार्यरचना करण्यात आली आहे, व डेटाबेस बनवला आहे, त्याचा चांगला फायदा होऊ शकेल.

सारांश

आतापर्यंत विवेचनाचे सार पाहायचे तर असे म्हणता येईल.

1. आदिवासी स्वशासन आणि आदिवासी आणि पारंपारिक वनवासियांचे वनावरील हक्क  या दोन कायद्यांतून आता स्थानिक जनतेला वनसंपत्तीवर भक्क म हक्क  मिळाले आहेत. ह्या ह्क्कां बरोबरच ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. यासाठी या संपत्तीचा व्यवस्थित आढावा घेऊन, तिच्या उपयोगाचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. हे नियोजन कुठल्याही केन्द्रीय यंत्रणेकरुन होणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. ते स्थळ- - काल-वैशिष्ट्यांना लक्षात घेऊन परिस्थिती अनुरुप बदल करत, लवचिक पद्धतीने करण्याची जरुरी आहे. हे काम निसर्गाशी जवळीक असणाऱ्या लोकांच्या सहभागाने, म्हणजे ग्रामसभेच्या मार्फत सातत्याने व्हायला हवे. ह्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम बनवायला पाहिजे. या सबलीकरणाचा एक भाग म्हणुन नियोजनाची कार्यपद्धती, माहिती गोळा करण्याची व तिचा अर्थ लावण्याची चौकट उपलब्ध करुन द्यायला पाहिजे
2. राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी आहे. यासाठी कामांची आखणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामसभेवर सोपवण्यात आली आहे. अशा कामाची एक व्यवस्थित योजना बनविणे हे ग्रामसभेचे कर्तव्य आहे.  ह्या नियोजनाची सांगड वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या नियोजनाशी व्यवस्थित लावुन देता येईल.
3. संरक्षित पिकांची बेणे व शेतकऱ्यांचे हक्क  संरक्षण कायद्यानुसार सर्व पारंपारिक बेण्याची नोंदणी होईल, व ती बेणे टिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना खास अनुदान मिळू शकेल. अशा पारंपारिक बेण्याची, व शेतकऱ्यांनी स्वत: निर्माण केलेल्या बेण्याची नोंदणी व ती जतन करण्याची योजना हा ग्रामपातळीवरील निसर्गसंपत्ती विषयक नियोजनाचा एक भाग राहील.
4. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे ग्रामपंचायत पातळीवर जैवविविधतेचे व तत्संबंधित ज्ञानाचे माहिती संकलन व व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिकृत यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे. या यंत्रणेचा उपयोग करून ग्रामपातळीवर निसर्गसंपत्तीचे व्यवस्थित नियोजन करता येईल. या नियोजनाची सांगड इतर कायद्यांच्या अनुषंगाने जे नियोजन व्हावयाला हवे त्याच्याशी घातल्यास एक भरीव, एकसंध काम शक्य होईल.

लेखक- माधव गाडगीळ, विजय एदलाबादकर, निलेश हेडा, नलिनी रेखा, आणि देवाजी तोफा

स्त्रोत- निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: जैवविविधता नोंदणीची कार्य पद्धती व माहिती व्यवस्था