Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:10:2.451020 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:10:2.455771 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:10:2.480958 GMT+0530

नोंदणी (Registration)

नोंदणी (Registration) कशी करावी त्याचे फायदे याविषयी असलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे या विभागात दिली आहेत

GST अंतर्गत नोंदणी करण्याचे फायदे काय आहेत?

वस्तू/माल आणि सेवाकर (GST) करप्रणाली अंतर्गत नोंदणी केल्यास व्यवसायास पुढीलप्रमाणे फायदे प्राप्त होतात.

  • वस्तू/मालाचा किंवा सेवांचा पुरवठाकर्ता अशी कायदेशीर मान्‍यता मिळते.
  • व्यवसायाव्‍दारे पुरविलेल्या वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्‍ही वरील देय GST करासाठी, वापरता येणाऱ्या कच्च्या (Input) वस्तू/माल किंवा सेवा यावर अदा केलेला कराच्या लाभाचे योग्य लेखांकन करता येते.
  • खरीददारांकडून कर आकारणे आणि खरीददारांना किंवा प्राप्तकर्त्याना पुरविलेल्या वस्तू/माल किंवा सेवा यावर अदा केलेल्या करांचे लाभ देण्याबाबत कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतात.
  • GST कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या विविध इतर लाभ आणि हक्‍क यांचा वापर करण्यास पात्र होतात.

GST अंतर्गत नोंदणीकृत नसलेली व्यक्‍ती इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट (ITC) साठी दावा आणि कर आकारणी करू शकते का?

नाही, GST अंतर्गत नोंदणी नसल्यास व्यक्‍तीला तिच्या ग्राहकांकडून GST आकारता येणार नाही. तसेच त्याने अदा केलेल्या GSTच्या इनपुट टॅक्‍स क्रेडीट (ITC) साठी दावाही करता येणार नाही.

नोंदणीचा "प्रभावी दिनांक" कोणता असेल?

जेव्हा, ज्या दिनांकापासून व्यक्‍ती नोंदणीसाठी जबाबदार असते, त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास, ज्या दिनांकापासून व्यक्‍ती नोंदणीसाठी जबाबदार ठरली आहे, तो दिनांक नोंदणीचा "प्रभावी दिनांक" असेल.

जेव्हा, एखादा अर्जदार, नोंदणीसाठी जबाबदार ठरलेल्या दिनांकापासून तीस दिवसानंतर नोंदणीसाठी अर्ज सादर करतो, तेव्हा ज्या दिनांकास नोंदणीस मान्‍यता मिळते, तो दिनांक नोंदणीचा "प्रभावी दिनांक" असेल. स्वयंप्रेरणेने नोंदणी करण्याबाबत, म्हणजेच कर अधिदानाच्या सीमित सूट मर्यादेत असलेली व्यक्‍ती जेव्हा स्वच्छेने नोंदणी करते, तेव्हा नोंदणी आदेश पारित झाल्याचा दिनांक नोंदणीचा "प्रभावी दिनांक" असेल.

मॉडेल GST कायद्यांतर्गत कोणत्या व्यक्‍ती नोंदणीसाठी जबाबदार असतात?

CGST/SGST अधिनियम 2017 कलम 22 अनुसार, प्रत्येक पुरवठाकर्ता (त्याचा प्रतिनिधी अंतर्भूत), जो करयोग्य पुरवठा करतो म्हणजेच वस्तू/मालाचा पुरवठा आणि/किंवा सेवांचा पुरवठा, जे GST कायद्यांतर्गत कर आकारणीयोग्य आहेत, आणि आर्थिक वर्षातील त्याची एकूण उलाढाल `.20 लाखाची सिमीत मर्यादा पार करते, सदर पुरवठाकर्ता जेथून करयोग्य पुरवठा करतो, त्या राज्यात किंवा दिल्ली किंवा पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात नोंदणी प्राप्त करून घेण्यास जबाबदार असेल.

अकरा विशेष प्रवर्ग राज्यांच्या बाबतीत (भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 279अे(4)(जी) मध्ये नमूद केल्यानुसार) नोंदणीस जबाबदार ठरण्यासाठी सिमीत मर्यादा `.10 लाख आहे. या खेरीज अधिनियमातील कलम 24 मध्ये पुरवठाकर्त्यांचे काही विशिष्ट प्रवर्ग नमूद करण्यात आले आहेत, ज्यांची एकूण उलाढाल पूर्वोक्‍त `.20 लाखापेक्षा कमी असली तरीही ते नोंदणी प्राप्त करून घेण्यास जबाबदार असतील. दुसरीकडे, अधिनियमातील कलम 23 अनुसार, कृषि उत्पादनाच्या त्याच्या पुरवठयाच्या बाबतीत कृषि व्यावसायिक, तसेच फक्‍त करयोग्य नसलेला मालाचा पुरवठा करणारी किंवा पूर्णपणे करमुक्‍त असलेल्या वस्तू/माल आणि किंवा सेवांचा पुरवठा करणारी व्यक्‍ती, GST कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी जबाबदार नसतील.

