सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना

महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना मिळणार सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज

प्रस्तावना

राज्यातील महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत स्थापित महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या दि. 14 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन निर्णयानूसार घेतला आहे.

राज्यातील महिलांमध्ये उद्यमशीलता वाढावी यासाठी राज्य व केंद्र शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समुहांना व्याजावर अनुदान देण्यात येते. या स्वयंसहाय्यता गटांना शुन्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये उद्यमशीलता वाढीस लागावी यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसेवी सहाय्यता समुहांना व्याज अनुदान देण्यात येत आहे. जे समुह नियमित कर्जाची फेड करतात त्यांना शुन्य टक्के दराने कर्जाची उपलब्धता व्हावी यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अनुज्ञेय व्याज अनुदान

केंद्र शासनाद्वारे स्वयंसहाय्यता समूहांना व्याजअनुदान योजना खालील दोन कार्यपध्दतीद्वारे लागू करण्यात आली आहे :-

प्रवर्ग_१

राज्यातील नक्षलग्रस्त, आदिवासी बहुल तसेच जोखीतप्रवण अशा ६ जिल्हयांमधील सर्व महिला स्वयंसहाय्यता समूहांना बँकांमार्फत ७% व्याजदर आकारण्यात येतो व स्वयंसहाय्यता समूहांद्वारे नियमित परतफेड करण्यात आल्यावर त्यांना ३% व्याज अनुदान देण्यात येते. म्हणजेच, उपरोक्त प्रवर्ग_१ मधील जिल्हयांतील सर्व महिला स्वयंसहाय्यता समूहांना ४% व्याज दराने कर्ज पुरवठा होतो. ४% व बॅक व्याजदर यातील फरकाच्या रकमेचा बोजा केंद्र शासनाद्वारे उचलण्यात येतो.सदर योजना तूर्त राज्यातील गोंदिया, गडचिरोली, नंदूरबार, यवतमाळ, उस्मानाबाद व जालना या जिल्हयांकरीता लागू करण्यात आली असून, सन २०१५-१६ या वर्षात अधिकचे ७ जिल्ह्य निवडण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. सदर प्रवर्गासाठी व्याज अनुदानाची कमाल मर्यादा ८.५% इतकी आहे.

प्रवर्ग-२

या प्रवर्गातील जिल्ह्यातील NRLM Complaint महिला स्वयंसहाय्यता समूहांना नियमित बँकेचा व्याजदर व ७% (कमाल १२.५% पर्यंत) कर्ज परतफेडी यामधील फरक, व्याज अनुदान स्वरुपात समूहांच्या खाती वर्ग केला जातो. सदर प्रवर्गासाठी व्याज अनुदानाची कमाल मर्यादा ५.५% इतकी आहे.

कर्ज फेडीची मुदत आणि मार्गदर्शक सूचना

कर्जफेडीची मुदत केंद्र शासन व रिझर्व बँकेच्या मागुदर्शक सूचनाप्रमाणे पुढील प्रमाणे असणार आहे.

महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना ०% व्याजदराने कर्ज पुरवठा केल्यास, त्यांची उपजिविका बळकट होऊन दारिद्रय निर्मुलनास मदत होईल, तसेच स्वयंसहाय्यता समुह चळवळीला चालना मिळेल. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानांतर्गत केंद्र शासनाचे प्रत्यक्षात व्याज अनुदान प्राप्त झालेल्या पात्र कार्यरत महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना सवलतीच्या व्याज दराने(१२.५% मर्यादेपर्यंत) कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी व्याजदर अनुदान योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

योजनेचे स्वरुप

अ) सदर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणाच्या केंद्र शासनाकडून व्याज अनुदान पात्र महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना प्रभावी ०% दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यास व या संदर्भात व्याज अनुदान देण्यासाठी स्वयंसहाय्यता समुहास देण्यात येणा-या कर्जाच्या व्याजाची कमाल मर्यादा १२.५०% ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

आ) या योजनेअंतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समुहाला ज्या कर्जासाठी केंद्र शासनाच्या प्रवर्ग १ किंवा प्रवर्ग २ प्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्रती अभियानांतर्गत व्याज अनुदान प्राप्त होईल, त्या कर्जासाठी या योजनेंतर्गत व्याज अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. व्याज अनुदानाच्या परिगणनेसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया द्वारे विहित कार्यपध्दती/मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्यात येईल.

इ) केंद्र शासनाच्या Portal वरुन विहित प्रपत्रात माहिती आयात (Import) करुन घेऊन त्याचे विश्लेषण करुन या योजनेतर्गत विविध महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना देय असणारी व्याज अनुदानाची रक्कम परिगणित करण्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र प्रणाली तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रणाली द्वारे या योजनेतर्गत व्याज अनुदानाची रक्कम महिला स्वयंसहाय्यता समुहांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. याकरीता प्रणाली विकसित करण्यासाठी येणारा खर्च परिगणित करुन तो माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मान्यतेने निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ई) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्रती अभियान, बेलापूर येथील मनुष्यबळ वापरण्यात येईल. तथापि, भविष्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता तांत्रिक व प्रशासकीय मनुष्यबळ आवश्यक असल्यास त्याअंतर्गत आवश्यक पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येतील.

उ) या योजनेच्या तांत्रिक व प्रशासकीय खर्चाकरीता या योजनेतर्गत उपलब्ध नियतव्ययाच्या २% रक्कम उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ऊ या योजनेची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-2016/प्र.क्र.31/योजना-३,ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६