आम्ही जंगलाचे राजे - लोकसहभागातून वनोपजाचे केले सुव्यवस्थापन

बेचाळीस वर्षांपूर्वी कर्नाटकाच्या निसर्गप्रेमी अर्थमंत्री मुरारराव घोरपड्यांनी मला बोलावले. म्हणाले, कागद गिरण्यांनी बांबू संपवून आमच्या पोटावर पाय आणला आहे म्हणत काल मला बुरुडांनी घेराव घातला होता. वनाधिकारी सांगतात, बांबूची नासाडी होतेय ग्रामस्थांच्या बेशिस्तीनेच. तू ह्याची शहानिशा कर, हवी ती मदत देतो. वनविभागाचे निवृत्त प्रमुख नारायणराव कैकिणी दांडेलीच्या कागद गिरणीचे सल्लागार होते. खुल्या दिलाने मला म्हणाले, गिरणीतर्फे तुझी सगळी व्यवस्था करतो. आणखी काय हवे?

कैकिणींच्या जीपमधून दांडेलीच्या जंगलात फिरू लागलो. एकीकडे रानात म्हशी चरत होत्या. मोठ्या चेवाने गिरणीचे कर्मचारी घुसले. गुराख्याला लाठीचे तडाखे देऊन रानाबाहेर हाकलले. मी गार झालो; ही तर कायद्याची ढळढळीत पायमल्ली करणारी अरेरावी होती. संध्याकाळी पायी-पायी एकटाच त्या गुराख्यांच्या वस्तीवर गेलो. आपसात ओघवती मराठी बोलत होते. ते होते रायगडच्या ख्यातनाम हिरकणीच्या समाजातले, म्हस्के धनगर. दहा पिढ्यांपूर्वी कर्नाटकात येऊन स्थायिक झालेले. त्या नंतर मी  पाच वर्षे मनापासून त्या वनप्रदेशात बांबू व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला. गिरणी उभारताना वनविभागाने खात्री दिली होती की या परिसरातला बांबू गिरणीला कायमचा  पुरेल. पण बांबू दहा वर्षांतच संपत आला. हे कसे? एक तर सुरुवातीला बांबूची उपलब्धी दसपट फुगवून दाखवली होती. याउप्पर गिरणी मर्यादेबाहेर आणि  नियमबाह्य बांबूतोड करत होती. बाजारात बांबू पंधराशे रुपये टनाने विकला जात असताना गिरणी सरकारला टनामागे भरत होती फक्त दीड रुपया. असा फुकटंबाजीत मिळालेला बांबू बेदरकारपणे संपवत होती. कागद गिरणीतल्या मित्रांना विचारले: तुम्हाला कच्चा माल संपण्याची काळजी नाही का? त्यांनी समजावले: आमचा धंदा कागद बनवणे नाही, पैसा कमावणे आहे. पहिल्या दहा वर्षातल्या नफ्यातून आम्ही गुंतवलेला पैसा दामदुप्पट वसूल झाला आहे. उद्या बांबू मिळेनासा झाला तर पैसा दुसरीकडे कुठे गुंतवू.

मी सगळे व्यवस्थित नोंदवले, कर्नाटक सरकारने आमचा अहवाल स्वीकारून बांबूचा भाव किंचितसा वाढवलाही. पण ह्या मलमपट्टीतून काही खास फरक पडला नाही. सुदैवाने भारतातली लोकशाही बळकट आहे. २००६ साली ह्या ऐतिहासिक अन्यायाची दखल घेत सर्व वननिवासियांना इमारती लाकूड वगळता इतर वनोपजाच्या व्यवस्थापनाचे सामूहिक अधिकार प्राप्त झाले. शिवाय हे अधिकार लोकशाहीचा खरा भक्कम पाया असलेल्या ग्रामसभांपर्यंत पोचवण्यात आले. ह्यातून कोळसा खाणींसारख्या अनेक जबरदस्त आर्थिक हितसंबंधाना धक्का पोचतो. अर्थातच त्यांची पाठराखण करणार्‍या नेत्यांनी, बाबूंनी हा वनाधिकार कायदा अंमलात येऊ नये म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले, आजही करताहेत. पण हळूहळू वननिवासी समाजाला जाग आली आहे, सच्चे नेतृत्व पुढे आले आहे. मूठभर का होईनात, पण सामाजिक बांधिलकी बाळगणारे निष्ठावंत राजकारणी, अधिकारी, समाजसेवक कार्यरत आहेत. ह्या सगळ्यातून पूर्व महाराष्ट्राच्या वनाच्छादित जिल्ह्यांत शेकडो ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मिळाले आहेत. त्यांना वनव्यवस्थापनासाठी शास्त्रीय माहिती पुरवण्याच्या निमित्ताने मला गेली दहा वर्षे अशा अनेक ग्रामसभांबरोबर काम करण्याची मोलाची संधी मिळाली आहे.

