Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/06/26 17:57:59.421472 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक संकल्पना व संज्ञा / बालगुन्हेगारी (ज्यूव्हिनाइल डिलिंक्वसी)
शेअर करा

T3 2019/06/26 17:57:59.426583 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/06/26 17:57:59.446237 GMT+0530

बालगुन्हेगारी (ज्यूव्हिनाइल डिलिंक्वसी)

अपरिपक्व मुलांनी केलेल्या गुन्ह्यासंबंधीची आधुनिकता संकल्पना.

अपरिपक्व मुलांनी केलेल्या गुन्ह्यासंबंधीची आधुनिकता संकल्पना. विसाव्या शतकात ती रुढ झाली. तोपर्यंत मुलांना त्यांचे वय न पाहता गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून शिक्षा दिली जाई. आधुनिक काळात मात्र अशा गुन्हेगार मुलांना सुधारण्याचेच प्रयत्न केले जातात.

लहान मुलांचा उनाडपणा, उचलेगिरी, व्रात्यपणा, बेशिस्त आणि उन्मार्गीपणा यांमध्ये वारंवारता आली, की त्यांचे रुपांतर बेकायदेशीर वर्तनात होते. नागरी हक्क, धार्मिक बंधने व रूढी, लोकाचार, शिस्तीबाबातचे नियम इत्यादींविरूद्ध वर्तन करणे म्हणजे गुन्हेगारी. ‘जे करू नये’ असे सांगितले जाते, तेच करून पाहण्याकडे लहान मुलांचा कल असतो; कारण ते का करू नये हे समजण्याइतकी बौद्धिक परिपक्वता त्यांच्या ठिकाणी आलेली नसते.

मानसशास्त्ररज्ञ व शरीरशास्त्रज्ञ यांच्या मते सात वर्षांच्या आतील वयाचे मूल कोणतेही कृत्य समजून करीत नाही. एखादे कृत्य त्याच्या हातून घडून गेले तरी ते त्याने जाणीवपूर्वक केलेले नसते म्हणूनच बालगुन्हेगाराच्या वयाची किमान मर्यादा सर्व देशांत (फिनलंडचा अपवाद वगळता, तेथे ही मर्यादा १६ वर्षे आहे) सात ते आठ वर्षे आहे. कमाल मर्यादा मात्र विविध देशांतच नव्हे तर एकाच देशातील विविध राज्यांतही वेगवेगळी आहे. अमेरिका व यूरोपमध्ये १६ ते २१, आशियामध्ये १५ ते २० अशी मर्यादा असली, तरी युरोप, आशिया व अमेरिका या देशांतील बऱ्याच राज्यांमध्ये १८ हे कमाल वय धरले जाते. भारतात १९६० च्या मुलांच्या कायद्याप्रमामे हे कमाल वय मुलांसाठी १६ व मुलींसाठी १८ आहे. १९७६ च्या सुधारित कायद्यामध्ये हे वय मुलींसाठी २० पर्यंत वाढविले आहे.

वरील वयोगटातील मुलांच्या बेकायदेशीर आणि समाजविरोधी कृत्यांना सर्वसाधारणपणे ‘बालगुन्हेगारी’ म्हटले जाते. ही समाजविरोधी व बेकायदेशीर कृत्ये कोणती हे त्या त्या देशातील कायद्यांप्रमाणे ठरविले जाते आणि म्हणूनच एखादे कृत्य एका देशात गुन्हा ठरत असले तरी दुसऱ्या देशात कायदेशीर ठरू शकते.