एकूण उलाढाल म्हणजे काय?

CGST/SGST अधिनियम कलम 2(6) अनुसार एकूण उलाढालीत खालील बाबींच्या एकूण मूल्यांचा समावेश असतो

  1. सर्व करयोग्य पुरवठे;
  2. सर्व सूट देण्यात आलेले पुरवठे;
  3. वस्तू/माल आणि/किंवा सेवांच्या निर्याती; आणि
  4. समान PAN असलेल्या व्यक्‍तीसाठी वस्तू/माल आणि/किंवा सेवांचे केलेले सर्व आंतर राज्य पुरवठे.
उपरोक्‍त मूल्ये अखिल भारतात करण्यात आलेला व्यवसाय या आधारावर संगणित करण्यात येतील आणि त्यात CGST अधिनियम, SGST अधिनियम, UTGST अधिनियम आणि IGST अधिनियम अंतर्गत आकारलेल्या करांचा समावेश नसेल. एकूण उलाढालीत करपात्र व्यक्‍तीने केलेल्या सर्व पुरवठ्यांचा समावेश असेल, तो पुरवठा त्याने स्वत:साठी केलेला असेल किंवा त्याच्या सर्व

प्रमुख व्‍यक्‍तींच्या वतीने केलेला असेल.  एकूण उलाढालीत पुरवठ्यांचे मूल्य, ज्यावर रिव्हर्स चार्ज बेसिस आधारे कर आकारलेला आहे, तसेच आवक पुरवठ्यांच्या मूल्याचा समावेश नसतो.  जॉब वर्क पूर्ण झाल्यानंतर वस्तूंच्या मूल्याचा जॉब वर्करच्या उलाढालीमध्ये समावेश होणार नाही. त्या वस्तूंना प्रमुख व्यक्‍तीने केलेला वस्तू/मालाचा पुरवठा असे मानले जाईल आणि म्हणून प्रमुख व्यक्‍तीच्या उलाढालीत त्या पुरवठ्याच्या मूल्याचा समावेश होईल.

कोणत्या बाबींमध्ये नोंदणी अनिवार्य आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 24 अनुसार निम्ननिर्देशित प्रवर्गातील व्‍यक्‍तींनी, सीमित मर्यादा लक्षात न घेता, नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

  1. ज्या व्यक्‍ती कोणताही आंतर-राज्य करयोग्य पुरवठा करतात;
  2. तात्पुरत्या करपात्र व्यक्‍ती;
  3. रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत कर भरणा करीत असलेल्या व्यक्‍ती;
  4. कलम 9 उपकलम (5) अंतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक  कॉमर्स ऑपरेटर्सनी कर भरणे आवश्यक आहे.
  5. अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती;
  6. कलम 51 अंतर्गत कर वजात करावी लागणाऱ्या व्यक्‍ती;
  7. ज्या व्यक्‍ती, मध्यस्थ म्‍हणून किंवा अन्‍यप्रकारे, दुसऱ्या नोंदणीकृत करपात्र व्‍यक्‍तींच्या वतीने वस्तू/माल किंवा सेवांचा पुरवठा करतात;
  8. इनपुट सेवा वितरक (Input Service Distributors)  (अधिनियमांतर्गत स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत असतील किंवा नसतील)
  9. कलम 52 अंतर्गत कर संकलित कराव्या लागणाऱ्या व्यक्‍ती;
  10. प्रत्येक इलेक्‍ट्रॉनिक  कॉमर्स ऑपरेटर;
  11. नोंदणीकृत व्यक्‍तीच्या खेरीज, प्रत्येक व्यक्‍ती, जी भारताच्या बाहेरील ठिकाणाहून भारतातील व्यक्‍तीला ऑनलाईन माहिती आणि संगणकिय डेटा आधारित माहिती पुन:प्राप्य (data base retrieval) करून देणाऱ्या सेवांचा पुरवठा करते; आणि
  12. परिषदेच्या शिफारसींनुसार केंद्र शासन किंवा राज्य शासन यांनी अधिसूचित केलेल्या इतर व्यक्‍ती किंवा व्‍यक्‍तींचा वर्ग;

GST अंतर्गत नोंदणी करण्याची कालमर्यादा काय आहे?

नोंदणी नियमांतर्गत (Registration Rules) विहित केलेल्या पध्दतीने आणि विहित अटींच्या अधीन राहून, ज्या दिनांकापासून ती व्यक्‍ती नोंदणीसाठी जबाबदार होते, त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आंत त्या व्यक्‍तीने नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तथापि तात्पुरत्या करपात्र व्यक्‍ती आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती यांनी व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी किमान पाच दिवस अगोदर नोंदणीसाठी अर्ज केला पाहिजे.

एकाच PAN अंतर्गत एखादी व्यक्‍ती विभिन्न राज्यांत व्यवसाय करीत असेल तर ती व्यक्‍ती एकाच नोंदणीवर व्यवसाय करू शकते का?