अशांतालीच एक ग्रामसभा आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या पाचगावची. वनहक्क मिळाल्यावर ग्रामसभेने ठरवले की प्रत्येक कुटुंबाने वनव्यवस्थापनाचे आणि समाजव्यवस्थापनाचे निदान पाच नियम सुचवलेच पाहिजेत. दोन दिवस सुचवलेल्या सार्‍या नियमांची छाननी करून समस्त ग्रामसभेने सर्वानुमते ११५ नियम मान्य केले. अग्रक्रमाने बांबूच्या उत्तम व्यवस्थापनाची, विक्रीची पद्धत रुजवली. आता लोकाना बांबूच्या सगळ्या  अर्थव्यवस्थेचे नीट आकलन झाले आहे. ग्रामसभेने ठीकठाक हिशेब करून बांबूतोडीची मजुरी पूर्वीच्या तिप्पट वाढवली, तरीही २०१५ साली ग्रामसभेला ३७ लाख रुपये निवळ उत्पन्न भेटले. वनाधिकार मिळेपर्यंत बहुतेक जण गाव सोडून पार गुजरातपर्यंत जाऊन हमाली करून पोट भरत होते. आज सगळे वर्षभर सुखाने गावातच राहताहेत, कारण आता ग्रामसभेने बांबूच्या उत्पन्नातून ग्रामविकासाची, वनविकासाची उपयुक्त कामे काढून सर्वांना बारमहा हक्काचा, उत्पादक रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आणखी एक नियम केला: गावात बिडी, दारू बंद. बिडी बंद तर तेंदू पत्ता का तोडायचा? त्यातून बरीच मजुरी मिळत होती. पण पाचगावकरांनी ठरवले की हरकत नाही. हा हिणकस वापर रोखलाच पाहिजे. पत्तातोड थांबवल्यावर टेंभुरणीची झाडे जोमाने वाढताहेत. २० वर्षांनी लोकांना पुन्हा एकदा रुचकर, पौष्टिक टेंभरे फळे पोटभर खायला मिळताहेत. बाजारात ती १०० रुपये किलोनी विकली जातील. पण पाचगावकरांनी ठरवलंय की पैशाहून आरोग्य महत्वाचे आहे, ही विकायची नाहीत, आपणच खायची, अन् पशु-पक्ष्यांना खाऊ द्यायची. पाचगावकरांच्या सच्च्या निसर्ग प्रेमातून त्यांनी रानातल्या डोंगरमाथ्यावर एक ७५ एकरांच्या नवनिर्मित विस्तृत देवराईला सक्त संरक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे. असे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या शब्दांत, विकासाचे जनआंदोलन चालले आहे.

हा सारा चाळीस वर्षांपूर्वीच्या दांडेलीच्या रानातल्या अनुभवापेक्षा अगदी वेगळा, ऊर्जादायी अनुभव आहे. तेव्हा एका रात्री धनगरवाड्यात तरुण मंडळी गात होती: आम्ही जंगलाचे राजे! इथे उपाशी मरतो| आणिक तिकडे पुंजीपती तो अपली तिजोरी भरतो, जंगल लाटून, जंगल लाटून! आज पाचगावकर आणि इतर वननिवासी ताठ मानेने खुशीने गाऊ शकतील: आम्ही जंगलाचे राजे! सन्मानाने जगतो | आणिक अपुला विकास करतो, जंगल राखून, जंगल राखून!

लेखक - माधव गाडगीळ