या गुन्हेगारीच्या पाठीमागे अनेक मानसशास्त्रीय तसेच सामाजिक कारणे असतात. भावनात्मक बेतालपणा, भीती, असुरक्षितता, अपराधाची भावना(गिल्ट) इत्यादींमुळे मनात निर्माण होणारे गंड (कॉम्प्लेक्स) व विकृतीची वाढ यांमुळे मुले गुन्हेगार बनू शकतात. लहानपणी जडलेले मानसिक रोग, मंदबुद्धी, अपंगत्व यांमुळे मुलांच्या स्वभावात विकृती येते. गुन्हेगारी बहुतांशी आनुवंशिक नसते तर ती परिस्थितीजन्य व परिस्थितीसापेक्ष असते. बालगुन्हेगारी आनुवंशिक आहे का याबद्दल अजून संशोधन चालू आहे. घर, भोवतालचे वातावरण, शाळा ह्या ठिकाणी घडणाऱ्या चांगल्या-वाईट सर्वच घटनांचा प्रभाव मुलांवर पडत असतो. आई-वडिलांच्या प्रेमाचा अभाव, त्यांचे आपापसांतील बिघडलेले संबंध, कडक शिस्त अगर जास्त मोकळे वातावरण, फाजिल लाड, दारिद्र्य अशांसारख्या गोष्टींचा मुलांच्या मनावर विकृत परिणाम होतो. देशातील आर्थिक व राजकीय परिस्थितीही ह्या गुन्हेगारीस कारणीभूत ठरते. आर्थिक विषमता, कष्ट न करता पैसे मिळविण्याचे प्रकार, भष्टाचार, जुगार, मटका इत्यादींमध्ये लहान मुलांना सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न, चित्रपट, नाटक यांमधील कामवासना व हिसंक वृत्तीच्या भडक चित्रणाचा प्रभाव, गुप्त पोलीसकथा वा हेरकथा यांमधून मिळणारे गुन्ह्यांबाबतचे मार्गदर्शन ह्या सगळ्या संमिश्र कारणांनी मुलेमुली गुन्हेगार होण्याची शक्यता असते. झोपडपट्ट्या, गलिच्छ वस्त्या, चोर बाजार, चित्रपटगृहे येथे निर्माण झालेली उपसंस्कृती आत्मसात करण्याच्या प्रयत्नात मुले गुन्हेगार होतात.

औद्योगिक व शहरी समाजात गुन्हेगारी वाढलेली दिसते. कारण तेथील सामाजिक वातावरणाचा यांत्रिकता, कौटुंबिक नियंत्राणाचा अभाव, कुटुंबाबाहेरील घटकांचा प्रभाव इत्यादींमुळे शिथिलता आलेली असते. मुले लहानपणापासून स्वतंत्र होऊ पाहतात. शहरांतील मुलांच्या टोळ्या असतात व अशी  मुले छेडछाड, दंगा, चोरी इ. बेकायदेशीर कृत्ये करीत असतात. एकेकटी मुलेही छोट्यामोठ्या चोऱ्या, विनयभंग इ. गुन्हे करतात. वयात येत असलेल्या मुली चित्रपटांचे अनुकरण करून प्रेमाचे चाळे करण्यात, भडक व उत्तान पोशाख करून पुरुषांना मोहात पाडण्यात आणि त्यासाठी चोरी वा अन्य अनैतिक कृत्य करण्यात सहभागी होतात. ग्रामीण व आदिवासी भागांतही खून, मारामाऱ्या शेतीमालाची चोरी, कौटुंबिक झगडे, पिढीजात वैरातून सूड घेणे इ. गुन्ह्यांमध्ये मोठ्यांना लहान मुले मदत करीत असतात. अर्थात सामाजिक परिस्थिती गुन्हेगारीस कारणीभूत असली तरी एकाच वातावरणातील सर्वच मुले गुन्हेगार होत नाहीत. कारण बाह्य परिस्थिती एकच असताना चांगले वर्तन करण्यासाठी आवश्यक असलेला आंतरिक निग्रह व मनोबल त्यांच्यामध्ये असते.

सामाजिक व धार्मिक निष्ठांचा अभाव आज भारतात व महाराष्ट्रातही विविध क्षेत्रांमध्ये दिसतो. शिक्षणक्षेत्रासारखे पवित्र माध्यमही जातीयता, राजकीय हेवेदावे, स्वार्थ यांनी डागाळलेले दिसते. कोणत्या व्यक्तींवर, कृतींवर, ध्येयांवर श्रद्धा ठेवावी, याचे मार्गदर्शनच जेथे मुलांना होत नाही, तेथे आदर्श आत्मसात करणे दूरच. कुटुंब व शाळा या दोन्ही संस्था संख्येने व गुणवत्तेने अपुऱ्या पडतात आणि परिणामतः गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्याची त्यांची भूमिका नीट पार न पडल्याने बालगुन्हेगारी वाढत जाते.