नाही. प्रत्येक व्यक्‍ती, जी नोंदणीसाठी जबाबदार आहे, त्या व्यक्‍तीने जेथे व्यवसाय करीत आहे त्या प्रत्येक राज्यात वेगळी नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि ती व्यक्‍ती CGST/SGST अधिनियम कलम 22 उपकलम (1) अनुसार GST अदा करण्यास जबाबदार आहे.

एका राज्यात बहुविध व्यावसायिक कार्यक्षेत्रे (Multiple Business Verticles) असलेली व्यक्‍ती विभिन्न नोंदणी प्राप्त करू शकते का?

होय. कलम 25 उपकलम (2) मधील अटींनुसार एकाच राज्यात बहुविध व्यावसायिक कार्यक्षेत्रे असलेली व्यक्‍ती, विहित अटींच्या अधीन राहून, प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रासाठी वेगळी नोंदणी करू शकते.

एखादी व्यक्‍ती GST अदा करण्यास जबाबदार नसली तरीही, अशा व्यक्‍तीला स्वेच्छेने नोंदणी करण्याची तरतूद आहे का?

होय. कलम 22 अंतर्गत एखादी व्यक्‍ती नोंदणीसाठी जबाबदार नसली तरी, कलम 25 उपकलम (3) अनुसार स्वेच्छेने ती व्यक्‍ती नोंदणी करू शकते, आणि अधिनियमातील सर्व तरतूदी, जशा नोंदणीकृत करपात्र व्यक्‍तीस लागू होतात, तशा या व्यक्‍तीला लागू होतील.

नोंदणी करण्यासाठी "कायम लेखा क्रमांक" (Permanent Account Number-PAN) असणे बंधनकारक आहे का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 25(6) अनुसार नोंदणी प्राप्तीसाठी पात्र ठरण्यास, प्रत्येक व्यक्‍तीकडे आय-कर अधिनियम,1961 (कलम 43) अंतर्गत निर्गमित  केलेला PAN असणे अनिवार्य आहे. तथापि उपरोक्‍त कलम 25(6) मधील अटींनुसार, कलम 51 अंतर्गत कर वजात करावी लागणाऱ्या व्यक्‍तीला नोंदणी प्राप्तीसाठी पात्र ठरण्यास, PAN च्या ऐवजी, त्या व्यक्‍तीकडे पूर्वोक्‍त आय-कर अधिनियम अंतर्गत निर्गमित  केलेला "कर वजात आणि संकलन खाते क्रमांक" (Tax Deduction and Collection Account Number) असला पाहिजे. शिवाय कलम 25 (7) अनुसार अनिवासी करपात्र व्यक्‍तीला PAN अनिवार्य नाही. अशा व्यक्‍तीला विहित केलेल्या इतर कोणत्याही दस्तऐवजाच्या आधारे नोंदणी दिली जाईल.

या अधिनियमांतर्गत विभाग/शासन सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत स्वत:हून (suo-moto) एखाद्या व्यक्‍तीच्या नोंदणीची कार्यवाही करू शकते का?

होय. कलम 25 उपकलम (8) अनुसार जेव्हा नोंदणीसाठी जबाबदार असलेली एखादी व्यक्‍ती या अधिनियमांतर्गत नोंदणी प्राप्त करून घेण्यास अपयशी ठरते, तेव्हा या अधिनियामांतर्गत करण्यात आलेली किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या कोणत्याही कारवाई बाबत पूर्वग्रह न ठेवता, नोंदणी नियमांत (Registration Rules) विहित केलेल्या पद्धतीने सक्षम अधिकारी अशा व्यक्‍तीच्या नोंदणीची कार्यवाही सुरू करू शकतो.

सक्षम अधिकारी नोंदणी अर्ज नाकारू शकतो का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 25 उपकलम 10 अनुसार, सक्षम अधिकारी उचित तपासणी करून अर्ज नाकारू शकतो.

कोणत्याही व्यक्‍तीला देण्यात आलेली नोंदणी स्थायी (permanent) असते का?

होय. एकदा दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र स्थायी असते, जोपर्यन्‍त ते प्रमाणपत्र अभ्यर्पण, रद्द, निलंबित होत नाही किंवा मागे घेतले जात नाही.

GST अंतर्गत संयुक्‍त राष्ट्रांच्या मंडळांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 25(9) अनुसार सर्व अधिसूचित संयुक्‍त राष्ट्र मंडळे, वकिलाती किंवा विदेशी दूतावास आणि याप्रकारे अधिसूचित इतर व्‍यक्‍तींचा वर्ग, यांना GST पोर्टलव्‍दारे विशिष्ट ओळख क्रमांक (Unique Identification Number[UIN]) प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. पूर्वोक्‍त ओळख क्रमांकाची (UIN) संरचना, GSTIN संरचनेशी सुसंगत तसेच सर्व राज्यांत समान असेल आणि केंद्र शासन व राज्य शासने यांच्यासाठी एकसमान असेल. त्यांना प्राप्त झालेल्या वस्तू/माल आणि सेवांच्या अधिसूचित पुरवठ्यांवर अदा केलेल्या करांचा परतावा मिळविण्यासाठी हा UIN आवश्यक आहे आणि सूचित केल्यानुसार इतर कारणांसाठी देखील आवश्यक आहे.

