ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता आणि स्वच्छतेच्या योग्य सवयी यावर नागरीकांचे वैयक्तिक आरोग्य अवलंबून असते. पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य याच्यांत प्रत्यक्ष संबंध आहे. विकसनशील देशात अयोग्य पिण्याचे पाणी, मलमुत्राची अयोग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, पर्यावरणीय अस्वच्छता आणि वैयक्तिक व अन्नपदार्थ खाण्याच्या आरोग्यपूर्ण सवयीचा अभाव यामुळे अनेक रोग पसरतात. भारतात मोठया प्रमाणावर होणाऱ्या बालमृत्युचे महत्वाचे कारण म्हणजे स्वच्छतेच्या असमाधानकारक सवयी हे आहे.
ग्रामीण लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढविणे आणि ग्रामीण महिलांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे या उददेशाने भारतात केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सन 1986 मध्ये सुरू झाला. सन 1999-2000 पासून ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमात सुधारणा करून संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र शासन पुरस्कृत संपूर्ण स्वच्छता अभियान सन 2000 पासून मागणी आधारीत कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमात लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने काही बदलांसह संपूर्ण स्वच्छता अभियान सन 2000 पासून मागणी आधारीत या तत्वावर राबविण्यात येत आहे.
सन 2012 पासून या अभियानात आमुलाग्र बदल करीत निर्मल भारत अभियान या नावाने हे अभियान सुरू झाले. यातील महत्वाचा बदल म्हणजे पूर्वी केवळ बीपीएल लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते, मात्र निर्मल भारत अभियानात त्याची कक्षा रुंदावत एपीएल मधील 6 घटकांचा समावेश करुन हे अभियान अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यात आले. धुळे जिल्ह्यात 551 ग्रामपंचायती असून धुळे जिल्ह्यात निर्मलग्राम पुरस्कार योजनेतंर्गत 86 गांवे निर्मल ग्राम झाली होती. मात्र सन 2012-13 पासून सदर योजना बंद करण्यात आली. कारण केंद्र शासनाने निर्मल भारत अभियानाला गती दिली होती तसेच हे अभियान सर्वसमावेशक करण्यात आले.
प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथे 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा केली. वैयक्तीक शौचालय बांधकामसोबतच वैयक्तीक व परिसर स्वच्छता, सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन या विविध मुदयांचा अंतर्भाव त्यात करण्यात आला. 2 ऑक्टोंबर 2014 पासून निर्मल भारत अभियानाचे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नामकरण करण्यात आले.यातील महत्वाचा बदल म्हणजे वैयक्तिक लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करून ती 4600 रूपयावरून 12000 रुपये इतकी करण्यात आली.
सन 2012 मध्ये पायाभूत सर्वेक्षणानुसार धुळे जिल्ह्यात 2,91,784 कुटुंबापैकी 75,228 कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय होते. तर 2,16,556 कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची नोंद होती. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना समाविष्ट करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्टये. सर्व बीपीएल व एपीएल मधील अनुसूचित जाती, जमाती, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, घर असलेले भूमिहीन मजूर, शारिरिकदृष्टया अपंग, महिला कुटुंब प्रमुख यांना वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम रूपये 12,000/- मिळत आहे. त्यामध्ये पाणी उपलब्धता, पाणी साठवण, हात धुणे व शौचालय स्वच्छता या बाबींचा समावेश करण्यात आला असून शौचालयाचे छायाचित्र वेबसाईटवर मोबाईल ॲपद्वारे अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
शालेय मुला - मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आवश्यक असून ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सुधारीत शासन निर्णयानुसार शिक्षण विभागाची आहे. अंगणवाडी मुलांसाठी स्वच्छतागृह आवश्यक असून ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सुधारीत शासन निर्णयानुसार महिला व बालविकास प्रकल्पाची आहे. धुळे जिल्हयातील सर्व शाळांमध्ये व अंगणवाडयांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कुटुंबाकडे शौचालय बांधण्याएवढी जागा गावात नसेल आणि समाजाने त्यांचे संचालन आणि देखरेखीची जबाबदारी स्वीकारली असेल तरच अशी सार्वजनिक शौचालये बांधली जावीत. संकुलाच्या स्वच्छता, देखरेख ही महत्वाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने स्विकारावी. वापर करणा-या कुटुंबाकडून यथायोग्य मासिक शुल्क घेतले जावू शकते. सार्वजनिक स्वच्छता संकुलासाठी 2 लाख खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये कामे देखील करण्यात आली आहेत.