बालगुन्हेगारी भारतात मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आहे. मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, लखनौ, बंगलोर इ. शहरांत तसेच महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, मनमाड इ.ठिकाणी; रेल्वेजंक्शनांची गावे, औद्योगिक वस्त्या, व्यापाराची उलाढाल चालणारी नगरे इ. ठिकाणी गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आढळते.ग्रामीण भागात जे तालुके राजकीय उलाढाली वा पिढीजात गटबाजी यांमध्ये अधिक रस घेतात अशा तालुक्यांमध्ये, आदिवासी व डोंगराळ भागांत विशिष्ट प्रकारच्या गुन्हेगारीचे प्रमाण इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त असते.

एकोणिसाव्या शतकामध्ये जगातील प्रगत देशांमध्ये या गुन्हेगांराबद्दल स्वतंत्रपणे विचार होऊ लागला व त्या दृष्टीने कायदा, तुरूंगव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, न्यायलये या सर्वच गोष्टींत बदल केला गेला आणि गुन्हेगारांना शिक्षा न देता त्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले असता ती सुधारतील याचाच विचार प्राधान्याने केला गेला. अशा मुलांसाठी खास न्यायालये, अभीक्षण गृहे (रिमांड होम्स), मान्यताप्राप्त केंद्रे (सर्टिफाइड स्कूल्स), मान्यताप्राप्त संमत संस्था (फिट पर्सन्स इन्स्टिट्यूशन्स) स्थापन करण्यात आल्या. इंग्लंडमध्ये १८१६ साली तुरुंगसुधारणेसाठी एक समिती नेमण्यात आली. १८४७ साली बालगुन्हेगारींसंबंधी कायदा झाला. १८६२ मध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये कायदा झाला.

जगातील पहिले बालन्यायालय अमेरिकेत १८९९ मध्ये स्थापन केले गेले. इंग्लंडमध्ये १९०५ मध्ये असे न्यायालय सुरू झाले. १९५० मध्ये भारतात मुंबई, मद्रास, प. बंगाल या राज्यांत व दिल्ली येथे अशी न्यायालये कार्य करीत होती.

या न्यायलयातील काम इतर न्यायालयांपेक्षा वेगळ्या आणि अनौपचारिक पद्धतीने चालते. या खटल्यांचा वृत्तांत वर्तमानपत्रात येऊ शकत नाही. खटल्यांच्या बाबतीत गुप्तता राखली जाते. परिवीक्षा अधिकाऱ्याचा अहवाल तसेच मुलाचे कौटुंबिक वातावरण, आसपासची परिस्थिती यांचा सर्वांगीण विचार करून त्या मुलास मान्यताप्राप्त केंद्रांत अगर मान्यताप्राप्त संमत संस्थांमध्ये पाठविण्यास येते.

बेकायदेशीर वर्तन करणाऱ्या अशा मुलांना पोलीस न्यायालयापुढे उभे करतात. जगातील बहुतेक सर्व राष्ट्रांमध्ये हे काम सामान्य पोलीस करतात. परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम इ. ठिकाणी तसेच भारतात महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र पोलीस यंत्रणादेखील हे कार्य करते. काही देशांत स्त्री पोलीसही आहेत. महाराष्ट्रात बालगुन्हेगार मुलींच्या चौकशीचे काम शक्यतो स्त्री पोलीसच करतात. अगदीच शक्यता नसेल तर साधे पोलीसही करतात.