संयुक्‍त राष्ट्र मंडळांना पुरवठा करणाऱ्या करपात्र व्‍यक्‍तींची जबाबदारी काय आहे?

या संस्थांना पुरवठा करणाऱ्या पुरवठाकर्त्याने बीजकांवर UIN नमूद करणे अपेक्षित आहे आणि अशा प्रकारचा पुरवठा अन्‍य नोंदणीकृत व्यक्‍तीला (B2B) केला गेल्याचे मानणे अपेक्षित आहे आणि या पुरवठ्यांची बीजके पुरवठाकर्त्याव्‍दारे अपलोड केली जातील.

शासकीय संस्थांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे का?

शासकीय संस्था/सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, जे GST वस्तू/मालाचा जावक पुरवठा करीत नाहीत, (आणि त्यामुळे GST नोंदणी प्राप्त करून घेण्यास जबाबदार नाहीत) परंतू आंतर-राज्य खरेदी करतात, त्यांना GST पोर्टल माध्यमातून संबंधित राज्य शासनांव्‍दारे ओळख क्रमांक (Identification Number) दिला जाईल.

तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती कोण आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 2 (20) मध्ये तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती (Casual Taxable Person) याची व्याख्या देण्यात आलेली आहे.  तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती म्हणजे जी व्यक्‍ती व्यवसायाच्या दरम्यान किंवा व्यवसाय वृद्धीसाठी, प्रमुख व्यक्‍ती म्हणून, किंवा प्रतिनिधी किंवा अन्‍य अधिकारात, कधीतरी वस्तू/माल आणि/किंवा सेवांचा पुरवठा करण्याचे व्यवहार एखाद्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात करते, जेथे त्या व्यक्‍तीच्या व्यवसायाचे एकच स्थान निश्चित नसते.

अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती (Non-resident Taxable person) कोण आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 2(77) अनुसार अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती म्हणजे प्रमुख व्यक्‍ती म्हणून, किंवा प्रतिनिधी किंवा अन्‍य अधिकारात, कधीतरी वस्तू/माल आणि/किंवा सेवांचा पुरवठा करण्याचे व्यवहार करते, परंतु त्या व्यक्‍तीच्या व्यवसायाचे भारतात एकच स्थान निश्चित नसते किंवा भारतात निवासस्थान नसते.

तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती (Casual Taxable Person) आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती (Non-Resident Taxable Person) यांना निर्गमित  करण्यात येणा-या नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी काय आहे?

कलम 27(1) सह त्यातील अटींनुसार, "तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती" आणि "अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती" यांना निर्गमित  केलेले प्रमाणपत्र नोंदणी अर्जात विहित केलेल्या कालावधीसाठी किंवा प्रत्यक्ष नोंदणीच्या दिनांकापासून 90 दिवस पर्यन्‍तच्या कालावधीसाठी, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी वैध असेल. तथापि सक्षम अधिकारी कथित करपात्र व्यक्‍तीच्या विनंतीवरून उपरोक्‍त 90 दिवसाच्या कालावधीत वाढ करू शकतो. परंतु सदर पुढील वाढीव कालावधी 90 दिवसापेक्षा जास्त असणार नाही.

विशेष वर्गांतर्गत येणाऱ्या तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती यांना नोंदणी करतांना अग्रिम कर भरावा लागतो का?

होय. सामान्‍य करपात्र व्यक्‍तीला नोंदणी प्राप्त करण्यासाठी कोणताही अग्रिम कर जमा करावा लागत नाही, परंतु तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती यांना नोंदणीसाठी अर्ज सादर करतांना, ज्या कालावधीसाठी त्या व्यक्‍तीस नोंदणी हवी आहे, त्या कालावधीसाठी त्या व्यक्‍तीला कलम 27(2) सह त्यातील अटींनुसार त्या कालावधीतील अंदाजित  कराच्या अधिदानाएवढा अग्रिम कर भरावा लागेल. जर नोंदणीच्या कालावधीत आरंभीच्या 90 दिवसांच्या कालावधीपेक्षा जास्त वाढ हवी असेल तर वाढीव कालावधीतील अंदाजित कराच्या दायित्वाएवढा अतिरिक्‍त अग्रिम कर जमा करावा लागेल.

नोंदणी प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याची अनुमती आहे का?

होय. कलम 28 अनुसार, सक्षम अधिकारी, नोंदणीकर्त्याने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे किंवा स्वत: शहानिशा केलेल्या माहितीच्या आधारे, सुधारणेसाठी करण्यात आलेला अर्ज प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या नियमित कामकाजाच्या (common working days) कालावधीच्या आत, नोंदणी तपशीलातील सुधारणा मान्‍य किंवा अमान्‍य करू शकतो. याची नोंद घेणे आवश्यक आहे की माहितीच्या केवळ काही विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रात/मुद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची अनुमती आवश्यक आहे, उलटपक्षी इतर क्षेत्रात/मुद्यांसाठी, GST समाईक पोर्टलवर अर्ज सादर झाल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र सुधारित होईल.