कुटुंब संख्येनुसार सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविता येईल. कंपोस्ट खड्डे, गांडूळ खत निर्मिती, वैयक्तिक बायोगॅस, शोषखड्डे, सांडपाण्याचा पुर्नवापर, आणि
गृहकुलातील कचरा गोळा करणे. आणि त्याची विल्हेवाट लावणे असे उपक्रम राबवता येतील. हगणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. कुटुंब संख्येनुसार अर्थसहाय्य असे 150 कुटुंबे - 7 लाख, 300 कुटुंबे - 12 लाख, 500 कुटुंबे - 15 लाख, 500 पेक्षा अधिक कुटुंबांसाठी 20 लाख पर्यंत आहे. जिल्हयातील चार गावांमध्ये सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम पूर्णत्वास आले असून सध्यस्थितीत 30 ग्रामपंचायतींमध्ये कामे सुरु आहेत.
सन 2014-15 मध्ये जिल्हयाचे वैयक्तीक शौचालयाचे साध्य 27.34 टक्के होते. मार्च 2016 अखेर माहे मार्च 2016 वैयक्तीक शौचालयचे साध्य 54.22 टक्के इतके होते. आजघडीला हे साध्य 73.20 टक्क्यांवर पोहचले आहे. स्वच्छ भारत मिशनला गेल्या काही महिन्यांपासून चांगलीच गती मिळाली आहे. एप्रिल 2013 ते मार्च 2017 या कालावधीत तब्बल एक लाख शौचालये उभी राहिली आहेत. निर्मलग्राम पुरस्कार योजना अस्तित्वात असेपर्यंत जिल्हयात केवळ 86 गावे निर्मलग्राम ठरली होती आजघडीला जिल्हयातील 156 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत.
धुळे जिल्हा परिषदेत गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. येथूनच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हास्तरावरुन कुटूंब संपर्क अभियान, गुडमॉर्निंग पथक, प्रभातफेरी, महास्वच्छता कार्यक्रमात सहभाग, पत्राव्दारे लाभार्थ्यांशी संवाद, एसएमएसव्दारे लाभार्थ्यांना स्वच्छतेचे संदेश देणे, गंवडी प्रशिक्षण, समुदाय संचलीत उघडयावरील हगणदारी निमूर्लन आराखडा प्रक्रिया, आढावा बैठक, चांगल्या कामगिरीबददल ग्रामसेवकांचा सत्कार यासह विविध उपक्रम सातत्याने जिल्हा कक्ष, तालुकास्तरावरील गटसंसाधन केंद्राकडून राबविण्यात येत आहेत.
या कामासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, पालकमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपटटे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शिवाजीराव दहिते, उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरण डी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे, पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे यांच्यासह चारही तालुक्यातील गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच व सदस्य यांनी समन्वयाने प्रयत्न केले. सर्वांच्या एकजुटीतून व सहकार्यातून जिल्हयाची हागणदारीमुक्तीकडे यशस्वीपणे वाटचाल सुरु आहे. येत्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला धुळे जिल्हा हागणदारीमुक्त झालेला असेल. असा विश्वास सर्वच प्रशासकीय प्रमुखांनी व्यक्त केला आहे.
लेखक : अरुण महाजन
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 7/6/2020