न्यायालयापुढे मुले येण्यापूर्वी त्यांना अभीक्षण गृहांत ठेवले जाते. या ठिकाणी ह्या मुलांच्या मानसिक, सामाजिक, आर्थिक परस्थितीचे निरीक्षण करता येते. प्रशिक्षित परिवीक्षा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. अभीक्षण गृहाची देखभाल करणे तसेच ज्या अटींवर मुलाला सोडले आहे त्या अटी पाळल्या जात आहेत किंवा नाहीत हे पाहणे, मुलाच्या आर्थिक, सामाजिक परस्थितीचा विचार करून सर्व माहिती न्यायालयापुढे सादर करणे इ. महत्त्वाची कामे हे अधिकारी करतात. वर्गीकरण केंद्रामधून मुलाची वैद्यकीय, मानसिक, सामाजिक चाचणी केल्यानंतर त्यास योग्य त्या संस्थेमध्ये पाठविले जाते. अशा मान्यताप्राप्त केंद्रांत मुलांना शालेय शिक्षण दिले जातेच त्याबरोबर औद्योगिक शिक्षणही दिले जाते. वैद्यकीय मदतही ह्या शाळांमध्ये उपलब्ध असते. या ठिकाणी मुले १८ वर्षांपर्यंत राहतात. १८ ते २१ वयोगटातील सराईत गुन्हेगारांना बोर्स्टल स्कूलमध्ये ठेवतात. इंग्लंडमध्ये १८ ते २३ वयातील गुन्हेगारांना शिक्षा व शिक्षण देण्याच्या पद्धतीला बोर्स्टल पद्धत म्हणतात. बोर्स्टल हे एका खेडेगावाचे नाव असून तेथे अशा उद्देशाने पहिली संस्था निर्माण झाली.

इतर देशांप्रमाणेच भारतामध्येही एकोणिसाव्या शतकात इंग्लंडच्या प्रभावाने बालगुन्हेगारीसंबंधी विचार होऊन कायदे झाले. अशा त-हेचा पहिला कायदा १८५० साली झाला. त्याप्रमाणे १० ते १८ वर्षांपर्यंतच्या गुन्हेगारांना जामिनावर सोडण्याची व्यवस्था झाली. या पाठोपाठ बंगालमध्ये १९२२ साली, मुंबईत १९२४ साली कायदे झाले. १९२४ च्या कायद्यात सुधारणा होऊन १९४८ चा कायदा झाला. या कायद्यान्वये मुलाला निष्ठुरपणे वागविणाऱ्या अथवा भीक मागण्यास लावणाऱ्या माणसास शिक्षा आहे. मुलाचा ताबा असता त्या इसमाने सार्वजनिक जागेत दारू पिऊन जाणे गुन्हा आहे. मुलाला दारू देणे, दारूविक्रीच्या ठिकाणी नेणे, जुगार खेळावयास लावणे, वेश्यागृहात जाऊ देणे, मुलाच्या उपजीविकेवर अवलंबून राहणे, १८ वर्षांखालील मुलीस वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करणे हे सर्व गुन्हे आहेत. याच कालावधीत मुंबई बोर्स्टल स्कूल कायदा १९२९, मुंबई अपराधी परिवीक्षा कायदा (प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ॲक्ट) १९३८ हे कायदे झाले. १९६० चा केंद्राचा कायदा व्यापक स्वरूपाचा आहे. त्याची अंमलबजावणी काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांत होते. या कायद्यामध्ये गुन्हेगाराची काळजी घेणे, त्यास संरक्षण देणे, शिक्षण देणे व शिक्षा न देता सुधारणे ह्या गोष्टींना महत्त्व दिले आहे. महाराष्ट्रात १९७६ मध्ये संमत झालेल्या कायद्यामध्ये मुलांच्या नंतरच्या जपणुकीचा (आफ्टर केअर) विचार केलेला आहे.