नोंदणी रद्द करणे अनुज्ञेय आहे का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 29 मध्ये निर्देशित परिस्थितीत सक्षम अधिकाऱ्याव्‍दारे या कायद्यांतर्गत देण्यात आलेली नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. सक्षम अधिकारी, स्वत:च्या प्रस्तावानुसार, किंवा नोंदणीकृत करपात्र व्यक्‍ती किंवा त्या व्यक्‍तीचा मृत्यु झाल्यास कायदेशीर वारसाने विहित पध्दतीने अर्ज दाखल केल्यास, विहित पद्धतीनुसार आणि विहित कालावधीत नोंदणी रद्द करू शकतो. नोंदणी नियमांनुसार (Registration Rules), कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून (अशा प्रकरणात जेथे नोंदणी रद्द करण्याचे सक्षम अधिकाऱ्याने स्वत:हून संमत केले आहे) किंवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाच्या तारखेपासून (अशा प्रकरणात जेथे करपात्र व्यक्‍ती/कायदेशीर वारसाने सदर नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केलेला आहे) 30 दिवसांच्या आत नोंदणी रद्द करण्यात आल्याचा आदेश निर्गमित  केला पाहिजे.

CGST अधिनियमांतर्गत नोंदणी रद्द करणे म्हणजे SGST अधिनियमांतर्गत देखील नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे असा अर्थ होतो का?

होय. एका अधिनियमांतर्गत (जसे CGST अधिनियम) नोंदणी रद्द केल्यास,अन्‍य अधिनियमांतर्गत (म्हणजे SGST अधिनियम) नोंदणी रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. (कलम 29(4))

सक्षम अधिकारी स्वत:हून नोंदणी रद्द करू शकतो का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 29 (2) अंतर्गत स्पष्ट केल्याप्रमाणे, विशिष्ट परिस्थितीत सक्षम अधिकारी स्वत:हून नोंदणी रद्द करू शकतो. सदर विशिष्ट परिस्थितीत, CGST अधिनियमातील विहित तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचा किंवा त्या अंतर्गत केलेल्या नियमांचा भंग, सलग तीन महिन्‍याच्या कालावधीसाठी संयुक्‍त व्यापाऱ्याने विवरण दाखल केले नाहीतर, किंवा सलग सहा महिन्‍याच्या कालावधीसाठी सर्वसाधारण करदात्याने विवरण दाखल केले नाहीतर, आणि स्वेच्छेने नोंदणी घेतलेल्या दिनांकापासून सहा महिन्‍याच्या आंत व्यापार/व्यवसाय सुरू केला नाहीतर या बाबींचा समावेश होतो. तथापि नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी सक्षम अधिका-याने नैसर्गिक न्‍याय तत्वे (Principles of Natural Justice) (कलम 29(2)(इ) मधील अटी) अनुसरली पाहिजेत.

हेतूपुरस्सर असत्य विधान, लबाडी किंवा वस्तुस्थिती दडवून ठेवणे इत्यादी प्रकारे नोंदणी प्राप्त केलेली असल्यास काय होईल?

अशा प्रकरणांत, सक्षम अधिकारी पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospective effect) नोंदणी रद्द करू शकतो. (कलम 29(2)(इ))

GST कायद्यांतर्गत सेवांसाठी केंद्रीकृत (centralized) नोंदणीचा विकल्प आहे का?

नाही. जेथून करदाता करयोग्य पुरवठे करतो, त्या प्रत्येक राज्यात करदात्यास वेगळी नोंदणी घेतली पाहिजे.

जर एका राज्यात करदात्याचे विविध व्यापार/व्यवसाय (business verticles) असतील तर, त्या व्यक्‍तीला प्रत्येक व्यापार/व्यवसायासाठी वेगवेगळी नोंदणी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे का?

नाही. CGST अधिनियम,2017 कलम 25(2) मधील अटींनुसार, करदात्यास अशा प्रकारच्या विभिन्न व्यापार/व्यवसायांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे.

आयएसडी (ISD) म्हणजे काय?

आयएसडी म्हणजे "कच्च्या मालाचा पुरवठा/सेवा देणारा वितरक" (Input Service Distributor) आणि CGST/SGST अधिनियम कलम 2(61) अंतर्गत त्याची व्याख्या देण्यात आली आहे. आयएसडी मूलत: एक यंत्रणा आहे, इनपुट सर्विसेसच्या प्राप्तींच्या बाबत कर बीजके स्वीकारणे आणि तसेच समान PAN असलेल्या पुरवठाकर्त्यांना (supplier units) इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट वापराच्या प्रमाणात वितरित करणे, हे ISD चे प्रयोजनआहे.

करदात्याच्या अस्तित्वात असलेल्या नोंदणी अतिरिक्‍त ISDना स्वतंत्रपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे का?

