कोंडवाडा

नुकसान किंवा उपद्रव करणाऱ्या जनावरांना कोंडण्याची सरकारी जागा. अशा गुरांना कोंडवाड्यात घालण्याची व्यवस्था कायद्याने करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा कायदा भारतात प्रथम १८७१ साली संमत करण्यात आला. त्यात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. या कायद्याप्रमाणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला जिल्ह्यात कोंडवाडा स्थापण्याचे अधिकार आहेत. जमीनमालक आपल्या  जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या गुरांना कोंडवाड्यात घालू शकतो. सार्वजनिक जागी उपद्रव करणाऱ्या गुरांना पकडून पोलिस कोंडवाड्यात घालू शकतात. कोंडवाड्यातला खर्च व दंड देऊन गुरांच्या मालकास गुरांना घेऊन जाता येते. असे त्याने केले नाही, तर नियमानुसारक गुरांचा लिलाव होतो. गुरांना अकारण पकडल्याची तक्रार आल्यास दंडाधिकारी त्या तक्रारीची चौकशी करून ती खरी असल्यास गुरांच्या मालकास नुकसानभरपाई देववितो. नुकसान किंवा उपद्रव होईल अशा तऱ्हेने आपली गुरे मोकळी सोडणे गुन्ह्यात मोडते. त्याचप्रमाणे गुरांना योग्य कारणासाठी पकडताना अडथळा आणणे अथवा पकडलेल्या गुरांना सोडविणे हाही गुन्हा आहे. प्रत्येक कोंडवाड्याचा एक रक्षक असतो. त्याची जबाबदारी लोकसेवकाप्रमाणे आहे. कायद्यात सांगितलेल्या पद्धतीने नोंदवहीत जनावरांची योग्य तऱ्हेने त्याने नोंद केली पाहिजे. त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्याच्यावर असते. मुंबई शहर अथवा ज्या ठिकाणी पोलीस आयुक्ताचा अधिकार आहे, त्या ठिकाणी पोलीस आयुक्त वरीलप्रमाणे कोंडवाडे स्थापन करू शकतो.

लेखक : सुशील कवळेकर