भारतात बहुतेक सर्व राज्यांत बालगुन्हेगारीबाबतचा कायदा असून काही राज्यांत तो काही जिल्ह्यांना लागू आहे तर काही राज्यांत तो सर्व जिल्ह्यांना लागू आहे. १९८१ च्या आकडेवारीनुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात एकूण ३७ बालन्यायालये होती. अभीक्षण गृहे, मान्यताप्राप्त केंद्रे यांसारख्या अनेक सरकारी व निमसरकारी संस्थाही कार्य करीत असून सरकारी अभीक्षण गृहांची संख्या ४ होती व निमसरकारी अभीक्षण गृहांची संख्या ३४ होती. ह्या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांमध्ये एकूण २,६३० मुले आहेत. शासकीय मान्यताप्राप्त केंद्रांची संख्या २४ असून त्यांमध्ये एकूण २,५६० मुले आहेत. मान्यताप्राप्त संमत संस्था ह्या निमसरकारी स्वरुपाच्या असून त्या ९९ संस्थांमध्ये एकूण ८,८४७ मुले आहेत. महाराष्ट्रात बोर्स्टल स्कूल फक्त एकच असून त्यामध्ये २५० मुले आहेत.

बालगुन्हेगारीच्या निराकरणासाठी या कायदेशीर तरतुदींबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने काही सरकारी व निमसरकारी बालमार्गदर्शन केंद्रे; समाज कल्याण संस्था;मुलांचे क्लब्ज; बालसहयोग, दिल्ली यांसारख्या संस्था काम करतात. मुंबई येथे बालसंरक्षक पोलीस दल (ज्युव्हेनाइल एड पोलीस युनिट) स्थापन झालेले असून ज्या ठिकाणी मुले वाईट मार्गाला लागण्याची शक्यता असते अशा चित्रपटगृहे, वेश्यागृहे यांवर देखरेख ठेवणे रस्त्यावर पडलेल्या अनाथ मुलांचा ताबा घेणे वगैरे कामे हे दल करीत आहे.

गुन्हेगारीचे निराकरण करण्याच्या व तिचा प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने बालगुन्हेगारांशी संबंध येणाऱ्या पोलीस, वकील, न्यायाधीश, परिवीक्षा अधिकारी आणि संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांचेच प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध समाजसेवा प्रशिक्षण संस्थांत (स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क) व समाजकल्याण विभागाच्या महात्मा गांधी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये परिवीक्षा अधिकारी, संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाची सोय आहे. याबरोबरच गुन्हेगारीपासून बालकांचे व पालकांचे संरक्षण करणे हे कार्य महत्त्वाचे मानून शासन व विविध समाजसेवी संस्था यांनी सामाजिक संरक्षणावर भर दिला, तरच गुन्हेगारीचा प्रतिबंध करणे शक्य होईल. या संदर्भात नागरिकांनीही या समस्येबद्दल जागरूक राहणे महत्त्वाचे ठरते. गुन्हेगारीचे निराकरण होण्यासाठी एकंदर सामाजिक परिस्थितीतच परिवर्तन घडून येणे आवश्यक आहे.

संदर्भ : 1. Attar, A. D. Juvenile Delinquency, Bombay, 1964.

2. Burt Cyril, The Young Delinquency, New York, 1933.

3. Gore, M. S. Ed. Encyclopaedia of Social Work in India, Vol. One, Delhi, 1968.

4.LIN Department of Social Affairs, Comparative Survey of Juvenile Delinquency.

5. Parts, New York, 1952-53. 5. National Institute of Social Defense: Ministry of Social Welfare, Government of India, Towards Delinquency Control, New Delhi.

6. Neumeyer, Martin H. Juvenile Delinquency in Modern Society, New York, 1961.

7. Reckless, Walter, The Crime Problem, New York, 1961.

8. Tappan, Paul W. Juvenile Delinquency, New York, 1949.

लेखिका व लेखक: सुधा काळेदाते ; सुशील कावळेकर

माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश

3.20833333333
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/06/26 17:57:59.795795 GMT+0530

T24 2019/06/26 17:57:59.802782 GMT+0530
Back to top

T12019/06/26 17:57:59.286215 GMT+0530

T612019/06/26 17:57:59.353680 GMT+0530

T622019/06/26 17:57:59.407988 GMT+0530

T632019/06/26 17:57:59.408795 GMT+0530