होय. ISD नोंदणी करदात्याच्या एका कार्यालयासाठी आहे, नियमित नोंदणीपेक्षा ही नोंदणी भिन्न आहे.

करदाता एकापेक्षा अनेक ISD नोंदणी करू शकतो का?

होय. करदात्याची विभिन्न कार्यालये ISD नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.

व्यवसायाचे हस्तांतरण झाल्यास काय दायित्व असेल (नोंदणीच्या संबंधी)?

उत्तर :- हस्तांतरण किंवा वारसाहक्‍काने व्यवसाय हस्तांतरित झालेल्या दिनांकापासून नोंदणी करण्याची जबाबदारी हस्तांतरिती किंवा उत्तराधिकारी यांची असेल आणि त्याला हस्तांतरण किंवा वारसाहक्‍काने व्यवसाय हस्तांतरित झालेल्या दिनांकापासून नवीन नोंदणी प्राप्त करून घेणे आवश्यक असेल. (कलम 22(3))

सर्व करपात्र व्यक्‍ती / व्यापारी विक्रेते जे अस्तित्वात असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क/सेवा कर/मूल्य वर्धित अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, त्यांना नवीन नोंदणी प्राप्त करून घ्यावी लागेल का?

नाही. GSTN व्‍दारे अशा सर्व करपात्र व्यक्‍ती /व्यापारी विक्रेते यांना GSTN नेटवर्क मध्ये स्थानांतरित करण्यात येईल आणि नियोजित दिवशी GSTN त्यांना GSTIN क्रमांकासह तात्पुरते प्रमाणपत्र निर्गमित  करील, सहा महिन्‍याच्या आत विभागीय अधिकाऱ्यांनी उचित पडताळणी केल्यानंतर, सदर तात्पुरते प्रमाणपत्र अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्रात रूपान्‍तरित केले जाईल. तात्पुरते प्रमाणपत्र अंतिम प्रमाणपत्रात रूपान्‍तरित करण्यासाठी नोंदणीकर्त्यास विहित कालावधीत नोंदणीसाठी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज आणि माहिती सादर करण्याबाबत सांगण्यात येईल. सदर माहिती आणि दस्तऐवज सादर करण्यात असफल झाल्यास, परिणामत: तात्पुरता GSTIN क्रमांक रद्द होईल.सेवाकर करपात्र व्यक्‍ती ज्यांच्याकडे केंद्रीकृत (centralized)  नोंदणी आहे, त्या व्‍यक्‍तींना जेथे त्यांचा व्यवसाय आहे, त्या प्रत्येक संबंधित राज्यांमध्ये परत नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

जॉब वर्करला नोंदणी करणे सक्‍तीचे आहे का?

नाही. जॉब वर्कर सेवांचा पुरवठाकर्ता आहे आणि त्याची उलाढाल `. 20/10 लाखाची विहित सिमीत मर्यादा पार करते फक्‍त तेव्हाच त्याला नोंदणी घेणे बंधनकारक असेल.

जॉब वर्करच्या व्यावसायिक स्थानातून वस्तू/मालाचा पुरवठा करण्याची अनुमती दिली जाईल का?

होय. परंतु फक्‍त या बाबतीत जेव्हा जॉब वर्कर नोंदणीकृत असतो. जर नोंदणीकृत नसल्यास, प्रमुख व्यवसायकर्ता असे घोषित करतो की जॉब वर्करचे व्यावसायिक स्थान त्याचे अतिरिक्‍त व्यावसायिक स्थान आहे.

करपात्र व्यक्‍तीला नोंदणी करतेवेळी त्याची सर्व व्यावसायिक स्थाने घोषित करावी लागतात का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 2(89) व 2(85) अंतर्गत अनुक्रमे व्यवसायाचे मुख्य स्थान आणि व्यावसायिक स्थान यांच्या स्वंतत्र व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत. करपात्र व्यक्‍तीला नोंदणी अर्जात व्यवसायाचे मुख्य स्थान घोषित करावे लागेल तसेच अतिरिक्‍त व्यावसायिक स्थानांचे तपशील द्यावे लागतील.

छोटे व्यापारी तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नसलेले व्यापारी यांच्या सुविधेसाठी कोणती पद्धत/यंत्रणा आहे?

माहिती तंत्रज्ञानात कुशल नसलेल्या करदात्यांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या हेतूने खालील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील :- टॅक्‍स रिटर्न प्रिपेअरर (टीआरपी):- करपात्र व्यक्‍ती त्याचे नोंदणी अर्ज / विवरण स्वत: तयार करू शकतो किंवा साहाय्यासाठी टीआरपींशी संपर्क साधू शकतो. करपात्र व्यक्‍तीने त्याला सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे, टीआरपी कथित नोंदणी दस्तऐवज / विवरण विहित नमुन्‍यात तयार करील. टीआरपीनी तयार केलेल्या अर्जातील माहितीच्या अचूकपणाची कायदेशीर जबाबदारी केवळ करपात्र व्यक्‍तीची असेल आणि चुकीच्या किंवा असत्य माहितीसाठी टीआरपी जबाबदार नसेल. सुविधा केंद्र (Faciliation Centre-FC):- प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने स्वाक्षरीत केलेल्या सारांश पृष्ठासह (summary sheet) करपात्र व्यक्‍तीने सादर केलेले अर्ज आणि दस्तऐवज यांचे अंकात्मक संगणकीकरण (digitization) आणि/किंवा अपलोड करण्याची जबाबदारी FC ची असेल. FC चा ओळख क्रमांक आणि पासवर्ड वापरून दस्तऐवज सामाईक पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर पोचपावतीची प्रिंट FC व्‍दारे स्वाक्षरीत करून करपात्र व्यक्‍तीस त्याच्या रेकॉर्डसाठी देण्यात येईल. प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने स्वाक्षरीत केलेले सारांश पृष्ठ FC स्कॅन करून अपलोड करील.

GSTN नोंदणीसाठी अंकीय स्वाक्षरी करीता (digital signature) काही सुविधा उपलब्ध आहेत का?

सादर केलेल्या अर्जावर वैध डिजिटल स्वाक्षरी करण्याचा विकल्प करदात्याला आहे. अर्ज किंवा इतर सादर करण्यात येणारे दस्तऐवज इलेक्‍ट्रॉनिक ली स्वाक्षरीत करण्याचे दोन पर्याय आहेत - आधार क्रमांकाच्या व्‍दारे ई-स्वाक्षरीत (E-Signing) करणे किंवा DSC व्‍दारे म्हणजे GST पोर्टलवर करदात्याची डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र नोंदविणे. तथापि कंपनी किंवा मर्यादित भागीदारी संस्थांनी (limited liability partnership entities) यांनी DSC व्‍दारे स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. फक्‍त Level2 & Level3 DSC प्रमाणपत्रे स्वाक्षरीसाठी स्वीकारली जातील.

ऑनलाईन अर्जावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा काय असेल?

जर माहिती आणि अपलोड केलेले दस्तऐवज व्यवस्थित असतील तर राज्य आणि केंद्रीय अधिकाऱ्यानी तीन नियमित (common) कामकाज दिवसांच्या आत अर्जाला उत्तर दिले पाहिजे. या कालावधीत जर त्यांनी अर्जातील त्रूटी किंवा विसंगती बाबत कळविले, तर अर्जदाराने सदर सूचना प्राप्त झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत ती त्रूटी / विसंगती दूर केली पाहिजे. त्यानंतर अर्ज स्वीकृत करण्यासाठी किंवा अस्वीकृत करण्यासाठी, राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांकडे विसंगती दूर केल्याबाबत करदात्या व्यक्‍तीने दिलेल्या सूचनेच्या तारखेपासून सात दिवसांचा कालावधी असेल. पूर्वोक्‍त कालावधीत विभागीय अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले नाही, तर पोर्टल स्वयंचलनाने नोंदणी प्रमाणपत्र तयार करील.

ऑनलाईन अर्जामध्ये एखादी शंका निर्माण झाल्यास, त्या शंकेचे निरसन करण्यास अर्जदारास किती कालावधी दिला जाईल?

तपासणी प्रक्रियेच्या दरम्यान कर अधिकाऱ्यांपैकी एकाने शंका उपस्थित केल्यास किंवा त्याला चूक दिसल्यास, सदर त्रूटी अर्जदाराला अाणि दुस-या कर अधिकाऱ्याला GST सामाईक पोर्टल व्‍दारे तीन नियमित (common) कामकाज दिवसांच्या आत कळविली जाईल. विसंगती सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत अर्जदार सदर शंकेचे उत्तर देईल / चूक दुरूस्त करील / शंकेला प्रतिसाद देईल. अतिरिक्‍त दस्तऐवज किंवा स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर, स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सात नियमित (common) कामकाज दिवसांच्या आत संबंधित कर अधिकारी उत्तर देईल.

नोंदणी नाकारण्याची प्रक्रिया काय आहे?

जर नोंदणी नाकारली गेली, तर सुस्पष्ट आदेशाव्‍दारे (speaking orders) सदर नोंदणी नाकारण्याची कारणे अर्जदारास कळविण्यात येतील. अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार अर्जदारास असेल. CGST अधिनियम कलम 26 उपकलम (2) अनुसार, एका कर अधिकाऱ्याने नोंदणी अर्ज अस्वीकृत केल्यास (म्हणजे CGST अधिनियम/ SGST अधिनियम अंतर्गत), सदर नोंदणी अर्ज दुसऱ्या कर अधिकाऱ्यांनेही अस्वीकृत केला असे मानले जाईल (म्हणजे SGST अधिनियम/ UTGSTअधिनियम / CGST अधिनियम अंतर्गत).

नोंदणी अर्ज निकाली काढण्‍यात आल्यासंबंधी माहिती देण्यात येईल का?

अर्जदारास त्याच्या नोंदणी अर्जाची स्वीकृती किंवा अस्वीकृती बाबत वस्तुस्थिती ई-मेल व्दारे आणि GST सामाईक पोर्टल मार्फत एसएमएस व्दारे कळविली जाईल. या टप्प्यावर अर्जदारास अधिकारक्षेत्राचा तपशील (Jurisdictional details) सूचित करण्यात येईल.

GST पोर्टल वरून नोंदणी प्रमाणपत्र डाऊन-लोड करता येईल का?

जर नोंदणी प्रदान करण्यात आली तर अर्जदाराला GST पोर्टल वरून नोंदणी प्रमाणपत्र डाऊन-लोड करता येईल.

नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश मागे घेता येतो का?

उत्तर:- होय, परंतु फक्‍त अशा प्रकरणांत जेथे सक्षम अधिकाऱ्याने स्वत:हून प्रथम नोंदणी रद्द केली आहे आणि करदात्याच्या किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या विनंती अनुसार नाही. ज्या व्यक्‍तीची नोंदणी सक्षम अधिकाऱ्याने स्वत:हून रद्द केलेली आहे, त्या व्यक्‍तीने नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश मागे घेण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याकडे अर्ज केला पाहिजे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाच्या प्राप्त तारखेपासून किंवा माहिती/स्पष्टीकरण प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत, सक्षम अधिकाऱ्याने नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश मागे घेतला पाहिजे किंवा नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश मागे घेण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारला पाहिजे.

ज्या व्यक्‍तीची नोंदणी अशा प्रकारे रद्द करण्यात येते, त्या व्यक्‍तीवर नोंदणी रद्द झाल्यामूळे कर दायित्व लादले जाते का?

होय, CGST/SGST अधिनियम कलम 29(5) अनुसार, नोंदणी रद्द केलेल्या प्रत्येक नोंदणीकृत करपात्र व्यक्‍तीला, अशा प्रकारे नोंदणी रद्द केलेल्या तारखेच्या अगोदरच्या लगतच्या दिवशी असलेला साठ्यातील कच्चा  माल आणि साठ्यात असलेला अर्ध-उत्पादित आणि उत्पादित माल यांत समाविष्ट असलेल्या कच्च्या मालाच्या संबंधित इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची समतुल्य रक्‍कम  किंवा भांडवली माल किंवा कारखाना आणि यंत्रसामुग्री अशा प्रकारच्या मालावरील जावक कराची देय रक्‍कम , यापैकी जी जास्त असेल ती रक्‍कम,इलेक्‍ट्रॉनिक  कॅश लेजर मध्ये वर्ग करून अदा करावी लागेल.

तात्पुरत्या करपात्र व्यक्‍ती आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती यात फरक काय आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 2(20) आणि 2(77) मध्ये अनुक्रमे तात्पुरत्या करपात्र व्यक्‍ती आणि अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती यांच्या स्वतंत्र व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत. काही फरकांची स्थूल रूपरेषा खाली देण्यात आली आहे. तात्पुरत्या करपात्र व्यक्‍ती (Casual Taxable Person)  अनिवासी करपात्र व्यक्‍ती (Non-resident Taxable person) राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात त्याच्या व्यवसायाचे एकच निश्चित स्थान नसते, तेथे वस्तू/माल किंवा सेवांच्या पुरवठ्याचे व्यवहार कधीतरी करतो. भारतात त्याचे एकच व्यवसायाचे स्थान किंवा निवासस्थान निश्चित नसते, कधीतरी वस्तू/माल किंवा सेवांच्या पुरवठ्याचे व्यवहार करतो. PAN धारक असतो.  PAN धारक नसतो. अनिवासी व्यक्‍ती PAN धारक असल्यास, तात्पुरती करपात्र व्यक्‍ती म्हणून नोंदणी प्राप्त करता येईल.  सर्वसाधारण करपात्र व्‍यक्‍तींसाठी असणारा नोंदणी अर्जाचा समान नमूना लागू आहे, म्हणजेच GST REG-01. अनिवासी करपात्र व्‍यक्‍तींसाठी वेगळा नोंदणी अर्जाचा नमूना आहे म्हणजेच GST REG-10. व्यवसायाच्या दरम्यान किंवा व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी व्यवहार केला पाहिजे. व्याख्येमध्ये "Business Test" चा उल्लेख नाही. सर्वसाधारणपणे GSTR-1, GSTR-2, आणि GSTR-3, विवरण दाखल केले पाहिजे.  स्वतंत्र सुलभ विवरण GSTR-5 नमून्‍यात दाखल केले पाहिजे.   सर्व आवक पुरवठ्यांचा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ घेता येतो. वस्तू/माल आणि/किंवा सेवांच्या फक्‍त आयातींबाबत (Import) करदेयतेचा लाभ (Input Tax Credit) लाभ घेता येतो.

 

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार

3.10869565217
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन
Related Languages

T5 2019/10/14 07:10:2.694971 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:10:2.701313 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:10:2.370225 GMT+0530

T612019/10/14 07:10:2.391185 GMT+0530

T622019/10/14 07:10:2.440441 GMT+0530

T632019/10/14 07:10:2.441336 GMT+0530